आफ्नै स्वामित्वको घरमा बस्नेको प्रतिशत घट्यो

काठमाडौं । सरकारको पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकमा आफ्नै स्वामित्वको आवास/घरमा बसोवास गर्ने जनसंख्याको प्रतिशत घटेको देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालका ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घर/आवासमा बसोवास गर्छन् । यो प्रतिशत ३० वर्षअघिको भन्दा कम हो ।  राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का प्रतिवेदनहरूमध्येको हाउजिङ एन्ड हाउसहोल्ड डाइनामिक्स इन नेपाल नामको प्रतिवेदनले यो अवस्था देखाएको हो । कार्यालयका अनुसार आफ्नै स्वामित्वमा घर/आवास भएका परिवारको संख्या २०४८ मा ९२ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर ८६ प्रतिशत कायम भएको छ । भाडामा बसोवास गर्ने परिवारको संख्यामा भने बढोत्तरी देखिएको छ । यो ३० वर्षमा भाडामा बसोवास गर्ने परिवारको संख्या भने बढेको छ । २०४८ मा भाडामा बसोवास गर्ने परिवारको संख्या ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सम्ममा यस्तो परिवारको संख्या १२ दशमलव ८ पुगेको छ । यो संख्या १ दशकमा भने स्थिर देखिएको छ । २०६८ मा पनि भाडामा बस्ने परिवारको संख्या १२ दशमलव ८ प्रतिशत नै थियो ।  कार्यालयका अनुसार नगरपालिकामा भाडामा बसोवास गर्ने परिवारको संख्या भने १८ प्रतिशत छ । यस्तै नगरपालिकाका ८१ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घर/आवासमा बसोवास गर्दै आएको तथ्यांकले देखाएको छ । नगरपालिकाको यस्तो तथ्यांकबीच गाउँपालिकामा बसोवास गर्ने परिवारमध्ये अधिकांशको आफ्नै स्वामित्वमा घर/आवास छ । गाउँपालिकामा बसोवास गर्नेमध्ये ९७ प्रतिशत परिवारको आफ्नै स्वामित्वको घर छ ।  कार्यालयले प्रदेशगत भाडामा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या पनि निकालेको छ । यसअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी परिवार भाडामा बसेको देखिएको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित बढ्दो सेवासुविधाका साथै उच्च शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मका अवसर हुँदा उपत्यकामा बढी मानिस बसोवास गरेको देखिएको छ । यसले गर्दा अन्य प्रदेशमा भाडामा बसोवास गर्ने परिवारको संख्या कम छ । जिल्लागत रूपमा काठमाडौंमा आफ्नै स्वामित्वका घरमा बसोवास गर्नेको संख्या ४३ प्रतिशत छ । बागमती प्रदेशमा भाडामा बस्ने परिवारको संख्या उच्च देखिँदा मधेश प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम देखिएको छ । कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा भाडामा बसोवास गर्ने परिवारको संख्या २ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।  पछिल्लो समय पक्की घरमा बसोवास गर्नेको संख्या पनि बढेको छ । २०५८ देखि २०७८ सम्मको तथ्यांक तुलना गर्दा यस्तो देखिएको हो । कार्यालयका अनुसार २०५८ मा पक्की आवासीय घर हुने परिवारको संख्या ३६ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । २०७८ सम्ममा यो बढेर ७६ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । कच्ची आवासीय घर बनाउनेको संख्या भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । २०५८ मा कच्ची आवासीय घर हुने परिवारको संख्या ३३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा ७ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

कुन पैसा ?

