अनलाइनखबर

फाल्गुन २०८०

२२ हजार हेक्टर जमिनमा सिक्टाको सिंचाइ

४ चैत, बाँके । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टाबाट बाँकेको २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा आयोजना निर्माण सुरू भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म पश्चिमी मूल नहरतर्फ १७ हजार हेक्टर, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा सिंचाइ: सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेट मार्फत 'सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी' भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने भएको छ । कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनौट गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको शुरूवात गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ । महाकाली सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरेको छु। मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब ७४ करोड बजेट छूट्याएको छु। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिव ३ हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युववेल निर्माण बाट थप करिव ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्ट मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, वागमती, नारायणी लगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत-सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल खन्न सुरु

२८ असोज, काठमाडौं । सिन्धुलीमा निर्माणाधीन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल खन्न आजबाट सुरु हुँदैछ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजनाले अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) बाट सुरुङ खन्न लागेको हो । यो आयोजनाबाट मध्य तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुग्ने र ३१.७ मेगावाट बिजुली […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

नीति तथा कार्यक्रममा सिंचाइ : थप २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

प्राङ्गरिक मलमा अनुदान, सिंचाइमा विद्युत् महसुल छुट

१० जेठ,काठमाडौं । सरकारले प्राङ्गरिक मलमा अनुदान दिने भएको छ । २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार र सिंचाइका लागि विद्युत् महशुलमा पनि छुट दिने भएको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको …

