महरापत्नीको स्मृति पार्क बनाउन संघीय सरकारको ३० लाख

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहभागितामूलक विकासमा कसरी चुक्यो कृषि ?

मान्छे सामाजिक प्राणी हो । उनीहरू एकआपसमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । समाज निर्माण भएसँगै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनासहित सामूहिकताको बलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूलाई सुसम्पन्न गर्ने गर्छन् । हाम्रो समाजका लागि खेतीपाती लगाउने वा भित्त्याउने समयमा होस् या बाटोघाटो, पुलपुलेसाको निर्माण एवं मर्मत गर्ने विषयमा होस्, यस्ता अनगिन्ती काम छन्, जहाँ सामूहिक सहभागिता अनिवार्य शर्त हुने गर्छ । विकासको कुरा गर्दा प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्ष एवम् नागरिकको सहभागिता रहने पद्धति नै सहभागितामूलक विकास हो । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसका हकदारहरूलाई विकास कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरू समानुपातिक तवरबाट बाँडफाँट गर्ने अवसरहरू प्रदान हुने गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा जनताकेन्द्रित विकास अवधारणाभन्दा माथिबाट तल झर्ने विकासको अवधारणाले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउन सकेन । समाजमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मानको सट्टा गरीबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखापर्दै जान थालेपछि अवलम्बन गरिएको विकासको उल्टो अभ्यासको विकल्पका रूपमा आएको प्रजातान्त्रिक मर्मसहितको सहभागितामूलक जनकेन्द्रित विकासको अवधारणाको विकास भएको पनि दशकौं भइसकेको छ । तर, हामीले त्यसलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्दा परिणाम सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सृजना गर्ने विसं २०१३ को पहिलो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समाप्तिसम्म आइपुग्दा उल्टै आत्मनिर्भरबाट आयातमुखी र युवाहरूलाई रोजगारका लागि हिमाली देशबाट मरुभूमिमा निर्यात गर्नुपरेकोमा कसैलाई पश्चात्ताप छैन । व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषिप्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सपना देखेको कृषिनीति २०६१ ले लिएको नीति १९ वर्षमा पनि किन पूरा हुन सकेन ? सन् २०१५ देखि लागू भएको कृषि विकास रणनीतिले लिएको सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धिसहित कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीकरण गर्ने सोच लिएको रणनीतिको कार्यान्वयन यतिखेर कहाँ पुग्यो ? हरेक वर्ष घोषणा हुने गरेका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशतमा हेर्ने हो भने रासायनिक मलबाहेक ५० प्रतिशत पनि पुग्दैन । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका ऐनहरू २०७५ मा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन भने २०७९ मा बनेको भूउपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ । कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका जसले बनाए पनि भुइँ मान्छेहरू, जो यसका लक्षित समूहहरू हुन् । उनीहरूसँग घनीभूत छलफल नगरी बनाइएका दस्तावेजहरूले दिने परिणाम योभन्दा फरक हुनै सक्दैन । ‘कपी एन्ड पेस्ट’ मोडलबाट तयार गरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेजलाई लक्षित वर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा यस्ता दस्तावेज पटकपटक असफल हुने गरेका छन् । विशेषगरी नीतिगत प्रक्रियामा विदेशी ज्ञान र धनमा भन्दा नेपाली किसानले अवलम्बन गरेको मौलिकतामा आधारित ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी वास्तविक उत्पादक शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेसम्म दशकौंदेखिको नीतिगत असफलताको शृंखला अन्त्य हुँदैन । जनताले तिरेको करोडौं कर खर्च गरेर बनाइने रणनीतिक दस्तावेजहरूको निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएकै कारण निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको मात्र होइन, देशले निर्धारित लक्ष्यभन्दा विपरीत परिणाम भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको कटु यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन । संविधानले नै कृषिको उत्पादन व्यवस्थापन र प्रसारको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तदनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा त्यसको व्याख्यासहित कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, एकाध पालिकाबाहेक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा केही बजेट छुट्ट्याउने र बजारका सामान किनेर आफूनजिकका अगुवाहरूलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू काम भएका छैनन् । उत्पादनमा आधारित सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी वास्तविक किसानमार्फत पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीय सरकार भइरहेका अनियमिततामा पनि मूकदर्शक बनिरहेका छन् । एउटा रेडियो कार्यक्रममा अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पहुँचका आधारमा नगरपालिकाबाट २ लाख र प्रदेशबाट ३० लाख ल्यायो, बजेट हातपरेको भोलिपल्ट फार्म बन्द गर्ने वा विक्री गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ ।’ यसमा विशेषगरी प्रादेशिक निकायहरूका स्रोतहरू अधिकतम दुरुपयोग भइरहेका छन् । एकातिर कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै छन् भने अर्कोतिर अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू जनशक्तिको अभाव देखाएर होस् वा अदृश्य लेनदेनमा संलग्न भएर होस्, अनियमितता सामसुम पार्ने गरेका घटना नेपालका लागि नौला भएनन् । कृषि विकासका लागि खडा गरिएका निकायहरूबाट उत्पादनसँग सम्बद्ध शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिने कुरा एकादेशको कथा भइसक्यो । किसानका गोठ र खेतबारीमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । यद्यपि तीन तहका सरकारहरू अनावश्यक हजारौं संरचना खडा गरेर प्राविधिक कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सीमा जागीर भने खुवाइरहेकै छन् । आयातित विदेशी मल, बीउ, प्रविधिको भरमा जेनतेन चलेको नेपाली कृषि उतैबाट आएका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भएका कारण किसान कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य छन् । चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि संघीय सरकारले ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि चालू १५औं योजनाले वार्षिक ८.७७ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन घोषणा भएकै दिन असफल भइसके । साना किसान बाहुल्य देशमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ? गुणस्तरीय बीउ खरीद गरेमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? अनुसन्धान केन्द्रले उन्मोचन गरेका बीउहरू ढोकाबाट बाहिर निस्कने प्रसारका संरचना नबनाउने अनि बाहिरको बीउ खरीद गर्नेलाई अनुदान दिने ? बहुसंख्यक किसान प्रांगारिक मलको पक्षमा छन् । तर, सरकार कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम रासायनिक मलका लागि विनियोजन गर्छ । तर पनि किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । नेपालमा मलको अनगिन्ती विकल्प छन् । तर, सरकार रासायनिक मल कारखानाको डीपीआर बनाउन लगानी बोर्डलाई गुहारिरहेको छ । खेतबारीमा प्राविधिक पुर्‍याउने कुरा सुन्दा मीठो छ । तर, विनियोजित बजेटको आकार र विगतका गतिविधि हेर्दा यो कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम होइन भनेर आर्थिक वर्षको शुरुआतमै भन्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भए र उनीहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको भए पक्कै पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना समावेश हुने थिए । नेपालमा अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक हुने र पछि आउने नेतृत्वले पहिलो कार्यकालमा भए/गरेका कामलाई निरन्तरता दिने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नयाँ ढर्राको निर्माण गर्ने वा असफल बनाउन लागिपर्ने महारोग विद्यमान छ, जहाँ सहभागितामूलक विकासको अवधारणाले कुनै स्थान पाउँदैन । त्यसैले जुन समयमा जसको नेतृत्वमा जुन दस्तावेज बनेको छ, त्यसको परिणाम त्यो पात्र जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि निजलाई जवाफदेही बनाउन पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा प्रतिफलविहीन दस्तावेजहरूका लागि राज्य स्रोतको दुरूपयोगको शृंखला जारी रहनेछ । सहभागितामूलक विकासको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै खेतीपाती नगरेका वा भएको खेतीपाती बाँझो राखेर कुराका खेती गर्नेहरूसँग होइन, नीति रणनीति ऐेन कार्यक्रम सम्बद्ध भुइँमान्छेका समूहहरूसँग योजनाहरूको निर्माण या संशोधनको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ, जसले आफूमाथि लागू हुने नीति तथा कानून, आफ्ना लागि बनाइएका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे लक्षित वर्ग जानकार भई अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । तब मात्र सहभागितामूलक विकासको मर्मअनुसार सम्बद्ध सरकारले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा हुनेछन् । उद्धव अधिकारी (अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