अर्थमन्त्री एकातिर अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको स्वीकार गर्छन्, अर्कोतिर देशमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने दाबी पनि गरिरहन्छन् । आफू अर्थशास्त्रको ज्ञाता नभएको बताउँछन् अनि आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सूत्रको पोका पनि फुकाउँछन् । यस्तो पो त कुरा ! अर्थतन्त्र संकटमा हुँदाहुँदै पनि वृद्धि गर्ने आर्थिक वृद्धिको क्रान्तिकारी मोडल । तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भन्ने नै देखाइरहेको छ । अर्थमन्त्री भने यो मान्न तयार देखिन्नन् र भन्छन्– यी निराधार हल्ला मात्र हुन् । अब अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र ठीक छ भनेसी राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ठीक छैन भनेर हुन्छ ? सरकार निजीक्षेत्रलाई कम्मर कस्नु भन्छ, निजीक्षेत्र मुड्की कस्नु भनेर बुझ्दो रहेछ । नकसोस् पनि किन ? सरकार आफै थैली कसेर बसेको छ, अनि निजीक्षेत्रलाई चैं मुठी खुला गरेर खर्च गर भन्ने ? यसको मतलव देशमा चलिरहेको तरलताको संकटलाई आर्थिक संकट भन्न मिल्दैन । तर बैंकले ऋण माग्नेको फाइल हेर्नै मान्दैनन् । त्यसो भए बैंकहरूमा भएको त्यत्रो पैसा कहाँ गयो त ? शेयरमा ? घरजग्गामा कि बिहेको जग्गेमा ? अनि फेरि बैंकमा तरलता घट्यो त त्यसमा बैंकहरूको के दोष ? त्यसमा पनि ऋण माग्न ग्राहक बैंकमा आए भन्दैमा पैसा दिइहाल्नुपर्ने भनेर कहाँ लेख्या छ र ? हिजो बैंकमा भाको सबै पैसा ऋण लेऊ कि लेऊ भनेर दिँदैमा सिद्धियो । अनि हिजो लेऊ लेऊ भन्दा नलिने, आज छैन भन्दा मागेको माग्यै गरेर अत्तो थाप्नु पनि त भएन । त्यसमाथि डिपोजिट खोज्न बजारतिर जाँदा कसैले पनि बैंकलाई थप डिपोजिट दिइरहेका छैनन् । अनि बिचरा बैंकहरूले नि के गरून् ? घरमा आगो लागिसकेपछि इनार खन्न जाने त हाम्रो परम्परा नै हो नि त । त्यसलाई जोगाइराख्न परेन ? त्यसो भए के राष्ट्र बैंकले यो समस्या समाधान गर्न केही पनि गरेन त ? गर्‍यो नि, किन नगर्नु ? कतिओटा निर्देशन जारी गरिसक्यो, पढ्नु भएन ? सीसीडी रेशियो बढायो, विदेश जाँदा डलर पाउने सीमा घटायो । विदेशबाट धेरै सुनचाँदी आउला भनेर नियम कस्यो । गाडी खरीदमा नगद धरौटीको कुरा ल्यायो । यस्ता झिनामसिना काम गरेर हुन्छ त भन्नुहोला । यस्तो ठण्डीको मौसममा ह्याँ भन्दा के गर्ने त ? अचम्मको कुरा त के छ भने तरलता छैन भनेर ठूलो स्वरले चिच्याउने बैंकहरूको ऋण लगानी चाहिँ बढेको बढ्यै छ । निक्षेप आउन बन्द छ । तर कर्जामा पैसा गको गयै देखिन्छ । यो तरलता भनेको पनि बैंकसापेक्ष मात्रै रहेछ कि क्या हो ? महीनौं भयो हल्ला गरेको तर बैंक यसैगरी चलिराछ, फाइदा पनि खाइराकै छ । खै के, खै के कुरै बुझ्न गाह्रो । हैन, यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले धमाधम नोट छापेर भने पनि तरलताको संकट टार्नुपर्ने होइन र भन्या ? वा रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउन प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हैन र भन्नुहोला । त्यत्रा त्यत्रा जान्ने बुझ्ने घाघडान बैंकर, अर्थशास्त्री भा देशमा हामीजस्ता अदना अबुझले सुझाव दिएर हुन्छ ? सरकारले त केही विलासी भनिएका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर बैंकको पैसा बाहिर जान नदिने भनेकै