बजेट खर्चको बेथितिलाई निरन्तरता दिँदै वाग्मती सरकार

हेटौंडाः आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रुपमा हुने बजेट खर्चलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले यो पटक पनि निरन्तरता दिएको छ। चालु वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारले खर्चको आँकडा बढाएको छ। १० महिनासम्म खर्चमा निराशाजनक देखिएको सरकारले अन्तिमतिर भने बजेट खर्च बढाएको हो। वैशाखसम्ममा विकास निर्माणमा सरकारको कूल खर्च ३५ प्रतिशत मात्रै थियो। तर,…

सम्बन्धित सामग्री

असारमा मात्र सरकारले साँढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च गर्यो

आर्थिक वर्ष सुरु भएपछिको ११ महिनासम्म बजेट खर्चमा नियमित प्रक्रिया र चल्ती अनुसार चल्ने सरकार असार महिना लागेपछि भने आक्रामक हुने गरेको छ । गत गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यस्तै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । असार महिनामा मात्रै सरकारले झण्डै १८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असार महिनामा मात्रै …

मधेस प्रदेशमा बजेट सक्न ‘असारे विकास’को चटारो

मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार बजेट खर्च गर्न ‘असारे विकास’को परम्परालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । आफ्नै नातागोता तथा कार्यकर्ता समेटेर उपभोक्ता समिति बनाई ठेक्कापट्टामार्फत आयोजनाको जिम्मा दिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हो ।मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषामा अहिले भुक्तानी लिन आउनेहरूको भिड छ । सबैभन्दा बढी तनाव ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम’ अ

१० महिना बराबरको खर्च असारमा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

धनगढी– असारे विकासको परम्परामा ब्रेक लगाउँदै यस वर्ष समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न यस वर्ष पनि चुकेको छ । प्रदेश सरकारले असारे विकास पद्धतिलाई निरन्तरता दिने गरी १० महिना बराबरको पुँजीगत बजेट खर्च असारमै गर्ने तयारी गरेको छ । जेठसम्म आइपुग्दा ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको […]

बजेटमा कृषिका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिक्षेत्रका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका मुख्य प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रमको प्रस्तावमा अधिकांश पुरानैलाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेका वार्षिक कार्यक्रमहरूमा कृषक सूचीकरण कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, बिउबिजन वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण, माटोको डिजिटल नक्सा कार्यक्रमको विस्तार तथा निरन्तरता, कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार तथा निरन्तरता, राष्ट्रिय कृषि तथ्यांक संकलन प्रणालीको निरन्तरता लगायत अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । यद्यपि यो अन्तिम प्रस्ताव नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले यही प्रस्तावका आधारमा बजेट बनाउने गर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि क्षेत्रको बजेटमा हरेक वर्ष नयाँ योजनाभन्दा अधिकांश पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइने बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ पनि गतवर्षकै हाराहारीमा आउने भएकाले नयाँ कार्यक्रम थप गर्नुभन्दा पुरानैको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहनेछ । कार्यान्वयनका लागि नीतिनियम तथा मापदण्ड सहज बनाउन मन्त्रालयले भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए । कृषिका सरोकारवालाहरू भने मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकोमा सुन्तष्ट देखिँदैनन् । सरकारसँग नयाँ ‘भिजन’ नहुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहँदा त्यसको प्रतिस्थापनतर्फ सरकारको ध्यान नगएको गुनासो गरे । बजेटमा पुरानै कार्यक्रम राख्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताए । ‘सरकारसँग उत्पादन बढाउने लक्ष्य त छन् । तर, उत्पादन बढाउने मोडल भने पुरानै छन्,’ उनले भने, ‘विद्यमान मोडलबाट उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्ने सरकारी संयन्त्रलाई थाहा छ । तर पनि यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।’ किसानले बेहोरिरहेका समस्याका बारेमा सरकार सधैंजसो चुकेको देखिन्छ । मल, बीउको उचित व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली, समयमै समर्थन मूल्य तोक्नेदेखि प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चुस्त काम गर्न नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यसले गर्दा कृषि पेशामा लाग्ने मानिसको संख्या हरेक वर्ष पलायन हुँदै छ ।

बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश १ सरकार

१ नम्बर प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन हुने जनाएका छन् । बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री आङ्बोले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने बताए । प्राथमिकताका आधारमा नयाँ योजना समावेश गरेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरेका महत्त्वपूर्ण योजनालाई निरन्तरता दिने उनले बताए । मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा सरकारमा आङ्बो आर्थिक मामिला तथा योजना म...

बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकार र सभामुखको मिलेमतोमा संसद नियमावलीको मनलागी प्रयोग

काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धनको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपालमा पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ अर्थात् खर्चै गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। सरकारको ध्यान अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनमा केन्द्रित हुँदा ढिलो गरी बोलाइयो। यसका कारण समयमा बजेट पास हुन सकेन र बुधबार रातिदेखि सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। आफैँलाई चाहिने बजेटको वैधानिकतालाई निरन्तरता दिन नसकेको सरकारले सभामुख […]

बागमती प्रदेश सरकार : विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई निरन्तरता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी कुल २ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आव २०७७/७८ देखि सो कार्यक्रमको शुरुआत गरेको थियो । सर्वसाधारण जनताका लागि जीविकोपार्जनतर्फ टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निरन्तरता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम अनुसार कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ऋण प्रवाह हुने परियोजना नै सुरक्षित रहने गरी ऋण वा परियोजना धितो राखेमा बढीमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमलाई यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले १३ ओटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत युवा उद्यमीलाई सहुलियतअन्र्तगत तीन प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्नेछ । २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिनेछ । विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लागि एक युवा उद्यमी वा युवा मिलेर बनेको समूहलाई बढीमा ५ वर्षका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बताएको छ ।   कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहोरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा  क्रमशः कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण र महिला तथा दलित सुरक्षा विकासको ऋण गरी फरक फरक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ । चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायको क्षेत्रतर्फ १ हजार ६०० किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार र सबैभन्दा कम वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एकजनाको लागि २ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । बागमती प्रदेशभित्र ६५ ओटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २५१ शाखा कार्यालयमार्फत ऋण लगानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना छ । रासस

प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा सरकार

केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । यसका साथै प्रतिस्थापन विधेयक पनि अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा ल्याइएको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइने संविधानविद् बताउँछन् । ‘प्रतिस्थापन गर्दा हुबहु त्यही बजेट आउन पनि सक्छ । त्यसलाई संशोधन गरेर ल्याउन पनि […]

प्रतिस्थापन विधेयकको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएकाे बजेट वर्तमान शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । यसका साथै प्रतिस्थापना विधेयक पनि अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा ल्याइएको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइने संविधानविद् बताउँछन् ।’प्रतिस्थापन गर्दा हुबहु त्यही बजेट आउन पनि सक्छ । तयसलाई संसोधन गरेर […]