‘लोडसेडिङका कारण करोडौँको लगानीमा खुलेका उद्योग जोखिममा परे’

लगानीमा प्रादेशिक असमानता

नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विश्वका विभिन्न ५७ ओटा देशबाट कृषि, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा आएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकासको गति अघि बढाउने नीति लिइए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली क्षेत्र सबैजसो सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको ३१ दशमलव ९ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ । उद्योगहरूको संख्या पनि सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बागमतीमा भन्दा कर्णालीमा एक तिहाइ कम देखिन्छ । यस्तोमा कर्णालीमा वैदेशिक लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । स्वदेशी लगानी कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसक्नुमा उद्योगका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार कम हुनु हो । यद्यपि कर्णालीमा सम्भावनाका क्षेत्र नभएका भने होइनन् । कर्णाली अग्र्यानिक कृषि, जलविद्युत्, तथा पर्यटकीय सुन्दरताका लागि उर्वर मानिन्छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना देखिए पनि ३ दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको अवस्था छ । त्यस्तै पर्यटन र कृषिबाट कर्णालीवासीले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जडीबुटीको अथाह सम्भावना भए पनि अप्रशोधित रूपमा निर्यात भएकाले त्यसको लाभसमेत यस प्रदेशले लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । अहिले कर्णाली प्रदेशले लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत दिने नीति लिएको छ तैपनि लगानीकर्ता त्यहाँ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अझै केही न केही कुरा मिलेको छैन भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा कर्णालीमा लगानी नभित्रिनुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, स्थानीयको कमजोर आर्थिक अवस्था आदि कारण देखिन्छन् । यस्तोमा यहाँको विकासका लागि लगानी बोर्ड जस्ता निकायले यहाँका सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि लगानी आकर्षणका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति, कर छूटलगायत विविध सहुलियत दिन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारको भूमिका झनै बढी हुन्छ । तर, अहिलेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने भेउ नै पाउन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले विशिष्ट योजना बनाउनुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने प्रचलनले प्राथमिकता पाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले संघीय सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नु केही हदसम्म ठीक हो तर पूरै रूपमा संघमा भर पर्ने हो भने विकासको असन्तुलन कम हुँदैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । प्रदेश सरकारमा रहेकै कतिपय व्यक्तिसमेत वैदेशिक लगानीमा सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा न्यून वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण भौगोलिक अवस्था मात्र नभई लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेर पनि हो । किनकि वर्र्र्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनिए पनि राजनीतिक दलको अनेक अवरोधले काममा प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले काम नगरेको हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ नभए काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसैले मौखिक रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर रटान दिएर मात्र हुँदैन, तथ्यांकबाट पुष्टि हुनुपर्छ । लगानीमा भइरहेको प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बारामा डेढ अर्बको लगानीमा टायल उद्योग, मासिक २५ करोडको बिक्री

२८ पुस, चितवन । वीरगञ्जका मनोज रौनियारले भारतबाट टायल ल्याएर वार्षिक ३०/४० करोड रुपैयाँसम्मको टायल नेपालमा बेच्ने गर्दथे । २०५० सालदेखि नै जय नेपाल सेनेटरी कम्पनीमार्फत उनले सुरु गरेको टायलको ‘मार्जिन’ व्यापार पछिल्लो समयमा निकै फस्टाएको पनि थियो, कारण नेपालमा टायलको प्रयोग अत्याधिक हुँदै गयो । भारतीय टायलको बजारलाई देशभर फैलाउनमा उनको भूमिका छ । […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएपछि धमाधम बन्द हुँदै सल्यानका उद्योग

सल्यान : व्यवसाय प्रवर्द्धन हुन नसकेपछि सल्यानका उद्योग व्यवसाय धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। दर्ता भई सञ्चालन रहेका उलेग व्यवासय बन्द गर्नेको संख्या बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।उद्योग व्यवसाय चल्न नसकेपछि, व्यवसायीहरुले दर्ता गरेका उद्योगको लगत कट्टा गर्न थालेका छन्। एक करोड लगानीमा सल्यानको शारदा नगरपालिका १ श्रीनगरमा २०७० सालमा सञ्चालनमा आएको साबुन उद्योग विगत दुई वर्षदेखि बन्द छ।विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उद्योग सञ्चालन गर्दा लि

