कोरोना घटेपछि खोप प्रयोग भएन, लाखौं डोज भण्डारमै थन्कियो

काठमाडौं : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै गएपछि भाइरसविरुद्ध खोप आएको छैन।सङ्क्रमण घट्दै गएको र ठूलो सङ्ख्यामा खोप मौज्दात रहेकाले तीन महिनादेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नल्याइएको हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै र खोपको माग पनि कम भएपछि खोप नल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिए। कोरोना सङ्क्रमण कम हुँदै जानु, खोप लगाउने मानिसको सङ्ख्या कम हुनु र नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा खोप मौज्दात भएकाले थप खोप नल्याइएको हो।अहिले स

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना सङ्क्रमण घटेपछि खोप ल्याइएन

काठमाडौँ– कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै गएपछि भाइरसविरुद्ध खोप आएको छैन । सङ्क्रमण घट्दै गएको र ठूलो सङ्ख्यामा खोप मौज्दात रहेकाले तीन महिनादेखि कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप नल्याइएको हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै र खोपको माग पनि कम भएपछि खोप नल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाप्रमुख डा सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिए । कोरोना सङ्क्रमण कम […]

सङ्क्रमण घटेपछि खोप ल्याइएन

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै गएपछि भाइरसविरुद्ध खोप आएको छैन । सङ्क्रमण घट्दै गएको र ठूलो सङ्ख्यामा खोप मौज्दात रहेकाले तीन महिनादेखि कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप नल्याइएको हो ।

सङ्क्रमण घटेपछि सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएन : बुस्टर डोजका लागि ल्याइने

काठमाण्डाै – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै गएपछि सरकारले खोप आयात गरेको छैन । सङ्क्रमण घट्दै गएको र खोप मौज्दात नै रहेकाले सरकारले तीन महिनादेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नल्याइएको हो । सङ्क्रमण घट्दै गएको र खोपको माग पनि कम भएपछि नल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाप्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले बताउनुभयो । कोरोना सङ्क्रमण कम हुँदै जानु, खोप लगाउनेको सङ्ख्या कम हुनु र आवश्यक परेमा खोप मौज्दात नै रहेकाले थप खोप नल्याइएको उहाँको भनाई छ । अहिले सङ्क्रमण दर एक प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ । अन्त...

संक्रमण घटेपछि खोप ल्याइएन

कोरोना भाइरसको संक्रमण घट्दै गएपछि भाइरसविरुद्ध खोप आएको छैन । सङ्क्रमण घट्दै गएको र ठूलो सङ्ख्यामा खोप मौज्दात रहेकाले तीन महिनादेखि कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप नल्याइएको हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घट्दै र खोपको माग पनि कम भएपछि खोप नल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाप्रमुख डा सुरेन्द्र चौरसियाले जानकारी दिनुभयो । कोरोना सङ्क्रमण कम हुँदै […]

पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’

