जीडीपीमा मधेश प्रदेशको हिस्सा १३ प्रतिशत

काठमाडौं, पुस १९ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मधेश प्रदेशको हिस्सा १३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४१ खर्ब पाँच अर्ब ५४ करोड रहेकामा मधेश प्रदेशको पाँच खर्ब ४४ अर्ब ८१ करोड हिस्सा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । मधेश प्रदेश वार्षिक आर्थिक गतिविधि […]

सम्बन्धित सामग्री

धान रोपाइँ ९२ प्रतिशत मात्र, अन्न भण्डार क्षेत्रमै सबैभन्दा कम

काठमाडौं । यस वर्ष कूल ९२ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भदौ १ गतेसम्म धान उत्पादन हुने क्षेत्रमध्ये ९२ प्रतिशत जमिनमा मात्रै धान रोपाइँ भएको हो । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म ९५ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको थियो । नेपालमा करीब १४ लाख ८८ हजार हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ हुने गर्दछ । त्यसमध्ये हालसम्म १३ लाख ७५ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ ।  मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै धान रोपाइँ भएको छ । यी दुवै प्रदेशमा ९९÷९९ प्रतिशत क्षेत्रफल जमिनमा धान रोपाइँ भएको छ ।  नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको छ । नेपालको धान उत्पादनमा मधेश प्रदेश सर्वाधिक हिस्सा ओगट्छ ।   सो प्रदेशमा यस वर्ष हालसम्म ८२ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ प्रतिशतले कम हो । गत वर्ष मधेशमा ९३ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको थियो । त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा हालसम्म ९७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । बागमतीमा ९३ प्रतिशत, गण्डकीमा ९४ प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । यस वर्ष मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा ढिलोगरी मनसुन शुरु भएका कारण रोपाइँ गर्न ढिलो भएको कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । यसवर्ष अब रोपाइँ हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।

अन्न भण्डारमै ६० प्रतिशतमात्र

मुलुकको कुल धान उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने मधेश प्रदेशमा यो वर्ष ६० प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको छ । अन्नको भण्डारण मानिने क्षेत्रमा नै धान रोपाइँ कम भएपछि यो वर्ष खाद्य अभाव हुने संकेत देखिएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा मधेश प्रदेशमा ९३ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो । यो वर्ष मधेशमा पानी कम परेका […]

तथ्यांकोवाच : ३५ लाख घरपरिवारमा मात्र विद्युतीय पंखा जडान

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ सालको पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घरपरिवारले आधुनिक सरसुविधाका साधनमा विद्युतीय पंखाको प्रयोगको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ५३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतीय पंखा जडान गरेको पाइन्छ । उक्त सुविधाको प्रयोग गर्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा ठूलो विषमता देखिएको छ । नगरपालिकामा विद्युतीय पंखा जडान भएका घरपरिवारको हिस्सा ६१ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा  गाउँपालिकामा ३४ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा विद्युतीय पंखा जडान भएको घरपरिवारको हिस्सा ४ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमश: २९ दशमलव ४७ प्रतिशत र ८० दशमलव १३ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीय पंखा जडान भएका घरपरिवारको हिस्सा १२ दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा बढी  हिस्सा मधेश प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।

तथ्यांकोवाच : ४३ लाख घरपरिवारसँग अझै छैन साइकल

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घरपरिवारमा आधुनिक सरसुविधाका साधनमा साइकलको प्रयोगको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ३५ दशमलव २४ प्रतिशतसँग साइकल रहेको पाइन्छ । उक्त सुविधाको प्रयोग गर्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा खासै विषमता देखिएको छैन । नगरपालिकामा साइकल भएका घरपरिवारको हिस्सा ३८ दशमलव ४२ प्रतिशत छ भने गाउँपालिकामा यो हिस्सा २८ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा साइकल भएका घरपरिवारको हिस्सा शून्य दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ भने पहाड र तराईमा क्रमशः ७ दशमलव ४२ प्रतिशत र ६४ दशमलव २६ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा साइकल भएका घरपरिवारको हिस्सा १ दशमलव ८० प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी हिस्सा मधेश प्रदेशमा ६७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ ।

