नागरिक दैनिक

कार्तिक २०७८

हिमाली क्षेत्रः जोखिम बढ्दै, हेर्ने निकाय छैन

हत्तपत्ति प्राकृतिक विपद् नभोगेका हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले पछिल्लो समय विपद् निम्तिनुको कारण पहिल्याइदिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरुको आग्रह कतै सुनुवाई हुने गरेको छैन। घटनापछि केही समय सबैतिर चर्चा पाउने यस्ता विपद्का घटना केही महिनापछि स...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

उपभोग्य वस्तुमा सिसाको प्रयोग निरुत्साहित गर्नुपर्ने

राँझा । मानव स्वास्थ्यमा सिसाजन्य विषबाट हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न सचेतना जगाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सिसाको विषबाट बच्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सचेतना सप्ताहका अवसरमा आज नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीले घर, फर्निचर र मैदानमा गरिने रङरोगन, आयुर्वेदिक औषधि, बालबालिकाका खेलौना, सौन्दर्य सामग्रीलगायत वस्तुमा हुने सिसाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न उपभोक्तामा सचेतना जगाउनुपर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले मानव स्वास्थ्य सबैभन्दा संवेदनशील विषय भएकाले सिसाको प्रयोगलाई निरुत्साहित बनाउन उपमहानगरले अभियान सञ्चालन गर्ने बताए। नगरवासीमा स्वास्थ्य सचेतना जगाएर उपभोग्य सामग्री तथा अन्य वस्तुमा सिसाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले भन्सारमा स्वास्थ्य, वातावरण र सुरक्षा प्रभाव पार्ने वस्तु तथा सामानको आयातमा निषेध गर्ने गरेको बताउँदै मापदण्ड भन्दा बढी सिसाको प्रयोग भएका सबैखाले वस्तु आयातमा चासो दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालयका निमित्त प्रमुख अमितभूषण सुमनले मापदण्ड भन्दा बढी सिसा प्रयोग भएका खाद्यवस्तु तथा सौन्दर्य सामग्रीको प्रयोगले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा असर पर्ने बताउँदै बालबालिका, गर्भवती र वृद्धालाई बढी खतरा हुने भएकाले प्रयोग नगर्न आग्रह गरे । सरकारले खाद्य सामग्रीमा दुई दशमलव पाँच, खानेपानीमा शून्य दशमलव शून्य एकको मापदण्ड तोकेको जानकारी दिँदै सबै सरोकारवाला निकाय लागेर आम उपभोक्तालाई यो विषयमा जानकारी दिएर सिसाको अधिकतम प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सकिने उनले बताए। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेकी उपाध्यक्ष दिला शाहले आफुहरुले प्रयोग गर्ने सौन्दर्यताका सामग्रीमा प्रयोग भएको सिसाका कारण रोग निम्त्याइरहेकाले अब महिला दिदीबहिनीमा पनि सचेतना जगाउन आफू लाग्ने बताए। कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकृत राजाराम पोटे श्रेष्ठले चेतनाको कमिका कारण सिसाबाट हुने जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरे । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौँका अध्यक्ष रामचरित्र साहले घर, फर्निचर, खेलौना, पेन्टसर कस्मेटिक सामानमा सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी सिसाको प्रयोग गरेको पाइएको जानकारी दिँदै सबै सरोकारवाल निकायले चासो र चिन्ता दिनुपर्ने बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठन् नेपाल, एकीकृत सामाजिक विकास केन्द्र बाँके र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

नेपालबाट विदेशमा वस्तु निर्यात बढ्दो क्रममा छ तर क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स उपलब्ध हुने कहिले ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अब जलवायु जोखिमलाई समावेश गरेर बीमाशुल्क निर्धारण

