पर्यटकले गर्ने खर्च घट्यो बसाइ अवधि बढ्यो

अझै २० प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि

काठमाडौं। मुलुकमा दैनिक आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । वर्षभरमा आधारभूत आवश्यकताका लागि खाद्यान्न र गैरखाद्यान्नमा गरी ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार न्यूनतम जीवनस्तर कायम गर्न उक्त रकम आवश्यक पर्छ । कार्यालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा उपभोगको प्रवृतिमा आएको परिवर्तन र गरीबीको दर मापन परिवर्तन गर्दा तुलनात्मक रूपमा गरीबीको रेखामुनि हुनेको संख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको उल्लेख छ । कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले १२ वर्षअघिकै मापदण्डलाई पालना गरिएको भए नेपालमा गरीबीको दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झर्ने बताए । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि दैनिक २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न नसक्नेलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि भएको मानिएको छ । एकजना व्यक्तिलाई क्यालोरीमा वार्षिक ३७ हजार रुपैयाँ र बाँकी अन्य गैरखाद्यान्नमा गरी वर्षमा ७३ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सर्वेक्षणले २०७२ को भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता कारणबाट अपेक्षित रूपमा गरीबीको दर घट्न नसकेको देखाएको छ । गरीबीको दर शहरी क्षेत्र (१८ दशमलव ३४ प्रतिशत) मा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा (२४ दशमलव ६६ प्रतिशत) बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘त्यतिबेला गरीबी मापनको परिभाषा कायम गरिएको भए अहिलेको गरीबी दर ३ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झरेको हुन्थ्यो । यसबाट नेपालमा गरीबी निर्मूल नै भइसक्ने थियो,’ रेग्मीले भने, ‘गरीबीको रेखा, उपभोगमा आएको परिवर्तनलाई मापन गरिएको र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पालना गरिएको छ । पहिला यस्तो मापदण्ड पालना गरिएको थिएन । पहिलाको प्रतिव्यक्ति दैनिक ५३ रुपैयाँलाई बढाएर अहिले झन्डै २०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।’ पुराना तथ्यांक, उपभोगमा आएको परिवर्तन र पद्धतिलाई अद्यावधिक गर्दा गरीबीको रेखामुनि हुने जनसंख्यामा उल्लेख्य परिवर्तन नआएको देखिएको छ । यसमा सापेक्ष गरीबीको अवस्था पनि देखाइएको छ । ‘यसपटक निरपेक्ष गरीबीमा पनि उपभोगमा आधारित गरीबीको अवस्था देखाइएको छ,’ रेग्मीले भने । कार्यालयका अनुसार खाद्य, गैरखाद्य र हाउजिङ तीनओटा प्रमुख क्षेत्रलाई मापन गरिएको छ । खाद्य वस्तुहरू दाल, चामल, दूध, तरकारी, माछामासुलगायत ७७, गैरखाद्य वस्तुहरू जुत्ताचप्पल, लुगालत्ता, टेलिफोन, पेट्रोललगायत जोडेर ९९ वस्तु र घर, हाउजिङ क्षेत्रलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो । पहिला पनि यस्तै क्षेत्रलाई नै समेटेर गरीबीको दर तयार गर्दै आएको कार्यालयले यसपटक भने वस्तुको सूची बढाएको छ । विभिन्न समयमा भएका सर्वेक्षणबीचको अवधि लामो भएको र घरपरिवारको उपभोग प्रवृतिमा पनि व्यापक परिर्वतन आएकाले यसपटक खाद्य डालो छनोट (च्वाइस अफ फुड बास्केट)को दायरा बढेको छ । तेस्रोपटक २०६६/६७ मा भएको यस्तो सर्वेक्षणमा ४० ओटा खाद्य वस्तु र घरपरिवारमा उपयोग गरिएका खाद्यवस्तुमध्ये क्यालोरीमा मापन गर्न सकिने ३७ ओटा थप गरेर ७७ ओटा खाद्यवस्तु पुर्‍याइएको हो । वार्षिक ७३ हजार रुपैयाँभन्दा कम खर्चिने जनसंख्या २० प्रतिशत सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहँदा गरीबीको दर १.५ गुणाले बढ्यो १२ वर्षअघिको मापदण्डअनुसार गरीबीको दर ३.५७ प्रतिशत मात्र ‘यसपटक कमोडिटीहरूको सूची बढेको छ र मूल्य पनि बढेको हुँदा सबैलाई जोडेर गरीबीको रेखा तयार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यी ३ क्षेत्रमध्ये खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई लिन सकिन्छ, खाद्यान्नमा हुने खर्चलाई क्यालोरीमा रूपान्तरण गरिएको छ । जस्तै अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन २ हजार २३६ क्यालोरी प्राप्त गर्न एकजनालाई वर्षभरिमा ३७ हजार रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ भन्ने हो ।’ अहिले खाद्य र गैरखाद्य बास्केट (खाद्य डालो)मा परिवर्तन आएको छ । गरीबी दर मापन गर्ने पद्धतिमा परिवर्तन नभए पनि आम उपभोक्ताको रोजाइमा परिवर्तन आउँदा अहिले खाद्य र गैरखाद्य दुवैखाले वस्तुको संख्या बढेको हो । उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तन, बजारमा नयाँनयाँ वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताजस्ता कारणले गर्दा बास्केटलाई अद्यावधिक गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले यो सर्वेक्षणका लागि देशभर प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६०० घरपरिवार छनोट गरेको थियो । २०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्ममा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवासुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋणका साथै जग्गाको स्वामित्व, उपयोगजस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार तेस्रो सर्वेक्षण र हालको अवधिमा वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हालको मूल्यमा तुलना गर्दा २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९०२ रुपैयाँ र हाल (२०७९/८० मा) १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यस्तै उपभोग खर्चमा गैरखाद्यको खर्चको अंश ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै घरपरिवारमा सुविधाको पहुँच टाढाको दूरीमा रहेको छ भने गरीबीको दर कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ गुणाले बढ्दै गएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । ३० मिनेटभित्र सार्वजनिक सेवाका सुविधामा पहुँच र गरीबीको अवस्थालाई हेर्दा उक्त समयमा नजिकको सुविधामा पहुँच हुने घरपरिवार औसत गरीबीभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पर्यटकले गर्ने खर्च घट्यो, बसाइ अवधि बढ्यो