थाहा खबर श्रावण २०७९

लगानीमा व्यवधान

केही दिनअघि लगानी बोर्डले १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्‍यो । त्यस्तै रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएचलाई पनि अनुमति दिने लगायतका निर्णय पनि गर्‍यो । स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । सिमेन्ट, रासायनिक मल तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्र्यााउन बोर्डले दिएको सहमति सकारात्मक छ । यसले थप लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ५० करोडभन्दा माथिका लगानीका लागि सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड स्थापना भई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिने काम शुरू भए पनि हालसम्म पर्याप्त मात्रामा लगानी आउन सकेको छैन । लगानीका लागि इच्छुक कम्पनीहरूले स्वीकृति लिने प्रक्रिया अझै झन्झटिलो भएको बताइरहेका छन् । त्यसैले लगानीको प्रस्ताव पर्याप्त आइरहेको छैन र आएको प्रस्ताव र प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन पनि सकेको छैन । जबकि यतिखेर नेपालका लागि लगानी निकै आवश्यक परेको छ । लगानी नआउनुमा सरकारका थुप्रै कमजोरी कारण बनेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणाली लागू भएको भए पनि नेपालमा उद्योग खोल्ने स्वीकृति लिन अझै दर्जनौं संस्था धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन । खासगरी, नेपालमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत्का लागि लगानीकर्ताले बढी नै हैरानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । एउटा रूख काट्नलाई वन मन्त्रालयमा फाइल अड्केर महीनौंसम्म बसिरहने, वातावरण मन्त्रालयले त्यसैगरी अड्काउने जस्ता विविध समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन । एकै ठाउँमा सबै सेवा दिने भनिए पनि सरकारी कार्यालय र संयन्त्रबीच समन्वय नहुँदा एकद्वार प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार काम गरेको छैन । त्यस्तै, सम्भावनायुक्त क्षेत्र मानिएका जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगका लागि जग्गाप्राप्ति निकै ठूलो समस्या बनेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था छ । तर, मुआब्जा दिने जग्गाको मूल्य प्रचलितभन्दा निकै बढी राख्ने गरिएको छ । त्यसैले लगानीका लागि आएका व्यवसायीहरू यी झन्झट देखेपछि लगानी गर्न पछि हटेको अवस्था छ । त्यसो त लगानी बोर्डमा निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ र वैदेशिक लगानीमा स्वार्थ बाझिने अवस्थामा त्यसले समस्या निम्तिने गरेको छ । सिमेन्ट कारखाना खोल्न आएको डंगोटेले चुनखानी नपाउनु यसैको परिणति भएको मानिन्छ । विद्युत्मा पनि एकातिर लगानीका लागि स्वीकृति दिइएको छ अर्कातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन गरिसकेका कम्पनीहरूले प्रसारण लाइनसम्म पहुँच नपाउँदा विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था पनि छ । श्रमिकको सहज उपलब्धता पनि छैन । दक्ष जनशक्ति पाउन निकै कठिनाइ हुने गरेको छ । लगानीसम्बद्ध कानूनमा लगानीकर्ताले गरेको मागअनुसार अझै सुधार हुन सकेको छैन । यी लगानीका बाधक पक्ष हुन् । लगानीका लागि प्रस्ताव आउनु भनेको लगानीयोग्य क्षेत्र छ भन्ने कुराको संकेत हो । सरकारले सोकेसमा राखेको आयोजनाहरूमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण छ । तर, नीतिगत स्थायित्वको अभाव र लगानी सुरक्षाको भरपर्दो ग्यारेन्टी छैन । लगानीका लागि बाधक गाँठाहरू फुकाउने काम सरकारको हो । ती बाधा फुके भने मुनाफा सुनिश्चित भएको अवस्थामा लगानी नआउने भन्ने हुँदैन । तर, सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने प्राथमिकताका कारण लगानीको वातावरण धमिलिन छाडेको छैन । लगानी नबढेसम्म रोजगारी र उत्पादन बढ्दैन । यिनमा सुधार नआई आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । अत: जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । तर, बोर्डमा प्रस्ताव आउनु, त्यसलाई स्वीकृति दिनुमात्रै लगानी हुनका लागि पर्याप्त देखिँदैन । विगतमा यसरी स्वीकृति लिएका कति कम्पनी सञ्चालनमा आए, नआएकाहरू किन आएनन् र तिनलाई केकस्तो सहजीकरणको आवश्यकता छ भन्नेमा सरकार र बोर्डले पर्याप्त अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