गाउँपालिका बजेट : दलित परिवारका पशुको बीमा, दीर्घ रोगीका घरमै चिकित्सक

पर्वत : जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक २०८०÷०८१ का वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४३ करोड ५४ लाख २५ हजार ७ सय रुपैयाँको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत भएको छ।जसमा चालु खर्चमा राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयबाट कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च ४ करोड ४६ लाख १० हजार, पुँजीगत कार्यक्रम र क्षेत्रगत विकास खर्च तर्फ १८ करोड ३० लाख ३३ हजार, सशर्ततर्फ संघीय सरकारको तोकिएको कार्यक्रममा १७ करोड ८० लाख, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमा ५० लाख, प्रदेश सरकार समपूरक बजेटमा ५० लाख र ज

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

धरानको सेउती खोलामा पक्की पुल निर्माण

धरान । पर्याप्त बजेट नहुँदा ढिलाइ भएको धरानको वडा नं १५ र वडा नं ४ जोड्ने पक्की पुल निर्माण ६ वर्षपछि सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई धरान बजारसँग जोड्न २०७२ सालमा पुल निर्माण शुरू भएको थियो । तत्कालीन निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट विनियोजित बजेट र स्थानीय उपभोक्ताको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा पुल निर्माण थालिएको थियो । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा पुल निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लागेको हो । १० वर्षअघि स्थानीयले काठे पुल बनाएका थिए । उक्त पुल सेउती खोलाको बाढीले बगाएपछि पक्की पुल निर्माण थालिएको थियो । राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासहित तत्कालीन सांसद मीन विश्वकर्माले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराइदिएपछि काम शुरू भएको थियो । तर राष्ट्रिय योजनामा नपरेपछि तीनओटा पिलर मात्रै ३ वर्षसम्म ठडिएको थियो । निर्माण समितिका सचिव तथा वडा नं ४ का वडा सदस्य धनबहादुर कुलुङका अनुसार शुरुआती ३ वर्ष जनसहभागिताबाट १५ लाख ४० हजारसहित उपभोक्ता समितिमार्फत ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट सांसद विश्वकर्माले दुईपटक गरी ४७ लाख र सांसद कृष्णकुमार राईले ३० लाख उपलब्ध गराएका थिए । यो बजेटले तीनओटा पिलर ठडिएपछि बजेट अभावले निर्माण प्रभावित भएको थियो । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न ३ करोड ३३ लाख खर्च भएको समितिका सचिव कुलुङले जानकारी दिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, सांसद जयकुमार राई, कार्यवाहक मेयर हुँदा उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीको पहलमा बजेट विनियोजन भएर पुल निर्माण गरिएको सचिव कुलुङले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २ करोड ३६ लाखको ठेक्कामार्फत स्ल्याब, साइड वाल, बिम लगायतको निर्माण भएको छ । मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकालाई अख्तियारी दिएपछि टेण्डर गर्दा खाम्पासे निर्माण सेवाले पाएको थियो । पुल निर्माणको सुपरीवेक्षण इटहरीस्थित एलआरडीपीले गरेको थियो । पुल तयार भएर हाल यातायातका साधन चल्न थालेका छन् । तर, औपचारिक उद्घाटन गर्न बाँकी रहेको पुल निर्माण समितिका सचिव कुलुङले बताए । पुल बनेपछि खैरेनीटार, वसन्तटार, दानाबारी, देवी गाउँ, हर्दियालगायत धनकुटा क्षेत्रका बासिन्दालाई धरान बजार आउजाउ गर्न सहज भएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

