दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा यी अध्यादेश पेश गरेको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको जिकिर गरेका छन् । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनको ‘हुन्डाई मोटर एसेम्बलिङ प्लान्ट’को शुभारम्भ गर्दै उनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश नै ल्याएर सरकारले महत्त्वपूर्ण ऐनहरू संशोधन गरेको बताए । उनले भने, ‘यसले लगानीका क्षेत्रहरूमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै आन्तरिक […]
चर्को ब्याज लिएर सोझासाझा जनतालाई मर्कामा पारेको भनी व्यापक गुनासो तथा आन्दोलनसमेत भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।
यसबाट मीटरब्याजपीडितहरूले राहत पाउन सक्छन् भने मीटरब्याजीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ । प्रचलित अन्य कानूनबाट नै मीटरब्याजीमाथि कारबाही गर्न सक्ने आधार भए पनि त्यसअनुसार सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन ।
त्यसो हुँदा नयाँ ऐनअनुसार पनि कारबाही हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ । अहिले पारित ऐन यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै हो । त्यसले पनि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ । कानून बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
मीटरब्याजको विरोधका नाममा राजनीति भएको पनि पाइन्छ । मीटरब्याजको विरोधका नाममा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याएको लघुवित्तलाई जोडेर यसको विरोधसमेत गरियो । यही कारण अहिले लघुवित्तमा ऋण र ब्याज उठ्न गाह्रो भइरहेको छ ।
मीटरब्याजीहरू सक्रिय हुनुको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पर्याप्त नहुनु हो । अर्को, बैंकमा गएर कर्जा लिन विपन्न वर्गका मानिसलाई सहज नहुँदा मीटरब्याजीको शरणमा जान बाध्य भएका हुन् । त्यसैले मीटरब्याजीको समस्या भएका प्राय: तराई/मधेशका क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउनु जरुरी छ ।
सहकारी र लघुवित्तलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्ने हो भने मीटरब्याजीको समस्या निकै कम हुने निश्चित छ । बैंकबाट कर्जा लिन कागजी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा पनि सर्वसाधारण धेरै ब्याज तिरेर मीटरब्याजीसँग कर्जा लिन तयार भएका हुन् ।
विपन्न वर्गलाई सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि मीटरब्याजी वा नयाँ साहूकार भन्दै विरोध गरेको पाइन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरू नहुने हो भने विपन्न वर्गले कर्जा पाउन गाह्रो हुन्छ र फेरि पनि मीटरब्याजीकै जालोमा पर्न सम्भावना हुन्छ । त्यसैले वित्तीय पहुँच र साक्षरता बढाउनु नै यसको सही र दिगो समाधान हो ।
काठमाडौं । ऊर्जाको हकमा अहिलेसम्म आयोजना विकास र उत्पादनमा सीमित निजीक्षेत्र विद्युत् व्यापारसमेत गर्ने गरी अघि बढेको छ ।
यसका लागि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, ती कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली नहुँदा तत्काल खरीदविक्री निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
उत्पादन शुरू गरिसकेका सबै आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग ऊर्जा खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका छन् । निर्माणाधीनले पनि प्राधिकरणसँगै पीपीए गरेका छन् । सम्झौताअनुसार ती आयोजनाले भविष्यमा प्राधिकरणलाई नै बिजुली दिनुपर्छ ।
यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीले पीपीए नभएका र नयाँ आयोजनासँग सम्झौता गरेर बिजुली किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता आयोजना तत्काल सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । उनीहरूले भारतबाट आयात गरेर पनि विद्युत् व्यापार गर्न भने सक्छन् । तर, त्यो पनि सम्भव नभएको बताइन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई तत्काल स्रोत विद्युत् पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण हुने ऊर्जाक्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ । सम्बद्ध कम्पनीका अधिकारी पनि यो छलफलको विषय भएको बताउँछन् । यद्यपि, यो दीर्घकालीन समस्या भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि पीपीएको काम शुरू गरिहाल्छन् । अहिले प्राधिकरणले पीपीए रोकेकाले निजीक्षेत्रका कम्पनीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्न सक्छन् । पीपीए गरेका आयोजनाले उत्पादन थालेपछि समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैन । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा यसको परिकल्पना गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने ऐन चाँडै बन्ने बताएकी छन् ।
प्रचलित ऐनमा नभए पनि निजीक्षेत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी यसअघि नै स्थापना भइसकेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० को नेतृत्वमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) नामक कम्पनी दर्ता भएको छ ।
त्यसैगरी, मोतिलाल दुगड, सन्दीप शाह लगायत व्यवसायीले विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । केही समयअघि मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ९निफ्रा०ले विद्युत् व्यापार गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्रचलित ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण अध्यादेश ल्याएर यी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ ।
तत्काल अनुमति पाएको खण्डमा यी कम्पनीसँग व्यापार गर्ने बिजुली हुने छैन । अझै पनि स्वदेशी औद्योगिक क्षेत्रले पर्याप्त बिजुली पाएको छैन ।
भारतले नेपालबाट विद्युत् किन्ने नीतिगत ढोका खोलेको छ । यसमध्ये नेपेक्सले आगामी वर्षामा भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस अवस्थामा निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई बजारको समस्या भने छैन । विद्युत् भने अभाव हुनेछ ।
नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले लाइसेन्स पाएपछि तत्काललाई आयोजनाहरूसँग पीपीए गरिने बताए । साथै, विद्युत् बजार खोजीको काम पनि निजी कम्पनीले गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘तत्काललाई विद्युत्को स्रोत नहुने भन्ने गम्भीर विषय त हो, तर लाइसेन्स पाएपछि हामीले नयाँ आयोजनासँग पीपीए गर्छौं । ती आयोजना सञ्चालनमा आएपछि समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, लाइसेन्स पाएपछि विद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजार निर्माण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौं । विशेषगरी, भारत र बंगलादेशमा विद्युत्को बजार निर्माण गर्नेगरी काम गर्नेछौं ।’
तत्काललाई प्राधिकरणसँग मागेर भए पनि व्यापार गर्न सकिने उनले बताए । हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याएर प्राधिकरण वा स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘तत्काललाई हामीसँगै पीपीए गरेका आयोजना नहुने हुँदा बिजुली नहुने भयो । तर, हामीले भारतको मणिकरण पावर एक्सचेन्जलाई आगामी वर्षामा ५०० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवस्थामा हामीले प्राधिकरणसँग बढी हुने बिजुली किनेर भए पनि सम्झौताका शर्त पूरा गर्न सक्छौं । तत्कालका लागि सोहीअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न सकिन्छ । हिउँदमा भारतीय बजारबाट बिजुली ल्याएर यहाँ विक्री गर्न सक्छौं ।’ यद्यपि, यसमा प्राधिकरणले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।
गर्गका अनुसार प्राधिकरणले बढी हुने बिजुली बोलकबोलमार्फत विक्री गर्न सक्छ । वर्षामा प्राधिकरणको विद्युत् खेरजाने अवस्था पनि छ । त्यसअनुसार प्राधिकरणसँग किनेर यो समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापारको काम सबै प्राधिकरणलाई मात्र दिनु हुँदैन । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने, प्राधिकरणबाट मात्रै यो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, विद्युत् व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई तत्काल लाइसेन्स दिनु आवश्यक छ ।’
आर्थिक अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट
संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन वाग्मती प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । संघ सरकारले पेश गरेका यससम्बन्धी २ वटा ऐन सदनमा विचाराधीन छन् । संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने साझा अधिकार सूचीका यी कानुन प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको हो । पटकपटक संघीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर अगाडि बढ्ने खोजेको प्रदेशले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महत्त्वपूर्ण ३ वटा अध्यादेश र एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
काठमाडौं । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने प्रक्रिया रोकिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा कुनै प्रावधान नभएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकिदिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कानून र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । त्यस क्रममा कानून मन्त्रालयले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन कानूनी व्यवस्था नभएको भन्दै ऊर्जाको फाइल फिर्ता पठाएको हो । यससँगै निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ ।
प्रचलित ऐनमै नभएको व्यवस्था कार्यविधि बनाएर लागू गर्न नपाइने भन्दै कानून मन्त्रालयले जवाफ पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही कारण तत्काल निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
‘हामीले जुन हिसाबले यो काम गर्न खोजेका थियौं, त्यसअनुसार नहुने भयो,’ उनले भने, ‘यसमा अब कुनै वैकल्पिक उपाय खोज्नेछौं ।’
प्रचलित ऐनमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छैन । तर, निजीक्षेत्रले पहिलेदेखि नै विद्युत् व्यापारको अनुमति माग्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् व्यापार गर्न नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । त्यो कम्पनीले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी मणिकरणसँग आगामी वर्ष ५०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत गरिसकेको छ ।
यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको थियो । तर, कानून मन्त्रालयले रोक लगाएपछि यो विषय अन्योलमा परेको छ ।
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने बताइन् । सोमवार काठमाडौंमा सम्पन्न हाइड्रो एक्स्पोलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो भनेकी हुन् ।
संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनमा भने निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । तर, संसद्मा देखिएको अस्थिरताका कारण त्यो तत्काल पारित हुने सम्भावना छैन । कानून मन्त्रालयले प्रचलिन ऐनमा व्यवस्था नभएको भन्दै फाइल नै फिर्ता पठाएको छ । यस्तो स्थितिमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
‘हामी निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकारात्मक छौं । तर, कानून अभावका कारण तत्काललाई केही समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यो तत्काल संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कम छ ।
तसर्थ, अध्यादेश ल्याएर भए पनि लाइसेन्स दिन्छौं, ढुक्क हुनुस् ।’ लाइसेन्स पाए पनि निजीक्षेत्रले किनबेच गर्ने विद्युत् भने तत्काल नभएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए गरिसकेका छन् । त्योअनुसार निजीक्षेत्रले लाइसेन्स पाए पनि तत्काल विद्युत् नपाउने जस्तो देखियो,’ उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणले पनि विद्युत् दिने कुरा भएन । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू (निजीक्षेत्र) के गर्नुहुन्छ ? अहिले नै स्पष्ट हुनुहोला ।’
