एमसीसीलाई अब राष्ट्रिय हित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ

व्यापार कूटनीतिका आधारभूत पक्ष: मितव्ययी र प्रभावकारी उपाय आवश्यक

नेपालको परराष्ट्र नीति नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी नेपालको आर्थिक हित र समृद्धिको प्रवर्द्धन गरी विश्व शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदानमा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ परिलक्षित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति एकअर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताका लागि पारस्परिक सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक समानताको सम्मान, अनाक्रमण र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, पारस्परिक लाभका लागि सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अटल विश्वास, विश्वशान्तिका आधारभूत सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित रहेको छ । यी क्षेत्रमा नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्नु नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको प्राथमिकता रहँदै आएको छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था दृष्टिगोचर हुँदैन । नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको अधिकार, सीमासुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्न नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत तत्त्वका रूपमा राखिएका छन् । यिनै आधारभूत तत्त्वका वरिपरि नेपालको परराष्ट्र नीति परिभ्रमण गरिरहेको छ । सार्वभौमसत्ताको रक्षामा क्रियाशील भई राष्ट्रको सर्वाङ्गीण हितलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित, विगतमा भएका सन्धिको समीक्षा गरी समानता र पारस्परिक हितमा आधारित सन्धिसम्झौता गर्नेजस्ता नीतिहरूको सञ्चालन नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको छ । यिनै नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेगरी नेपाली कूटनीतिज्ञका मुख्य गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका दुईओटा आयाम रहेका छन् । विश्व सम्बन्धमा आर्थिक पक्षहरू हावी हुँदै जाँदा परम्परागत रूपको कूटनीतिमा व्यापकता आएको छ । यही परिवेशमा आर्थिक कूटनीति नयाँ विधाका रूपमा विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिमा वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन पाँचओटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका छन् । नेपालको आर्थिक कूटनीतिको एउटा खम्बा निर्यात प्रवर्द्धनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नवनियुक्त नेपाली राजदूतहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्नुपूर्व सम्बद्ध सरकारी निकायहरू र निजीक्षेत्रका सरोकारवाला उद्यमी, व्यवसायी र तिनका छाता संगठनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने नयाँ संस्कृतिको थालनी गरेका छन् । नेपाली राजदूतहरूले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगले केकस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग गम्भीर छलफल गरी सुझावहरू संकलनको अभ्यास निश्चय नै उदाहरणीय कार्य हो । केही गरूँ भन्ने मनोकांक्षाबाट अभिप्रेरित यी अभ्यासहरूले नेपालको निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न कोसेढुंगा साबित हुने निश्चित छ । निश्चय नै नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूका प्राथमिकताहरू पृथक्पृथक् हुन्छन् । ती प्राथमिकतामध्ये साझा प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन पर्छ । परन्तु निर्यातमा अनुभवजन्य वृद्धि हुने गरी व्यापार कूटनीतिलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न सकिएको अवस्था देखिन्न । नेपालमा व्यापार कूटनीति सञ्चालनका विषयमा केही जल्दाबल्दा विषयहरू यहाँ उल्लेख हुन आवश्यक छ । पहिलो, नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा कूटनीतिज्ञको भर्ना, विकास र परिचालनमा कूटनीतिका माथि उल्लिखित मुख्य भूमिकाहरूमा केन्द्रित हुँदै आएको देखिन्छ । परराष्ट्र सेवा आफैमा विशिष्टीकृत सेवा भए पनि यो सेवाको वृत्तिविकास कूटनीतिका परम्परागत कोर मूल्यहरूका वरिपरि नै परिभ्रमण हुने गरी केन्द्रित रहेका छन् । अंग्रेजी भाषाप्रतिको पकड, कूटनीतिक शिष्टाचारको अनुपालन र दुई देशका सरकारबीच औपचारिक सम्पर्क स्थापना र उच्चस्तरीय भ्रमणहरू तय गर्ने सिलसिलाका औपचारिक सक्रियताजस्ता परम्परागत अभ्यासमा नेपालको परराष्ट्र सेवा घनीभूत रूपमा परिचालित हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्रका जानकारहरू नेपालको परराष्ट्र सेवा विशेषज्ञ सेवाभित्रको सामान्य सेवामा रूपान्तरण हुँदै गएको बताउँछन् । दोस्रो, व्यापार कूटनीतिको चर्चा हुँदासाथ यो विषय अति जटिल विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्लिष्ट शब्दावलीका जालहरू बुनी यो विषय नेपाल र नेपालीको क्षमताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने भान पार्न खोजिन्छ । व्यापार कूटनीति सञ्चालनका लागि छुट्टै संयन्त्र, भीमकायी बजेट र विशेष समय जस्ता विषयमा बढी जोड दिँदै व्यापार कूटनीति सञ्चालनलाई बढाइचढाई गरी प्रस्तुत गर्ने परिपाटी आम रूपमा छ । यस्ता प्राज्ञिक प्रकृतिका गतिविधिले गर्दा व्यापार कूटनीति नेपालको परराष्ट्र सेवामा पूर्ण रूपमा आन्तरिकीकरण हुन सकेको छैन । तेस्रो, व्यापार कूटनीति सञ्चालनको मोडालिटीलाई