मौद्रिक नीतिबारे ७ प्रश्नोत्तर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । मौद्रिक नीतिमार्फत् मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण; वित्तीय स्थायित्व; बाह्य क्षेत्र स्थायित्व; वित्तीय पहुँच र समावेशीता विस्तारका काम गरिरहेको हुन्छ । २०१३ साल वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुअघिसम्म नेपालमा भारतीय मुद्रा चलन…

सम्बन्धित सामग्री

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

सङ्घीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण १. नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकोे विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।  सर्वसाधारण नागरिकबाट निक्षेप सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताबीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन् । यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग हुन् । यसअन्तर्गत ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क, ‘ख’ वर्गको विकास बैङ्क, ‘ग’ वर्गको वित्तीय कम्पनी र ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्था पर्छन् । यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम केन्द्रिय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २७ वाणिज्य बैङ्क, १९ विकास बैङ्क, एक पूर्वाधार विकास बैङ्क, २० वित्त कम्पनी, ७६ लघुवित्त संस्था गरी जम्मा १४३ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छन् ।

यी दुई कारणले सम्भव भयो शेयर बजारमा 'बाउन्स ब्याक'

सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से इतिहास कै सबैभन्दा धेरै अंकले बढेको छ। आज नेप्से सूचक ५.७४ प्रतिशत अर्थात १६१.९४ अंकले बढेको हो । यो हालसम्म कै उच्च अंकको वृद्धि हो । आइतबार कारोबार समयमा नेप्से सूचक १४७.३१ अंकले घटेपछि सर्किट ब्रेक लगाईएको थियो । आइतबार बजार १०६ अंकको घटेर बन्द भएको थियो। तर आज सोमबार बजार बाउन्स ब्याक भएको हो । बजार बाउन्स ब्याक हुनको लागि २ विषयले काम गरेको बताईएको छ ।पहिलो अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच फोन वार्ताको समाचार ।  शेयर बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको र राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति र निर्देशिकापछि पुँजी बजारमा देखिएको स्थितिका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । कुराकानीका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा देखिएको पछिल्लो परिस्थितिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको उल्लेख गरिएको थियो । उनले कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गभर्नरलाई भनिएको उल्लेख थियो ।  जवाफमा गभर्नर अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया मिलाई परिस्थिति सहज बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने बताएको खबर आएपछि लगानीकर्ता आशावादी भएका हुन् । यो नै बजार बाउन्स ब्याक हुनुको मुख्य कारण रहेको बताईन्छ । दोस्रो विषय भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको ब्यबस्था बारे थप प्रष्ट पारेकोले लगानीकर्ताहरु त्यसबाट पनि केहि आशावादी भएको जानकार बताउछन् । मार्जिन कर्जाबारे भ्रम रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले प्रश्नोत्तर शैलीमा यसबारे थप प्रष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा धेरै सोधिने प्रश्नमा 'के व्यवसाय गर्नको लागि शेयर धितो राख्न पाइन्छ ? यस्तो कर्जा लिँदा समेत मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा लागू हुन्छ ?' भन्ने प्रश्न राखेको छ  । त्यसको जवाफमा भनिएको छ 'उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायका लागि अन्य धितो सँगै शेयर समेत धितो राख्न चाहेमा शेयर धितो राखी कर्जा लिन पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीक प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जाको लागि अन्य सम्पत्ति धितो राखे सरह अतिरिक्त धितोको रुपमा शेयर समेत धितोको रुपमा राख्न सक्छन् । अन्य संस्थाको शेयर किन्ने प्रयोजन देखि बाहेकका व्यावसायिक प्रयोजनको लागि शेयर धितो राखी प्रवाह भएको कर्जामा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) को रुपमा रहेको एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम रु. १२ करोडको सीमा लागू हुदैन ।' यसले पनि केहि प्रोत्साहन मिलेको बताईन्छ । आज नै पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले राष्ट्र बैंकका प्रवक्तालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । आज कारोबारमा आएका २२४ कम्पनीका १ करोड ७९ लाख २२ हजार ५ सय ८८ कित्ता शेयर खरिद बिक्रिबाट ९ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख २२ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ ९० पैसाको कारोबार भएको छ । जस मध्ये अरुण भ्याली हाइड्रोको सबैभन्दा धेरै ४६ करोड ३० लाखको कारोबार भएको छ । त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरीको २६ करोड ८८ लाख , अपर तामाकोशीको २४ करोड ९२ लाख तथा नेशनल हाइड्रोको १९ करोड ९९ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । आज कारोबारमा आएका सबै समुहगत सूचक बढेका छन् । जस मध्ये विकास बैंक समुह ९.९२ प्रतिशत, फाइनान्स समुह ९.३४ प्रतिशत र तथा हाइड्रो पावर समुह ९.११ प्रतिशतले बढेको छ । आज कारोबारमा आएका सबै १८५ कम्पनीको मूल्य बढेको छ ।

लोकसेवा तयारी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)

. नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा आ.व. २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो ?  वि.सं. २०७८ साउन २९ – गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा भर्चुअल रूपमा सार्वजनिक गरिएको नीतिमा मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको, – मौद्रिक नीतिमा कोभिड प्रभावित प्याकेजको निरन्तरता, – आगामी दुई वर्षसम्म मर्जरमा जाने बैङ्कहरूले सहुलियत पाउने,

मौद्रिक नीतिबारे ७ प्रश्नोत्तर

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ । मौद्रिक नीतिमार्फत् मुलुकको केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण; वित्तीय स्थायित्व; बाह्य क्षेत्र स्थायित्व; वित्तीय पहुँच र समावेशीता विस्तारका काम गरिरहेको हुन्छ । २०१३ साल वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुअघिसम्म नेपालमा भारतीय मुद्रा चलन…

लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

वित्त र मौद्रिक नीति १. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।  वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः वित्त नीति ः – कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो । – यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्छ । – वित्त नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ । – वित्त नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत् हुन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । – वित्त नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले चासो राख्छन् । – आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महŒव दिएको हुन्छ । – यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ ।