काठमाडौं । गतवर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरू कार्यरत क्षेत्र छाडेर कठिन यात्रा गरेर आआफ्नो घर पुगेका थिए । बन्दाबन्दीका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरू मारमा परेका भए पनि अनौपचारिक अर्थात् असंगठित क्षेत्रका कामदार तथा मजदूरहरूले निकै समस्या खेप्नु परेको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र राज्यबाट पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन मजदूर संख्या पञ्जीकरण गर्ने भनिए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ट्रेड युनियनहरूले विगत १५ वर्षदेखि माग गर्दै आएको यो व्यवस्था सरकारले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पञ्जीकरणको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ यस अवधिमा पञ्जीकरणका विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि नभए पनि केही आशालाग्दो काम भएको बताउँछन् । असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरूको लगत राख्नका लागि पञ्जीकरणको विषय उठेको हो ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनौपचारिक क्षेत्रसँग नै जोडौं भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा दैनिक ज्यालादरमा काम गर्नेको २० प्रतिशत अंश कसले तिर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको छैन । यसका लागि गाउँपालिकाहरू तथा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील कामदारलाई औपचारिक गर्न पञ्जीकृत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा गाभ्ने विषयमा कार्यदल बनेको छ । सरकारबाट यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले आशावादी हुन सकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले १ वर्ष भइसक्दा पनि पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउनु सरकारको उदासीनता भएको बताए ।
पञ्जीकरण नहुँदासम्म मजदूरले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले लगाइएको निषेधाज्ञाले समूहिक रूपमा काम गर्न, काममा जान र कामबाट फर्कन समस्या देखिन थालेको उल्लेख गरे । ‘दैनिक काम गरेर खाने र ज्याला पाउनेलाई नै समस्या हुने हो,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाको बल्ल ३/४ दिन त भएको छ, दिन बढ्दै जाँदा समस्या झन जटिल हुनेछ ।’
पञ्जीकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको भए राज्यले दिने सुविधा श्रमिकको हातमा पुग्ने थियो उनले भने । गतवर्षको बन्दाबन्दीको शुरूमै पारिश्रमिक नदिने तथा कामबाट निकाल्ने गरिएको थियो । जिफन्टका अनुसार अहिले पनि १६ गतेदेखि यता १५ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक नदिने र कामबाट निकाल्ने समस्या देखिन थालिसकेको छ ।
श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन जोड
रोजगादाताहरूका छाता संगठनहरूले अहिलेको अवस्थामा श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले १३२ औं अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम सम्बन्ध सुधारको दिशातिर बढी रहेको भए पनि श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले श्रम सम्बन्धलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास, श्रम सम्बन्ध सुधारजस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले थप चिन्ता थपेको भन्दै गोल्छाले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने स्थिति सृजना भएकाले सबै क्षेत्रबाट सहकार्य हुनुपर्ने बेला आएको बताए । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संगठित र असंगठित क्षेत्रका मजदूर वर्गका लागि सरकारबाट विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योगी र श्रमिकबीच सद्भाव कायम राख्दै उद्योगमैत्री वातावरणको सृजना गर्न मजदूर दिवस अभियानको रूपमा अगाडी बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।