अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु ढुवानीका साधनमा चालक र कर्मचारी मात्र

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

स्टार्टअप औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा कार्यान्वयनमा ढिलाइले व्यावसायिक जगत् निराश

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सहुलियत मूल्यका पसल प्रचारबाजीको माध्यम

सरकारले हरेक वर्ष दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्य पसलमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा केही सस्तोमा सामान पाइन्छ । यो वर्ष पनि तयारी थालिएको छ । तर, यस्तो पसल सर्वसाधारणका लागि सहज पहुँचमा नभएकाले उनीहरूले यसको लाभ लिन सहज देखिएको छैन । सरकारले दशैंतिहारका लागि भनेर सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुको प्रयोजन नै स्पष्ट छैन । यदि विपन्न वर्गलाई सहुलियत दिने हो भने त्यस्तो वर्ग पहिचान गरी त्यसअनुसार सामान विक्रीवितरण गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिन्छ भने विपन्न वर्गका लागि अहिलेभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु विक्रीवितरण गरिनुपर्छ । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियत मूल्यका पसलको लाभ सर्वसाधारणले कमै लिन सकेको देखिन्छ । यस्तो पसल कार्यालय समयमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । त्यसो हुँदा हाजीर गरेर हिँड्न पाउने कार्यालयका कर्मचारीहरूले यसको लाभ अलिक बढी लिएको देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि यो ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ जस्तै बनेको छ । सर्वसाधारणका लागि पनि सहुलियत मूल्यका पसलसम्म जान आउन लाग्ने खर्च र समय हेर्दा खासै फाइदा देखिँदैन । चिनीको मूल्यमा ठूलो अन्तर भएकाले यसमा केही फाइदा होला तर अन्य वस्तुमा ५/१० रुपैयाँका लागि सहुलियत पसल धाइरहन फाइदा हुँदैन । दशैंतिहारका लागि मात्रै सरकारले सहुलियत पसल किन सञ्चालन गर्न पर्‍यो ? भन्ने नै हो भने यही बेला सरकारी मात्र होइन निजी संस्थानहरूले समेत कर्मचारीलाई दशैंखर्च उपलब्ध गराउने गरेका छन् । अन्य समयमा भन्दा यो बेला मानिसको हातमा बढी रकम हुन्छ । त्यसैले यस्तो पसल सञ्चालन नै गर्ने हो भने दशैंमा मात्र होइन, बाह्रै महीना सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सहुलियत मूल्यका सामान सरकारी कम्पनीले बेच्ने गरेका छन् । अन्य समयमा यिनका उपभोग्य वस्तु खासै विक्री हुँदैनन् तर दशैंमा भने राम्रै विक्री हुन्छ । दशैंका लागि भनेर विक्री गरिने सामानमध्ये राम्रा सामान जति पहुँचवाला र चिनजानको घरमा जाने गरेको छ । ती सामान सर्वसाधारणले पाउँदैनन् । जस्तै बासमती राम्रो चामल विक्रीमा छ भने त्यो त्यहीँका कर्मचारी वा उनीहरूको चिनजानका व्यक्तिकहाँ पुग्ने गरेको छ । अर्थात् जुन उद्देश्यले सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिएको हो त्यो उद्देश्य पूरा भएको देखिँदैन । सहुलियत मूल्यका पसल निश्चित ठाउँहरूमा मात्र हुँदा टाढाका जनताले यसको सेवा लिन सक्दैनन् । यस्तो पसल जहाँ बढी विपन्न वर्ग छन् त्यो ठाउँमा खोलिएको छैन । जहाँ खरीद क्षमता भएका मानिसहरू बस्छन् अर्थात् मुख्य मुख्य शहरमा मात्रै यस्ता पसल खोलिएका छन् । यसले मध्यम वर्गका केही सय मान्छे लाभान्वित होलान् तर ठूलो जनसंख्याको पहुँचमा यस्ता पसल हुँदैनन् । त्यसैले सहुलियतका पसल प्रचारबाजी हो भन्न सकिन्छ । यसले न बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गरेर मूल्य नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउँछ न आम सर्वसाधारणले नै यसको सेवा लिन पाउँछन् । यस्तोमा सहुलियत पसलको कर्मकाण्ड हरेक वर्ष किन गर्नु परेको हो, सरकार आफै स्पष्ट देखिँदैन । सहुलियत मूल्यका पसलमा राखिएका सामानको मूल्य पनि खासै सस्तो देखिन्न । २ रुपैयाँ सस्तोमा पाइने एक प्याकेट नुनका लागि सहुलियत पसलसम्म को चाहिँ जाला ? अलिक धेरै सामान किन्ने हो भने ढुवानी भाडाले त्यो सामान झनै महँगो पर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता पसल सञ्चालन गर्ने हो भने पर्याप्त अध्ययन गरी धेरैभन्दा धेरैको पहुँचमा पुग्ने गरी गर्न सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

हामी कहाँ चुकिरहेका छौं ?

