Ratopati

चैत्र २०७८

खेलाडीहरूसँगको विवादको विषयमा अल्मुताइरीले विज्ञप्ति निकाल्ने

रोहित चन्द लगायतका खेलाडीहरूसँगको विवादको विषयमा प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले विज्ञप्ति जारी गर्ने भएका छन् । होस्टेल र होटलमा बस्ने विषयमा खेलाडीसँग प्रशिक्षक रिसाउँदा ९ खेलाडी विद्रोहमा उत्रेका हुन् ।यसै विषयलाई लिएर ९ जना खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागि भएनन् । यस विषयमा अहिले खेलाडीहरूले बोल्न मानेका छैनन् ।‘अहिले हामीले नबोल्ने भनेका छौं । प्रशिक्षकले विज्ञप्ति निकाल्ने भन्ने कुरा छ । त्यसपछि मात्र हामी आधिकारिक रुपमा धारण राख्नेछौँ’ प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका एक खेलाडीले रातोपाटीलाई

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

डब्लूटीओ वार्ता अपेक्षित नतिजा दिन विफल

अबु धाबी । कृषि र मत्स्यपालनमा सम्झौताबारे विशेष निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को उच्चस्तरीय सम्मेलन शनिवार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले ई–कमर्स र कृषि तथा मत्स्यपालनसम्बन्धी छलफललाई महत्त्व दिए पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको सहभागी देशका प्रतिनिधिले बताएका छन् । अबु धाबीमा सम्पन्न १३औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको परिणामले भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक मन्दीका बीच संगठनका १६४ सदस्य राष्ट्रबीचको तीव्र विभाजनले विश्वव्यापी व्यापारलाई जोखिममा पारेका विषयहरूलाई उजागर गरेको छ । ‘हाम्रा धेरै सदस्यका लागि निकै महङ्खवपूर्ण रहेको सम्झौताका लागि हाम्रो भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद हामी केही विषयमा सहमत हुन सकेनौं ।’ वार्तामा सहभागी युरोपेली संघ (ईयू)का एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘विश्व व्यापार संगठनले विश्व व्यापार संकटको सकारात्मक पाटोलाई देखाउनुपर्ने खाँचो थियो । सम्भवत: सम्मेलनले विश्व समुदाय अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढ्नु गलत हुनेछ भन्ने महसुस गराएको छ ।’ समापन पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमसी–१३ भेलाका इमिराती अध्यक्ष थानी अल जेयुदीले कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै छलफल सोचे अनुरूप निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का विदेश व्यापारमन्त्री समेत रहेका अल जेयुदीले भने, ‘हाम्रा धेरै सदस्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको सम्झौताका लागि हाम्रो भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद हामी केही विषयमा सहमत हुन सकेनौं ।’ विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले भनिन्, ‘मैले सम्झन सक्ने कुनै पनि समयभन्दा बढी अनिश्चितताले भरिएको अन्तरराष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा वार्ता भएको छ । हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुरा हासिल गरेका छौं र अन्य पूरा गर्न सकेका छैनौं ।’ विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रहरूबीचको व्यापारको नियम हेर्ने एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय निकाय हो, यसलाई सम्झौताहरू तयार गर्न सबै सदस्यको पूर्ण सहमति आवश्यक पर्छ । एमसी–१३ ले जेनेभामा सन् २०२२ मा भएको मन्त्रिस्तरीय ऐतिहासिक सफलतालाई दोहोर्‍याउने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले मत्स्यपालनसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो र सदस्यहरू यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विवाद समाधान प्रणाली पुन: स्थापित गर्न सहमत भएका थिए । तर पछिल्लो मन्त्रिमण्डलले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन । सम्मेलन समापनपछि इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव जोन डेन्टनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘समग्र प्याकेजको अनपेक्षित कमजोरीका बीच यसले ‘वेक अप कल’को रूपमा काम गरेको छ ।’ सन् २०२२ मा गैरकानूनी, अघोषित र अनियमित माछा मार्ने कार्यमा अनुदान दिन प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतापछि विश्व व्यापार संगठनले क्षमताभन्दा बढी माछा मार्ने अनुदानमा केन्द्रित दोस्रो प्याकेजको निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरेको थियो । जेनेभास्थित संगठनको मुख्यालयमा हालैका महीनाहरूमा भएका वार्ताले विकासशील देशहरूलाई लचकता र लाभ प्रदान गर्ने दोस्रो मत्स्य सम्झौताका लागि मस्यौदा ल्याउन सक्षम बनाएको थियो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