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

मधेस प्रदेशको मुहार फेर्ने दुई रुपान्तरणकारी सिंचाई आयोजनाको काम धमाधम

माघ १३, काठमाडौं। तराईका भूभाग मात्रै समेटरेर बनाइएको मधेस प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्भावना छैन । तर जलविद्युत आयोजना नहुँदैमा यो प्रदेशको समृद्धि भने रोकिने छैन । मधेस प्रदेश केन्द्रित दुई ओटा बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजनाको निर्माणले यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने देखिन्छ । एउटा आयोजनाबाट त तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ  । ग्राउण्डवाटर सिंचाई आयोजना २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रस्तावित ग्राउन्डवाटर सिंचाई आयोजनाले सर्लाही र रौतहटका बिपन्न र सुक्खा गाउँहरुमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ । धेरै ट्युवेल गाडेर जमिन मुनिको पानीलाई सिँचाईको रुपमा प्रयोग गर्ने यो नेपालकै ठूलो सिंचाई योजना मध्ये एक हो । जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपालका अनुसार यो प्रोजेक्टको तयारीका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रारम्भिक सहयोग गरिरहेको छ । यो परियोजनाको पाईलट प्रोजेक्ट निर्माणको लागि बैंकले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको को प्राविधिक सहायता दिएको छ । नेपालका अनुसार हाल यो पाईलट प्रोजेक्टको निर्माण लगभग सकिएर वितरण प्रणाली निर्माणको काम मात्रै बाँकी रहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट सफल भएसँगै यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न एडीबी तयार भएको विभागलाई जानकारी दिईसकेको छ । ‘यो पाईलट प्रोजेक्ट सकिएपछि परियोजना निर्माणमा एडीबीले ऋण सहयोग गर्ने ईच्छा देखाएको छ,’ उनले अभियान सँग भने ‘छिट्टै निर्माण सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी पनि भईरहेको छ ।’ यो परियोजना अन्तरगत रौतहट र सर्लाहिमा ५०० ओटा ट्युवेल गाडिने छ । जसबाट ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । यस बाट करिब २ लाख बढी किसानले प्रतक्ष सिंचाई सुविधा पाउने भएका छन् । यो प्रविधिबाट ठूला सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नु नेपालको लागि नयाँ भएकोले अध्ययन अझै बाँकी रहेको पनि उनले बताए । हाल पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा परीक्षण भईरहेको एउटा ट्युवेलले प्रति सेकेण्ड ४० लिटर पानी लिफ्टिङ गरिरहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट अगमी ३ महिना भित्रै सक्ने योजना रहेको नेपालले बताए । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना रौतहट-सर्लाहिमा प्रस्तावित एक बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजना हो । ४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सुनकोशी मरिन आयोजनाले सुनकोशीको पानी १३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट मरिन खोलामा फर्काएर तराईका धेरै जिल्लामा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ । गएको चार महिनामा यहाँ अत्यधिक रफ्तारमा काम भएको आयोजनाको अनुगमनका पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वराज पौडेलले बताएका छन् । सुनकोसी मरिन डाईभर्सन परियोजनाबाट मधेस प्रदेशसँगै बागमति प्रदेश अन्तर्गत पहाडी भेगको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा पनि सिंचाई सुविधा पुग्ने बताइएको छ । २०७६ माघ ६ गते मन्त्रीपरिषदले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरि निर्माण अगाडी बढाएको थियो । सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजना भनिएको छ । सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माणसँगै अन्य संरचना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएको छ । यो कम्पनीले भेरी बवई डाइभर्सन परियोजनामा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो । निर्माण स्थलमा करिव ३ सय नेपाली कामदार सहित ७५ जना चिनियाँ कामदारको टोलिले काम गरिरहेको छ । यी दुई सिंचाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि अहिले भएका वागमती सिंचाई, मनुस्वारा सिंचाई आदीलाई जोडेर हेर्दा केही वर्ष पछी मधेशका सम्पूर्ण जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विश्वास छ । संभवत: कुनै एक प्रदेशमा राज्यले सिंचाईमा गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको पनि उनको भनाई छ । कृषिमा आधारित र विपन्न वर्गमा पर्ने धेरै जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशमा यी आयोजनाको निर्माणले धेरै परिवर्तन ल्याउने पौडेलको विश्वास छ । कृषकको उत्पादमा वृद्धि हुनुकासाथै कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुने आयोजनाले जनाएको छ । यस्ता आयोजना सम्पन्न हुँदा स्थानिय स्तरमा आर्थिक गतिविधीमा बढोत्तरी हुने र समग्र आथिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले त्यस क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ  । आयोजनाबाट तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ  । यसकालागि सिन्धुलीको खुर्कोट बजारदेखि करिब २ किलोमिटर माथितर्फ सुनकोसी नदीमा १५८ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिने छ  । उत्पादन भएको विद्युत् सर्लाहीको नवलपुरमा निर्माणाधीन सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ । टीबीएम मेसिन ल्याउन ढिलाई आयोजना स्थलमा अन्य काम सम्पन्न भई सुरुङ निर्माणको काम शुरु हुन बाँकी रहेको छ । सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले सुरुङ खन्न प्रयोग हुने टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) मेसिन ल्याउन ढिलाई गर्दा निर्माणमा ढिलाई भएको निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । बवई डाईभर्सनमा प्रयोग गरिएको मेसिन सहित नयाँ मेसिन समेत प्रयोग गर्न लागिएकोले ढिलाई भएको आयोजनाको भनाई छ । निर्माण कम्पनीले अमेरिकी प्रविधिको मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त मेसिन नेपाल ल्याउनु भन्दा पहिले रुटको निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको नेपालले बताए । रुट निरीक्षणको लागि प्राविधिक टोलि भारतको कलकतासम्म पुगेर निरीक्षण गरिसकेको छ । समयमै सम्पन्न हुनेमा भने संका सिंचाई बिभागमा अर्थशास्त्रीको रुपमा १० वर्ष काम गरेका राकेश मिश्र यो परियोजना समयमै सम्पन् हुनेमा संका व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार सिंचाई आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ । अर्को ठूलो समस्या भनेको आयोजनाको लागि गरिएको डिज़ाइन नै फेलियर हुने गरेको उनको अनुभव छ । नेपालको सिंचाई प्रणाली ठूला देखी साना सम्मले कागजमा देखाईएको ४० प्रतिशत भूमिमा पनि सिंचाई सुविधा दिन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘यस्तो अवस्थामा सहजै र समयमै सम्पन्न हुनेमा संका छ, मर्मत संभारको नाममा लागत १० गुणा सम्म बढ्ने गरेको छ।’ उनले भने।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सुनकोसी-मरिण आयोजनाको काम तीव्र

नेपाल सरकारले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको सूचीमा राखेर काम सुरु गरेको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन तथा उर्जा आयोजाको काम तीव्र रुपमा भैरहेको छ । यसका लागि डीपीआर तयार गरी सुरुङ निर्माणको डिजाइन र जग्गा अधिग्रहणको काम समेत दु्रत गतिमा भइरहेको छ । यो आयोजनाले प्रदेश नं २ का सप्तरी देखि वारा सम्मका ५ जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा सिंचाइ पु-याउनका साथै २६.६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।जसका लागि ६७ घनमिटर पानी स्थानान्तरण गरेर र स्थानान्तरण गर्दा प्रयोग हुने ६४ मिटर हेडको प्रयोग गरीआयोजना अगाढि बढाइने छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६