हाम्रो मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य भन्नु नै देश चलाउनेहरूले विज्ञहरूको कुरा नसुन्नु हो । राजनीतिज्ञ सर्वज्ञ हुँदैन तर उसले विज्ञको कुरा सुनेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मानिसमा राम्रो आचरण र संस्कार नहुँदा पनि देशले सही गति नलिएको हो । देश चलाउनेहरूलाई हेर्‍यो भने सधैं कानमा कपास कोचेर बसेका जस्ता देखिन्छन् । राजनीतिमा सधैं आनो मान्छेको चिन्ता, पार्टीका लागि अर्थको चिन्ता र सानोतिनो कुरामा नै अल्झिराख्ने मनोवृत्तिलाई देश प्रगतिमा अघि नबढ्नुको कारण मान्न सकिन्छ । यो देशमा सधैं काण्ड, आन्दोलन तथा कलह आदिमा नै नेपालीहरूको जीवन गुज्रिराखेको छ । मुलुक नसुध्रनुको एउटा मुख्य कारण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकको द्रुतविकास कसरी गर्ने ? राजनीति मुख्य नीति मानिन्छ । त्यही प्रदूषित भएपछि देशका प्रशासनिक अंग पनि प्रदूषित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले राजनीति नसुधारी देश सुध्रन कठिन हुन्छ । जनताले तिरेको पैसाबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी आफूलाई मालिक ठान्छ । जनतालाई दाससरह व्यवहार गर्छ । उसले प्रवाह गर्ने सेवा कृपाले पाएको अनुभव जनताले गर्नुपर्छ । सरकारी बजेट आफ्नै खल्तीको पैसासरह ठान्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्चमा मनपरी भएको हो । असार मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसैको परिणति हो । यस्तो विकृत अभ्यास रहेसम्म मुलुकको विकास कसरी होला ? नेता र प्रशासनमात्र होइन, जनता आफै पनि सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । जनता आफै विधिविधान मिच्ने र मिच्नेलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको भएसम्म राजनीतिमा परिवर्तन आउँदैन । त्यसकारण सर्वप्रथम हामी सच्चिऊँ र नि:स्वार्थी भएर एकले अर्कालाई राम्रो बनाउने प्रयास गरौं । मुलुक भनेको ढुंगा माटो होइन, यहाँ बस्ने जनता हुन् । जनता नसुध्री मुलुक बन्दैन । त्यसैले जनता पहिले सच्चिनुपर्छ । जनताको काम नेतालाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न सक्यो, निर्वाचनका बेला खराब तत्त्वलाई हराउन सक्यो भने राजनीति सुधार हुन बेर लाग्दैन । तर, निर्वाचनका बेला सही निर्णय नगर्ने अनि यो भएन त्यो भएन भनेर गनगन गरेर देश बन्दैन, व्यक्ति पनि बन्दैन । समयको बरबादी मात्रै हुन्छ । जबसम्म मानिसहरूको आचरणमा सुधार आउँदैन तबसम्म राम्रो भविष्यको कल्पना गर्नु बेकार हो । मानिसहरू सक्षम हुँदै जाने हो भने देशका खराब नेता, कर्मचारीतन्त्रलाई लगाम तान्न कुनै गाह्रो छैन । तर, मानिस सधैं नेताको दास हुन चाहन्छन् । खान, पिउन र कमाउन मात्र मरिहत्ते गर्ने हो भने भविष्य सुखद हुँदैन । मुलुक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण यो पनि हो । विडम्बना र दु:खको कुरा के छ भने सर्वप्रथम सरकारमा बसेका व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुरा भयो भने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सबैको दिमागले छिटो काम गरिहाल्छ र तुरुन्त भई नै हाल्छ । कमिशन पाउने सम्भावना भएका क्षेत्रमा तुरुन्तै फाइल तयार हुन्छ, टिप्पणी उठ्छ र निर्णय पनि हुन्छ । तर, जनताका काममा भने यो कोठा र त्यो कोठा भन्दै अर्कोलाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट उम्किन्छन् । मुलुकको विकासका लागि उद्योग आदिमा लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रशासनयन्त्रकै कारण उद्योगीहरू निराश छन् । लगानी गर्न हिम्मत गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर मुलुकका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रसाशनिक झमेला अन्त्य हुुुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न नसके सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्छ । विलासिताका सामग्री र देखावटी शानका लागि प्रयोग हुने अनावश्यक सामानको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी कुरामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । जिन्दगीभर लोभी, लालची भएर नबसौं । एकपल्ट फेरि दोहोर्‍याएर भन्नुपर्दा अहिले पनि प्राय: मानिसको उद्देश्य नै देश बनाउनु छैन, सरकारी कुर्सीमा जाने पैसा कमाउने, मोजमस्ती गर्ने, परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नै देखिन्छ । जीवनमा पैसा कमाउन मानिस यति तल झरेर स्वार्थी बन्नु हुँदैन । अहिले देशको अवस्थालाई हेर्दा हामीले यो भन्न सक्छौं कि देश बनाउन सरकारी कुर्सीमा नै जानु पर्दैन । गलत गर्नेलाई थर्काएर त्यस्तो गर्न रोक्न सके पनि राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । यसबाहेक एउटा मानिसले व्यक्तिगत तवरले पनि लेखेर, सम्झाएर, बुझाएर सुझाव आदि कार्यबाट पनि समाज तथा मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ । यी कुरामा हामी चुकिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि स्वार्थी सोच बदल्नु जरुरी छ । तर, नेपालमा एकमत भएर समस्याको निकास खोज्नुभन्दा त्यसलाई गिजोल्ने काम बढी हुन्छ । राजनीतिक दलमा सहकार्यभन्दा पनि कसले कसलाई कति गाली गर्न सक्छ, कसलाई नराम्रो प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसलाई नरोकेसम्म मुलुक अघि बढ्दैन । रमेश केशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