छ । तर भारतसँगको यति लामो खुला सिमाना छ भन्ने कुरा भ्युटावर माथिबाट हेर्दा देखिएन होला । अनि सरकारले नि के गरोस् ? अझ बढी जान्ने सुन्नेहरू भन्छन् कि सरकारले विकासे साझेदारहरूसँग गरेको ऋण सहायता सम्झौताको शर्त अनुसार काम गरेर पनि यो बेला शोधभर्ना लिन सक्छ । विकास खर्च बढाएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सक्छ । तर यस्तो घुमाउरो असजिलो काम को गरोस् ? मोटा नेता र खाइलागेका कर्मचारीका पैसालाई ट्यांकीबाट झिकेर वा विदेशबाट खिचेर ल्याउन सके त अझ तरलताको समस्या तु चट् हुन्थ्यो रे । तर अझै खै कुरा बुझ्या ? सरकारले खर्च त बढाको बढायै छ त । खाली विकास मात्रै नबढ्या न हो । त्यो विकासको बीउ विकासे परेछ कि क्या हो, विरुवा चैं उम्रने तर नबढ्ने पुड्को खालको । मकैका बोटमा घोगा नलागेझैंं भयो विकासे बोट पनि । त्यसैले पाँच दशकदेखि विकासको रूख जत्राको तत्रै, दिन खाको जुँगा नभाको जस्तो भयो । अझ कोही कोही त भन्छन् यस्तो तरलताको संकटको बेलामा निजीक्षेत्र कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि भनेर । तर के गर्नु ? सरकार निजीक्षेत्रलाई कम्मर कस्नु भन्छ, निजीक्षेत्र मुड्की कस्नु भनेर बुझ्दो रहेछ । नकसोस् पनि किन ? सरकार आफै थैली कसेर बसेको छ, अनि निजीक्षेत्रलाई चैं मुठी खुला गरेर खर्च गर भन्ने ? जनताको आम्दानीमा आँखा लगाएर सरकारले कर गरीगरी उठाएको कर त खर्च गर्न सक्दैन भने खाइखनाई दिनरात नभनी कमाएको पैसा निजीक्षेत्रले चाहिँ त्यसै फाल्छ त ? फेरि निजीक्षेत्रको धेरै कुरा निजी हुने हुनाले क्षेत्रहरू चैं अर्कोतिर पुगेर पनि समस्यामा पर्दो रहेछ । त्यसैले यहाँ समस्या नै बुझाइमा छ क्या ! अर्को कुरा, जसले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, ऊ आफै समस्यामा छ । समस्या पनि एउटा दुईटा हो र ? नैतिक समस्या त झन् कति कति । तर धन्य, भित्रभित्रै अनैतिकता समस्या व्यापक भए पनि बाहिर त्यति नदेखिने भएकाले नैतिक समस्यालाई धेरै ठूलो समस्याको रूपमा हेर्ने गरिएको अवस्था छैन । त्यसैले त अहिले तरलताको समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनेर सोध्यो भने सम्बन्धित मान्छेहरू आफै समस्यामा पर्छन् । तरलताको समस्या त जनतालाई मात्रै त हो । राजनीतिक दलहरूलाई तरलताको समस्याले छुनै सक्दैन । देख्नुभएन करोडौं खर्च गरेर गरिएका राजनीतिक दलका केजात्ति महाधिवेशन ? देख्नुभयो त त्यहाँ तरलताको कुनै समस्या ? अझ अब चुनावमा हेर्नुहोला दलहरूका दलेहरूले बजारमा कसरी पैसा फालाफाल गर्नेछन् । अवस्था यस्तो छ कि व्यवसाय गर्न खोजिरहेका वा गरिरहेका उद्यममशील नेपाली जनताको हालत भने पैसाको अभावले गर्दा ती बसभित्रका यात्रुको जस्तो छ, जो भिरालो र कच्ची बाटोमा हुँइकिरहेको त्यस्तो थोत्रो बसभित्र सवार छन्, जुन बसको बाहिर चाहिँ लेखिएको छ, ‘भगवान्ले तपाईंको यात्रा सफल पारून् ।’ तर पनि ड्राइभर अर्थात् सरकार आत्तिएको छैन है ! ऊ वक्तव्यमाथि वक्तव्य जारी गर्न व्यस्त छ । यति भएसी केही न केही कसो नहोला ? अर्थात् पैसाको समस्या समाधान कसो नहोला ? अब फेरि कुन पैसा भनेर चैं नसोध्नुहोला नि । जहाँसम्म सरकारले त्यो काम पनि गर्न सकेन, यो काम पनि गर्न सकेन भन्ने कुराहरू छन्, अब सबै काम यै सरकारले गर्ने हो भने चुनावपछि आउने भनिएको सरकारले फेरि के गर्ने हँ ?