पनि सरलतम बनाउनेभन्दा पनि जटिलतम बनाउने अभ्यासहरू विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यस विषयले गर्दा चाहना र उत्साह हुँदाहुँदै पनि कार्यक्षेत्रमा खटिएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई कार्यसम्पादन कार्य कठिन हुँदै गएको छ । चौथो, व्यापार कूटनीति परिचालनलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने विषयमा पनि अभ्यास हुने गरेको छैन । विश्वभरि नै व्यापार कूटनीतिका केही क्रियाकलापहरूलाई आउटसोर्स गर्ने परिपाटी रहेको छ । नेपालमा व्यापार कूटनीतिमा आउटसोर्सको कुरालाई निषिद्ध कर्मका रूपमा लिने गरिन्छ । व्यापार कूटनीतिमा शेष विश्वले अपनाउँदै आएको आउटसोर्सको अवधारणा र निजी सरकारी मोडलको अवलम्बनजस्ता विषय (जो यस पंक्तिकारले विभिन्न मञ्च, प्रस्तुति र प्रकाशनहरूमार्फत पक्षपोषण गर्दै आएको छ) मा जान कोही पनि इच्छुक छैनन् । पाँचांै, व्यापार कूटनीति परिचालनमा तोकिएका पदाधिकारीका लागि मूल्यांकन सूचकसहितको निर्यात वृद्धिको लक्ष्य नतोकिनु निर्यात अभिवृद्धिका क्रियाकलाप घनीभूत रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुको कारक तत्त्वका रूपमा रहेको छ । देशको उत्पादनको लक्ष्य र निर्यात अभिवृद्धिको लक्ष्यलाई एकआपसमा आबद्ध गरी कार्यक्षेत्रमा खटिने पदाधिकारीको समेत सम्मति तथा सम्बद्ध वस्तु र सेवाका नेपाली उत्पादकको समेत रायलाई दृष्टिगत गर्दै लक्ष्यसहितको व्यापार कूटनीति परिचालनको मोडालिटीमा जाने गरी आर्थिक कूटनीतिको पुन: संरचना हुन जरुरी छ । छैटौं, व्यापार कूटनीति र निर्यात क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्यात क्षेत्रले विश्वसनीय आधार दिन सकेको खण्डमा व्यापार कूटनीतिमा उनीहरूका सिफारिशलाई आधार मानी समयसीमा तोकी नेपाली मिशनमा नियुक्तिजस्ता विषय सोचनीय छन् । निर्यातकर्ता र मिशनबीच दायित्व र उपलब्धि दुवै पक्षका ग्रहणकर्ताका रूपमा रहने यस मोडालिटीमा जान सक्ने हो भने व्यापार कूटनीति परिचालन मितव्ययी र परिणाममुखी हुने निश्चित छ । यसरी निर्यात व्यापारमा विगत लामो समयदेखिको जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गरी निर्यात व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन व्यापार कूटनीति परिचालनमा उपर्युक्त विषयहरूमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा १७० देशसँग नेपालको व्यापार सम्बन्ध रहेको छ । यी देशमध्ये ४२ देशसँग नेपालको निर्यात व्यापार शून्य रहेको छ । इथियोपिया, पाराग्वे, जोर्डनसँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १० हजारभन्दा माथि रहेको छ । यसै गरी ओमान, अर्जेन्टिना, बेलारुस, युक्रेन, साउदी अरेबिया, संयुक्त गणतन्त्र तान्जानियासँग नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ हजारको आँकडामा रहेको छ । ग्वाटेमाला, ब्राजिल, बहराइन, सर्बिया, थाइल्यान्ड, कुवेत, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया, चीन, कतार, नाइजेरियासँगको नेपालको निर्यात आयात अनुपात १ सयको आँकडामा रहेको छ । तीन अंकको आँकडा भन्दा कम परन्तु नेपालको औसत निर्यात आयात अनुपातभन्दा बढी निर्यात आयात अनुपात भएका मुलुकहरूमा कोस्टारिका, मलेशिया, लम्जेम्बर्ग, मंगोलिया, इजरायल, भियतनाम, फिलिपिन्स, लिथुआनिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कोलम्बिया, भेनेजुएला, ताइवान, चीन, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, कोरिया, गणतन्त्र मेडागास्कर, बेल्जियम, रोमानिया, पोल्यान्ड, लिकटेन्स्टाइन, श्रीलंका, नामिबिया, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, पोर्टो रिको, बोलिभिया, ब्रुनाई दारूसलाम, बंगालदेश पर्छन् । यसरी विश्वका ४९ देशसँग रहेको डरलाग्दो व्यापारघाटामा अनुपातलाई देशको औसतसँग पुर्‍याउने गरी व्यापार कूटनीतिको लक्ष्य तय हुनु जरुरी छ । उदारहणका लागि पाराग्वेलाई लिन सकिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८०मा पाराग्वेबाट नेपालमा रू. ४ अर्ब ६६ करोड बराबरका विभिन्न वस्तु आयात भएको पाइन्छ । जबकि सोही वर्ष नेपालबाट पाराग्वेमा रू. ३ लाख ६३ हजार बराबरका वस्तु निर्यात भएको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा नेपालको उक्त वर्षको औसत निर्यात आयात अनुपात (१:१०.२६) सम्म ल्याउन पाराग्वेमा कम्तीमा रू. ४५ करोडको निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । यही लक्ष्य प्राप्ति गर्न देशभित्रका निजी र सरकारी संयन्त्र र देशबाहिर सम्बद्ध देशलाई हेर्ने नेपाली मिशन परिचालन हुन आवश्यक छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पृष्ठभूमिमा उक्त देशमा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरू पहिचान गरी मिशनले ती वस्तुहरूको सूची उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउने र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ती सूचीहरू उपर निजीक्षेत्रको समेत सहभागितामा उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर वृद्धि र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्दै आपूर्ति समयमा सुधार गर्ने गरी कार्यान्वयनमा जान उचित देखिन्छ । यसका लागि पाराग्वेका निजीक्षेत्र र नेपालका निजीक्षेत्रबीच दुवै देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन सम्झौता गराउने हो भने यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै कठिन देखिँदैन । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