तथ्यांकोवाच : ल्याण्डलाइन टेलिफोनको प्रयोग न्यून

काठमाडौं (अस) ।  नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घरपरिवारले आधुनिक सरसुविधाका साधनमा ल्याण्डलाइन टेलिफोनको प्रयोगको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ४ दशमलव ५३  प्रतिशतले ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । उपयुक्त सुविधाको प्रयोग गर्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा ठूलो विषमता देखिएको छ । नगरपालिकामा ल्याण्डलाइन टेलिफोन भएका घरपरिवारको हिस्सा ६ दशमलव १६ प्रतिशत छ भने यो हिस्सा  गाउँपालिकामा १ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोग गर्नेको हिस्सा २ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमशः ६ दशमलव ८० प्रतिशत र २ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ ।  प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोग गर्नेको हिस्सा १ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० दशमलव १३ प्रतिशत छ ।

तथ्यांकोवाच : घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय सामग्रीको मागमा व्यापक वृद्धि हुने

काठमाडौं ।  नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ९२ दशमलव १७ प्रतिशतले विद्युत्बाट बत्ती बाल्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बाल्नेको हिस्सा ६ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ भने मट्टितेल र बायोग्यास प्रयोग गर्नेको संख्या क्रमशः शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत र शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ । बत्ती बाल्ने स्रोतमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा ठूलो विषमता देखिएको छ । नगरपालिकामा विद्युत्बाट बत्ती बाल्नेको हिस्सा ९५ दशमलव ६५ प्रतिशत देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो हिस्सा ८५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको छ । परन्तु सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्नेको हिस्सा भने नगरपालिका र गाउँपालिकामा क्रमशः ३ दशमलव ४४ र १३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बाल्नेको हिस्सा १९ दशमलव ८९ रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमशः १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत र १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ ।   हिमालमा विद्युत्बाट बत्ती बाल्नेको हिस्सा ७८ दशमलव ४५ रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमशः ८८ दशमलव ८७ प्रतिशत र ९६ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा विद्युत्बाट बत्ती बाल्ने घरपरिवारको हिस्सा सबैभन्दा बढी ९७ दशमलव ९० प्रतिशत छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम हिस्सा ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा भने स्थिति ठीक विपरीत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बाल्ने घर परिवारको हिस्सा शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ४७ दशमलव ८९ प्रतिशत छ । उक्त तथ्यांकले नेपाल बत्ती बाल्ने दृष्टिकोणबाट पूर्णतया उज्यालो देशको रूपमा रहेको देखिएको छ । यस तथ्यांकले ऊर्जाको सहज र नियमित आपूर्ति भएको खण्डमा आगामी समयमा गार्हस्थ्य उत्पादन, जस्तै– हिटर, राइसकुकर, इण्डक्सन चुल्हो, फ्रिज लगायत विद्युतीय उपकरणको मागमा वृद्धि हुने देखिन्छ । साथै मुलुकमा चिम, बत्तीको मिटर, तार, होल्डर, प्लगसहित बिजुलीको काम गर्ने मेकानिक्सको मागमा पनि ठूलो वृद्धि हुने देखिन्छ ।