कोरोना महामारीपछि पर्यटक आगमन र बसाइ वृद्धि भए पनि दैनिक खर्च भने घटेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/०७९ अनुसार सन् २०२१ मा प्रतिपर्यटकको औसत बसाइ अवधि १५.५ दिन र प्रतिदिन प्रतिपर्यटक खर्च ४८ अमेरिकी डलर रहेको छ । सन् २०२० को तुलनामा बसाइ अवधि बढी हो भने प्रतिपर्यटक खर्च कम ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

पर्यटकको बसाइ अवधि बढ्यो, दैनिक खर्च घट्यो

कोरोना महामारीपछि पर्यटक आगमन र बसाइ वृद्धि भए पनि दैनिक खर्च भने घटेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/०७९ अनुसार सन् २०२२ मा प्रतिपर्यटकको औसत बसाइ अवधि १५.५ दिन र प्रतिदिन प्रतिपर्यटक खर्च ४८ अमेरिकी डलर रहेको छ। सन् २०२० को तुलनामा बसाइ अवधि बढी हो भने प्रतिपर्यटक खर्च कम।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०२० मा औसतमा खर्च प्रतिपर्यटक प्रतिदिन ६५ अमेरिकी डलर र बसाइ अवधि १५.१ दिन पुगेको थियो । २०२१ मा बसाइ अवधि वृद्धि भएर १५.५ दिन पुगेको छ। तर पर्यटकले गर्ने

Ratopati जेष्ठ २०७९

विद्युत् उत्पादनपछि ४७ गुणाले बढ्यो तामाकोशीको घाटा, ५ अर्बको विद्युत् बेच्दा पनि कसरी घाटामा ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