हिमपातले प्रभावित हुम्लाको हवाई सेवा ५ दिनपछि शुरु

माघ २५, हुम्ला । हुम्लाको अन्तरजिल्ला जोड्ने हवाई सेवा पाँचौं दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ । सिमकोट विमानस्थलमा जमेको हिउँ पन्छाएपछि हवाई सेवा सञ्चालनमा आएको छ । विमानस्थलका कर्मचारी, एयरलाइन्सका कर्मचारी, विमानस्थल सुरक्षा गार्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जडीबुटी व्यवसायीलगायतको सक्रियतामा हिउँ फालेपछि हवाईजहाज सञ्चालनमा आएको हो । पाँच दिनदेखि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट हवाई उडान हुन नसके पनि हिउँ पन्छाउने कार्यसम्पन्न भएसँगै सीता र तारा एयरले नेपालगञ्जबाट उडान भरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण शाखा कार्यालय सिमकोटले जानकारी दिएको छ । हवाई सेवा सञ्चालनमा आउँदा जिल्ला बाहिर जाने र भित्रिने नागरिकलाई राहत भएको छ । नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा रोकिएका यात्रु हुम्ला पुगेका छन् भने हुम्लाबाट जिल्ला बाहिर गएका छन् । यस्तै नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा सिमकोटको खाद्यान्नसमेत ढुवानी भएको छ । पाँच दिनदेखि बन्द हुँदा सिमकोटमा दैनिक उपभोग्यवस्तुको अभाव भएको थियो भने हवाई सेवा सञ्चालनमा आएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु मासु, तरकारीलगायत भित्रिएको छ । सीता र तारा एयरले जिल्लाका लागि उडान गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कास्कीमा असार ७ गते सम्मका लागि थपियो निषेधाज्ञा

