संविधानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव

९ माघ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव लिएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनीहरूले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका […]

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्तावले खुलाउला संसद्को अवरोध ?

काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन र मिति घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । गत शनिबार मात्र सत्तारुढ गठबन्धनले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिने जनाइएको छ ।  यसअ…

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्तावले खुलाउला संसद्को अवरोध ?

काठमाडौँ– स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने गरी सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन र मिति घोषणाको तयारी गरिरहेको छ । गत शनिबार मात्र सत्तारुढ गठबन्धनले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो । निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिने जनाइएको छ ।  यसअ…

स्थानीय तह निर्वाचन: सत्ता गठबन्धन कसरी भयो ‘युटर्न’ ?

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्न तयार भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्ने तयारी अघि बढ्दै गर्दा विरोध हुन थालेपछि गठबन्धन आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् ।  शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा आबद्ध पाँच दलीए गठबन्धन बैठकले संविधान बाझिएका निर्वाचन कानून संशोधन गर्दै जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन ग...

सत्ता गठबन्धन कसरी भयो ‘युटर्न’ ?

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्न तयार भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन धकेल्ने तयारी अघि बढ्दै गर्दा विरोध हुन थालेपछि गठबन्धन आबद्ध दलहरू संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गर्दै जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएका हुन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली […] The post सत्ता गठबन्धन कसरी भयो ‘युटर्न’ ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णय

१५ माघ, काठमाडौं । आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार भएका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ संविधानसँग बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘संविधानसँग बाझिएको ऐन […]

म्याद सकिएका जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियत

काठमाडौं, माघ १५। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्नेगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको भन्दै कानुनविद्हरूबाट केही दिनअघि राय लिएको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही समय धकेल्नेगरी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार निर्वाचन […]

म्याद सकिएका जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियत

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्नेगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको भन्दै कानुनविद्हरूबाट केही दिनअघि राय लिएको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही समय धकेल्नेगरी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार निर्वाचन ऐन […] The post म्याद सकिएका जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियत appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल

आज गठबन्धनको बैठक संविधान र ऐनमा एकरूपता ल्याउने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,...

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गृहकार्य शुरू

सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३  मा संशोधनको गृहकार्य शुरू गरेको छ । कानून व्यवसायीसँगको छलफलपश्चात सरकारले ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । ऐनमा संशोधन गर्ने सरकारको गृहकार्यसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा बैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।  संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले खबर लेखेका छन् ।