पर्यटक घटे पनि आम्दानी बढ्यो

नेपालको मात्रै नभएर विश्व पर्यटनको कुरो गर्दा सन् २०२० र २०२१ (२ वर्ष) नेपाल सरकार र नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि मात्रै नभएर विश्वभरिका देशका पर्यटन व्यवसायी र सरकारका लागि पनि साह्रै नमीठो अनुभव रह्यो, अनुभव गर्नुपर्‍यो पर्यटन क्षेत्रमा । त्यसो हुनुमा सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका नेपालको छिमकी देश चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त हुपेईको राजधानी वुहानबाट फैलन शुरू भएको नोभेल कोरोना भाइरस फैलनु नै मुख्य कारण रह्यो । सन् २०२० मा नेपालमा २ लाख ३० हजार ८५ जना र सन् २०२१ म एक लाख ४९ हजार ८३३ जना विदेशी पर्यटकले मात्रै भ्रमण गरेको भए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली पर्यटनको संख्याको कुरो गर्दा सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार ८५ विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् २०२१ मा १ लाख ४९ हजार ८३३ विदेशी पर्यटक मात्रै नेपाल भ्रमण गर्न आएका थिए । यो भनेको सन् २०२० को तुलनामा ३४ दशमलव ९ कम हो । सन् २०१९ सन् मा ११ लाख ९७ हजार १९१ (लगभग १२ लाख) विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा पर्यटन आगमनको तथ्यांक हेर्दा सन् २००२ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, योजना, नीति, पूर्वाधार र भौतिक विकास शाखाले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल टुरिज्म स्टाटिस्टिक–२००२’ नामक किताबमा उल्लेख भएअनुसार सन् १९६५/६६ सम्ममा नेपालमा जम्मा ९ हजार २११ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि सन् १९६९/७० को ४ वर्षको अवधिमा ४ डबलभन्दा बढी अर्थात् ३९ हजार ६६० जना विदेशीहरूले पर्यटक भएर नेपालको भ्रमण गरेको देखिन्छ । सोही किताबलाई आधार मानेर हेर्दा सन् १९७७/०७८ देखि भने नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्याले वार्षिक १ लाख नाघ्न थालेको देखिन्छ । सन् १९७० देखि १९७४ सम्मको ४ वर्षे अवधिमा ८९ हजार ८ सय ३८ जना, १९७४ देखि १९७८ को ४ वर्षे अवधिमा १ लाख ५६ हजार १ सय २३ जना, १९७८ देखि १९८२ सम्मको ४ वर्षे अवधिमा १ लाख ७५ हजार ४ सय ४८ जना, १९८२ देखि १९८६ सम्मको ४ वर्षे अवधिमा २ लाख २३ हजार ३ सय ३१ जना, १९८६ देखि १९९० सम्मको ४ वर्षे अवधिमा २ लाख ५४ हजार ८ सय ८५ जना विदेशीहरूले नेपालमा पर्यटकको रूपमा भ्रमण गरेको तथ्यांक देखिन्छ । यसरी हामीले नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकको संख्यात्मक तथ्यांक हेर्दा सामान्य ढंगले वर्षैपिच्छे बढेको देखिन्छ । तर, नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकले गर्ने गरेको दैनिक खर्चको तथ्यांक हेर्दा भने जुन ढंगले बढ्नुपर्ने हो, त्यसअनुसार बढेको देखिँदैन । सन् २०२० र २०२१ मा कोरोना महामारीका कारण धेरै कम संख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएको भए तापनि यी दुवै वर्ष नेपाल भ्रमण गर्न आएका पर्यटकले गरेको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन दैनिक खर्च भने बढेको देखिएको छ जुन हाम्रा लागि सुखद समाचार हो । सन् २०२० मा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकबाट सन् २०२० मा समग्रमा २ अर्ब ८७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सफल भएको थियो भने सन् २०२१ मा २ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट आमदानी गरेको छ । यसरी हेर्दा पर्यटन क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्न आएका पर्यटककले गरेको खर्चको तुलना गर्दा ७५ देखि ७७/८८/८० प्रतिशतले बढी आम्दानी भएको हो भन्ने भनाइ पर्यटन विज्ञहरूको रहेको छ । सन् २०१९ मा पनि सन् २०१८ को तुलनामा नेपाल भ्रमण गर्न आएका विदेशी पर्यटकबाट सरकारले ७३ प्रतिशत बढी आमदानी गरेको थियो पर्यटन क्षेत्रबाट । नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बद्ध व्यवसाय धरमरमा रहेको अवस्था हो । यसको मुख्य कारण भनेको सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका वुहानबाट पैmलन शुरू भएको ‘नोभेल कोरोनाभाइरस’ को महामारी नै हो । यही कारण सन् २०२० मा विश्वभरि पर्यटकको संख्या ८१ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या त अझ बढी (लगभग ८३/८४ प्रतिशत) ले घटेको थियो । नेपालले सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ को रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । सन् २०२० मा नेपालमा २ लाख ३० हजार ८५ जना र सन् २०२१ म एक लाख ४९ हजार ८३३ जना विदेशी पर्यटकले मात्रै भ्रमण गरेको भए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै पर्यटन विभागले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल टुरिज्म स्टाटिस्टिक–२०२० नामक किताब’मा उल्लेख भएअनुसार सन् २०२० मा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकको प्रतिदिन बसाइ अवधि १५ दशमलव १ दिन जो छ, त्यसलाई पनि बढाएर कम्तीमा १६ दिन कटाउने प्रयास हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन खर्च गराइ पनि ६५ अमेरिकी डलरबाट ७५ डलर जति पुर्‍याउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल सबै देशका आम सर्वसाधारणबीच त्राहि माम् त्राहि माम्को अवस्थामा रहेको कोरोनाको महामारी डेल्टा, ओमिक्रोन र नियोकोभले बिदा लिएर वा आफसे आफ अवस्था ठीक भएपछि निश्चय नै नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या र गुणस्तर बढ्ने आशा गरौं । कसरी हुन्छ हामीले नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको संख्या र गुणस्तर बढाउँदै सँगसँगै जान सकिन्छ ? त्यसतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमाले महाधिवेशन लम्बिदा डेढ करोड खर्च बढ्यो

