सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया (भिडिओ)
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले आफूहरूको कर्मको जन्मस्थल नै अदालत भएको र कसैले पनि आफ्नो जन्मस्थलको अवहेलना नगर्ने बताए। तर यो प्रक्रिया र आदेशको अवज्ञा आफूहरूले गर्ने सोच्दा पनि नसोच्ने प्रतिक्रिया दिए।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरे पछि गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ बुझाएका हुन् । जवाफमा गौतमले आफ्नो कदमको बचाऊ गर्दै सो रिट निवेदन खारेज गर्न
४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना गर्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ । अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत प्रशासनका तर्फबाट रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने भनी कुनै निर्णय नभएको जवाफ लेखेका हुन् […]
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत पठाउनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको १७ बुँदे लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको र संविधानले नै उक्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै …
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् उपस्थित भई अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
‘सर्वोच्च अदालतको मानसम्मान र मर्यादाका लागि’ आफैैँ उपस्थित भएर उहाँले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ मात्र दिए पनि हुनेमा अदालतको सम्मान गर्दै आफैँ आएर पे िगर्नुभएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला” भनिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही प्रकृतिको आदेशानुसार चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । (रासस)
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। बिहीबार करिब ११ : ५० बजेतिर प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।प्रधानमन्त्री ओलीले माघ नौ गते आफ्ना कार्यकर्ताको भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल भनेको तथा बहसलाई तमासा भनेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री र चार पू
६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छन् । पौने १२ बजे सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका ओली १२ बजे फर्किए । गत ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्थै नभएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा […]
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आज सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली मध्यान्ह १२ बजे सर्वोच्चमा उपस्थित हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ नौ गते आफ्ना कार्यकर्ताको भेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल भनेको तथा वहसलाई तमासा भनेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो।गत माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री र चार पूर्व प्रधानन्यायधाीशहरु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको सोमबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च बारले यसअघि शुक्रबार बैठक बसेर बारका बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र हालै निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । बारका अध्यक्ष अधिकारी कोरोना सङ्क्रमण भई आइसोलेशनमा रहनुभएकाले पाठकको नाम सिफारिश गरिएको हो ।
बारले अदालतका सहयोगीमा अर्को व्यक्ति पठाउँदा समावेशी पनि हुने भएकाले वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकको नाम सिफारिश गरेको उपाध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एमिकस क्युरीका लागि झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
नेपाल बार एशोसिएसनले भने एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम बिहीबार सिफारिश गरिसकेको छ । अदालतको आदेशानुसार यही पुस १९ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ । यही पुस २२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा उक्त विवादमा सुनुवाइ शुरु हुने तय भएको छ । रासस
