बाह्य क्षेत्रमा दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको देखाएको छ । मुलुकको शोधनान्तर बचत घट्दै गई जेठ महीनाको अन्त्यमा घाटामा गएको छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता हेर्दा तत्काल समस्या नदेखिए पनि यही प्रवृत्ति कायम रहे मुलुकको अर्थतन्त्र निकै ठूलो समस्यामा पर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । आव २०७५/७६ को जेठमा शोधनान्तर स्थिति रू. ९० अर्ब ८३ करोड घाटामा थियो । त्यसपछि शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउँदै २०७६/७७ को वैशाखमा आइपुग्दा रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा पुगेको थियो । कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण आयात घटेपछि शोधनान्तर बचत पुगेको थियो । तर, अहिले आयात बढेको छ । वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले विप्रेषण रकममा कमी नआए पनि शोधनान्तर घाटामा पुग्न गएको हो । मुलुकको आयात निर्यातको अन्तर निकै ठूलो छ । त्यसैले व्यापारघाटा पहिले पनि हुने गथ्र्यो । तर, यसलाई सेवा व्यापारले केही भरथेग गर्ने गर्थ्यो । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि बढिरहेको थियो जसले यसलाई केही सन्तुलन गर्थ्यो । अहिले आयात बढेको छ र निर्यात पनि केही बढेको देखिन्छ । तर, निर्यातको अंश निकै सानो हुँदा व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यस्तोमा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ । कोरोनाका कारण विदेशी लगानी प्रभावित भएको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरे पनि विदेशी लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोच कायम हुनुका साथै अन्य कारणले पनि अपेक्षित रूपमा लगानी आउन सकेको छैन । व्यापारघाटा कम गर्न सेवा वा वस्तु निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यात बढ्न नसक्नुका कारणबारे सरकारले थुप्रै अध्ययन पनि गरेको छ र विभिन्न रणनीति पनि बनाएको छ । ती किन सफल हुन सकेनन् भन्ने जानकारी सरकारलाई छ । त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्र पर्यटन हो । कोरोना कारण यो अहिले करीबकरीब शून्य नै छ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले ठोस र सम्भव नीति लिन सकेको छैन । अहिले धेरै देशमा पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालेको छ । यसो हुनुमा कोरोनाविरुद्धको खोप नै महत्त्वपूर्ण कारक हो । अहिले खोप पासपोर्ट प्रचलनमा आउन थालेको छ । खोप लगाएका पर्यटकहरूलाई विभिन्न सेवा दिन थालिएको छ । तर, नेपालमा ज्यादै कम खोप लगाइएकाले पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । खोपमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र व्यापार दुवै चलिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ खोप बढी लगाइएको छ जसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वीकृति दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती देशहरूबाट पर्यटक आउने सम्भावना छैन । नेपालमा खोप लगाएर जोखिम घट्यो भने पनि कुन देशको खोप भन्ने कुरा उठ्छ । त्यसैले चिनियाँ पर्यटक तान्ने नीति लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि नबढेको देखाएको छ जसले गर्दा बजेटले लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने देखिन्छ । यस्तोमा एमालेको सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको सरकार बनेको छ । नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाएकाले श्वेतपत्र आवश्यक देखिँदैन । सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको छैन । विकास खर्च हुन सकेको छैन भने चालू खर्चचाहिँ बढ्दो छ । त्यसैले सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउन सक्नुपर्छ । सरकारी खर्च कटौतीबारे सरकारले बनाएका विभिन्न समितिले सुझाव दिएका छन् । मन्त्रिमण्डल सानो बनाएर मात्र पुग्दैन, कर्मचारी कटौतीलगायतमा जानुपर्छ । उद्योगधन्दा व्यवसायलाई पूर्ण गतिमा चल्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसमा प्रहरीको डन्डा लगाएर होइन, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएर उद्योग र व्यापार चलायमान गराउनुपर्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीले अब के गर्लान् ?