काठमाडौं । अब जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलवायु जोखिमसमेत समाविष्ट गरेर बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सोमवार ‘जलवायु जोखिमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विश्व बैंकसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि नियामक निकाय बीमा समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका कारण बीमाक्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै, जोखिममा आधारित पूँजी बनाउने उद्देश्यलाई सहयोग पुग्नेगरी पनि यो निर्देशिका ल्याइएको बताइएको छ । तर, यो व्यवस्था निर्देशिका लागू भएको ३ वर्षपछि कार्यान्वयन हुनेछ । समितिका अनुसार निर्देशिका लागू भएको ३ वर्षपछि कम्पनीले नयाँ बीमा योजना तयार गर्दा र त्यसको बीमाशुल्क निर्धारण गर्दा जलवायु जोखिमलाई समाविष्ट गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमाशुल्कमा जलवायु जोखिमलाई केकसरी समाविष्ट गरेको हो, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने छ । कम्पनीहरूले ३ वर्षयता अर्थात् तत्काल भने जलवायुसम्बन्धी जोखिमबाट आफ्नो व्यवसायमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा समितिमा बुझाउनु पर्नेछ । ३ वर्षपछि तिनै अध्ययनहरूले देखाएको प्रभाव तथा असरका आधारमा बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले ३ वर्षपछि बीमाशुल्क निर्धारण गर्दा जलवायु जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा जलवायु जोखिम बढ्दै गएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा जलवायुको जोखिम बढ्दै गएको देखियो । त्यसपछि विश्व बैंकसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अबको ३ वर्षपछि कम्पनीहरूले सोहीअनुसार नै बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, जलवायु जोखिमका कारण आफ्नो व्यवसायमा पर्ने असरका विषयमा भने अध्ययन अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने छ । र, यसको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा समितिमा बुझाउनुपर्ने छ ।’ पछिल्लो समय नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक घटना बढ्दो मात्रामा हुने गरेका छन् । फलस्वरूप जलविद्युत्जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्तै, हावापानी तथा मौसमी तामक्रममा परिवर्तन आउँदा पनि कृषिक्षेत्र पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । र, त्यसको असर बीमाक्षेत्रमा पनि परेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

तम्घासमा भुस्याहा कुकुरको आतंक : व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकाय मौन

गुल्मी : सदरमुकाम तम्घासका मुख्य सडकमै भुस्याहा कुकुरको आतंक बढ्दै गएको छ।तम्घासका मुख्य सडकमा भुस्याहा कुकुर हिँड्दा सवारी चालकलाई समस्या हुने र दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको सञ्चालक र सवारीधनीले गुनासो गरेका छन्।भुस्याहा कुकुरको सडकमा दैनिक आतंक भइरहँदा यसलाई समाधान गर्नेतर्फ रेसुंगा नगरपालिकाले भने कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन।सडकमा भुस्याहा कुकुरको आतंक हुँदा यसलाई रोकथाम गर्न स्थानीय सरकार र प्रशासनले कुनै चासो नदेखाउनु दुःखद भएको तम्घासका व्यवसायी कृष्ण खनालले बताए।बिहानका वे

थाहा खबर मंसिर २०७८

सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने योजना असफल

सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने सरकारी योजना घोषणामै सीमित भएको छ । सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि यसको नियमनका लागि निकाय बनाउने घोषणा सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारीको दर्तादेखि नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