चितवनमा दूधको उपभोग बढ्यो

चितवन (अस) । निषेधाज्ञा खुकुलो भएर विक्रीवितरण सहज भएसँगै चितवनमा दूधको उपभोग बढेको छ । माग बढ्दै गए पनि निषेधाज्ञाका कारण कतिपय किसानले गाईभैंसी पाल्न कम गर्दा पछिल्लो समय उत्पादन भने घटेको किसानले बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–५ का किसान इन्द्रमणि गैरे साउन लागेपछि दूधको खपत अनपेक्षित रूपमा बढेको बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञा हुँदा न त घरवालाले माग्थे न त डेरी पसल नै दिनभर खुल्थे,’ उनले भने, ‘पहिले बजार आफैले लैजाँदा फर्काउनु पथ्र्यो, अहिले उत्तिखेरै विक्री हुन्छ ।’ हाल आफूले दैनिक ४० लिटर दूध विक्री गर्दै आएको उनले बताए । चितवनमा कतिपय किसानले सीधै डेरी, पसल, होटल, चिया पसल र घरमा दूध पु¥याउँदै आएका छन् । कतिपयले सहकारीमार्फत दूध विक्री गर्दै आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–१६ उपकार दुग्ध सहकारीका व्यवस्थापक डिलाराम कँडेल भने अहिले दुग्ध खपत बढेको भन्दा पनि उत्पादन नै कम भएको बताउँछन् । ‘अहिले माग त छ, तर दूध उत्पादन छैन,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाअघि दैनिक ३ हजार लिटर दूध संकलन हुन्थ्यो, अहिले १ हजार ५०० लिटर संकलन हुने गरेको छ ।’ राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालक दुग्ध कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरे उत्पादन कम हुँदा अभावकै अवस्था देखिएको बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञाले किसान पनि घटे, दूध उत्पादन पनि घट्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादनको तुलनामा खपत बढेपछि विक्री राम्रै जस्तो देखिएको मात्र हो ।’ विशेषगरी साउनमा चाडपर्व र व्रत बस्ने प्रचलन कारण दूधको उपभोग बढेको उनले बताए । साउनमा उत्पादन घट्ने र उपभोग बढ्ने भएकाले पनि दूधको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन नभएको हो । चितवनमा अन्य समयमा दैनिक ३ लाख ३० हजार लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने गरेकोमा हाल करीब ३ लाख लिटर उत्पादन हुने गरेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगालेले बताए । हाल घरघरमै दूधको माग र उपभोग बढी भएकाले पनि बजारमा दूध अभाव समेत देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्य समयमा चितवनमा कुल उत्पादनको ४५ प्रतिशत खपत स्थानीयस्तरमै हुने र बाँकी अन्य जिल्लामा पठाउने गरिए पनि अहिले आधा यहीँ खपत भएर बाँकी बाहिर पठाउने गरिएको छ । यसपटक ४५ दिनको निषेधाज्ञा अवधिमा मात्र चितवनमा ११ करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान बेहोर्नुपरेको गुनासो किसानको छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा आबद्ध ११० ओटा दुग्ध सहकारी छन् । जिल्लाका ४० हजार किसानले दूध बेच्ने गर्दछन् ।

चितवनमा दूधको उत्पादन घट्यो, खपत बढ्यो