सन् २०१९ मा पर्यटकको संख्या र आम्दानी राम्रो भएको थियो । करीब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र राम्रो आम्दानी पनि भएको थियो । नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर लगानी पनि बढेको थियो । तर, भ्रमण वर्षको शुरुआतमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्‍यो जुन अहिले पनि छ । आफू पनि बाँच्न र व्यवसायलाई पनि बचाउन अहिले व्यवसायीदेखि सामान्य मानिसहरू संघर्षरत छन् । हामी डेढ वर्षदेखि कोरोनासँगसँगै हिँडिरहेका छौं । शुरूमा यसले निकै त्रस्त पारेको थियो, तर अहिले योसँगै हिँड्ने र बच्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै अहिले संकटका बीच अवसर खोज्ने र बाँच्ने बचाउने अवस्था हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको नै हो । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा सुधार देखिनासाथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सकारात्मक प्रवाह जान्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात छ, यसका लागि पर्यटकहरू कोरोना विपद्कै बीच आएका पनि छन् । यसरी आएका पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’ देखिन्छ ।  सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्रै पर्यटक आए भने सन् २०२१ म पनि यही अंक हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि पर्यटकीय सिजन अक्टोबर, नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन् त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । २०१९ मा आएका पर्यटकको तुलनामा यो वर्ष २५ प्रतिशत पनि पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसबाट अहिले पर्यटन उद्योग कहाँ छ र कत्तिको समस्यामा छ भन्ने चित्रण गर्छ । पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने र लगानी गर्नेको अवस्था पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू १२ लाख पर्यटक आउँदा पनि २०१९ मै डगमगाएका थिए किनभने ‘पर्यटन वर्ष २०११’ ले पर्यटनमा फड्को मारेको थियो । २५ वर्षसम्म ५ लाख पर्यटक आएको मुलुकमा त्यस वर्ष ८ लाख पुगेको थियो ।  पर्यटक आगमनको संख्यामा वृद्धि भएको देखेपछि बैंकहरूदेखि लिएर लगानीकर्ता र नेतृत्वसम्मले पर्यटनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालेका हुन् । त्यसमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । कहिले पनि पर्यटन र पर्यटकतर्पm हेर्न नचाहनेहरूको दृष्टिमा पर्यटन क्षेत्र पर्न थालेको हो । नबुझेर नै लगानी गर्नेको लर्काे पनि लागेको थियो । त्यो लगानी भने व्यक्तिगत नभई बंैक तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर गरिएको थियो । भ्रमण वर्षको ८ वर्षमै नेपालमा पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि हामीहरू २०१९ मै डराएका थियौं । किनभने हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने देखियो ।  यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलाई थला पार्‍यो । अब सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न हामीलाई ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रलाई लाग्यो होला, व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत लिन, सुविधा पाउन नराम्रो कुरा गरे । तर, अहिले पर्यटन व्यवसायको अवस्था ज्यादै नराम्रो छ र केही वर्ष कुनै पनि हालत उठ्न सक्ने देखिनन । सन् २०२५ मा पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्छ, वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन ।  हामीलाई थाहा थिएन, कोभिडले यसरी व्यापक र लामो समय प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्था सरकार र व्यवसायी कसैले ल्याएको होइन । त्यसो भए अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । २ वर्षदेखि हामी यही भाइरससँगै बाँचिरहेका छौं । यसको समाधान गर्ने पहिलो दायित्व त सरकारको नै हो । हामीले सधैं सही समयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउने गरेका छौं । साबिकको समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), टीडीएस, स्थानीय करहरू बुझाउने गरेको छौं । अहिले हामी उठ्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारामा परेका छौं । त्यसैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो अधिकार हो । हामीले लगानी गरेका हुन्छौं । सरकारले कर लिन्छ र कमाउँछ । कर भनेको भनेको त हाम्रो इस्योरेन्स जस्तै हुनुपर्ने हो । खराब समयमा त सरकारले हेर्नुपर्छ । कमाउँदा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छांै । सरकारले हामीसँग आम्दानी छैन, व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । यो समयमा हामी लगानीकर्ताले सरकारको भाषालाई कसरी बुझ्ने त ⁄ अहिलेको प्राथमिकता मानिसको दैनिकी सहज बनाउनु हो । एक गाँस जोहो गर्न नसक्नेलाई सहयोग गर्नु हो । अहिले अधिकारको कुराभन्दा पनि मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ । अर्काेतर्पm राज्यसँग अहिले सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न पक्कै मिल्दैन । राज्यले केही नदिने, पर्यटकहरू पनि नआउने हो भने त पर्यटन व्यवसाय ध्वस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनेबाहेक विकल्प हामीसँग अरू छैन । त्यसकारण अहिले सरकारबाट एउटा सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । यो निकै सरल पनि छ । सरकारले खर्च घटाउने बाटो दिनुपर्छ । होटेलहरूको अधिक खर्च श्रमिकहरूका लागि तलबभत्तामा हुन्छ । यसलाई कटौती गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बैंकको ऋण, विद्युत् महसुल, सम्पत्ति करजस्तै अन्य करहरू घटाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । आम्दानी नभए पनि यी कर तथा राजस्वहरू तिर्न दबाब आएको हुन्छ । यसकारण यस्ता विषयहरू घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।  