८ दल बालुवाटारमा चिया खान मात्रै गएका हुन, भोट हाल्दैनन्ः केपी ओली

काठमाडौं। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो दलको उम्मेदवारी दाउपेच नभएको बताएका छन्।राष्ट्रपतिमा सुवासचन्द्र नेम्बाङको उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले आफ्नो दलको उम्मेदवार सर्वत्र स्वीकार्य मात्र नभई स्वागतको विषय बन्ने दाबी गरे। राष्ट्रिय हित, संविधानको रक्षा र सही कार्यान्वयन, प्रणालीको रक्षा र सफल प्रयोग र प्रवर्द्धनका लागि अनुभवी, कानुनवेत्ता र सभामुख भइसकेका नेम्वाङलाई अघि सारेको उनले बताए ।

Dekhapadhi माघ २०७९

सुवास नेम्बाङ दाउपेचको उम्मेदवार होइन : ओली

१३ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो दलको उम्मेदवारी दाउपेच नभएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिमा सुवासचन्द्र नेम्बाङको उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो दलको उम्मेदवार सर्वत्र स्वीकार्य मात्र नभई स्वागतको विषय बन्ने दाबी गरे । राष्ट्रिय हित, संविधानको रक्षा र सही कार्यान्वयन, प्रणालीको रक्षा र सफल […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र बीआरआई जस्ता परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड

Khabarhub बैशाख २०७९

कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सुझाव

२८ जेठ, काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । न्यूज सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल र श्रीलंकाका विज्ञहरुले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलनलाई […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

ओलीको चेतावनी- एमसिसी कार्यान्वयन गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित तलमाथि नहोस्

काठमाडौँ- एमसिसी पास गर्न कुनै भूमिका नखेलेको नेकपा एमालेले मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको सार्वसौभसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा केही पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने आफ्नो दललाई मान्य नहुने बताएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पारित भइसकेकाले सधैँ विवादमात्र गरेर नहुने उल्लेख गर्दै एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको […]

Desh Sanchar माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता : देउवा–दाहालको ‘प्रतिबद्धतापत्र’ले तरंग

