संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन वाग्मती प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । संघ सरकारले पेश गरेका यससम्बन्धी २ वटा ऐन सदनमा विचाराधीन छन् । संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने साझा अधिकार सूचीका यी कानुन प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको हो । पटकपटक संघीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर अगाडि बढ्ने खोजेको प्रदेशले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महत्त्वपूर्ण ३ वटा अध्यादेश र एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।