गुमेको छैन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याइदियो । ०७६ चैत ११ गतेदेखि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । तर, यसबीचमा बन्दाबन्दीबाहेक राज्यले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना केही नभएको भन्दै मजाकसम्म उडाउन भ्याए । संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारको गम्भीर पहल देखिएन, बरु नेतृत्व कमिसनको खेलमा रमायो । संकटका बेला सीमामा आएका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । राज्यले मजदुर, श्रमिक र गरिखाने वर्गसम्म राहत पु¥याउन नसक्दा सहरबाट खाली खुट्टा रातदिन हिँडेरै गाउँ फर्किनेको भीड लाग्यो । संक्रमण बढ्दै गयो । स्तरहीन क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, जनशक्ति, पूर्वाधार आदिको दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुप¥यो र सयौंले बेडसम्म नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाए । तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि संक्रमण घट्न थाल्यो र बन्दाबन्दी पनि सामान्य भयो । भदौपछि संक्रमण घटेर अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा कोरोना महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा देखियो । विज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिँदै आवश्यक तयारी गर्न सुझाए पनि सरकार नेतृत्वको आपसी खिचातानीमै अल्झिएको देखियो । व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या भए पनि संकटका रूपमा देखिएको संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर दिएको थियो । त्यसबीचमा कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यथेष्ट काम गर्न सकिने वातावरण बनेको थियो । तर, सत्ता खिचातानीले नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा पूरै वर्ष खेर गयो । दोस्रो लहर फैलिने विज्ञहरूको चेतावनीकै बीच सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारभन्दा पनि बसमा गाउँ–गाउँबाट नागरिक ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गर्न केन्द्रित भयो । त्यसपछि पुनः संक्रमण फैलिँदै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि भने सरकारले बल्ल तयारी थाल्यो । कोभिडविरुद्धको खोप बन्न थालेपछि भारतको सहयोगमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु भयो । अन्य विकसित मुलुकमा खोप कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपालमा प्रभावकारी खोप अभियान अगाडि बढ्यो । दाता मुलुकबाट पनि खोप सहयोग तथा खरिद गर्दै सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नेतृत्वको लापरवाही र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोनाका गम्भीर बिरामीले बेड नपाउने अवस्था रहे पनि विस्तारै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि सहज उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा खटाइका कारण अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास बढेको संक्रमितले सुनाए । बुटवलमा ४ दिनसम्म अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटर खोज्दा नपाएपछि चिन्तामा परेका कृष्ण अधिकारी अक्सिजनसहित पोखराको एक अस्पतालमा भर्ना हुँदा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका कारण बेडसम्म पाउने अवस्था नआएपछि धेरै समस्या भोग्नुप¥यो,’ परिवारसहित कोभिड उपचार गराएका उनले भने, ‘अस्पतालमा बेड पाएपछि भने बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ कोरोना संक्रमित बहिनीको बेड नपाएर अवस्था गम्भीर भएपछि भयभीत बने पनि चिकित्सकको रेखदेखमा पुगेपछि अनुहार केही उज्यालिएको उनको अनुभव छ । कीर्तिपुरका नवीन शर्मा पनि नेतृत्वले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै कोरोना संक्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपर्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अक्सिजनको कमी थियो तर ३ दिन लाइन लागेर बेड खाली भएपछि टेकु अस्पतालमा भर्ना भएँ,’ उनले भने, ‘बेड पाएर डाक्टरको राम्रो रेखदेख भएपछि निको हुन सकियो ।’ कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सोहीअनुसारका पूर्वाधार नहुँदा सीमित स्रोत–साधनमा सबै सेवा कटाएर कोभिडमै केन्द्रित हुनुपरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार ग¥यौं । यो केही सक्दो प्रयास मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै यस किसिमका रोग आइरहेकामा हामीकहाँ पूर्वतयारी भएन । बीचमा तयारीका लागि समय हुँदा पनि राज्यले गर्न सकेन ।’ नयाँ किसिमको रोग आउँदा सुविधासम्पन्न विश्वका ठूला देशमा पनि अलमल हुनु स्वाभाविकै भएको डा. पुनको बुझाइ छ । तर, समय पाएर पनि नेपालले तयारी गर्न नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहर बढी घातक सावित उनी बताउँछन् । महामारी अस्पतालमा दुई÷चार भेन्टिलेटर र बेड थपेर निर्मूल गर्न नसकिने हुँदा अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी अस्थायी अस्पताल नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसअघि सन् २०१९ मा डेंगु फैलिँदा विज्ञहरूले यस किसिमको तयारी गर्न सुझाएका थिए । त्यसबेला तत्कालका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि यस किसिमको तयारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि आफ्नो काम सकिएझैं गरी बस्यो । स्थानीय सरकारले जनशक्ति नै नभएकाले पूर्वाधार निर्माणलगायत तयारी गर्न नसकिएको बताएर केही नगरी बसे,’ डा. पुनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच अहिलेसम्म पनि आपसी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।’ कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर आएकाले पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्थायी संरचना महामारी फैलिँदा मात्रै तत्कालका लागि केही समाधानको उपाय हो तर स्थायी संरचना नै विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रत्येक जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारमा केही इच्छाशक्ति देखिएकामा त्यसअनुसार काम भए स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर गुमिनसकेको उनी सुनाउँछन् । सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लामा २५ र ५० शय्या क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा २ सय र केन्द्रमा ५ सय शय्या क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण भई उद्घाटन गरिएकामा उक्त अस्पताललाई ५ सय बेडको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने तयारी छ । ५ करोड ३० लाख खोप निश्चित सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो आलेख तयार पारुन्जेल (भदौ १०) सम्म नेपालमा ४९ लाख ८६ हजार ८९३ ले खोपको पहिलो र ३९ लाख ४९ हजार ५२९ ले दोस्रो मात्रा गरी ८९ लाख ३६ हजार ४२२ ले खोप लगाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा ४२ लाखले खोप लगाएकामा सोही समयमै ९७ लाख खोप आउने पक्का भइसकेको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुससम्म ५ करोड ३० लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गरी पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको रणनीति बनाएको बताउँदै उनले कोभिडको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको दाबी गरे । खोप उत्पादनका लागि पहल निजी क्षेत्रले सरकारसँग अझ बढी अपेक्षा गरेको छ । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरी त्यसअनुसार शीघ्र निर्णय हुन थालेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले बताए । सरकारले औषधी उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्री र नयाँ स्वास्थ्य सचिवले पनि संघसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । ‘खोप केन्द्र थप्ने, खोप लगाउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिनेलगायत काम भएका छन्,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेकामा सरकारले नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ । कोभिडले स्वास्थ्य संकट देखिए पनि सँगसँगै यो क्षेत्र सुधारको अवसर पनि दिएको उनी सुनाउँछन् । गत वर्ष भारतले २६ प्रकारका औषधी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘आफूलाई संकट परेपछि कुनै पनि मुलुकले औषधी निर्यात नगर्ने हुँदा देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ ।’ खरिद गरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोपसमेत नआएको बताउँदै उनले औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यसका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि, अहिले सहजीकरण भइरहेकाले केही आशा पलाएको उनले बताए । विभिन्न औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यस वर्ष औषधीको आयात पनि घटेको जानकारी उनले दिए । ‘राज्यले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तम्तयार छौं’, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रमका लागि ८ करोड बजेट

