अदालतले अड्कायो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको हलो

ओली विपक्षी रहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको मद्दामा सुनुवाइ तोकियो

सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको मद्दामा सुनुवाइ तोकेको छ। सर्वोच्चले न्यायाधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो। ओलीले...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद् निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद् निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्धाहरु सँगै राखी पेस गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्धाहरु सँगै राखी पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सर्वाेच्चमा जवाफ पेस

काठमाण्डाै – मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुकाे कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै लिखित जवाफ मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज (बिहीवार) सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधान र कानुनअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार राजनीतिक कुरा भएको र यसमा सर्वोच्चले रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ– मन्त्रिपरिषद् बिस्तार सम्बन्धको आदेश नै त्रुटिपूर्ण

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे जवाफ पेस गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अब सरकारले असारको ८ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे सर्वोच्चमा जवाफ दिनुपर्नेछ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्ने विषयमा छलफल गर्ने निवेदक र सरक...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाण्डौ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनु भएको छ । बैठक दिउँसो ४ बजे बस्नेछ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेलगत्तै पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको हो । प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता कार्यकर्ताहरुले आ-आफ्नो पूर्व पार्टीमा क्रियाशील हुने निर्णय गरे पनि ओली पक्षमा रहेका माओवादी नेताहरुले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन । तर, केही मन्त्रीले भने आफूहरुले ओली पक्षलाई नछोड्ने बताउँदै आएका छन् ।

उज्यालो अनलाइन माघ २०७७

सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो : ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन गरेको ?’

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ भइसकेकाले मन्त्री र सार्वजनिक नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । पुस १२ र १४ गते दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले कैयौँ दिन हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।साेमबार (आज) रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे एक हप्ताभित्र जवाफसहित...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो छलफलमा, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

सर्वोच्चले सरकारलाई भन्यो- मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन? एक हप्ताभित्र जवाफ पेश गर्नू

सेतोपाटी मंसिर २०७७

अदालतले अड्कायो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको हलो

सम्बन्धित सामग्री