काठमाडौं । केही बीमा कम्पनीले मर्जरमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनीहरूलाई करमा विशेष छूट दिन पनि माग गरिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले नै सरकारसँग यस्तो छूट दिन माग गरेको हो ।
यतिबेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । सोही सन्दर्भमा समितिले बीमा क्षेत्रको तर्फबाट विभिन्न सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
बीमा समितिले यसअघि नै एक निर्देशिका जारी गरेर मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । अहिले सरकारमार्फत पनि कर छूटको नीति ल्याउन समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई करमा छूट दिने मागसहित बजेट सुझाव पेश गरिएको बताए । बजेटले उक्त सुझावलाई सम्बोधन गरेर बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रमा एभरेष्ट र हिमालयन जनरल इस्योरेन्स कम्पनीले मर्जरमा जानेगरी सहमति गरेका छन् । यस्तै, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीले पनि मर्जरमा जाने सहमति गरिसकेका छन् । यसका अलावा अन्य कम्पनी पनि मर्जरमा जानेगरी छलफलमा छन् । सो सन्दर्भमा समितिले बजेटमार्फत मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई कर छूटको नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो ।
बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । बीमा क्षेत्रले साढे ७ दशक पार गर्दा पनि सरकारले यस सम्बन्धमा आफ्नो ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । सो सन्दर्भमा समितिले राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि नै पठाइसकेको छ । उक्त मस्यौदालाई स्वीकृत गरेर लागू गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
बीमा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्दै अवसर प्रयोग गर्ने, पहुँच बढाउने, बीमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्ने लगायत पक्षलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
सम्पूर्ण सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति ल्याउन समेत माग गरिएको छ । अझै पनि सरकारी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने नीति सरकारले ल्याउन सकेको छैन । साथै, त्यस्ता सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । यस्तै आम नागरिकको निजी भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाइएको छ । विशेषगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा यस्तो बीमालाई आबद्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई लगाइने करमा एकरूपता ल्याउन पनि माग गरिएको छ । हाल जीवन बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई ३० प्रतिशत संस्थागत कर लाग्दै आएको छ । अब दुवै प्रकारका बीमा कम्पनीलाई २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने समितिको माग छ ।
यसैगरी भारतमा जाने नेपाली श्रमिकको अनिवार्य म्यादी जीवन बीमा गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तेस्रो मुलुक जाने नेपाली कामदारको अनिवार्य रूपमा यस्तो बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर भारत जाने नेपाली कामदारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याइएको छैन । उनीहरूका लागि छुट्टै बीमालेख नै तयार गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
बीमा गरेबापत दिइने कर छूटको सीमा बढाउन समेत माग गरिएको छ । हाल सरकारले जीवन बीमा गरेका नागरिकलाई आयकरमा प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्मको छूट दिँदै आएको छ । अब त्यसको सीमा बढाएर १ लाख पुर्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
यसैगरी सरकारले बीमा कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरेर छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत ल्याउनुपर्ने बताइएको छ । बीमा कम्पनीमा खर्बाैं रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । तर उनीहरूले सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ नपाउँदा बैंक निक्षेपमा उक्त रकम राख्दै आएका छन् । त्यो अवस्थामा सरकारले कम्पनीका लागि छुट्टै ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
न्यून आय भएका नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउन पनि माग गरिएको छ । बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महŒवपूर्ण आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्न यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
.jpg)