भदौ, ३, चितवन । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । माछा, पशु तथा पशुपन्छी विकास र पशु स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै कार्यालयले आइतवार एक कार्यक्रमका बीच सात करोड ८४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनको चालू खर्च मात्रै सात करोड ४६ लाख ४० हजार रहेको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च ३७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ रहेको कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा दयाराम चापागाईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै साढे पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका छन् । कार्यालयले यो आर्थिक वर्ष बाख्रा, गाईभैसी प्रव्र्द्धनसँगै यान्त्रीकरणलाई पनि जोड दिएको छ । बाख्रा प्रवर्द्धन अन्तगर्त ७५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको चापागाइँले बताए । त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २७ मा भैँसीपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १५ लाख, रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर २ मा गाईपालन प्रवर्द्धन गर्न १५ लाख, कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रमका लागि १० लाख, घाँस खेतीको स्रोत केन्द्र स्थापनादेखि प्रवर्द्धनका लागि १९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको डा चापागाईंले जानकारी दिए । कार्यालयले साना कृषक र मझौला कृषक लक्षित गाईभैँसी प्रवर्द्धनको कार्यक्रम पनि राखेको छ । साना कृषक लक्षित गाईभँैसी प्रवर्द्धनमा ३५ लाख र मझौला कृषक लक्षित गाईभैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ३२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याईएकोे छ । मत्स्य पोखरी क्षेत्र विस्तारका लागि दुई करोड ५० लाख र पुरानो मत्स्य पोखरी मर्मत तथा सम्भारका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जैविक सुरक्षासहितको खोर, गोठ निर्माण सुधारका लागि ४० लाख रुपैयाँ रकम छुट्याईएकोे छ । यसैगरी, पशु स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ । ‘संघीय सरकारको समन्वयमा गाईभैँसीमा लाग्ने खोरेत रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रममा २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर आएको छ’, चापागाईले भने, ‘पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रमक रोग विरुद्धको खोप, बर्डफ्लू नियन्त्रण, इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङलगायतका शीर्षकमा १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छ ।’ चितवन माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर रहेको छ । चितवनमा माछापोखरी एक हजार ५००, मत्स्य ह्याचरी १०, माछा दाना उद्योग १, ह्याचरी १०५, दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था १०९, दुग्ध प्रशोधन केन्द्र ८, पशुपन्छी उद्योग २ ओटा रहेको तथ्यांक छ । कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनीकरण कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले पशुपालनका लागि चितवन सम्भावना धेरै रहेको जिल्ला भएकाले किसान र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद भण्डारी, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयका यादव आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन एकाई चितवनका प्रमुख विनोद भट्टराई, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रसार प्रसार अधिकृत मिनबहादुर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

