बागमती प्रदेश सरकार : विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रमलाई निरन्तरता

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी कुल २ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत आव २०७७/७८ देखि सो कार्यक्रमको शुरुआत गरेको थियो । सर्वसाधारण जनताका लागि जीविकोपार्जनतर्फ टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सहुलियत ऋण लगानी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन निरन्तरता दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । कार्यक्रम अनुसार कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवद्र्धन, महिला उद्यमशीलता, दलित समुदाय व्यवसाय र फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण उपलब्ध गराइनेछ । ऋण प्रवाह हुने परियोजना नै सुरक्षित रहने गरी ऋण वा परियोजना धितो राखेमा बढीमा १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ । युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी उत्पादन तथा रोजगारी सृजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यक्रमलाई यस वर्ष निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले १३ ओटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत युवा उद्यमीलाई सहुलियतअन्र्तगत तीन प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्नेछ । २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति वा सो उमेर समूह मिलेर बनेको समूहले सञ्चालन गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरिनेछ । विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका लागि एक युवा उद्यमी वा युवा मिलेर बनेको समूहलाई बढीमा ५ वर्षका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बताएको छ ।   कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायसम्बन्धी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणसम्बन्धी, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, महिला उद्यमशीलता, वन तथा वातावरण क्षेत्र, महिला तथा दलित समुदाय विकासको क्षेत्र र फोहोरमैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने योजना छ । मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा  क्रमशः कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण र महिला तथा दलित सुरक्षा विकासको ऋण गरी फरक फरक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने मन्त्रालयको रणनीति छ । चालू आवमा सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायको क्षेत्रतर्फ १ हजार ६०० किसानका लागि ४७ करोड ८९ लाख ६१ हजार र सबैभन्दा कम वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ एकजनाको लागि २ लाख लगानी गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । बागमती प्रदेशभित्र ६५ ओटा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २५१ शाखा कार्यालयमार्फत ऋण लगानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मन्त्रालयको योजना छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेश सरकार विस्तार

हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ ।  मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आज हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का प्रदेशसभा सदस्य शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री बनाएर सरकार विस्तार गरेका हुन् ।बज्राचार्यले आजै मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । अब बागमती प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी सामेल भएको छ भने […]

केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्दै बागमती प्रदेश सरकार

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार नदिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकार अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ । संघ सरकारले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरूमा समेत हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले अदालत जाने तयारी गरेको हो ।काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार खोसिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको

बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनले सत्ता गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन : इन्द्र बानियाँ

काठमाडौं, १७ असार । बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन् । बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको तयारी भइरहँदा गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने उनले बताए । ‘बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन,’ उनले न्युज कारखानासँग भने […]

बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा, बजेट पास गरेलगत्तै मुख्यमन्त्रीमा बानियाँ

बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गरेलगत्तै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने चर्चा सुरु भएको हो । यसअघि बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदाको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको हो । उक्त सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पास भएलगत्तै बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्नेछ ।सत्ता गठबन्धन दलहरूको सहमति बमोजिम नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले आगामी असारमा प्रदेश स

स्थायी संरचना बनाउँदै बागमती प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश सरकार चार वर्षपछि आफ्नै संरचना निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि गठबन्धन सरकारले जग्गा खोजी र छनोट गर्न थालेको छ । स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र...

मन्त्रालय विभाजनपछि भवन अभाव झेल्दै बागमती प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको ४ वर्ष टेक्ने क्रममा छ । यो अवधिमा प्रदेशमा ३ जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । करिव ३ दर्जन प्रदेश सांसदले त मन्त्रीको जिम्मेवारी नै पाइसके । तर प्रदेश सरकारलाई अझै पनि मन्त्रालयको भवन व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवातमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेर सरकारको काम कारवाही सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद

केही दिनभित्र बागमती प्रदेश सरकार फेरिन्छ : राजेन्द्र पाण्डे

नेकपा एमाले नेता एवम् बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन निश्चित रहेको बताएका छन् । उनले रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै केही दिनभित्र नै सरकार परिवर्तन हुने भन्दै मुख्यमन्त्रीका लागि यस अघि चर्चामा रहेका व्यक्तिले नै एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । केन्द्रमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेशमा समेत प्रत्यक्ष असरहरू देखा परिरहेकोले सरकार परिवर्तन वर्तमान परिस्थितिको माग भएको उनले बताए । ‘केन्द्रको राजनीतिक परिवर्तनले बागमती प्

बागमती प्रदेश सरकार फेरि धरापमा

केन्द्रीय तहमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणले बागमती प्रदेशमा समेत तरङ्ग पैदा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेदेखि नै अंक गणितीय हिसाबमा बागमती प्रदेश सरकारको समेत आयु नाप्ने काम भइरहेको छ ।आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकार सुरक्षित गरेका छन् । उनलाई नेकपा एमालेकै सांसदहरुले समेत विश्वासको मत दिएका थिए ।प्रधानमन्त्री देउव

बागमती प्रदेश सरकारको तीन वर्ष : जनअपेक्षा एकातिर, मुख्यमन्त्रीको आफ्नै दाबी

बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको तीन  वर्ष पुरा भएको छ । २९ माघ, २०७४ मा डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सुरु भएको बागमती प्रदेश सरकारको यात्रा चार वर्षमा हिड्न सुरु...