काठमाडौं । डा. प्रकाशरण महतले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको १ वर्ष नाघेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उनी आइसकेपछि निजीक्षेत्रको मन जित्दै मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार्ने धेरैको अपेक्षा रहे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।  उद्योगी, व्यवसायीहरू अहिले पनि समस्याबाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् भने क्षमताअनुसार उद्योगहरूले उत्पादन गर्नसमेत कठिन भएको छ । अहिले त झन्डै दुई दर्जन उद्योगको बिजुली नै सरकारले काटिदिएको छ, त्यसले पनि अझ बढी अप्ठ्यारोमा परेको उद्योगी बताउँछन् । अहिलेसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै २३ ओटा उद्योगको बिजुली काटिदिएको छ । यही बेला अर्थमन्त्री महतले भने बाहिर प्रचार गरिएजस्तो अर्थतन्त्र खराब नरहेको बताइरहेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले आफूले कार्यभार सम्हाल्दाको तुलनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा रहेको बताउँदै अहिले धेरै सल्टिसकेको दाबी गरेका छन् । ‘आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा मैले कार्यभार सम्हालेको हुँ,’ उनले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७९ फागुनपछि ९ महीनामा अधिकांश परिसूचक सुधारोन्मुख रहेका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमश: कम हुँदै गएको छ र आगामी दिनमा अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जाने स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।’ अर्थमन्त्रीका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ५ महीनामा राजस्व परिचालन ११ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने अन्य प्राप्ति र राजस्वसहित संघीय सरकारको आय ७ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा खर्च र आयबीचको अन्तर करीब रू. ७१ अर्ब रहेको हुँदा तुलनात्मक रूपमा स्रोतमाथिको दबाब कम हुँदै गएको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ४ दशमलव १ प्रतिशत र आय ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ ।  चालू आवको पहिलो ४ महीनामा विप्रेषण आयमा २६ दशमलव ४ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ भने शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता दुवै क्रमश: रू. १४७ अर्ब र रू. ९६ अर्बले बचतमा छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३६ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । यसबाट समग्र बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम हुनुको साथै यो क्षेत्र थप सबल र सुदृढसमेत हुँदै गएको छ । वस्तु तथा सेवा निकासी प्रवर्द्धन गरी व्यापारघाटा सुधार गर्दै जानेतर्फ थप प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ । साथै वित्तीय क्षेत्रमा विगतमा देखिएका तरलतालगायत समस्या पछिल्लो समयमा नरहेकाले यो क्षेत्रसमेत सुदृढ हुँदै गएको अर्थमन्त्री महतले दाबी गरेका छन् । महतका अनुसार स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको दबाब क्रमश: न्यून हुँदै गएको र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम रहिरहनुका साथै थप सबल एवं सुदृढ हुँदै गएकाले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुँदै जानेछ । अबको कार्यदिशा के हो ? अर्थमन्त्री महतका अनुसार शुरू भएका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने सरकारको कार्यदिशा छ । अल्पकालमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उत्पादन, उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरू फुकाउने योजना छ ।  मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुन:संरचना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न जोड दिइने अर्थमन्त्री महतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महतको प्रतिवेदनमा आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन गर्न तयारी शुरू गरेको र लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बद्ध कतिपय नीतिगत र कानूनी सुधार अगाडि बढाइने उल्लेख छ । ‘तुलनात्मक लाभ र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताको उपस्थितिमा सार्थक सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको छ,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गरिनेछ ।’

लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको दबाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार २८ गतेसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले ५७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बैंकहरूसँग अहिले करीब ५ खर्ब थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।  बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदरलगायत अल्पकालीन दरहरू घटिरहेको छ । बिहीवार अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ६० प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कायम हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आवको ११ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको उल्लेख छ । १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।  अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकमाथि आगामी आवका लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । चालू वर्षमा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि लचिलो बन्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब छ । यसैगरी प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुने कार्यक्रमको अपेक्षामा निजीक्षेत्र छ । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगै सरकारी अधिकारीहरूले पनि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट लचिलो मौद्रिक नीतिकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पूँजी परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि चालू वर्ष कसिलो नीति ल्याएको थियो ।  जेठसम्म आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि अझै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ । ‘११ महीनाको अवस्थाले हामीलाई मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न केही स्पेस भने दिएको छ,’ उनले भने ।  मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रलाई राहत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाका साथै लघवित्तको कर्जा पनि पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने गरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति ल्याउन छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुधारिंदै बाह्य क्षेत्र, शोधनान्तर बचत ४६ अर्ब पुग्यो

२९ पुस, काठमाडौं । आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) को बचत पनि बढ्दै गएको छ । शोधनान्तर घाटा चुलिंदै जाँदा अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रको दबाब र तरलता दबाबलाई कम गर्न भन्दै चालिका कसिलो नीति क्रमशः खुकुलो बन्दै जाँदा बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको तथ्यांकहरु पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै गएको छ । […]

बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, बजार र राजस्वको दबाबले स्थायित्वमा शंका

३० कात्तिक, काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रमा देखिएको दबाब सुधारउन्मुख देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा (असोजसम्म) आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदनमा बाहृय क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । यो सुधारको लागि चालिएका कदमले अर्थतन्त्रको वास्तविक, सरकारी वित्त र वित्तीय क्षेत्रमा भने अर्को खालको समस्या ल्याएका छन् । […]

