सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने सरकारी योजना घोषणामै सीमित भएको छ । सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएपछि यसको नियमनका लागि निकाय बनाउने घोषणा सरकारले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारीको दर्तादेखि नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको […]