साउन २३, चितवन । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै र दूधको माग बढ्दै जाँदा चितवनमा दुधको खपत बढ्दै गएको छ । तर निषेधाज्ञाका कारण कतिपय किसानले गाईभैँसी पाल्न कम गर्दा पछिल्लो समय दूधको उत्पादन घटेको किसानहरुले बताएका छन् ।  भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का किसान इन्द्रमणी गैरे साउन लागेपछि दूधको खपत अनेपेक्षित रुपमा बढेको बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञा हुँदा नत घरवालाले माग्थे नत डेरी पसलनै पूर्णसमय खुल्थे उनले भने, पहिले बजार आफैले लैजादा फर्काउनु पर्थ्यो अहिले उत्तिखेर विक्री हुन्छ ।’ उनले हाल आफ्नो घरमा  दैनिक ४० लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएकोमा सबै दुध विक्री भएको बताए ।  चितवनमा कतिपय किसानले सिधै डेरी पसल, होटल, चिया पसल तथा घरमै दूध पुर्‍याउँदै आएका छन् त कतिपय किसानले सहकारी मार्फत दूध विक्री गर्दै आएका छन् ।  भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १६ उपकार दुग्ध सहकारीका व्यवस्थापक डिलाराम कँडेल खपत बढेको भन्दा पनि उत्पादन नै कम भएको बताउँछन् । ‘अहिले माग त छ दूध उत्पादन छैन उनले भने, निषेधाज्ञा अघि दैनिक ३ हजार लिटर दुध संकलन थियो अहिले १ हजार ५०० लिटर संकलन छ ।’  राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालक दुग्ध कृषक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरे खपतमात्र बढेको नभई उत्पादन कम हुँदा अभावकै अवस्था देखिएको बताउँछन् । ‘निषेधाज्ञाले किसान पनि घटे, दूध उत्पादन पनि घट्यो, उनले भने, उत्पादनको तुलनामा खपत बढेपछि विक्री राम्रै जस्तो देखिएको मात्र हो ।’ विशेषगरी साउन महीनामा हिन्दुहरुको चाड पर्व र व्रत वस्ने प्रचलन  भएकोले दूधको खपत बढेको उनले बताए ।  साउन महीना उत्पादन घट्ने र खपत बढ्ने महीना भएको हुँदा पनि दूधको माग र आपुर्तिमा सन्तुलन नभएको हो । चितवनमा अन्य समयमा दैनिक ३ लाख ३० हजार लिटरसम्म दूध उत्पादन हुने गरेको भएपनि हाल करीब ३ लाखको लिटरको हाराहारीमा दूध उत्पादन हुने गरेको छ ।  ‘अहिले गाईभैँसी ब्याउने बेला भएकोले उत्पादन कम र खपत बढ्ने महीना पनि हो ।’ जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर वगालेले भने ।  हाल घरघरमै दुधको माग र खपत बढी भएकोले पनि बजारमा दूध अभावजस्तै देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार अन्य समयमा चितवनमा कुल उत्पादनको ४५ प्रतिशत खपत यही हुने र बाँकी अन्य जिल्लामा पठाउने गरिएपनि यो महीनामा आधा यही खपत हुने गरेको र  आधा बाहिर पठाइने गरिएको छ । ‘गर्मीको समयमा दही, आइसक्रिमको माग पनि बढी हुन्छ । निषेधाज्ञा खुलेपछि मानिसको गतिविधि लगायत सबै बढेपछि द्ूधको खपत पनि स्वतः बढ्नेनै भयो ।’ वगालेले भने ।  यसपटकको ४५ दिनको निषेधाज्ञामा मात्र चितवनमा ११ करोड ७ लाख ८१ हजार ३४२ रुपैयाँ बराबरको नोक्सान बेहोरेको किसानले बताएका थिए ।  जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघमा आबद्ध भएका ११० ओटा दुग्ध सहकारी छन् भने यहाँ करीब ४० हजार जना किसानले दूध बेच्ने गर्दछन् ।

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।