कस्तो मौदिक नीति आउनुपर्छ?, राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक रमेश दाहालको विचार

रमेश दाहाल कोभिड–१९ बाट जर्जर बनेको अर्थव्यवस्थालाई राहत दिनका लागि आ.ब २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले खुकुलोपन र लचकतालाई अबलम्बन गरेको थियो । त्यसको प्रभाब २०७८।७९ मा समेत रह्यो । आ.ब.२०७८।७९ को प्रारम्भदेखिनै अर्थव्यवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट दबाब बढ्दै गएर हाल कठोर चुनौतीको रुपमा तेर्सिएको छ । अहिले आएर सरकारी, वास्तबिक, मौद्रिक वा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बग्रेल्ती समस्याहरु छन् । यी सबै चुनौतिलाई मौद्रिक नीतिले बर्ढानु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले राख्ने गरेको पाइन्छ । मानौ मौद्रिक नीति एउटा जादुको छडी हो र यसले “छु मन्तर” गर्न सक्छ । तर भारतबेष्ठित नेपाली अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको “स्पेश” त्यति फराकिलो छैन, जसबाट तत्कालै सबै समस्याहरु किनारा लगाउन सकियोस् ।मौद्रिक नीतिका उदेश्यहरुआ.ब.२०७९।८० को मौद्रिक नीतिको अगाडि धेरै चुनौति र उद्देश्यहरु रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, बैंकिङ क्षेत्रको व्याज दरलाई सन्तुलित बनाउनु, विदेशी मुद्राको संचिति बढाई सोधानान्तर घाटा कम गर्नु यसको उदेश्यहरुभित्र पर्दछ । यसैगरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु, वित्तीय पहुच गर्नु, बैंकिङ बानीको विकाश गर्नु, वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्नु पनि यसका उदेश्यहरु हुन् । छायाँ बैंकिङको उपस्थिति खुम्च्याउनु, बैंकिङ कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु,बैंकिङ कसुरलाई न्यूनीकरण गर्नु र लंगडो अर्थतन्त्रलाई सुम्सुम्याउदै गतिशील पार्नु पनि मौद्रिक नीतिकै जिम्मेवारी हुन् । यी विविध चुनौतीहरुमध्ये पनि आसन्न मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । किनभने बाह्य क्षेत्रबाट परेको दबाबले नै अर्थव्यवस्थाका अन्य क्षेत्र–उपक्षेत्रमा क्षति हुदै गएको छ । चालु आ.ब.को ११ महिनासम्मको तथ्यांक अध्ययन गदार्, यस अवधिमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेर रु. ११७६ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसले ६.७३ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्छ । १ वर्षे निक्षेपको औषत व्याज दर ११.०३ मा उक्लिएको छ भने आयातमा आधारित राजश्व नीतिले गर्दा व्यापार घाटा बढेर रु. १५७७.३९ अर्ब पुगेको छ । नेपार्ली मुद्राको विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बरावर रु. १२७.६६ भएको छ । मुद्रास्फीतिदर ८.५६ प्रतिशत भएपनि व्यवहारिक जीवनमा यो “डबल डिजिट” पुगिसकेको आभास हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको मनोबलमा व्यापक ह्स आएको छ र अर्थव्यवस्थाको समत्र स्वरुप समेत उत्साहजनक छैन ।बाह्य क्षेत्र स्थायित्वराष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी ढगले संचालन गर्न विश्वका अधिकांश मुलकसंग आर्थिक सम्बन्ध राख्नु पर्छ । यसभित्र आयात–निर्यात, पर्यटन, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, बैदेशिक ऋण, बैदेशिक रोजगारी, रेमिटान्स, आर्थिक कुटनीति, बैदेशिक मुद्रामा प्राप्त हुने पेन्सन तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुको लगानीजस्ता औपचारिक आर्थिक गतिबिधिहरु पर्दछन् । यसैभित्र प“ूजी पलायन, हुण्डी, मानव तस्करी र बैदेशिक व्यापार बिचलनजस्ता अनौपचारिक वा भूमिगत आर्थिक कारोबार पनि समेटिन्छन् । चालु आ.ब.को ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था २६९.८१ अर्बले ऋणात्मक छ । यस सन्र्दभमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले निम्न अनुसार २ सूत्रीय पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।१. विदेशी विनिमयको आर्जन बढाउनेतर्फ पहिलो, कोभिड–१९ शिथिल भएपछि नेपाली श्रमशक्ति बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेर रेमिटान्स आप्रवाहमा बृद्धि हुदै गएको छ । यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धानपछि बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिटान्स भिœयाउनका लागि नयाँ नीतिगत व्यबस्था गर्नु पर्छ । दोश्रो, विभिन्न मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि न्यून भीसा शुल्क, नयाँ अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलको प्रयोग, पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारसंगै सरकारसगं समन्वय गरी पर्यटन क्षेत्रको कर्जामा सहुलियत दिनेजस्ता प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका परियोजनामा प्रबाह हुने कर्जाको व्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । चौथो, राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका चारै वर्गका बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीले बैदेशिक ऋण लिने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ भने निर्यातमुखी परियोजनाका लागि बैदेशिक कर्जा ल्याउन प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक हुन्छ । पाँचौ, नेपाली बाणिज्य बैंकहरुको “फरेन प्लेसमेन्ट”मा रहेको निक्षेपको सावाँ र व्याज देशभित्रनै फर्काउन अभिप्रेरित गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ । छैठौ, गैर आवासीय नेपालीहरुको संस्थामार्फत नेपालका बैंकमा अमेरिकी डलरमा बचत खाता खोल्न विदेशमा रहेका नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुमार्फत लवि· गराउनु पर्दछ । सातौ, छिटो प्रतिफल दिने उत्पादनशील परियोजनामा सस्तो दरको बैदेशिक ऋण आकर्षित गरी सही ठाउंमा उपयोग गरेमा बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन र आयात प्रतिस्थापन समेत गर्न सकिन्छ । आठौ, अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइर्, क्षमता अभिबृद्धि, समाबेशीकरण, पर्याबरण संरक्षणजस्ता क्षेत्र–उपक्षेत्रमा आउने सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । नवौ, पञ्चायतको अन्त्यपछि नै परिकल्पना गरिएको एकद्धार प्रणाली, पारदर्शिता र फास्ट ट्रयाक निर्णय प्रकृयालाई व्यवहारमा ओराल्न सक्दा पनि बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन सहज हुन्छ । दशौ, निर्माण व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, चार्टड एकाउण्टेन्सी, डाक्टर, इन्जीनियर, कानुनी परामर्श, सफट्वयेरजस्ता सेवाको निकासीमा सहजीकरण गर्ने पाइला पनि सान्र्दाभिक देखिन्छ । एघारौ, नेपाली कला, संस्कृति झल्कने नाटक, प्रर्हशन, फिल्म र सांगीतिक टोलीहरुलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाउंमा पठाइ केही मात्रमा भएपनि बिदेशी मुद्राको आर्जनलाई बढाउर्न उपयुक्त हुन्छ । २. बिदेशी बिनिमयको खर्च न्यून गर्नेतर्फपहिलो, मेडिकल, इन्जीनियरि·, चार्टड एकाउन्टेन्सी, सूचना प्रविधि, नर्सि·, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र र जनप्रशासनजस्ता क्षेत्रमा नेपालको शिक्षा पनि गुणस्तरीय छन् । अतः यी बिषय पढ्न बिदेश जाने नेपाली बिद्यार्थीलाई हृदयस्पर्शी मनोबैज्ञानिक परामर्श उपलव्ध गराई वर्षेिन हुने रु.६७ बराबरको बिदेशी मुद्रा खर्च न्यून गर्न सकिन्छ । दोस्रो, अहिले आएर नेपालका अस्पतालले मुटु, क्यानसर, किड्नी, बिभिन्न खाले शल्यक्रिया, प्रसुती, दाँत, हाडजोर्नी र न्यूरो सर्जरीको क्षेत्रमा विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् । यो तथ्यलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरी भारत र तेस्रो मुलुकमा “आत्तिएर दौडिने नेपालीको प्रवृतिलाइर्” न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, चुरोट, बिडी, खैनी, गुड्का, प्रोसेस्ड पूmड, जुत्ता, खेलौना, कस्मेटिक्स, फेसनेवल लुगा (र स्वदेशी उद्योगलाई चुनौती थप्ने वस्तु) को आयात कर्जाको व्याजदर उच्च बनाउदा पनि बिदेशी मुद्राको खर्च घटाउन सकिन्छ । तेस्रो, औद्योगिक मेशिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ, सूचना प्रविधि, संचार, पूँजी , प्रविधि, परामर्श सेवा ,व्यवस्थापन कौशलताजस्ता आयातलाई बढाउनु आवश्यक छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी, “इफेक्टिभ डिमाण्ड”को साथै बिदेशी विनिमय संचितिमा बृद्धि हुन्छ । चौथो, वर्षेनि पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले जति आम्दानी गर्छ , त्योभन्दा बढी खर्च नेपालीहरुको विदेश भ्रमण हुने गरेकोछ । अतः नेपालीहरुलाई भिसा वापत ५०० डलर मात्र उपलव्ध गराउन सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । पाँचा,ै बैदेशिक तालिम, सेमिनार, मिटि·का नाममा सरकारी निकायबाट वर्षेनि करोड हैन, अरबौ रुपिया खर्च हुने रोग छ । सेमिनार र गोष्ठीका नाममा देशभित्र पनि खर्चिला, उत्ताउला र नाटकीय रुपमा करोडौ रुपिया उडाउने प्रचलन छ । यस्ता अनुत्पादक खर्चले इन्धन, स्टेशनरी, उपभोग्य बस्तु, यन्त्र, उपकरणको आयात बढाएर विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पारेको छ । छैठौ, खेलकुद, राजनैनिक भ्रमण र कूटनीतिका नाममा बदनियत ढंगबाट विदेशी मुद्रामा आफन्तलाई पोसिएको छ । यी सब प्रवृतिलाई तुरुन्त सच्याइनु पर्दछ । सातौ, विस्कुट ,चाउचाउ, नुडल्स, विभिन्न कृषि पैदावर, चकलेट, पूmल, फलपूmल ,मसला, मदिरा, आदि वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने ठाउं छ । यस्ता संभावित वस्तुको सूची तयार गरी न्यून व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।र अन्त्यमा ःमौद्रिक नीति व्यवसायिक, प्राज्ञिक र प्राविधिक बिषय हो । वित्त नीति पिलोको सामान्य शल्यक्रिया हो भने मौद्रिक नीति दुर्घटनामा मेरुदण्ड भाँचिएको घाइतेको “न्यूरो सर्जरी” गर्नु झै जटिल र जोखिमपूर्ण इस्यू हो । केन्द्रीय बैंकको वर्तमान टिम परिपक्क, अनुभवी र भिजनरी भएकाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हुने मौद्रिक नीति आउने कुरामा मुलुक विश्वस्त छ ।लेखक दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक तथा बोर्ड सचिव हुन् ।

बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भनाइ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको बताएका छन् ।बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सवमा कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाब कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको समेत दबाब कम गर्न नीतिगत पहल भइरहेको पनि बताए । गभर्नर […]

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा छः गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको बताएका छन्। बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको ६७ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब रहेको बताएका हुन्। उनले राष्ट्र बैंकले बाह्य दबाब कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको समेत दबाब कम गर्न नीतिगत पहल भइरहेको बताए। गभर्नर […]

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसके अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखापर्छ : गभर्नर अधिकारी

चैत २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती रहेको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारले अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कामय गरहने बताएका हुन् ।  उनले आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथा आयात बढेको कारण शोधानान्तर घाटा र बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताए ।  उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र लगानी योग्य रकम नभएको कारण बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको बताए ।  उनले भने, ‘पछिल्लो समय पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ ।आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा अप्रवाह स्रोतको सिमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब सृजना भएको छ । नेपालको अहिलेको सन्र्दभमानेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्नेगर्छ ।  पछिल्ला केही महीनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबाबको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोरोना प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटन जन्य आम्दानीमा आएको कमीको कारण चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर रुपमा घाटामा गएको स्थिति छ ।  यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल देखिएको चुनौतीपूर्ण बाह्य पृष्ठभूमिका रुपमा कोभिड पूर्वको अवस्था सम्झनुपर्छ । कारोनाको कारण २०२०मा विश्व भर नै बाह्य व्यापार तथा बाह्य रेमिटेन्स प्रभावित भयो ।’ त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको शरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घट्दै गएको र ८ महीनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको बताए ।  त्यस्तै, उनले कुल बस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने गभर्नर अधिकारीले बताए ।  उनले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने बताए । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर हामीले पाठ सिक्नु पर्ने उल्लेख गरे । उनले भन्ने, ‘नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटा केही अपवाद वर्ष बाहेक लगातार रुपमा वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिती धेरै जसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घाटामा रहेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ ।  निर्यातको आधार साधुरो भएको कारण निर्यातमा जम्मा ६७ अर्बले मात्रै वृद्धि भएकोमा आयात ३६५ अर्ब विस्तार भइ व्यापार घाटा करीब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्बले वृद्धि भएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि घट्न थालेको रेमिटेन्स माघसम्म पनि जारी रह्यो । पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेखिय वृद्धिले रेमिटेन्समा सुधार भई चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति सुधार हुने देखिन्छ ।  तथापी, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा निर्यात क्षेत्र बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।  बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर देख्न सक्छौं । अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।’ गभर्नर अधिकारीले अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।