सौराह । नेकपा एमाले महाधिवेशन लम्बिदा डेढ करोड खर्च बढेको छ। थप दुई दिन महाधिवेशनको अवधि लम्बिदा खर्च पनि बढ्न गएको हो।

Nepali Patra कार्तिक २०७८

शेयरबजारको चिन्ता

अर्थतन्त्रका सबै अवयव शिथिल बनेका बेला अहिले एकथरीले शेयरबजारबाट राम्ररी कमाइरहेका छन् । शेयरबजार निकै माथि गएको देखेर अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित छन् किनभने यो वृद्धिको फोका कुनै पनि बखत फुट्न सक्छ र ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ । हुन पनि ४० लाख डिम्याट खाता र यसको आधा जति व्यक्ति शेयरबजारमा सक्रिय रहेका देखिन्छन् । लहैलहैका लागेर लगानी गर्नेदेखि कर्नरिङ तथा भित्री सूचनाका आधारमा लगानी गर्नेसम्मको थलो बनेको छ, शेयरबजार । कतिपय लगानीकर्ता त प्राविधिक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरू पनि छन् । घाटामा गएका कम्पनीको मूल्यसमेत निकै माथि गएको अवस्था छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयरबजारमा बैंकहरूको लगानीलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । उदार अर्थनीति अपनाएको मुलुकले शेयरबजार घट्यो वा बढ्यो भनेर त्यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्था नगरेकै राम्रो हुन्छ । बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनु नै उपयुक्त हुन्छ । खरीद गर्ने मान्छे भएसम्म शेयरको भाउ बढ्छ । खरीद गर्ने मान्छे नभए त्यो आपैm घट्छ । यस्तोमा सरकारी अधिकारीहरूले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय नै छैन । तर, अर्थमन्त्री स्वयं शेयरबजारका लगानीकर्ताको लगानी डुब्न नदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरू मन्द गतिमा अघि बढिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा शेयरबजारका बारेमा चासो दिनुको अर्थ देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर खरीदका लागि लिइने कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरूमा छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ४ करोड र १२ करोडको सीमा ‘अनावश्यक र बेमौसमी बाजा’ हो । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (मिति २०७८/५/८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा लगाउनु राज्यको प्राथमिकता वा नीति होला । तर, ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्नु भेदभावपूर्ण छ । भदौ ८ गतेभन्दा अगाडि ४ करोड र १२ करोडको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाहरूले भुक्तानी अवधि वा १ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु भनेको भदौ ७ गते १ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिनेले १ वर्षसम्म यस्तो कर्जा उपभोग गर्न पाउँछ । तर, विभिन्न बैंकमा गरी २० करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भदौ १० गते नै भुक्तानी अवधि पूरा हुने गरी लिएको व्यक्तिले भने ८ करोड रुपैयाँ घटाएर १२ करोड रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने भयो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १–२ दिनको अन्तर हुँदैमा यस्तो फरक व्यवस्था गर्नु अन्याय हो । राजु अधिकारी वनस्थली, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटकको दैनिक खर्च र बसाइ अवधि बढ्यो