बीमाको आगामी बाटो

बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिम बीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता नै पर्दैन । गत सालदेखि विश्वभर नै कोभिड–१९ महामारीका कारण चरम जोखिम उत्पन्न भएको छ । यस परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन गर्न कति सफल भए यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । यो लेखमा बीमा क्षेत्र र कोभिड महामारी बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बीमा, र पूँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पूँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तŒवहरूबाट र ससाना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुने र ठूलो उतारचढाव आउने क्षेत्र हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ । बीमाक्षेत्र अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै यस क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गर्छ । महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बीमाक्षेत्रभित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा प्रभावित भएका छन् । जीवन बीमाक्षेत्र कोराना संकटले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव र भौतिक दूरी कायम गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरानाबाहेक अन्य कारणले पनि यो क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । सैद्धान्तिक कोणबाट भन्ने हो भने जीवन बीमा बजारलाई प्रभाव पर्ने तŒवहरूमा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरू, बचतको दर, आम्दानीको स्तर हुन् । जनसांख्यिक बनोट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी कारण राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगारदाताहरूको आप्mना कर्मचारीको बीमा नीतिले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका वैकल्पिक अवसरहरूमा कमी हुँदै जाँदा जीवन बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ र सावधिक बीमा पोलिसीहरूको मागमा वृद्धि भएको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले तुलनात्मक रूपमा बीमाक्षेत्र कम जोखिमयुक्त हुँदै गएको छ । नियमित आम्दानी भइरहने तर खर्च गर्ने अवसर नहुँदा जम्मा भएर बसेको रकम पनि जीवन बीमा प्रिमियमका रूपमा भित्रिएको छ । यस कारण गत सालभन्दा यो साल रू. २७ अर्बले बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियममा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, सामान्य अवस्था भएको भए यो भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन हुने सम्भावना थियो । पोलिसी होल्डरहरूले बीमा कम्पनीबाट ऋण लिने क्रम बढेकाले बैंकमा भन्दा उच्च प्रतिफलमा लगानी गर्ने अवसर पनि कम्पनीलाई जुटेको छ । अभिकर्ताहरू अन्य पेशा व्यवसायमा दौडनु नपर्ने हुँदा पनि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई परामर्श गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त गरेको कारण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहकले बीमालाई बाध्यात्मक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि मागमा वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रमा परेका केही नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य गरी कम्पनीहरूको आम्दानीको दोस्रो ठूलो स्रोत बीमा कोषको लगानीको प्रतिफल हो । जीवन बीमा कम्पनीको झन्डै पौने ३ खर्ब बराबर रकम मुद्दती खातामा रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले मुद्दती खाताको प्रतिफल घटाएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । यसबाट शेयरहोल्डर र पोलिसी होल्डरहरूको प्रतिफल घट्नेछ । साना बीमितका ठूला पोलिसीहरूमा संकट आएको छ र कोराना संकट नसकुन्जेलसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । कतिपय बीमितहरू प्रिमियम तिर्न नसकेका कारण वा रकम आवश्यक परेको कारणले गर्दा पोलिसी समर्पण गर्न बाध्य भएका छन् । आव २०७७/७८ मा मात्रै ६३,३३१ पोलिसीहरू समर्पण भएका थिए । त्यस्तै रकम अभावका कारण पोलिसी ल्याप्स हुने र केही वर्ष पोलिसी पुनर्जागरण नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ कोरानाका कारण मृत्युको दर केही मात्रामा बढेको हुँदा बीमितहरूको मृत्यु दाबी रकममा केही वृद्धि हुनेछ । जीवन बीमाक्षेत्रमा आश्रित अर्को वर्ग हो, अभिकर्ता । अभिकर्ताहरूको आम्दानी कुल बीमा शुल्कमा आधारित हुने भएकाले गत आवमा उनीहरूको आय राम्रो नै देखिन्छ । अधिकांश अभिकर्ताको वैकल्पिक पेशा व्यवसायसमेत भएकाले बीमाक्षेत्रको प्रभावले त्यति अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । तैपनि, कोभिड महामारी नभएको भए उनीहरूको आम्दानी अभैm राम्रो हुने सम्भावना थियो । पोलिसी समर्पणका कारण आगामी वर्ष अभिकर्ताको आयमा कमी आउनेछ । निर्जीवन बीमाक्षेत्र कम्पनीहरूको बजार रणनीति निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले जतिसुकै संकटको अवस्थामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार बिस्तार भएको छ र आव २०७७÷७८ मा कुल प्रिमियममा १५ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ४ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्न सक्षम भएका छन् । कोरोना बीमाबापत मात्रै १ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । तर, यो रकमले के देखाएको छ भने जुन अनुपातमा जोखिममा वृद्धि भएको छ त्यसअनुसार मानिस र संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा खरीद गरिएको देखिएन । यसो हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् ः बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्पmत बीमा पोलिसी खरीद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, बन्दाबन्दीको