रक्षा मन्त्रालय : मन्त्रीपछि सचिव पनि खाली हुँदै

काठमाडौँ- रक्षामन्त्रीबिहीन रक्षा मन्त्रालय बुधबारदेखि सचिव पनि खाली हुँदैछ । रक्षा सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलको पदावधि सकिएपछि बुधबारदेखि अवकाश पाउँदैछन् । कांग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजयसँगै डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन बनेको थियो । रिजालको राजीनामासँगै त्यो मन्त्र…

सम्बन्धित सामग्री

शिवपुरीमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम

सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम सुरु भएको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा आयोजित सातौँ समूहको उक्त तालिमको आइतबार रक्षा सचिव किरणराज शर्माले शुभारम्भ गर्नुभयो । राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका आयामबारे ज्ञान र बुझाइ आदानप्रदान गर्ने तालिमको उद्देश्य रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको …

शिवपुरीमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम

काठमाडौँ : शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम आजदेखि सुरु भएको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा आयोजित सातौँ समूहको उक्त तालिमको रक्षा सचिव किरणराज शर्माले शुभारम्भ गरे । राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका आयामबारे ज्ञान र बुझाइ आदानप्रदान गर्ने तालिमको उद्देश्य रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना […]

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम सुरु

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन गरिएको छ । आइतबार शिवपुरीस्थित सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा रक्षा सचिव किरणराज शर्माले तालिमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।  सो समारोहमा बोल्दै शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण र बृहत्तर राष्ट्रिय हितका आयामहरूबारे ज्ञान र बुझाई आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको बताए ।  यस प्रकारको उच्च तहको तालिमले राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तथा नीतिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर

द्रुतमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने बताएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बुधवारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको द्रुतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए । बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याए । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ ओटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । २०८१ असार मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करीब ८७ पुल र तीनओटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्ममा खोकनाबाहेक १० ओटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजदेखि सम्पूर्ण काम एकैसाथ शुरू हुने बताइएको छ । रासस

रक्षा मन्त्रालय : मन्त्रीपछि सचिव पनि खाली हुँदै

काठमाडौँ- रक्षामन्त्रीबिहीन रक्षा मन्त्रालय बुधबारदेखि सचिव पनि खाली हुँदैछ । रक्षा सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलको पदावधि सकिएपछि बुधबारदेखि अवकाश पाउँदैछन् । कांग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजयसँगै डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन बनेको थियो । रिजालको राजीनामासँगै त्यो मन्त्र…

रक्षा मन्त्रालय : मन्त्रीपछि सचिव पनि खाली हुँदै

काठमाडौँ- रक्षामन्त्रीबिहीन रक्षा मन्त्रालय बुधबारदेखि सचिव पनि खाली हुँदैछ । रक्षा सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलको पदावधि सकिएपछि बुधबारदेखि अवकाश पाउँदैछन् । कांग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजयसँगै डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन बनेको थियो । रिजालको राजीनामासँगै त्यो मन्त्र…

द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउँदै सरकार

काठमाडौं । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानबाट नेपाली फर्काउनेका लागि गृहकार्य थालिएको छ । सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न संयोजन गर्न एक समिति निर्माण गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरीशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उनले उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समिति बनाइएको र समितिले आइतवारदेखि नै काम थालेको छ । ‘समितिको उद्देश्य के छ भने कदाचित् हामीले कसैलाई हामी आफैंले उद्धार गरेर ल्याउनुपर्‍यो भनेदेखि त्यसको संयोजन गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेर सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर यो संयन्त्र बनेको हो,’ उनले भने । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा करीब १५ सय नेपाली रहेको सचिव पौडेलले बताए । नेपालीहरू अफगानिस्तानको सदरमुकाममा काबुल बाहिर हालसम्म नरहेको रिपोर्ट पाएको उनको भनाइ छ । अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका नेपालीहरू स्वयं संस्थाको पहलमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तानमा रहेका नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने, जहाँबाट भए पनि आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनलाइन पोर्टल बनाउने तथा कन्सुरल सेवा विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक/एक ओटा फोनलाई ह्वाट्स एप र भाइबरमा लिंक गरेर सञ्चालन गर्ने सचिव पौड्यालको भनाइ छ । तालिवानले अफगानिस्तानका सबैजसो मुख्य शहर कब्जामा लिएको छ । आइतवारसम्म तालिवानीहरू राजधानी काबुल पनि प्रवेश गरेको समाचार संस्था एशोसिएट प्रेस (एपी) ले जनाएको छ । उनीहरूले यसअघि नै अरू मुख्य शहर कब्जामा लिइसकेका थिए । त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भएपछि विभिन्न मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धार तीव्र पारेका छन् । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी भारतलगायत मुलुक विशेष विमानमार्फत आफ्ना नागरिक फर्काइरहेका बेला नेपाललाई समेत आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न दबाब परेको हो । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले उद्धारका लागि छिटो प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरे । उनले नेपालीहरूको ज्यान जोगाउन विद्रोही तालिवानी सरकारसँग वार्ता अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेका नागरिकको सुरक्षाका लागि हामीले उद्धारसँगै तालिवानीहरूसँग पनि वार्ता अघि बढाउने हो कि ?’ एमाले सांसद भीम रावलले नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो अफगानिस्तान छाड्न आह्वान गर्न सुझाव दिए । ‘नेपालीलाई छिटो अफगानिस्तान छोड्न भनौं । अरू देशले आ≈वान गरिसके, रावलले थप भने, ‘हामी आफैले पनि उद्धारका लागि पहल थालौं । अरू देशको भरमा नपरौं । आफ्ना नागरिक ल्याऔं ।’ यसैबीच, समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सकेसम्म नेपाल आपैmले जहाज पठाएर ल्याउन त्यति नभए सुरक्षित अरू देशमा भने पनि स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइन् । सभापति खरेलले भनिन्, ‘नेपालमै ल्याएर हुन्छ वा नजिकैका अरू पाकिस्तानजस्ता देशसम्म ल्याएर हुन्छ जसरी पनि नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने कामलाई तीव्रता दिनू ।’ यसैबीच सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारको सम्पर्कमा आउनु सूचना जारी गरेको छ । त्यहाँ फसेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न अनलाइन रजिस्टे«शन पनि खुला गरेको छ ।

