लघुवित्तमा देखिएका विकृति विसंगति अन्त्य गर्न १२ बुँदे घोषणापत्र जारी चौंथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन सकिएको छ ।सम्मेलनले ‘स्वस्थ लघुवित्त, समृद्ध सदस्य’ नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
‘चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन’ १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । लघुवित्तमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्ने, सदस्य तथा कर्मचारीको आचरण सुधार गर्ने, विपन्न महिलालाई कर्जा तथा बचतमा...
चीनले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको थियो । सो योजनाका विषयमा र रुस–चीनबीचको सम्बन्धको विषयमा मंगलबार सी र पुटिनबीच छलफल भएको थियो । तीनदिने भ्रमणका लागि रुस पुगेका सी आज बुधबार स्वदेश फर्किनेछन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा नेकपा माओवादीका मात्र मन्त्री रहेको सरकारले विधेयक संसद्मा पेश गरेको हो । सशस्त्र युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन नसकेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जति ढिलो गर्यो उति नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिर्सन सक्ने राजनीतिक दलहरूको मनसायले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् नेपालमा यसलाई अन्त्य गर्नुको साटो गिजोल्ने काम गरियो । राजनीतिक स्वार्थ र जोडघटाउले गर्दा स्वयं माओवादीले समेत यो मुद्दा टुंग्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेन । द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति वार्तामा आइसकेर सम्झौता पनि भइसकेको अवस्थामा त्यही मुद्दालाई लिएर बारम्बार राजनीतिक रंग दिनु उपयुक्त होइन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नु पर्छ । सरकारमा बस्दा एक थोक भन्ने सरकारबाट बाहिरिँदा अर्को थोक भन्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिका कारण यो यति लामो समयसम्म विवादको विषय बनिरहेको हो ।
मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र सही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन भने विकासनिर्माणका जनताका सपना अधुरै छन् । यस्तोमा राजनीतिक दलहरू आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा गम्भीर बन्नु पर्ने हो तर उनीहरू संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार हननका कुरालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार उचाल्दै र उपेक्षा गर्दै आइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको हित गर्दैन । साथै यसले द्वन्द्वको घाउलाई बिउँताइरहन्छ । जनता विभाजित हुँदा देशको आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित भइरहन्छ ।
द्वन्द्वकालीन विवादलाई समाधान गर्न शान्ति मन्त्रालय स्थापना गरियो । त्यस्तै आयोगहरू पनि गठन गरिए । तर, तिनले ठोस काम भने गरेनन् । यसरी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समयसम्म नटुंग्याउँदा विभिन्न स्वार्थ समूहले खेल्ने र त्यसको जञ्जालमा मुलुक फसिरहने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै शक्तिको आडमा विरोधीलाई सिध्याउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले जति सकिन्छ चाँडो यो मुद्दालाई किनारा लगाउनु जरुरी छ ।
काठमाडौँ– सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत राजाको निरंकुश शासन अन्त्य गर्ने सहमति भयो। जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताले नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको माओवादीको शसस्त्र आन्दोलनको अन्त्य गर्दै देशलाई नयाँ राजनीतिक कोर्षमा अघि बढायो। राजा ज्ञानेन्द्रको पेलानमा परेका कांग्रेस, एमालेसहितका सात […]
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको १२ बुँदे वक्तव्य र त्यसबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको व्याख्याले एमाले एमसीसीबारे पक्ष/विपक्षको बहस अन्त्य गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । २०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादी र तत्कालीन संसद्वादी सात दलबीचको १२ बुँदे सहमति, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछिको तराई–मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको यो संविधानले यस प्रकारको उद्देश्य लिएको हो ।
यस्तो उद्देश्य प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रियामध्ये एक समानुपातिक समावेशी र सहभागिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ राज्यको सबै निकाय र सार्वजनिक सेवाका
जनकपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले विदेशीको इशारामा राजसंस्थाको अन्त्य गरि ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । जनकपुरधाममा शनिबार राप्रपाको झण्डोत्तलन र चुनाव चिन्ह अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लोहनीले सो कुरा बताएका हुन् ।उनले तत्कालीन माओवादी र ७ दलले दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरेर विदेशीको इशारामा राजसंस्था फालेको आरोप लगाए । उनले भने– ‘राजसंस्था नभई निरंकुश राजतन्त्र हटाउने भनिएको थियो तर, दलहरूले विदेश
तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको चर्चित १२ बुँदे साझा समझदारीको परिणाम नेपाल अधिराज्य गणतन्त्र नेपालमा परिणत भएको, अर्थात राजसंस्थाको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको यो जेष्ठ १५ गते १२ वर्ष …