जेठ ३०, कास्की । कास्कीमा पुनः ९ दिन निषेधाज्ञा अवधि थप गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले असार ७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेका हुन् । जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक गत वैशाख १५ मा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । आजसम्म आइपुग्दा जारी लकडाउनको समय डेढ महीना कटेको छ । खेतीपातीको मौसम शुरु भएकाले आसार १ गतेदेखि लकडाउन हट्ने सर्वसाधारण अनुमान गरेको भएपनि प्रशासनले पुनः ९ दिनका लागि समय थप गरेको छ । नयाँ भेरियन्ट सहितको संक्रमण तीव्र रुपले फैलिएकाले त्यसलाइ रोक्नका लागि प्रशासनले यसअघि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई पुनः ९ दिनका लागि थप गरेको हो । यसअधि पनि प्रशासनले निषेधाज्ञाको समय एक/एक साता थप गर्दै आएको छ । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको बिहीवार बसेको बैठकले थप ९ दिनका लागि निषेधाज्ञा लम्बयाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार निषेधाज्ञामा यस अघि जारी भए जस्तै अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरीद विक्रीका लागि बिहान ९ बजेसम्म पसल खुला रहने छन् । तोकिएको समयमा अत्यावश्यक खाद्यान्नका पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर्स (खाद्य सामग्री मात्र विक्री गर्न) खुला हुने छन् । त्यसैगरी खाद्यान्न, तरकारी, पानी, फलफूल, दुध जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु नजिकको पसलबाट मात्र खरीद गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन । फलफूल तथा तरकारीको थोक विक्रेताले खुद्रा विक्री वितरण गर्न पाउने छैनन् । ताजा दूध बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म नजिकको चिस्यान केन्द्र एवम् संकलन केन्द्रमा पु¥याउन र विक्री वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणले औषधि, खाद्यवस्तु, तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरीदका लागि अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैनन् । सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन असार ७ गते राति १२ बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा (बढीमा २ जना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ । विवाह, व्रतबन्ध होटल र पार्टी प्यालेसमा गर्न रोक लगाइएको छ । घरमा विवाह व्रतबन्ध लगायतका कार्य गर्दा दश जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाइने र एकमात्र सवारीसाधानमा ५ जना मात्र सवार हुन पाउने प्रशासनको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योग तथा सार्वजनिक निर्माण काममा संलग्न कर्मचारी, श्रमिकलाई उद्योग परिसर वा निर्माणस्थल नजिकै खाना र बासको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ चौथाइ कर्मचारी राखेर १ चौथाइ शाखामात्र निक्षेप १ लाखभन्दा बढी, चेक भुक्तानी, क्लीयरिङ र विप्रेषण सेवामात्र बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने पाउने जानकारी दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्ने उद्योगीको माग

विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि उनीहरूले उद्योग र व्यवसायमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र र निजीक्षेत्रलाई माथि उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताए । कोभिडको दोस्रो लहर आउने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा मुलुकमा अहिलेको भयावह अवस्था सृजना हुन पुगेको टिप्पणी उनले गरे । ‘बजार बन्द छ, उद्योगले उत्पादन गरेका सामान गोदाम थन्किएका छन्, कर्मचारी, मजदूरलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गरिरहनुपरेको छ, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । अन्य उद्योगको अवस्था जटिल हँुदाहँुदै खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन हुने उद्योग पनि अहिले बन्द हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्थाबाट माथि मुलुकलाई उठाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ, जसले उद्योगी व्यवसायीका समस्याको पनि सम्बोधन गरोस् ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले ल्याउने आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई दिने पुनर्कर्जाको रकम त्यति नै ब्याजदरमा उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने बताए । घिमिरेले पर्यटनको विकासमा सघाउ पुग्नेगरी पाँचतारे होटल, रिक्रिएशन सेन्टर र केबुलकार स्थापनाका लागि सरकारले ३० वर्षसम्म निःशुल्क जमीन उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । आगामी बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा आधुनिक प्रदर्शनीस्थल र सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरभन्दा बाहिर सुनसरीको अमडुवामा रहेको ६५० बिगाहा जमीनमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने माग गरे । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले मुलुकको अर्थतन्त्रको जग भनेकै निजीक्षेत्र भएकाले निजीक्षेत्रलाई बचाउन सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । पहिले उद्योगमा कार्यरत मजदूर कर्मचारीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरेर उद्योगमा भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ताकेता कम गर्न ऋणको ब्याज र कर तिर्ने तालिका परिवर्तन गरी सुलभ तालिका लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगीका अनुसार पछिल्लो समय उद्योगमा काम गर्न गाउँबाट मजदूर आउने क्रम घटेको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ४० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि मजदूर र कर्मचारीको अभाव छ । कोभिड संक्रमणको त्रासले गाउँबाट काम गर्न मजदूर आउन कम भएपछि उद्योगको उत्पादनमा समेत कटौती गर्नुपरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् । यसैबीच, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योग तथा प्रदेश १ का व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने मोरङ व्यापार संघले गभर्नरलाई पत्र लेख्दै उद्योग व्यवसाय लकडाउनको कारण थला परेका बेला ऋणको किस्ता तिर्ने समय सीमा बढाइदिन आग्रह गरेका छन् । संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा कोभिड महामारीले निम्त्याएको प्रतिकूलताले बैंकको कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ठूलो समस्या परिरहेको भन्दै किस्ता भुक्तानीको म्याद थप गर्न आग्रह गरिएको छ । विभिन्न वर्गका बैंकबाट चर्काे ब्याजदरमा कर्जा लिएका आम सर्वसाधारण तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी लगायत सबै प्रकारका ऋणीको हकमा कर्जा तथा किस्ता भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न, ब्याजदरमा लचकता अपनाउन, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, पुनर्कर्जा लगायत राहत प्याकेजको व्यवस्था मिलाई समयसापेक्ष कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना संक्रमण बढेपछि कास्कीमा थपियो निषेधाज्ञा