पर्यटनको पुनरुत्थान कसरी गर्ने त ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यो नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । अहिले पर्यटकलाई लागिरहेको छ नेपाल ‘रेड जोन’मा छ । कोरोनाको अवस्थाका आधारमा देशहरूलाई ४ जोनमा राखिएको छ । रेड, यल्लो, एम्बर र ग्रीन जोनमा हेरिएको छ । ग्रीन सीधै स्वागत गर्ने, एम्बर क्वारेन्टाइन बसेर भए पनि आउने, यल्लो र रेड भनेपछि नेपाल आउन नै बन्द गर्ने खालका पर्यटक छन् । बेलायती पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल रेड जोनमा भएका कारण घर फर्किंदा पनि उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले नेपालले ग्रीन जोनमा जानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि नेपाल ग्रीन जोनमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्ला ।  पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा पहिला ग्रीन जोनमा जाने नै हो । हामीलाई हिजोसम्म पनि थाहा थिएन, अहिले त थाहा भयो नि । त्यसका लागि सबैले खोप लगाउनुप¥यो । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, नेपालका लागि सिल्भर लाइन के छ, भने यहाँ आउने पर्यटकहरूको राम्रै हिस्सा साहसी पर्यटकहरूको छ । उनीहरू नडराउने खालका हुन्छन् । हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार पनि त्यही हो । द्वन्द्वको समयमा नेपालीहरू डराएको अवस्थामा पनि पर्यटकहरू नडराई आएका थिए । बन्द हडतालको त्यस समयमा पनि २ लाख पर्यटकहरू नेपाल आएका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकहरू साहसिक हुन्छन्, जोखिमसँग नडराउने खालका हुन्छन् । हामी रेड जोनमा पर्दापर्दै पनि कुनै मतलबै नगरी नेपाल आउनेछन् ।  पहिला नेपालमा धेरै पर्यटक एड्भेन्चर्सका लागि आउँथे । तर, अहिले तिनको हिस्सा ३५ प्रतिशत जति मात्रै छ । यी पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा केही लचिलो बन्न सके केही सजिलो हुन्छ । यद्यपि सतर्क भने हुनैपर्छ । जोखिम लिन रुचाउने विदेशी पर्यटकहरू नै अहिलेको मार्केट हो । अब नेपालले उनीहरूलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ ।  तत्कालीन ओली सरकारले रू. ५० अर्ब र रू. १ खर्बको सस्तो कर्जाको प्याकेज ल्याएको थियो । रू. ५० अर्बको प्याकेज पर्यटन व्यवसायीलाई आवश्यक छैन भनिएको थियो । सहयोग व्यवसायीलाई नदिई जागीरमा भएकालाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही समय हो, असललाई प्र्रोत्साहित गर्ने । पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएकालाई राहत दिनुपर्छ भनियो र कोषमा पठाउनुपर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्‍यो । यो राम्रो हो तर नेपालमा भएकामध्ये १० प्रतिशत होटेलमात्र कोषमा आबद्ध छन् । यो सहयोग ९० प्रतिशत होटेलले पाएनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायलाई खासै राहत दिएको छैन । अब पर्यटन व्यवसाय बचाउने हो भने साहसी पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । साथै, मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पनि १० दिनको ‘पेड होलिडे’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । काम गर्नेलाई पुनः ऊर्जा प्रदान गर्न र सम्पत्ति वितरणमा योगदान गर्न यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । पर्यटनको राम्रो पक्ष भनेकै सम्पत्तिको वितरण हो । १ जना पर्यटक आउँदा धेरै पाटोमा रोजगारी सृजना गर्छ । पर्यटकले आर्थिक पाटोलाई नै चलायमान बनाउँछ र मुद्रालाई वितरण गर्न टेवा दिन्छ । पर्यटन बिदाका शीघ्र कार्यान्वयन भए यस व्यवसायलई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । सरकारले जे कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १० दिनको भ्रमण बिदामा पनि यस्तो आशंका देखिएको छ । सरकारले सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट सिधै १० दिनेका काज बिदा नदिइ निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै दिनुपर्छ । सरकारले ‘पेड होलिडे’ नीति लिएको नै पर्यटन बचाउनका लागि हो । त्यसैले उक्त रकम दुरुपयोग भयो भने यो कार्यक्रम नै गलत साबित हुन्छ । बिदा दिएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ । कर्मचारी पर्यटनलाई नै योगदान दिने गरी ‘पेड होलिडे’ मा जाओस् भन्ने खालले कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सन् २०२५ सम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुँदैन । सन् २०१९ को अवस्था अर्थात् १२ लाख पर्यटक ल्याउन केही वर्ष लाग्छ । त्योभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार बनेको छ । यसलाई बचाउन आवश्यक छ । अहिले हामी बाँच्न र व्यवसाय बचाइराख्न संघर्षरत अवस्थामा छौं । तत्कालका लागि पर्यटन पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । २०२५ सम्म पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यकिन छैन । यसैले आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने अहिले भएका मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदै एड्भेन्चरका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई खुला गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन र १० दिने काज बिदालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