कोभिड–१९ का कारण पर्यटक आगमन शून्यप्रायः भए पनि नेपालमा पर्यटकले गर्ने खर्च र बसाइ अवधि भने बढेकोे छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार औसतमा खर्च प्रतिपर्यटक प्रतिदिन ६५ अमेरिकी डलर र बसाइ अवधि १५.१ दिन पुगेको छ ।सन् २०१९ को तुलनामा प्रतिपर्यटक खर्च ३६ प्रतिशत बढी हो […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

वैदेशिक सहायतामाथिको बढ्दो निर्भरता

देश यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । चाहे जसले जतिसुकै दिव्य आलोचना गरे पनि देश अब संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्दैन (कालान्तरमा प्रणाली नै विफल भए बेग्लै कुरा) । विश्वव्यापी संघीयताका अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यो प्रणाली मूलतः दुइटा कारणले अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, देश ठूलो भएर केन्द्रीकृत तबरबाट सबै क्षेत्र र समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएमा र दोस्रो, अर्को कुनै देश (संघ) मिसिएमा । नेपालका हकमा यी दुवै पक्ष थिएनन्, तर पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनैका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अब यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने मूल सवाल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र ती सरकारमातहतका संरचनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधिबाट कसरी स्रोत संकलन गरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खाका नै बनिसकेको छैन । हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेशहरूको पहिलो व्यवस्थापनको बजेटसहित १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँका बजेट आउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा नै देउवा सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म झन्डै ७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको तर कुल खर्च भने एकतिहाइ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गम्भीर स्रोतको संकट देखिसकिएको छ । अहिले झन्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेकाले त्यो रकम परिचालन गर्न सकिने भएकाले तत्काल आर्थिक संकट नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि वर्तमान सरकारले अर्को कुनै कानुनी दाउपेच झिकेन भने फागुनको पहिलो सातासम्म बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मात्र होइन, कैदीलाई सिदा खुवाउनका लागिसमेत ओभरड्राफ्टबाट ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजस्व प्रणालीसँग जानकार रहेका पूर्वअर्थसचिवहरूले नै बताइरहेका छन् । यो वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्मको प्राप्तिले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । अर्थमन्त्रालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अपेक्षित सहायता, प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ । वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो भने ०७२-७३ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आव ०६६-६७ मा यो औसतमा ६३ प्रतिशत थियो । यसले अपेक्षाभन्दा कम प्राप्ति हुने अनि प्राप्ति भएको वैदेशिक सहयोग पनि खर्चै नहुने प्रवृत्ति देखाउँछ । विगत आठ वर्षको बजेट र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुपात हेर्ने हो भने बजेटमा विदेशी सहयोगको निर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा कुल बजेटको २७.५८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले ओगटेकोमा ०६७-६८ र ०६८-६९ मा केही घटी क्रमशः २५.९२ र २५.९३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्म आइपुग्दा यो २८.७७ प्रतिशत पुगेको छ; अर्थात् बजेटको एकतिहाइ अंश वैदेशिक सहयोगले चल्ने गरेको छ । अब, अर्थसचिवले नै प्रक्षेपित गरेको १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आधारमा हेर्दा आउँदो वर्ष सरकारी राजस्वबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति हुने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अनुमान गरेका छन्, यसरी हेर्दा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको देखिन्छ । चालू वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ यसरी उठाउने लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत त उठाइसकियो । आउँदो वर्ष यो करिब २ खर्ब उठाइए पनि वैदेशिक सहयोग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्तिका लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संघीयता