चर्को ब्याज लिएर सोझासाझा जनतालाई मर्कामा पारेको भनी व्यापक गुनासो तथा आन्दोलनसमेत भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।
यसबाट मीटरब्याजपीडितहरूले राहत पाउन सक्छन् भने मीटरब्याजीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ । प्रचलित अन्य कानूनबाट नै मीटरब्याजीमाथि कारबाही गर्न सक्ने आधार भए पनि त्यसअनुसार सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन ।
त्यसो हुँदा नयाँ ऐनअनुसार पनि कारबाही हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ । अहिले पारित ऐन यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै हो । त्यसले पनि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ । कानून बन्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
मीटरब्याजको विरोधका नाममा राजनीति भएको पनि पाइन्छ । मीटरब्याजको विरोधका नाममा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याएको लघुवित्तलाई जोडेर यसको विरोधसमेत गरियो । यही कारण अहिले लघुवित्तमा ऋण र ब्याज उठ्न गाह्रो भइरहेको छ ।
मीटरब्याजीहरू सक्रिय हुनुको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पर्याप्त नहुनु हो । अर्को, बैंकमा गएर कर्जा लिन विपन्न वर्गका मानिसलाई सहज नहुँदा मीटरब्याजीको शरणमा जान बाध्य भएका हुन् । त्यसैले मीटरब्याजीको समस्या भएका प्राय: तराई/मधेशका क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउनु जरुरी छ ।
सहकारी र लघुवित्तलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्ने हो भने मीटरब्याजीको समस्या निकै कम हुने निश्चित छ । बैंकबाट कर्जा लिन कागजी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा पनि सर्वसाधारण धेरै ब्याज तिरेर मीटरब्याजीसँग कर्जा लिन तयार भएका हुन् ।
विपन्न वर्गलाई सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि मीटरब्याजी वा नयाँ साहूकार भन्दै विरोध गरेको पाइन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरू नहुने हो भने विपन्न वर्गले कर्जा पाउन गाह्रो हुन्छ र फेरि पनि मीटरब्याजीकै जालोमा पर्न सम्भावना हुन्छ । त्यसैले वित्तीय पहुँच र साक्षरता बढाउनु नै यसको सही र दिगो समाधान हो ।
