काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने बताएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बुधवारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको द्रुतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए ।
बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याए ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ ओटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । २०८१ असार मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करीब ८७ पुल र तीनओटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्ममा खोकनाबाहेक १० ओटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजदेखि सम्पूर्ण काम एकैसाथ शुरू हुने बताइएको छ । रासस