बाह्य क्षेत्रमा दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखाएको छ । मुलुकको शोधनान्तर बचत घट्दै गई जेठ महीनाको अन्त्यमा घाटामा गएको छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता हेर्दा तत्काल समस्या नदेखिए पनि यही प्रवृत्ति कायम रहे मुलुकको अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यामा पर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । आव २०७५/७६ को जेठमा शोधनान्तर स्थिति रू. ९० अर्ब ८३ करोड घाटामा थियो । त्यसपछि शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउँदै २०७६/७७ को वैशाखमा आइपुग्दा रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा पुगेको थियो । कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण आयात घटेपछि शोधनान्तर बचत पुगेको थियो । तर, अहिले आयात बढेको छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले विप्रेषण रकममा कमी नआए पनि शोधनान्तर घाटामा पुग्न गएको हो । मुलुकको आयात निर्यातको अन्तर निकै ठूलो छ । त्यसैले व्यापारघाटा पहिले पनि हुने गथ्र्यो । तर, यसलाई सेवा व्यापारले केही भरथेग गर्ने गर्थ्यो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि बढिरहेको थियो जसले यसलाई केही सन्तुलन गर्थ्यो । अहिले आयात बढेको छ र निर्यात पनि केही बढेको देखिन्छ । तर, निर्यातको अंश निकै सानो हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यस्तोमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । कोरोनाका कारण विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरे पनि विदेशी लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोच कायम हुनुका साथै अन्य कारणले पनि अपेक्षित रूपमा लगानी आउन सकेको छैन । व्यापारघाटा कम गर्न सेवा वा वस्तु निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यात बढ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले थुप्रै अध्ययन पनि गरेको छ र विभिन्न रणनीति पनि बनाएको छ । ती किन सफल हुन सकेनन् भन्ने जानकारी सरकारलाई छ । त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो । कोरोना कारण यो अहिले करीबकरीब शून्य नै छ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले ठोस र सम्भव नीति लिन सकेको छैन । अहिले धेरै देशमा पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालेको छ । यसो हुनुमा कोरोनाविरुद्धको खोप नै महत्त्वपूर्ण कारक हो । अहिले खोप पासपोर्ट प्रचलनमा आउन थालेको छ । खोप लगाएका पर्यटकहरूलाई विभिन्न सेवा दिन थालिएको छ । तर, नेपालमा ज्यादै कम खोप लगाइएकाले पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । खोपमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र व्यापार दुवै चलिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ खोप बढी लगाइएको छ जसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वीकृति दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती देशहरूबाट पर्यटक आउने सम्भावना छैन । नेपालमा खोप लगाएर जोखिम घट्यो भने पनि कुन देशको खोप भन्ने कुरा उठ्छ । त्यसैले चिनियाँ पर्यटक तान्ने नीति लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । यस्तोमा एमालेको सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको सरकार बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाएकाले श्वेतपत्र आवश्यक देखिँदैन । सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन । विकास खर्च हुन सकेको छैन भने चालू खर्चचाहिँ बढ्दो छ । त्यसैले सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउन सक्नुपर्छ । सरकारी खर्च कटौतीबारे सरकारले बनाएका विभिन्न समितिले सुझाव दिएका छन् । मन्त्रिमण्डल सानो बनाएर मात्र पुग्दैन, कर्मचारी कटौतीलगायतमा जानुपर्छ । उद्योगधन्दा व्यवसायलाई पूर्ण गतिमा चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसमा प्रहरीको डन्डा लगाएर होइन, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग र व्यापार चलायमान गराउनुपर्छ ।