तथ्यांकोवाच : जार र बोतलको माग बढ्ने संकेत

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घरपरिवारको खानेपानीको स्रोत कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये ३४ दशमलव ५९ प्रतिशतले घरमै जोडेका धाराको पानी खाने गरेका छन् । २२ दशमलव ३८ प्रतिशत घरपरिवारले घर बाहिरका धाराको पानी खाने गरेका छन् । यसैगरी २९ दशमलव ७६ प्रतिशतले ह्याण्डपम्पको पानी खाने गरेको पाइन्छ । कुवाको पानी खानेको हिस्सा ३ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । मूलको पानी खानेको संख्या ३ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । नदी खोलाको पानी खानेको हिस्सा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत छ । जार र बोतलको पानी खाने घरपरिवारको संख्या ४.६३ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा घरभित्रै जोडिएको धाराको पानी खानेको हिस्सामा खासै फरक देखिएको छैन । नगरपालिकामा यसको यस्तो घर परिवारको हिस्सा ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत देखिएको छ भने गाउँपालिकामा यो हिस्सा ३० दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकामा घर बाहिर जोडिएको धाराको पानी खानेको हिस्सा १७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ । तर यो हिस्सा गाउँपालिकामा भने ३२ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ । हिमालमा घरमै जोडिएको धाराको पानी खाने घरपरिवारकोे हिस्सा ३६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा तराईमा सबैभन्दा कम ( २६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत) रहेको छ । तराईमा खानेपानीको मुख्य स्रोत ह्याण्डपम्प (५८ दशमलव शून्य ९) प्रतिशत रहेको छ । कुनै समय कुवाको पानी मूल स्रोतको रूपपमा रहेको तराईमा सो स्थान ह्याण्डपम्पले लिएको छ । मूलको पानी खानेको संख्या हिमालमा सबैभन्दा बढी अर्थात् १० दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम तराई प्रदेशमा १ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।  प्रदेशगत रूपमा हेर्दा घरमै जोडिएको धाराको पानी खानेको हिस्सा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५२ दशमलव ४९ प्रतिशत तथा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम १५ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । उक्त तथ्यांंकले नेपालमा घरमै जोडिएको धाराको पानीको माग भविष्यमा बढ्ने र सो हुन नसकेमा जार र बोतलको पानीको माग बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

तथ्यांकोवाच : निर्माण उद्योगको विस्तार सम्भावना

काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षका आँकडाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सोहीअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवार बस्ने घरको जग कसरी निर्माण भएको छ भन्ने तथ्यांक पनि महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । यसरी निर्माण भएका घरमध्ये ३३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत माटोबाट जोडिएका ढुंगा वा इँटाका जगबाट बनेको पाइएको छ । यसैगरी सिमेन्टबाट जोडिएका इँटा वा ढुंगाको जगबाट बनेका घरको हिस्सा २९ दशमलव ७९ प्रतिशत छ । सिमेन्टका क्रंक्रिट पिलरबाट बनेका घरको हिस्सा २२ दशमलव ४१ प्रतिशत छ भने १४ दशमलव १७ प्रतिशत घर काठका खम्बाबाट बनेका छन् । नगरपालिकामा माटोबाट जोडिएका ढुंगा र इँटाको जग भएका घरको हिस्सा २२ दशमलव ९३ प्रतिशत छ । जबकि गाउँपालिकामा यस्तो हिस्सा ५३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । भौगोलिक क्षेत्रको रूपमा हेर्दा यस्ता जगबाट बनेका घरको हिस्सा हिमालमा ७४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत, पहाडमा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत र तराईमा १५ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसैगरी प्रदेशगत रूपमा हेर्दा यस्ता जगबाट बनेका घरको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (८३ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत) र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम (११ दशमलव १० प्रतिशत) रहेको छ । उक्त तथ्यांकले नेपालमा भविष्यमा कंक्रिटका पिलर राखेका घर बनाउने प्रवृत्ति बढ्ने र यसले निर्माण उद्योग फस्टाउने देखिन्छ ।

मधेश प्रदेश कृषि क्षेत्रमा हिस्सा धेरै

मधेश प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा उच्च हो । आ–आफ्नो प्रादेशिक जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सुुदूरपश्चिमको ३३ दशमलव ५५ प्रतिशत, प्रदेश १ को ३३ दशमलव ११ प्रतिशत, कर्णालीको ३१ दशमलव ५० प्र