भू–उपयोग नियमावली २०७९ पारितः अब लालपुर्जामै जग्गाको वर्गीकरण

जलेश्वर नगरपालिकामा कित्ताकाट खुला

जलेश्वर, २२ जेठ । जलेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको जग्गाको वर्गीकरण टुङ्ग्याएको छ । जलेश्वर नगरपालिकाद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले जलेश्वर नगर क्षेत्रभित्रको ‘भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण’ गरिएको जानकारी दिए । भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले सो काम सम्पन्न […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

भू-वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहको आलटाल

काभ्रेपलाञ्चोक– सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरी दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यहाँका आधाजसो स्थानीय तहले त्यसप्रति ध्यान दिइएको पाइँदैन । जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत जेठमा उक्त व्यवस्था गरेको थियो । यहाँका दश स्थानीय तहले छ महिना बितिसक्दासमेत जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् । भू-उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

भीमदत्तमा कृषि क्षेत्र जमिन चार प्रतिशत

काठमाडौँ,१८ माघ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । http://www.adbl.gov.np नगरपालिकाले गरेको जग्गाको वर्गीकरण अनुसार भीमदत्तमा कृषि क्षेत्र जमिन न्यून छ । नगरपालिकाले छुट्याइएको कृषि क्षेत्रको जमिन चार दशमलव दुई प्रतिशत छ । तराईको अन्नभण्डारको रुपमा रहेको कञ्चनपुरमा कृषि क्षेत्रको जग्गा खण्डीकरण हुँदै गएको छ । भीमदत्तले गरेको वर्गीकरण अनुसार […]

Reporters Nepal पौष २०७९

काभ्रेमा माघ २ देखि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने

काभ्रे : लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट जिल्ला मातपोत कार्यालय काभ्रेले एक सूचना जारी गरेसँगै माघ २ गतेबाट खुल्ने भएको छ। मालपोत अधिकृत गंगाप्रसाद पोखरेलले भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरुबाट आएका भू–उपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गा धनि श्रेस्ता पूर्जा तथा नक्सामा अध्यावधिक गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न लागेको बताए।तर, उनका अनुसार धुलिखेल र बनेपा नगरपालिकामा मात्रै कित्ताकाट हुनेछ। यी दुई

थाहा खबर मंसिर २०७९

रोल्पाका स्थानीय तहद्वारा जग्गाको वर्गीकरण

रोल्पाका दश स्थानीय तहमध्ये नौ तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । यसका लागि सङ्घीय सरकारले ताकेको समयसीमाभित्र सुनछहरी गाउँपालिकाबाहेक बाँकी सबै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका हुन् । “सरकारले गत मङ्सिर २२ गतेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । स्थानीय तहले हालका लागि जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेका छन्”, नापी कार्यालय रोल्पाका नापी अधिकृत पुरण चौधरीले भने, “गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा भने केही समयपछि वर्गीकरण हुन्छ ।” तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहले भने अब एकैपटक सबै प्रकारको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार गैरकृषि क्षेत्रलाई...

Ratopati मंसिर २०७९

स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरिदिँदा मोरङमा जग्गा कित्ताकाट रोकियो

२३ भदौ, विराटनगर । नयाँ भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाट र रजिष्टेशन पास रोकिएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दीपक कोइरालाका अनुसार पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कार्यालको काम आधा भन्दा बढी घटेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट नगरेको जग्गाको मात्रै कारोबार भएको छ । […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत जेठ २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।सो निर्णयले धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णु बहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

सर्वोच्चद्वारा जग्गा धितोमा रोक नलगाउन आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्धकीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

कामचलाउ भू–वर्गीकरण

कैलालीका स्थानीय तहले कामचलाउ रूपमा मात्रै भू–वर्गीकरण गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भू–वर्गीकरण गर्न भने पनि स्थानीय तहले कामचलाउ मात्रै वर्गीकरण गरेका हुन्। मन्त्रालयले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र नियमावलीअनुसार १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो तर स्थानीय तहले १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कृषि र गैरकृषि गरी दुई किसिमले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरेका छन्। भू–वर्गीकरण नभएसम्म

गोरखापत्र श्रावण २०७५

बर्दिबासको जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न

बर्दिबास नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले निर्देश गरेको मापदण्डको आधारमा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने बर्दिबास मधेस प्रदेशकै पहिलो स्थानीय तह भएको जनाइएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

भू–उपयोग नियमावली २०७९ पारितः अब लालपुर्जामै जग्गाको वर्गीकरण

सम्बन्धित सामग्री