३० लाख सरकारी बजेटमा महराकी श्रीमतीको सम्झनामा बन्यो पार्क

काठमाडौं । पूर्व सभामुख तथा दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णबहादुर महराकी पत्नी सीता महराको सम्झनामा रोल्पामा स्मृति पार्क निर्माण गरिएको छ ।दिवंगत सीता महराको नाममा स्थापना गरिएको सीता महरा मेमोरियल फाउन्डेसनले महराको गृहनगर रोल्पा नगरपालिका १ मेबाङमा आकर्षक स्मृति पार्क निर्माण गरिएको फाउन्डेसनका महासचिव केशरमान बुढाथोकीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार संघीय सरकारको ३० लाख र बाँकी जन श्रमदानबाट पार्क निर्माण गरिएको हो । दिवंगत सिता महराले रोपेर हुर्काएका आकर्षक फूल लालीगु

Ratopati आषाढ २०७८

प्रदेश १ का विभिन्न जिल्ला पठाएका भेन्टिलेटर थन्किए, आईसीयू बेड समेत सञ्चालन भएनन्

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

इन्द्रेणी ताल संरक्षणमा स्थानीय सरकारको चासो

दमक : पर्यटन वर्ष २०२० नजिकिएसँगै झापाको दमक १० स्थित इन्द्रेणी तालको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा संघ र प्रदेश सरकारको चासो बढेको छ। दुवै तहका सरकारमार्फत यस वर्ष ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। यस तालको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा नगरपालिका र संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत स्तरोन्नतिको काम हुन लागेको ...

थाहा खबर आश्विन २०७६

महरापत्नीको स्मृति पार्क बनाउन संघीय सरकारको ३० लाख

सम्बन्धित सामग्री