कोरोना महामारीपछि जापानी अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत उच्च संकुचन

जेठ ४, टोकियो । जापानको अर्थतन्त्र अपेक्षा गरिएभन्दा धेरैले खुम्चिएको छ ।  सुस्त गतिमा अगाडि बढेको  कोभिड–१९ विरोधी खोप अभियान र महामारीका कारण खपत घटेपछि आर्थिक संकुचन अनुमान गरिएभन्दा धेरै भएको हो । यसले जापानलाई मन्दीको चपेटाबाट उकास्न प्रयासरत नीति निर्माताहरुमाथि चुनौती थपिदिएको छ ।  पहिलो त्रैमासमा जापानको अर्थतन्त्र ५ दशमलव १ प्रतिशतले खुम्चिएको मंगलवार सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो अर्थशास्त्रीहरुले अनुमान गरेकोभन्दा धेरै हो । सो अवधिमा अर्थतन्त्र ४ दशमलव ६ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान अर्थशास्त्रीहरुले गरेका थिए । अघिल्लो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ११ दशमलव ६ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो ।  महामारीले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि चााप बढेको छ । तर खोप अभियान निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यसका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किन वर्षको अन्तयसम्म लाग्ने क्यापिटल इकोनोमिक्समा वरिष्ट जापानी अर्थशास्त्री मार्सेल थिएलिएन्टको भनाइ छ ।  राजधानी टोकियो समेत केही प्रिफेक्चरहरुमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइएको आपतकाल अर्को तीन हप्ता थप गरेर अप्रिलको अन्त्यमा पुर्‍याइएको छ भने आपतकाल लगोका प्रिफेक्चरको संख्या १० पुर्‍याइएको छ । यसले गर्दा चालू त्रैमासमा पनि आर्थिक पुनःबहाली सुस्ताउने अपेक्षा गरिएको छ । एजेन्सी साँझ ४ : ४० बजे पुन: सम्पादन गरिएको

खोपको प्रभाव– अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या घटेपछि इजरायलमा लकडाउन खुकुलो हुँदै

एजेन्सी । इजरायलमा कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुने र मृतकको संख्या घटाउन फाइजरको खोप ९५ दशमलव ८ प्रतिशत प्रभावकारी सावित भएको अध्ययन सार्वजनिक भएसँगै लकडाउन खुकुलो हुँदैछ । यहाँ, आइतबारबाट पसल, पुस्तकालय र संग्रहालयहरु खुल्न पाउनेछन् । तर सामाजिक दूरी र मास्कको प्रयोग भने अझै पनि आवश्यक पर्नेछ । जन–जीवन...