ह्युमन राइट ह्वाचको ठहरः जवाफदेहीता र कानुनी शासन कमजोर

ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा जवाफदेहीता र कानुनी शासन कमजोर हुँदै गएको बताएको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको विश्व रिपोर्ट २०२१ मा उक्त संस्थाले २०२० मा द्वन्द्वकालीन घटनापीडितलाई न्याय दिलाउने सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रगति नभएको जनाएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एकअर्काका परिपूरक

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासन एकअर्काका परिपूरक रहेको बताएका छन् ।

कसको कानुनी शासन?

शीतयुद्धको उचाइमा युएसएड र फोर्ड फाउन्डेसन जस्ता संस्थाले कानुनका प्राध्यापक र कानुनवेत्ताहरूलाई पश्चिमा शैलीका कानुनको देवत्वकरण गर्नमा सक्रियताका लागि प्रोत्साहित गरे।...

‘कानून निर्माणमा सरकारबाटै चुनौती छ’

काठमाडौँ – सांसदहरुले संसद्‌मा कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सरकारबाट नै चुनौती रहेको बताएका छन्। मंगलबार कानुनी शासन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘कानुनी शासनको प्रवर्द्धनमा संसद्‌को भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरुले कानुनी शासनको प्रवर्द्धन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारबाटै चुनौती हुने गरेको बताएका हुन्। संविधान बनाउने सांसदहरुले नै सरकारमा जाँदा संविधान नमान्ने गरेको पनि […]

नागरिकता विधेयक र आमनिर्वाचनको सन्दर्भ

संविधान लागू भएको सात वर्ष पुग्दै गर्दा पनि संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन । प्रजातन्त्रको मन्दिर संसदलाई विगतमा दुईपटक विघटन गरेर संविधानलाई ध्वस्त पार्ने प्रयत्न भयो । आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको...

कानुनको परिपालना गराउन कानुनी शिक्षाको भूमिका अहम् हुन्छ   : राष्ट्रपति भण्डारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएकाले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापक तथा अध्ययनरत विद्यार्थीको अहम् भूमिका रहने बताउनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मुलुकमा […]

कानुनको परिपालना गराउन कानुनी शिक्षाको अहम् भुमिका : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ,१७ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएकाले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापक तथा अध्ययनरत विद्यार्थीको अहम् भूमिका रहने बताएकि छिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले […]

कानुनको परिपालना गराउन कानुनी शिक्षाको भूमिका अहम् : राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएकाले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापक तथा अध्ययनरत विद्यार्थीको अहम् भूमिका रहने बताएकी छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वविद्यालयका […]

कानुनको परिपालना गराउन कानुनी शिक्षाको भूमिका अहम्: राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै  कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएकाले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापक तथा अध्ययनरत विद्यार्थीको अहम् भूमिका रहने बताएकी छिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसको ६८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले […]

दलित अधिकार र कानुनी शासन

आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्...

कानुनी शासन बचाउन आ–आफ्नाे ठाउँबाट भूमिका खेलाैँ - विपक्षी गठबन्धन

काठमाण्डाै – विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासन जाेगाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका खेल्न राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा जनसमुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब दिने तथा सङ्कीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटोमा लागेको उनीहरूकाे आराेप छ । दलका नेताहरूले मङ्गलवार (आज) संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र गरिरहेकाे बताएका हुन् । नेपाली कांग्र...