जेठ ६, कास्की । जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएपछि जारी गरेको निषेधाज्ञा थप गरेको छ । प्रशासनले कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्दै गत वैशाख १५ गतेदेखि लगाएको निषेधाज्ञा यही जेठ ७ गतेदेखि लागू हुने गरी १४ गतेसम्म थप गरेको हो । नयाँ भेरियन्टसहितको संक्रमण तीव्र रुपले फैलिएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रशासनले यसअघि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई पुनः एक साताका लागि थप गरेको हो । यसअधि पनि प्रशासनले निषेधाज्ञाको समय एक/ एक साता थप गर्दै आएको थियो । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको बुधवार बसेको बैठकले थप एकसाताका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार निषेधाज्ञामा यसअघि जारी भए जस्तै अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरीदविक्रीका लागि बिहान ९ बजेसम्म पसल खुला रहने छन् । तोकिएको समयमा अत्यावश्यक खाद्यान्नका पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर्स (खाद्य सामग्री मात्र विक्री गर्न) खुला हुने छन् । त्यसैगरी खाद्यान्न, तरकारी, पानी, फलफूल, दूधजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु नजिकको पसलबाट मात्र खरीद गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी सर्बसाधारणले औषधि, खाद्यवस्तु, तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरीदका लागि अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन पाउने छैनन् । सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन जेठ ७ गते राति १२ बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा (बढीमा २ जना) बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्र सञ्चालन गर्न पाइने छ । विवाह, ब्रतबन्ध होटल र पार्टी प्यालेसमा गर्न रोक लगाइएको छ । घरमा विवाह व्रतबन्ध लगायतका कार्य गर्दा १० जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाइने र एकमात्र सवारीसाधानमा पाँच जना मात्र सवार हुन पाउने प्रशासनको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योग तथा सार्वजनिक निर्माण काममा संलग्न कर्मचारी,श्रमिकलाई उद्योग परिसर वा निर्माणस्थल नजिकै खाना र बासको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ । त्यसैगरी सरकारी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माण सामग्री बोक्ने गाडी बेलुका ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक चौथाइ कर्मचारी राखेर एक चौथाइ शाखामात्र खोल्न तथा निक्षेप १ लाखभन्दा बढी, चेक भुक्तानी, क्लिअरिङ र विप्रेषण सेवामात्र बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने पाउने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु परिचय पत्र र कार्यालय पोशाका आधारमा बिहान १० बजेदेखि साढे तीन बजेसम्म आवतजावत गर्न सक्ने छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उपभोग्य वस्तु ढुवानीका साधनमा चालक र कर्मचारी मात्र

अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी सेवाका लागि उपयोग गरिएका सवारी साधनमा चालक र कामदार कर्मचारी मात्र राख्नुपर्ने भएको छ । ढुवानीका सवारी साधनमा पछिल्लो समय अन्य व्यक्तिलाई समेत राखेको जनाउँदै उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानीका साधन सञ्चालनका लागि छुट्टै नियम बनाएको छ ।मन्त्रालयमा निषेधाज्ञाका समयमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आयात, ढुवानी, सञ्चय र वितरण […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु ढुवानीका साधनमा चालक र कर्मचारी मात्र

अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी सेवाका लागि उपयोग गरिएका सवारी साधनमा चालक र कामदार कर्मचारी मात्र राख्नुपर्ने भएको छ ।ढुवानीका सवारी साधनमा पछिल्लो समय अन्य व्यक्तिलाई समेत राखेको जनाउँदै उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानीका साधन सञ्चालनका लागि छुट्टै नियम बनाएको छ ।मन्त्रालयमा निषेधाज्ञाका समयमा दैनिक अत्य...

Lokaantar चैत्र २०७७

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु ढुवानीका साधनमा चालक र कर्मचारी मात्र

सम्बन्धित सामग्री