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भने यस विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक नभएको बताउँछन् । ‘ऊर्जामन्त्रीले उठाउनुभएको विषय गम्भीर छ । तर, हाम्रा लागि त्योभन्दा पनि लाइसेन्स नै महत्त्वपूर्ण विषयमा हो,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएपछि हामी आफै विद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्छौं र व्यापार गर्छौं । यो विषयमा अल्झिन आवश्यक छैन ।’
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पीपीए रोकेको छ । अहिले ९ हजार मेगावाटका २१५ नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए रोकिएको छ । सरकारबाट लाइसेन्स पाए ती आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने निजीक्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा अहिले ९ बजे बस्दै छ । बालुवाटार विशेष स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा मन्त्रालयका नियमित प्रस्तावहरूसँगै केही राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरू पनि हुँदैछन् । केही दिनयता चर्चामा रहेको निजामती अध्यादेश आजैको बैठकबाट आउन सक्ने सम्भावना उच्च रहेको ती स्रोतले बताए । […]
मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । ३ प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजस्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रूपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिस्टम नै डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनुपर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरीकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलााई बोलाएर मैले सोधें । पूँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरूले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाउँमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था ।
हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसका लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्त्वपूर्ण छ । तर, त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाब किताब गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो ।
अरूले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । । तर, म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसका लागि पनि इमानदारी नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमानदारी चाहिने रहेछ । इमानदार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमानदारीपूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउन त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्यो नि । ढोका खोलिदिनुपर्यो नि त । तर, बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठ्यारो बनाइदिने नीति र ऐन कानून बनाइने रहेछ । नीति, नियम, कानून सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दै छु ।
कोभिड–१९ कारण रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलोपटक गरीबलाई सम्झेको हो । सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरीबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्क्याएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैसा बजारमा पुग्छ । पैसा परिचालन हुन्छ । तर, एकथरीलाई अर्कै चिन्ता छ । हामीले त जनताको पैसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्ने रहेछौं, हाम्रो विकास हामी आपैm रोक्दा रहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाईं अडिटरहरूले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाईं हामी सबैले आआफ्नो ठाँउबाट मेहनत गर्नुपर्यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सबैले प्रतिबद्धता गर्नुपर्यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ ।
मैले केही समयअघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने कुरा उठाएको थिएँ । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्यांकन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्यांक त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पूरा हिसाब के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाईं अडिटरहरूले निकाल्नुपर्यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरू झस्किएछन् कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजबिन गर्ने कुरा गर्यो भनेर । तर, मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न चाहेको हो ।
(नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नवौं पार्षद सदस्यहरूको शपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री शर्माले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रारम्भिक तथ्याङ्क भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैङ्क– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी तीन दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको हो । यो सम्पूर्ण रूपमा अन्तिम तथ्याङ्क त होइन तर पनि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार पारिएको हो । यसमा केही बीस–उन्नाइस मात्र हुन्छ, ठूलो फेरबदल हुँदैन । त्यस आधारमा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू विश्लेषण गरी भावी दिशाका लागि प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमको बहस सिर्जना गर्न प्राप्त परिसूचक सबैभन्दा भरपर्दो र महìवपूर्ण आधार हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गएको जेठमा ल्याइएको अध्यादेश बजेट परिमार्जन भइरहेको सन्दर्भमा प्राप्त परिसूचकको बहस झनै महत्त्वपूर्ण छ ।
काठमाडौं: सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मत परिणाम आफू नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा नदेखिएको अवस्थामा यी दुई महत्त्वपूर्ण निर्णयको तयारी गरेका हुन्। ...