१७ करोडको लगानीमा धरानमा दाना उद्योग स्थापना

भदौ २०, धरान । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले आर्थिक क्षेत्र धरासायी भइरहेको बेला धरान ८ तीनकुने स्थित आद्यौगिक क्षेत्रभित्र भने करोडौं लगानीको उद्योग खुलेको छ । २० जना व्यवसायीहरु मिलेर पशुपंक्षीको दाना (आहार) उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । लगानीकर्ताको समूहले १७ करोड लगानीमा ब्राइट फिड प्रालि खोलेका हुन् । प्रालिको शनिवार एक समारोहबीच प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले उद्घाटन गरे । उद्योगले कुखुरा, बंगुर लगायतलाई आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने जानकारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृर्जना गर्ने क्षेत्रमा उद्योगहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताए । उनले संविधान र लोकतन्त्रको स्थायीयत्व गर्ने काम सँगसँगै उत्पादन वृद्धि, पुर्वाधारको विकास, कृषिको विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । पशुपंक्षीको आहार विदेश र अन्य प्रदेशबाट आइरहेको सन्दर्भमा धरानमा उद्योग खुलेर आत्मनिर्भर हुने गरि पहल भएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रशंसा गरे । उत्पादन वृद्धि, उद्यम विकास, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन, आर्थिक वृद्धि र व्यापार घाटा बनाउनको लागि यस्तो उद्योग आवश्यक भएको पनि उनले बताए । साधन स्रोत जुटाउन समस्या नहुने तर योजना र व्यवस्थापनको मात्र समस्या भएको आचार्यको भनाइ थियो । उनले उद्यमशिल विकासको लागि सरकार र जनता सबै पक्षले स्वागत र सहयोग गर्ने बताए । प्रालिका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक गोपाल श्रेष्ठले किसानहरुलाई असाध्यै समस्या भइरहेको कारण आफूहरुले उद्योग खोलेको बताए । उनका अनुसार लामो समयदेखि पशुपंक्षी पालन गर्ने किसान, दाना वितरक, पशु पोषणविद तथा पशु चिकित्सकहरुलगायत २० जनाको समूह मिलेर उद्योग खुलेको हो । यहाँबाट कुखुरा, वंगुर, गाई, भैँसी, माछालगायत पशुपंक्षीको गुणस्तरीय तथा सन्तुलित आहार उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उद्योगबाट प्रतिदिन २०० मेट्रिक टन दाना उत्पादन गर्ने क्षमता छ । बजार विस्तार गर्न उद्योगले थप २० करोड लगानी गर्ने योजना छ । प्रालिमा ५० जनाले प्रत्यक्ष, २०० जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने श्रेष्ठले बताए । साथै, देशभरका ६ हजार किसानहरु लाभान्वित हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

१ करोड लगानीमा ‘होटल दरबार एन्ड रेस्ट्रो’ सञ्चालन

सुनसरी । पछिल्लो समय इटहरीमा स्तरीय होटल रेस्टुराँ सञ्चालन हुने क्रम बढेको छ । नगरमा नयाँ नयाँ व्यवसायसँगै होटल क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू पनि बढेका हुन् । यसैबीच पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत इटहरी–१७ लविपुरमा १ करोडको लगानीमा ‘होटल दरबार एन्ड रेस्ट्रो’ सञ्चालनमा आएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भीमबहादुर पौडेलले शनिवार उक्त होटलको उद्घाटन गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटकलाई नेपाली खानाको स्वाद चखाउन तथा चिकेनका पारखीहरूलाइ ध्यानमा राख्दै होटल सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक नगेन्द्रबहादुर राईले बताए । होटलका अन्य लगानीकर्तामा मच्छिन्द्र राई र राज नेहाङ रहेका छन् । होटलमा नेपाली मौलिक खानासँगै तन्दुरी परिकार उपलब्ध हुने सञ्चालक राईले बताए । होटल उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष पौडेलले इटहरीमा आन्तरिक पर्यटकलाइ सेवा प्रदान गर्न खोलिएका होटलकै कारण शहरको सान बढेको बताए । ‘कोरोना कहरबीच होटलहरू धराशयी बनिरहेको अवस्थामा करोडौं लगानीमा सञ्चालन गर्नु इटहरीका लागि गौरवको विषय हो,’ उनले भने । कार्यक्रममा होटल तथा लज व्यवसायी समिति इटहरीका अध्यक्ष उमेशकुमार थापा, होटल व्यवसायी महासंघ प्रदेश नं १ का उपाध्यक्ष गोविन्द थापा, होटल तथा लज व्यवसायी समिति इटहरीका सचिव विनोद कार्की लगायतले उक्त होटल सञ्चालनले यस क्षेत्रमा लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एक वर्षको अवधिमा डेढ खर्ब लगानीका उद्योग दर्ता : उद्योग विभाग

