सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलको संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिनुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको थियोे । लिखित जवाफमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक …
काठमाडाैं । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाएका छन् । आइतबार संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदै महासचिव गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग निष्क्रिय हुने बताउनु भएकाे छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि विवादमा परेका गौतमसँग सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) र […]
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले आफूहरूको कर्मको जन्मस्थल नै अदालत भएको र कसैले पनि आफ्नो जन्मस्थलको अवहेलना नगर्ने बताए। तर यो प्रक्रिया र आदेशको अवज्ञा आफूहरूले गर्ने सोच्दा पनि नसोच्ने प्रतिक्रिया दिए।
३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की आरोपितको भूमिकामा उपस्थित भए । आफूविरुद्ध परेको अवहेलना मुद्दामा उनीहरुले अदालतमै उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाए । सरकारले संसद विघटन गरेपछि उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उक्त कदम असंवैधानिक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न […]
अदालतको अवहेलना मुद्दा लागेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश लिखित जवाफसहित आफैं अदालत हाजिर भएका छन् । पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की अदालतको अवहेलना सम्वन्धि मुद्दामा सोमबार आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
काठमाडौं । चार पूर्व प्रधानन्याधीश अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत हाजिर भएका छन् । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सोमबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेका उनीहरुविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहररू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धसमेत सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ दिएका हुन् ।