कारण क्रेता र विक्रेता सन्मुख भएर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यवसायीहरूमा सरकारले नै हाम्रो उद्धार गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू सबै पालिकाहरूमा नहुनुको कारण पनि मानिसलाई बीमा खरीदमा समस्या परेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाकाले ठूला आयोजनाहरूको बीमा रकम गुम्न पुगेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण अवरुद्ध भएकाले यात्रु बीमा, भ्रमण बीमाका रूपमा प्राप्त हुने प्रिमियममा पनि निकै कमी आएको छ । बीमा कम्पनीहरू पनि कुन जोखिमलाई ग्रहण गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलमलमा परेको पाइन्छ । भविष्यमा लामो समयमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनहरू सडकमा कुद्न थाले पछि ठूलो संख्यामा दाबीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । कोराना संक्रमणका कारणबाहेक अन्य रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू निकै कम भएकाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकममा कमी आउने, सवारीसाधनको पनि आवतजावतमा कमी आएकाले दुर्घटना बीमाबापतको रकम पनि घटेको देखिन्छ । तर मोटर बीमा शुल्क भने नयाँ मोटरको खरीदमा कमी आएका कारण र नवीकरण पनि सहज नभएकाले तेस्रो पक्ष बीमाबापतको रकममा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन । कोरोना बीमा यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी विक्रीबाट नाफा हुन सकेन । कम्पनीहरूले आप्mनो आकस्मिक जगेडा कोषको रकमसमेत गुमाउनुप¥यो । अत्यधिक मात्रामा दाबी परेको र भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच अन्योल हुँदा सरकारले समेत यो समस्या समाधानमा चासो नलिँदा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण आम जनतामा बीमाप्रति अविश्वास पैदा हुन गएको छ । यो नकारात्मक धारणा मेटाउन बीमा कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आर्थिक नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न पनि निकै लामो समय लाग्नेछ । कोभिड महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको पोलिसी आपैmमा गलत भएकाले बीमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न गयो । साथै, यस वर्षको भयावह बाढी पहिरोका कारण धेरै संरचनामा ठूलो नोक्सानी हुन पुग्यो, फलस्वरूप कम्पनीहरूले धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । पुनर्बीमा क्षेत्र पुनर्बीमा बजार अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारको एक अंग भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रद्वारा निकै प्रभावित हुन्छ । दाबी बढ्ने तर प्रिमियम नबढ्ने, लगानीको प्रतिफल नबढ्ने, एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबीबापत भुक्तानी दिनुपर्नेजस्ता कारणबाट पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा निकै प्रभावित भएको छ । साझा समस्या वर्तमान संकटको कारण पुनर्बीमा कमिशन आयमा गिरावट आएकाले सबै कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यस संकटको अवस्थामा पनि नयाँ शाखा बिस्तारको कामलाई जारी राखेका कारण रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेको छ । तर, संकट नहुँदो हो त झन् बढी रोजगारी सृजना हुने थियो । आर्थिक संकटबाट विक्षिप्त व्यक्तिबाट ठगी र जालसाजी हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ । आगामी बाटो धेरै बीमा पोलिसी जुन विदेशी बजारमा विक्री हुने गरेका छन्, तिनीहरूलाई नेपाली बजारमा विक्री गर्नु आवश्यक देखियो । कर्मचारी कामदारहरूको बेरोजगारी बीमा हुँदो हो त लाखौं कामदार भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन, रोजगारदाताले बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिनुपर्ने थिएन । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदाको अवस्थामा हुने नोक्सानीको बीमा हुँदो हो त उद्योगहरू धराशयी हुने थिएनन् । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्ता पोलिसीहरू बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा हुने अनेक जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकियोस् । बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो र बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ । यी सबैलाई नेतृत्व गर्ने नियामक बीमा समिति र बीमा समितिलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । यी सबै निकाय सचेत नहुँदा कोरोना बीमा जस्तो घातक पोलिसी बजारमा ल्याइयो, जसका कारण बीमा उद्योगले लामो समयसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । इतिहासबाट सिक्दै अब उप्रान्त कुनै पनि खालका कमीकमजोरी नगर्नेतर्पm सचेत हुनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान समस्या र चुनौतीबाट पार पाउन सक्छन् । यसका लागि निकै ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । कोरोना संकटले ल्याएको भन्दा डरलाग्दो संकट अदक्ष जनशक्तिका कारण आउन सक्छ । बीमा शिक्षित र अनुभवी कर्मचारी नभई बीमाको विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकार, समिति र बीमक संघहरूले जनशक्ति उत्पादनतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ । नीति निर्माता, नियामक, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता सबै बीमा शिक्षित भएपश्चात् नै बीमितहरू शिक्षित हुनेछन् । किनकी बीमा सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएर खेलिने खेल हो न कि कसैको सनक, भावुकता र चाहनाको आधारमा । यी विषयलाई राम्रोसँग मनन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बीमा उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८