साउन १०, काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षका अवधिमा डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा १ खर्ब ५६ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँको लगानीमा विभिन्न छ ओटा शीर्षकका २०३ ओटा उद्योग दर्ता भएका उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित २१ ओटा उद्योगमा ५ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, ३० ओटा ऊर्जामूलक उद्योगमा १ खर्ब ९ अर्ब ९७ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सूचना, सञ्चार तथा प्रसारण प्रविधिमा आधारित छ ओटा उद्योगमा ८० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै, पूर्वाधारका दुई ओटा उद्योगमा १ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, उत्पादनमूलक ७० ओटा उद्योगमा १९ अर्ब ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँ, खनिज क्षेत्रको एउटा उद्योगमा १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सेवामूलक ३३ ओटा उद्योगमा ५ अर्ब ६४ करोड ५ लाख रुपैयाँ र पर्यटनसँग सम्बन्धित ४० ओटा उद्योगमा १३ अर्ब ४८ करोड ५ लाख रुपैयाँ लगानी छ । घट्यो उद्योग दर्ता कोरोना महामारीका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष उद्योगको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा लगानी रकममा केही वृद्धि भए पनि उद्योग दर्ताको सङ्ख्यामा भने कमी आएको विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो आवमामा १ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा २७७ ओटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका थिए । घट्यो विदेशी लगानी प्रतिबद्धता कोरोना माहामारीकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ । गत आवमा लगानी रकमसँगै उद्योेगको सङ्ख्यामासमेत कमी आएको हो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा ४० ओटा उद्योग कमी हुनाका साथै ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी घटेको हो। अघिल्लो आवमा २२३ ओटा उद्योगका लागि ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकामा गत आवमा १८३ ओटा उद्योगका लागि ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र प्रतिबद्धता आएको विभागले बताएको छ । कुन उद्योगमा कति प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उद्योगमा लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसक्षेत्रमा १०१ ओटा उद्योगका लागि १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएकोे हो । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा तीन ओटा उद्योगका लागि ५२ करोड ९० लाख रुपैयाँ, ऊर्जामा चार ओटा उद्योगका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १५ ओटा उद्योगका लागि २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, १९ ओटा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र ४१ ओटा सेवामूलक उद्योगका लागि ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त लगानी प्रतिबद्धतासँगै ५ हजार ८३३ जनालाई रोजगारी दिइने भएको छ । नयाँ व्यवस्थानुसार ५ करोडभन्दा कम लगानीमा नेपालमा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता हुँदैन । न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि तोकिएका प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि भएपनि उद्योगको सङ्ख्यामा भने कमी आएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चितवनमा २२ करोड लगानीमा खुल्यो खाद्य उद्योग

चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–४ स्थित लक्ष्मीपुरमा अत्याधुनिक प्रविधिको खाद्य उद्योग स्थापना भएको छ । मनकामना ग्रुपद्वारा सञ्चालनमा आएको दरबार फुड इन्डस्ट्रिजबाट हाल ‘मेहक’ ब्रान्डका १६ थरीका मसला उत्पादन सुरु भएको छ । स्वदेशमै गुणस्तरीय खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरिएको मनकामना ग्रुपले जानकारी दिएको छ । मसलालगायत अन्य खाद्यवस्तुको उत्पादन सुरु गर्दासम्म २२ करोड लगानी अनुमान गरिएको यो उद्योग ९ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । निशेधाज्ञाको समय मसलाजन्य उत्पादन सुरु गरिएकामा अन्य उत्पादन निषेधाज्ञापछि थालिने ग्रुपका अध्यक्ष लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । ‘एक महिनादेखि नै मसलाजन्य उत्पादन र बिक्री सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, निषेधाज्ञापछि अन्य उत्पादनको मेसिन उपकरण जडान गर्नेछौं ।’ निषेधाज्ञापछि दालमोठ, भुजिया र नमकिन, चियापत्ती, कन्फ्लेक्स, कुरकुरे, आलुचिप्सलगायत उत्पादन सुरु गरिने अर्यालले बताए । यो समूहले यसअघि निर्माणजन्य सामग्रीको उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीको अन्य क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले खाद्यवस्तु उद्योगमा लगानी गरिएकोे उनको भनाइ छ । ग्रुपले जस्मिन पेन्ट्स, जगदम्बा प्लास्टिक, टाटा मेटल एन्ड क्राफ्ट र एभोकाडो इन्टरनेसनलमार्फत अन्य उद्योगलाई चाहिने केमिकल आपूर्ति गर्दै आएको छ । ‘हामीले पहिले निर्माणजन्य उद्योगमा मात्र लगानी बढायौं’, अध्यक्ष अर्यालले भने, अहिले नयाँ सोच र भिजनका साथ खाद्यय उद्योगमा हात हालेका हौं । अब क्रमशः निर्याततर्फ अगाडि बढ्छौं ।’ हाल जर्मन प्रविधिमा आधारित मेसिनले चार सय केजी मसला उत्पादन गर्नेछ । स्वचालित भएकाले मसलामा चाहिने कच्चा पदार्थको मात्रा मेसिनले नै मिलाएर, प्रशोधन र प्रयोगशाला परीक्षण गरी प्याकेजिङसमेत हुने अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए । लामो समयको बजार अनुसन्धान, माग, आपूर्ति र अन्तराष्ट्रिय बजारको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी निर्यात गर्ने उद्देश्यल उद्योग स्थापना गरिएको कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक रवीन्द्र शर्मा भुसालले बताए । ‘हामीले धेरै समय लगाएर बजार रिसर्च ग¥यौं र यसको माग, आवश्यकता र आपूर्तिको अवस्था पनि हेर्‍यौं,’ प्रबन्धक भुसालले भने । हाल निषेधाज्ञाका कारण मसलाको मागअनुसार आपूर्ति गर्दै आएको र सहज भएपछि देशभर आपूर्ति हुने गरी उत्पादन गरिने भुसालको भनाइ छ । हाल मसला उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा ३५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । सबै उत्पादन सुरु भएपछि डेढ सयले रोजगारी पाउने उनले बताए । मसलाको आयात र तयारी मसलाको बजार विस्तार गर्ने उद्योगको उद्देश्य रहेको उनले सुनाए । ‘तयारी मसलाको पहुँच ६० प्रतिशत हाराहारी होला । बाँँकी रहेको बजार आधाजति नेपालमा उत्पादन हुन्छ भने बाँँकी बाहिरबाट आउँछ’, उनले भने, सोही कारण मसला उत्पादनबाट सुरु गरेका हौं ।’ यो उद्योगको पूर्वाधार दुई वर्षअघि सुरु गरिए पनि गत महिनाबाट मसला उत्पादन थालिएको हो । नेपालमा वार्षिक साढे १२ अर्ब बराबरको मसलाको कारोबार हुने गरेको बताइन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

२२ करोड लगानीमा चितवनमा अत्याधुनिक प्रविधिको खाद्य उद्योग स्थापना

असार १, चितवन । भरतपुर महानगरपालिका - ४ स्थित लक्ष्मीपुरमा अत्याधुनिक प्रविधिको खाद्य उद्योग स्थापना गरिएको छ । मनकामना ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको दरबारफुड इन्डिष्ट्रिजबाट हाल ‘मेहक’ ब्राण्डका १६ प्रकारका मसला उत्पादन हुन थालेको छ । स्वदेशमै उच्च गुणस्तरको खाद्यसामाग्री उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले उद्योग स्थापना गरिएको मनकामना ग्रुपले बताएको छ । मसला लगायत अन्य खाद्य वस्तुको उत्पादन शुरु गर्दासम्म २२ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको यो उद्योग नौ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । निषेधाज्ञा बीचनै मसलाजन्य उत्पादन शुरु गरिएको र अन्य उत्पादनहरु निषेधाज्ञापछि शुरु गरिने ग्रुपका अध्यक्ष लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । ‘एक महीनादेखि नै मसलाजन्य उत्पादन र विक्री पनि शुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘निषेधाज्ञा पछि अन्य उत्पादनको मेशीन उपकरण जडान गर्नेछौं ।’ निषेधाज्ञापछि दालमोठ, भुजिया र नमकिन,चियापत्ती, कन्फेल्क्स, कुरकुरे, आलुचिप्स लगायतका उत्पादन शुरु गरिने अर्यालले बताए । उक्त समूहले यसअघि निर्माणजन्य सामग्रीको उद्योगहरु सञ्चालन गर्दै आएको थियो । कम्पनीलाई विस्तार गर्ने र अन्य क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्ने उद्धेश्यले खाद्यवस्तु उद्योगमा पनि लगानी गरिएकोे उनको भनाइ छ । उक्त समूहले जस्मिन पेन्ट्स, जगदम्बा प्लास्टिक, टाटा मेटल एण्ड क्राफ्ट र एभोकाडो ईन्टरनेशन मार्फत अन्य उद्योगलाई चाहिने केमिकल आपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । ‘हामीले पहिले निर्माणजन्य उद्योगमा मात्र लगानी बढायौं’, अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘अहिले नयाँ सोच र उद्धेष्यका साथ खाद्यजन्य उद्योगमा हात हालेका हौं । अब क्रमश: निर्याततर्फ बढ्नेछौं ।’ हाल जर्मन प्रविधिमा आधारित भारतमा बनेको उक्त मेशीन बढी अत्याधुनिक र बढी उत्पादन क्षमता रहेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिदिन यो मेशिनले प्रतिघण्टा ४०० केजी मसला उत्पादन गर्नेछ । स्वचालित मेशीन भएकोले मसलामा चाहिने कच्चा पदार्थको मात्रा मेशीनले मिलाएर, प्रशोधन र प्रयोगशाला परीक्षण गरी प्याकेजिङ्गसमेत मेशीनबाटनै हुर्ने अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए । लामो समयको बजार अनुसन्धान, माग, र आपूर्ति र अन्तरराष्ट्रिय बजारको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै निर्यात गर्ने उद्धेश्यले उद्योग स्थापना गरिएको दरबार फुड इन्डिष्ट्रिजका प्रबन्धक निर्देशक रवीन्द्र शर्मा भुषालले बताए । ‘हामीले धेरैसमय लगाएर बजार अनुसन्धान गर्‍यौं र यसको माग, आवश्यकता र आपूर्तिको अवस्था पनि हेर्‍यौं’, प्रबन्धक भुषालले भने । उनका अनुसार निम्न वर्गको भान्सादेखि तारे होटलहरुलाई लक्षित गरी मसलाजन्य उत्पादन शुरु गरेको र अब गरिने अन्य उत्पादन पनि सबै वर्ग लक्षित हुने र उच्च गुणस्तरको हुनेछ । हाल निषेधाज्ञाका कारण मसलाको माग अनुसारको आपूर्ति गर्दै आएको र निषेधाज्ञा खुलेपछि देशभर आपूर्ति हुनेगरी उत्पादन हुने भुषालको भनाइ छ । हाल मसला उद्योगमा प्रत्यक्षरुपमा ३५ जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् ।सबै उत्पादन शुरु भएपछि १५० जनाले रोजगारी पाउने पनि उनले बताए । नेपालमै उच्च गुणस्तर, प्रकार र स्वाद अनुसार मसला उत्पादन गरिएकोले उत्पादहरुले राम्रो बजार पाएको दाबी कम्पनीले गरेको छ । अझै पनि ४० प्रतिशत हाराहारीमा नेपाली तयारी मसलाको पहुँचमा नपुगेको भन्दै गुणस्तरीय कायम राख्दै मसलाको आयात र तयारी मसलाको बजार विस्तार गर्ने उद्योगको उद्धेश्य रहेको भुषालले बताए । ‘तयारी मसलाको पहुँच ६० प्रतिशतको हाराहारीमा होला । बाँकी रहेको बजार आधाजति नेपालमा उत्पादन हुन्छ बाँकी बाहिरबाट आउँछ’, उनले भने, ‘यसको बजार र संभावना बढिरहेको मसला उत्पादनबाट शुरु गरेका हौं ।’ यो उद्योगको पूर्वाधार निर्माण दुई वर्षअघिदेखि शुरु गरिए पनि गत महीनाबाट मसलाको उत्पादन शुरु गरिएको हो । नेपालमा वार्षिक मसलाको मात्रै सांढे १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण

नेपालमा विदेशी लगानी लगानी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ जारी गरी राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति आवश्यक नहुने व्यवस्था गरेको हो । यस कदमलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइएका यी व्यवस्थाबाट नेपालको डुइङ अफ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासका लागि वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यसबाट पूँजी, प्रविधि र उच्च व्यवस्थापनसमेत भित्रिने हुँदा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड स्थापना गरिएको छ भने नयाँ उद्योग दर्तालगायत प्रक्रियाका लागि एकै ठाउँबाट सेवा दिने गरी एकद्वार प्रणालीसमेत लागू गरेको छ । तर, उद्योग दर्ता भई स्थापनालगायत काम गर्न वैदेशिक लगानीको रकम भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्थ्यो । तर, अब भने कुनै एक निकायमा दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लगानीको रकम सीधै बैंक खातामा ल्याउन सकिन्छ । रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए पुग्छ । रकम आएको ६ महीनाभित्र राष्ट्र बैंकमा निवेदन भने दिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने झन्झट मात्र हटाएको छैन यसबाट १५ दिनको समय पनि बचत हुने देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकी डलर १० लाखसम्मकामे लगानीमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विदेशी लगानी ल्याउने मात्र होइन, लगानी वा मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको छ । उद्योग निरीक्षण प्रतिवेदन नचाहिने तथा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सटही सुविधा पाउने भएकाले अब लगानी फिर्तासमेत सहज भएको छ । यी व्यवस्थाबाट नेपालको इज अफ डुइङ बिजनेशको स्तर पनि बढ्ने र लगानी पनि बढ्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समितिसमेत बनेको छ । समितिले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत विषयको समीक्षा गरी सरोकारवालालाई आवश्यक सुझावसमेत दिनेछ । यी व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताका प्रमुख चासोमध्ये केहीलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानीलाई पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने बनाए पनि त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने वा जानकारी दिए पुग्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । अहिले रियल टाइममा बैंकहरूमा आएको विदेशी मुद्राको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई तुरुन्तै हुने भएकाले लगानीकर्तालाई कागजातको लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झाउनु उपयुक्त थिएन । ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । वैदेशिक लगानी सहजीकरण गर्ने भन्दैमा राष्ट्र बैंकको जानकारीविना रकम भित्र्याउन दिनु भने हुुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत देखिन्छ । विश्वभरि नै अहिले वैदेशिक लगानीका नाममा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधनलाई सेतो बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरणका अनेक माध्यम प्रयोग गर्न थालिएको छ । यस्तो रकम आतंकवादलाई पोषण गर्न लगानी हुने सम्भावना पनि छ । त्यही भएर फाइनान्सल एक्शन टास्क फोर्सको गठन गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा लगानी रोक्न फोर्सले विभिन्न मापदण्डहरू बनाएको छ जसको परिपालना सबै राष्ट्रहरूले गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान नदिए यो नीतिका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । नेपालमा लगानी गर्ने कम्पनीसमेत समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु पर्छ र पक्कै पनि पुगेको हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा बाहिर जाने र सेतो भएर वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्रिने खेल पनि हुन सक्छ । यस्तै भएको आशंकामा राष्ट्र बैंकले केही लगानीलाई रोकेको पनि पाइन्छ । यसतर्फ समेत सचेत हुँदै वास्तविक वैदेशिक लगानीलाई नेपाल भित्रिन सहज बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

‘लोडसेडिङका कारण करोडौँको लगानीमा खुलेका उद्योग जोखिममा परे’

सम्बन्धित सामग्री