अर्थमन्त्रीको बदनाम छविका सारथी मधु र कृष्णहरि, जनार्दन जत्तिकै दोषका भागीदार

रोप कपोलकल्पित भएको विज्ञप्ति निकाल्ने देखि सीसीटीभी फुटेज मेट्ने कुरा र मेटियो भन्ने विज्ञप्ति निकाल्ने विषयमा पनि सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्ता भेट्न सकिन्छ ।

Shilapatra जेष्ठ २०७९

उपकुलपतिको मृत्यु भएको झुठो विज्ञप्ति निकाल्नेविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी

सुर्खेत - मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.नन्द बहादुर सिंहको मृत्युको विषयमा गलत विज्ञप्ति निकाल्ने विरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । उपकुलपति सिंहको मानहानी गर्नेगरी विश्विद्यालयको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरी विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । शनिबार विश्वविद्यालयको लेटरप्याडमा उपकुलप…

ekagaj आषाढ २०७८

मजदूर दिवस : अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न चुनौती

काठमाडौं । गतवर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरू कार्यरत क्षेत्र छाडेर कठिन यात्रा गरेर आआफ्नो घर पुगेका थिए । बन्दाबन्दीका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरू मारमा परेका भए पनि अनौपचारिक अर्थात् असंगठित क्षेत्रका कामदार तथा मजदूरहरूले निकै समस्या खेप्नु परेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र राज्यबाट पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन मजदूर संख्या पञ्जीकरण गर्ने भनिए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ट्रेड युनियनहरूले विगत १५ वर्षदेखि माग गर्दै आएको यो व्यवस्था सरकारले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पञ्जीकरणको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ यस अवधिमा पञ्जीकरणका विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि नभए पनि केही आशालाग्दो काम भएको बताउँछन् । असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरूको लगत राख्नका लागि पञ्जीकरणको विषय उठेको हो । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनौपचारिक क्षेत्रसँग नै जोडौं भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा दैनिक ज्यालादरमा काम गर्नेको २० प्रतिशत अंश कसले तिर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको छैन । यसका लागि गाउँपालिकाहरू तथा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील कामदारलाई औपचारिक गर्न पञ्जीकृत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा गाभ्ने विषयमा कार्यदल बनेको छ । सरकारबाट यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले आशावादी हुन सकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले १ वर्ष भइसक्दा पनि पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउनु सरकारको उदासीनता भएको बताए । पञ्जीकरण नहुँदासम्म मजदूरले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले लगाइएको निषेधाज्ञाले समूहिक रूपमा काम गर्न, काममा जान र कामबाट फर्कन समस्या देखिन थालेको उल्लेख गरे । ‘दैनिक काम गरेर खाने र ज्याला पाउनेलाई नै समस्या हुने हो,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाको बल्ल ३/४ दिन त भएको छ, दिन बढ्दै जाँदा समस्या झन जटिल हुनेछ ।’ पञ्जीकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको भए राज्यले दिने सुविधा श्रमिकको हातमा पुग्ने थियो उनले भने । गतवर्षको बन्दाबन्दीको शुरूमै पारिश्रमिक नदिने तथा कामबाट निकाल्ने गरिएको थियो । जिफन्टका अनुसार अहिले पनि १६ गतेदेखि यता १५ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक नदिने र कामबाट निकाल्ने समस्या देखिन थालिसकेको छ । श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन जोड रोजगादाताहरूका छाता संगठनहरूले अहिलेको अवस्थामा श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले १३२ औं अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम सम्बन्ध सुधारको दिशातिर बढी रहेको भए पनि श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले श्रम सम्बन्धलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास, श्रम सम्बन्ध सुधारजस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले थप चिन्ता थपेको भन्दै गोल्छाले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने स्थिति सृजना भएकाले सबै क्षेत्रबाट सहकार्य हुनुपर्ने बेला आएको बताए । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संगठित र असंगठित क्षेत्रका मजदूर वर्गका लागि सरकारबाट विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योगी र श्रमिकबीच सद्भाव कायम राख्दै उद्योगमैत्री वातावरणको सृजना गर्न मजदूर दिवस अभियानको रूपमा अगाडी बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७