काठमाडौं । अब जीवन बीमा कम्पनीहरूले जलवायु जोखिमसमेत समाविष्ट गरेर बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सोमवार ‘जलवायु जोखिमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
विश्व बैंकसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि नियामक निकाय बीमा समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका कारण बीमाक्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । साथै, जोखिममा आधारित पूँजी बनाउने उद्देश्यलाई सहयोग पुग्नेगरी पनि यो निर्देशिका ल्याइएको बताइएको छ ।
तर, यो व्यवस्था निर्देशिका लागू भएको ३ वर्षपछि कार्यान्वयन हुनेछ । समितिका अनुसार निर्देशिका लागू भएको ३ वर्षपछि कम्पनीले नयाँ बीमा योजना तयार गर्दा र त्यसको बीमाशुल्क निर्धारण गर्दा जलवायु जोखिमलाई समाविष्ट गर्नुपर्नेछ । साथै, बीमाशुल्कमा जलवायु जोखिमलाई केकसरी समाविष्ट गरेको हो, त्यो पनि स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने छ ।
कम्पनीहरूले ३ वर्षयता अर्थात् तत्काल भने जलवायुसम्बन्धी जोखिमबाट आफ्नो व्यवसायमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा समितिमा बुझाउनु पर्नेछ । ३ वर्षपछि तिनै अध्ययनहरूले देखाएको प्रभाव तथा असरका आधारमा बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले ३ वर्षपछि बीमाशुल्क निर्धारण गर्दा जलवायु जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा जलवायु जोखिम बढ्दै गएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा जलवायुको जोखिम बढ्दै गएको देखियो । त्यसपछि विश्व बैंकसँगको विभिन्न चरणको छलफलपछि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अबको ३ वर्षपछि कम्पनीहरूले सोहीअनुसार नै बीमाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, जलवायु जोखिमका कारण आफ्नो व्यवसायमा पर्ने असरका विषयमा भने अध्ययन अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने छ । र, यसको प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा समितिमा बुझाउनुपर्ने छ ।’
पछिल्लो समय नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक घटना बढ्दो मात्रामा हुने गरेका छन् । फलस्वरूप जलविद्युत्जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्तै, हावापानी तथा मौसमी तामक्रममा परिवर्तन आउँदा पनि कृषिक्षेत्र पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । र, त्यसको असर बीमाक्षेत्रमा पनि परेको छ ।
