काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको अधिकार संघीय सरकार मातहात नराख्न प्रदेश गृहमन्त्रीको माग

काठमाडौं । प्रदेशका आन्तरिक मामिला र गृहमन्त्रीहरुले काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको अधिकार संघीय सरकार अन्तर्गत नराख्न माग गरेका छन् । बिहीबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा भएको प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुको भेलाले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत राखे संविधान विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेका हुन । गृहमन्त्रीहरुको भेलाले ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाका तिन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको […]

सम्बन्धित सामग्री

उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा : प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौतीमा सांसद विभाजित

उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको अधिकार वाग्मती प्रदेशबाट संघीय सरकार मातहत ल्याउने गरी सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा सांसदहरू विभाजित भएका छन् ।

वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा प्रहरीलाई २८ वटा सवारी साधन उपलब्ध

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र प्रहरी संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन भन्दै संघीय सरकार मातहतमा रहेको नेपाल प्रहरीलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले करिब चार करोड मूल्यबराबरको सवारी साधनहरु उपलब्ध गराएको छ ।

प्रहरीमा लगानी बढाउँदै प्रदेश सरकार

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र प्रहरी संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन संघीय सरकार मातहत रहेको नेपाल प्रहरीलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी गरेको छ ।

प्रहरीमा लगानी बढाउँदै प्रदेश सरकार

प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र प्रहरी संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन संघीय सरकार मातहत रहेको नेपाल प्रहरीलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट लगानी गरेको छ ।

संघीयतामा गलत सोच हावी

अहिले ल्याइएको कानुनमा के बुझ्ने चेष्टा गरिएन भने, जसरी संघीय सरकार छ, त्यसैगरी प्रदेश सरकार छ। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा उनीहरूको पनि चिन्ता हो भन्ने बुझिएन। अर्को भाषामा भन्ने हो भने, प्रदेश सरकारलाई जनताले भोट हालेर चुने पनि केन्द्रले उनीहरूलाई त्यसका निम्ति लायक ठानेन। यस संकुचित सोचाइले कानुनमा ठाउँ पाएको छ।