अबु धाबी । कृषि र मत्स्यपालनमा सम्झौताबारे विशेष निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को उच्चस्तरीय सम्मेलन शनिवार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले ई–कमर्स र कृषि तथा मत्स्यपालनसम्बन्धी छलफललाई महत्त्व दिए पनि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको सहभागी देशका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
अबु धाबीमा सम्पन्न १३औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको परिणामले भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक मन्दीका बीच संगठनका १६४ सदस्य राष्ट्रबीचको तीव्र विभाजनले विश्वव्यापी व्यापारलाई जोखिममा पारेका विषयहरूलाई उजागर गरेको छ ।
‘हाम्रा धेरै सदस्यका लागि निकै महङ्खवपूर्ण रहेको सम्झौताका लागि हाम्रो भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद हामी केही विषयमा सहमत हुन सकेनौं ।’
वार्तामा सहभागी युरोपेली संघ (ईयू)का एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘विश्व व्यापार संगठनले विश्व व्यापार संकटको सकारात्मक पाटोलाई देखाउनुपर्ने खाँचो थियो । सम्भवत: सम्मेलनले विश्व समुदाय अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढ्नु गलत हुनेछ भन्ने महसुस गराएको छ ।’ समापन पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमसी–१३ भेलाका इमिराती अध्यक्ष थानी अल जेयुदीले कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै छलफल सोचे अनुरूप निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का विदेश व्यापारमन्त्री समेत रहेका अल जेयुदीले भने, ‘हाम्रा धेरै सदस्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको सम्झौताका लागि हाम्रो भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद हामी केही विषयमा सहमत हुन सकेनौं ।’
विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशक नगोजी ओकोन्जो–इवेलाले भनिन्, ‘मैले सम्झन सक्ने कुनै पनि समयभन्दा बढी अनिश्चितताले भरिएको अन्तरराष्ट्रिय पृष्ठभूमिमा वार्ता भएको छ ।
हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुरा हासिल गरेका छौं र अन्य पूरा गर्न सकेका छैनौं ।’
विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रहरूबीचको व्यापारको नियम हेर्ने एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय निकाय हो, यसलाई सम्झौताहरू तयार गर्न सबै सदस्यको पूर्ण सहमति आवश्यक पर्छ ।
एमसी–१३ ले जेनेभामा सन् २०२२ मा भएको मन्त्रिस्तरीय ऐतिहासिक सफलतालाई दोहोर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले मत्स्यपालनसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो र सदस्यहरू यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विवाद समाधान प्रणाली पुन: स्थापित गर्न सहमत भएका थिए । तर पछिल्लो मन्त्रिमण्डलले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन ।
सम्मेलन समापनपछि इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव जोन डेन्टनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘समग्र प्याकेजको अनपेक्षित कमजोरीका बीच यसले ‘वेक अप कल’को रूपमा काम गरेको छ ।’
सन् २०२२ मा गैरकानूनी, अघोषित र अनियमित माछा मार्ने कार्यमा अनुदान दिन प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतापछि विश्व व्यापार संगठनले क्षमताभन्दा बढी माछा मार्ने अनुदानमा केन्द्रित दोस्रो प्याकेजको निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरेको थियो ।
जेनेभास्थित संगठनको मुख्यालयमा हालैका महीनाहरूमा भएका वार्ताले विकासशील देशहरूलाई लचकता र लाभ प्रदान गर्ने दोस्रो मत्स्य सम्झौताका लागि मस्यौदा ल्याउन सक्षम बनाएको थियो । एजेन्सी