राजनीतिक अनिर्णयको प्रभाव प्रशासनमा : सचिव थन्क्याएर मन्त्रालय खाली !

काठमाडौँ । सरकार परिवर्तनको प्रभाव प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै सचिव विहीन अवस्थामा छन् । रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव पद खाली छ । रक्षा मन्त्रालय अहिले […]

रक्षातर्फको बजेट : ३ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्चको प्रक्षेपण

काठमाडौं  । सरकारले रक्षातर्फको बजेट हरेक वर्ष बढाउने गरी योजना अघि सारेको छ । नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र क्षमता अभिवृद्धिसहितका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन सरकारले बजेट वृद्धिको योजना अघि सारेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी ३ वर्षको अवधिमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १ खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च हुने आकलन गरिएको छ । आयोगले हालै तयार गरेको खर्च तथा स्रोतको त्रिवर्षीय अनुमानमा रक्षातर्पm ३ वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष बजेटको आकार बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । योजना आयोगले तयार गर्ने मध्यावधि एवं त्रिवर्षीय प्रक्षेपणमा आधारित भएरै हरेक वर्ष मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले गरेको त्रिवर्षीय विनियोजन तथा प्रक्षेपणअनुसार २०७८÷७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड खर्च हुँदै छ भने २०७९/८० मा ५३ अर्ब २४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २०८०÷८१ मा मात्रै रक्षातर्पm ५५ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्रिवर्षीय प्रक्षेपणअनुसार यस अवधिमा चालू खर्चतर्पm १ खर्ब ३८ अर्ब ५४ करोड ३८ लाख खर्च हुनेछ भने पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख खर्च हुनेछ । रक्षातर्पmको बजेट आगामी ३ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५९ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख पुग्ने भएकाले सरकारले स्रोत जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ । रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय, जंगी अड्डालगायतले खर्च गर्ने यो बजेटको प्रक्षेपण गर्दा स्रोत जोहो नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ, यसर्थ सरकारले रक्षातर्फ खर्च गर्न लागेको यो बजेटमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिनेछैन । रक्षा सचिव रेश्मिराज पाण्डेले रक्षातर्फको बजेट खासै नबढेको बताए । उनका अनुसार रक्षाको बजेट बंकरदेखि ब्यारेक निर्माण र सेनाको सेवासुविधासम्मको शीर्षकमा खर्च हुँदै आएको छ । रक्षा मन्त्रालयले तत्काल नयाँ हातहतियार, मेशिनहरू किन्ने योजना बनाएको छैन । योजना आयोगले खर्चको प्रक्षेपण गर्दा फास्ट ट्र्याक, सडक निर्माणका शीर्षकहरू समेत रक्षामा जोडेका कारण तथ्यांकमा बढेको देखिने सचिव पाण्डेले बताए । ‘रक्षाको बजेट बढेको देखाउन योजना आयोगले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुनुपर्ने शीर्षकहरू जोडेको देखियो, यो ठीक होइन,’ उनले भने । आयोगले त्रिवर्षीय प्रक्षेपण गर्दा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत द्रुतमार्ग, नयाँ सडक निर्माणजस्ता सूचकहरू राखेर बजेटको अनुमान गरेको छ ।