काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बहसमा नआएको निर्दलीय निर्वाचनको चर्चाले मतगणना भइरहँदा व्यापकता पाइरहेको छ ।
खासगरी संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत देशका कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरेपछि र केही पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले सफलता नै प्राप्त गरेपछि यस्तो चर्चा बढेको देखिन्छ ।
यद्यपि निर्दलीय निर्वाचनको आवश्यकता छ भन्ने धारणा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मतदान गरेलगत्तै राखेका थिए । त्यही धारणालाई लिएर अहिले चर्चा बढेको हो । काठमाडौं, धनगढी, धरान, जनकपुरलगायत ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिएको अग्रता ९यो आलेख तयार पार्दासम्म० ले त्यस्तो चर्चालाई सघाएको पाइन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा नाराबाजी भइरहँदा कतिपयले त्यसैलाई राजनीतिक दलको विकल्प ठानेका छन् ।
दलको विकल्प दल नै हुन्
स्वतन्त्र उम्मेदवारले लिइरहेको अग्रताले कतिपयलाई निर्दलीय निर्वाचनको सोच आएको हुन सक्छ, जुन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति अंगालेको मुलुकमा सम्भव हुँदैन । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार अगाडि आउनु पनि निर्वाचनले गर्दा नै सम्भव भएको हो भन्ने बिर्सेका छन् । निर्दलीय निर्वाचन हुने व्यवस्थाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्छ ।
आज स्थानीय तहमा निर्दलीय निर्वाचनको कुरा उठाउनेले भोलि प्रदेश र त्यसपछि संघीय निर्वाचन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्छन् । त्यस्तै हुँदै जाने हो भने वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । जुन देशमा बहुदलीय शासन पद्धति हुँदैन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा बन्देज लाग्दा अन्ततः निरंकुशतालाई सघाउ पुग्छ । संसारभरिका उदाहरण हेर्ने हो भने निरंकुश शासकमध्ये निकै थोरैले मात्र देश र जनताको हितमा काम गरेका छन् ।
अधिकांशले देश र जनतामाथि शोषण गरेका उदाहरण छन् । केही विकसित भनेर चिनिएका मुलुकमा निर्दलीय अभ्यास भएको पनि पाइन्छ तर ती मुलुकको परिवेश, संस्कार र संविधान त्यस्तै खाले छ । नेपालको संविधानले निर्दलीय निर्वाचनबारे सोचेकोसम्म छैन ।
दलहरू सुध्रिन आवश्यक
अहिले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण बढ्नुको कारण बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हो । उदाहरणको रूपमा काठमाडौं महानगरमा दुई उम्मेदवार सिर्जना सिंह र केशव स्थापितलाई लिन सकिन्छ ।
सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् भने स्थापित दुईपटक ९एकपटक नेकपा एमाले र अर्कोपटक तत्कालीन राजाबाट मनोनित० महानगरको मेयर र प्रदेशका मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । कांग्रेसले सिंह र एमालेले स्थापितको साटो अन्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको भए अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो ।
मतदातालाई के थाहा छ भने दुवै उम्मेदवार यसअघि नै राज्यबाट लाभ लिएका ‘टेस्टेड’ हुन्, उनीहरूसँग नयाँपन छैन । कांग्रेस र एमालेले उम्मेदवार चयन गर्ने बेला पनि व्यापक छलफल गरेनन् । नेतृत्वले मनलाग्दी तरिकाले छान्दा मतदाताको उनीहरूप्रति धेरै लगाव नभएको हो । उम्मेदवार छान्न क्रममा नयाँ पुस्ताको कुरा बुझ्ने प्रयास पनि भएन । यहाँनेर उम्मेदवार हुनलाई युवा नै हुनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन, कम से कम उम्मेदवार चयन गर्दा मतदाता के चाहन्छन् भन्नेबारे छलफल गरेको भए मतदाता असन्तुष्ट हुने थिएनन् ।
दलका नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ मतदान गर्न पनि मतदाता तयार छैनन् भन्ने सन्देश यो चुनावले दिएको छ । निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनमा हँसिया हथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने बताए ।
कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवाले आफ्नो दलले चुनाव नजिते स्थानीय तहमा बजेट नै नदिने धम्की दिइन् । यस्तो भाषणपछि कांग्रेसले उनकै वडामा जित्न सकेन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताको कार्यशैली पनि उस्तै देखियो । नेताले बोलेका सबै कुरा स्वीकार्य छैन भनेर नै शीर्ष नेताको वडामै दलका उम्मेदवारलाई मतदाताले पराजित गरिदिएका हुन् । युवाले निर्दलीय निर्वाचनको माग कतै गरेका छैनन् ।
उनीहरूको माग भनेको निर्वाचनको खर्च कम गर्नेदेखि भ्रष्टाचार अन्त्य र नयाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीतिक दलका नेता जतिसुकै खराब भए पनि प्रजातन्त्रमा दल अपरिहार्य छन् । नेता खराब भए भने उनीहरूलाई फेर्न हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट खराब नेता र नेतृत्वलाई पाखा लगाएर असल नेता र नेतृत्व छान्न सकिन्छ । निर्दलीय निर्वाचन प्रणाली देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
