विराटनगर। कृषिक्षेत्रका सरोकारवालाबीच यस क्षेत्रलाई अघि बढाउने उपाय खोज्ने क्रममा कृषि फाइनान्स, कृषि कर र कृषि बीमाको विद्यमान अवस्था र सवालबारे छलफल भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिको आयोजना तथा नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम (सहज)को सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाका सरोकारवालाबीच विराटनगरमा संवाद गरिएको हो ।
महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमारमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि बजार विकासको लागि गरिएको निरन्तर संवाद कार्यक्रममा विशेष गरेर कृषि फाइनान्स, कृषि कर र कृषि बीमाबारे सर्वाधिक विषय उठान भएको कारण यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइयो । कोशी प्रदेशको कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न महासंघ निरन्तर लागिरहेको भन्दै उपाध्यक्ष पोखरेलले संवाद कार्यक्रममा उठेका विषयमा महासंघले नीतिगत तहमा पैरवी गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. अविनाश बोहराले अर्थतन्त्रको विकास कृषिक्षेत्रबाटै हुने बताए । उनले भारत र चीनले कृषिक्षेत्रमा गरेको विकासकै आधारमा शक्तिशाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले कोशी प्रदेशका जिल्लामा नवप्रवर्तनात्मक कृषिक्षेत्रलाई अघि बढाउँदै मूल्य विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने बताए ।
नेपालबाट भारतमा कृषि उपज निकासीमा समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने बताए । कृषिक्षेत्रको विकासलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिँदै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका हरिप्रसाद सेडाईंले कृषि करबारे जानकारी गराएका थिए । बीमा प्राधिकरणका पुष्पा खनालले प्राधिकरणले प्रदान गर्ने सेवाबारे जानकारी दिइन् ।
डेरी डेभलपमेन्टका एन्ड रिसर्च सेन्टरका डम्बर कार्कीले बैंक वित्तीय संस्थाहरू नाफामुखी भएर किसानको समस्या बुझ्न नसकेको बताए । जिल्ला कृषि सहकारी मोरङका अध्यक्ष रविन्द्र आचार्यले कृषि बीमामा बीमा दाबी बापतको रकम कृषकले समयमै पाउन नसकेको गुनासो गरे ।
उर्लाबारीका अचार उद्योग सञ्चालक मनोहरि दाहालले किसानको उत्पादन स्थानीय स्तरमै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था माग गरे । साना उद्यमीले भ्याटमा जान नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई संरक्षण गर्दै उत्पादनको बजार सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकले काम गरेको आधारमा कृषिकर्जा दिनुपर्ने सुझाएका उनले कृषि उत्पादनमा लाग्ने कर समेत हटाउन माग गरे ।
इलाम उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष श्रीबहादुर बिष्टले कृषि बीमा तराईका जिल्ला केन्द्रित भएको आरोप लगाए । उनले बीमाले पहाड नदेखेको गुनासो गर्दै अलैंचीमा बीमा नभएका कारण किसान मर्कामा परेको बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख मनोज यादवले वास्तविक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि अच्यूतकुमार थापाले वास्तविक किसानलाई ऋण दिन बैंकहरू डराउने गरेको बताए । उनले किसानलाई दिने ऋण बढाउँदै लैजाँदा झन् जोखिम बढ्ने आशंका व्यक्त गर्दै बैंकको पैसा पनि सर्वसाधारणकै भएकोले सोको सुरक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको बताए ।
पशुपालक किसानले सबै प्रकारका पशुचौपायामा बीमाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । पहुँचवालाले मात्रै कृषिऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै कृषि अनुदान पारदर्शी नहुँदा दुरुपयोग हुने गरेको उनीहरूले बताए । यसले लगानी जोखिममा पर्ने र वास्तविक किसानले ऋण नपाउने अवस्था सृजना भएको उनीहरूका भनाइ छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले नेपालको कृषिक्षेत्रमा कुल बजेटको तीन प्रतिशतमात्रै विनियोजन हुने गरेको भन्दै त्यसलाई कम्तीमा १३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको व्यवस्थापन संकायका निर्देशक डा. मोहन सुवेदीले कृषि फाइनान्स र कृषि करको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