चलाउनका लागि चाहियो, ल न दिइहालूँ, कुनै दाताले भन्दैन । सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका नेपाल सहायता नीतिहरूको यो वर्ष अन्तिम कार्यवर्ष हो, त्यसैले पनि उनीहरूलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसारको कार्ययोजना पेस गराउन सकियो भने विकास कार्यक्रमलक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा विश्व बैंकले त अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आउँदो वर्षदेखि पूरै नयाँ ढाँचा र संरचनामा बजेटदेखि योजनासमेत कार्यान्वयन हुने भएकाले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज अर्थहीन भइसकेको छ । योजना आयोग नै नयाँ संघीय संरचनामा नरहने त्यसको ठाउँमा भारतको नीति आयोगजस्तो कुनै आर्थिक थिंकट्यांक बनाउने सोच अघि सारिसकिएको छ । यद्यपि, यसबारे अब बन्ने सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । जे भए पनि दाताहरूले यतिखेर नेपालमा आउँदा दिनमा लगानी गर्नका लागि लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र खोज्दै छन् । अर्थमन्त्रालयले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहयोग परिचालनबारे नीतिपत्र त तयार पारेको छ, तर यो नै पूर्ण दस्तावेज भने होइन, किनकि प्रदेशहरूअनुसारको विकास प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । संघीय सरकारको आफ्नै विकास रणनीति हुन सक्छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यदि संघीय सरकारले सन्तुलित प्राथमिकताको नीति नलिने हो भने अहिलेजस्तै कुनै क्षेत्र विशेषमा बढी सहायता प्राप्ति हुने कुनैमा स्रोतकै अभाव हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैदेशिक ऋणको परिचालनको पक्षमा हो । नेपालमा जुन ढंगले वैदेशिक ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरेर हौसिएर लिने गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष ऋण भुक्तानीको व्ययभार पनि बढाउँदै लगेको छ । सन् १९७४-७५ मा तिर्न बाँकी खुद ऋण ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा सन् १९८७-८८ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सन् १९९० पछि बजेट र बढ्दो आवश्यकतासँगै वैदेशिक सहयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा गत आवसम्मको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा खुद ऋणभार ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, हरेक नेपालको टाउकोमा जन्मँदै २४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ऋणभार छ । आउँदा दिनहरूमा संघीयता चलाउनैका लागि यो ऋणभार अझ बढ्दै जाने निश्चित नै छ । प्रजातन्त्रपूर्व सन् १९८८-८९ मा कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर ९० को दशकपछि लिइएको अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएकाले देशभित्र परिचालित आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोतसमेत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरियो, जसमध्ये साँवा ६१ अर्ब र ब्याज १० अर्ब थियो । यस अवधिमा बाह्य ऋणदाताहरूलाई २६ अर्ब ऋण तिरियो भने आन्तरिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ तिरियो । सरकार सक्षम भएर होइन, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्चै नगरी सरकारको खातामा थुपारेर राख्ने अनि त्यही पैसा आन्तरिक ऋण तिर्नमा प्रयोग गरिरहेकाले ऋण भुक्तानीको अंश बढी देखिएको हो । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था रहिरहने छैन, किनकि खर्चै नगरी राज्यकोषमा पैसा थुपारेर राखेर मात्र देश आर्थिक रूपमा बलियो देखिने होइन । यसका लागि वित्तीय सक्षमता नै बलियो बनाउनुपर्छ, जुन अझै केही वर्ष असम्भवजस्तै छ । स्रोत सीमित छ, खर्च गर्नुपर्ने निकाय र आवश्यकता बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले हाल बजेटको एकतिहाइमा रहेको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता आउँदो केही वर्षभित्रमा ४०–४५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमै दाताहरूले अनुदानको अंश घटाउँदै लगी सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउँदै लगेको, ऋणमा पनि विभिन्न नयाँ उपकरणहरू (उदाहरणका लागि स्थानीय मुद्राका ऋणपत्र) जारी गर्न थालेको र नयाँ–नयाँ लगानी संस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बेलैमा सावधानी अपनाउन सकेन भने केही दशकभित्रै नेपाल ऋणको जालो (ट्राप) मा फस्ने जोखिम बढी छ ।

Karobar Daily मंसिर २०७४

पर्यटकले गर्ने खर्च घट्यो बसाइ अवधि बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री