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकामा भएको एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पेचिलो बनिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात् १३ असोजमा ‘नेपालसँगको एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन सम्बन्धमा’ विषय उल्लेख गरेर पठाइएको उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बाहिरिएको हो । दुवै नेताले असोजमा लेखेको उक्त पत्रमा आगामी ५ महीना अर्थात् २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ । दुई नेताले नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भई अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको एमसीसी परियोजनाको प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर सम्झौता भई नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भएको) र परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (२९ सेप्टेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको) को प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्छौं,’ दुवै नेताले पठाएको पत्रको शुरूमै भनिएको छ । उनीहरूले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनका लागि थप समय पनि पत्रमार्फत मागेका छन् । ‘यस सन्दर्भमा, हामी, प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान गठबन्धन सरकारका नेताहरू संयुक्त रूपमा एमसीसी सञ्चालक समितिसमक्ष एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि थप समय प्रदान गर्न अनुरोध गर्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा यसअघि भदौ २४ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले गरेको नेपाल भ्रमणको पनि नेताहरूले चर्चा गरेका छन् । ‘यससम्बन्धमा हामीबीच विस्तृत छलफल भएका छन् । एमसीसी अनुमोदन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कम्प्याक्ट सञ्चालन (अपरेशन) की उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि अवगत गराएका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नवगठित संयुक्त (पाँच दलीय गठबन्धन) सरकार यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै प्रयास गरिरहेको छ ।’ दाहाल एमसीसीको खुलेर विरोधमा उत्रिएका बेला उनैले संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर पठाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय हित र गठबन्धन जोगाउन पत्र लेख्नुपरेको दाहालको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ । तीन शीर्ष नेता वार्तामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा दाहालले प्रतिपक्षी दलको समेत सहमतिमा चुनावपछि एमसीसी अघि बढाउँछौं भनेर एमसीसीलाई भन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । ‘आउने चुनावपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव दाहालको रह्यो,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले भने चुनावअघि नै एमसीसी पारित गर्न ओली–दाहालको सहयोग माग्नुभएको थियो । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी सम्झौता पारित गर्न निजीक्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) पारित गर्न निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठनले यसको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त रूपमा आवाज उठाएका छन् । एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलिएर फिर्ता जाने सम्भावना बढेपछि निजीक्षेत्रले पहिलोपटक यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि तत्काल संसद्बाट पारित गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र परिसंघका विष्णुकुमार अग्रवालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकार, दल र सरोकारवालाहरूको सक्रियतामा एमसीसीलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतजस्ता पूर्वाधारको उक्त परियोजना अभैm अघि बढ्न नसक्नु नेपालकै लागि निराशा भएको बताइएको छ । संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महŒव राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएका बेला एमसीसी उपयुक्त परियोजना भएको उल्लेख गरिएको छ । दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवम् प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न निजीक्षेत्रले आग्रह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै निजीक्षेत्रले कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायिक लागत वृद्धि गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्न सक्ने अपेक्षा निजीक्षेत्रको छ । यूरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजीक्षेत्र विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

चर्चामा एमसीसी : सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन । दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो । सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । एमसीसीबीच सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद्बाट कहिले अनुमोदन हुने हो अनिश्चित छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक दउपेचका आधारमा एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दीमा पारिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नदिने भएकाले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागेको दल एमाले र उक्त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा शनिवार भएको पार्टीको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे पनि अहिले एमसीसीबारे उनीहरू नबोलेको भन्दै आफू आचश्र्यमा परेको बताए । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप बसेर विकास निर्माणको गतिलाई रोकेर राखेको ओलीको आरोप थियो । एमसीसीबारे सत्तारूढ माओवादी केन्द्र अहिलेकै हालतमा पास हुन नहुने अडानमा छ । एमसीसी एउटा अनुदान सम्झौता हो । यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान दिने गरी दुई देश सहमत भएर गरिएको सम्झौतालाई अघि बढाउनेबारे तत्कालीन एमसीसीमा सम्झौता गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हाल सत्तामा रहे पनि दोधारमै देखिएको छ । गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले एमसीसीलाई जोड दिँदा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले यसलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । केही दिनअघि गठबन्धन दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा एमसीसीबारे नबोलिनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी नपरेको देखिन्छ । एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले विनासहमति सांसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । एमसीसीको विवाद चर्कँदै गर्दा सरकारले बल्ल विवादका विषयमा सोधखोज गर्ने प्रयास थालेको छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्पmत वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको छ । परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्ने, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल नभई अमेरिकाबाट हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हुने भन्दै एमसीसीविरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । यिनै विषयलाई समेटेर अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पत्रमा अन्य अमेरिकी सहयोग र यो सहयोगमा रहेको अन्तर, यो सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्ने नपार्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । दलहरूबीच चर्को मतभेद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेपछि चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्काे साता नेपाल आउँदै छन् । यसै समय पारेर अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको र उल्लेख विषयलाई स्पष्ट पारेर उनीहरूले भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश नेपालमा छर्ने विश्वास अर्थका अधिकारीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न भीम रावलको माग

काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन(एमसीसी) कार्यान्वयन सम्झौता संसदमा पेश गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै रावलले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यालय खोल्ने, भूमि अधिग्रहण गर्ने लगायतका काम कसरी शुरु भयो भनी प्रश्न गरे। सम्झौतामा स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरु रहेकाले जस्ताकात्यस्तै पारित गरिए राष्ट्रघात हुने उपाध्यक्ष रावलले दावी गरे।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

एमसीसीलाई अब राष्ट्रिय हित हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ - एमाले

सम्बन्धित सामग्री