कैलालीका स्थानीय तहले कामचलाउ रूपमा मात्रै भू–वर्गीकरण गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भू–वर्गीकरण गर्न भने पनि स्थानीय तहले कामचलाउ मात्रै वर्गीकरण गरेका हुन्। मन्त्रालयले गत मङ्सिर २३ गतेभित्र नियमावलीअनुसार १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो तर स्थानीय तहले १० किसिमले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कृषि र गैरकृषि गरी दुई किसिमले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरेका छन्। भू–वर्गीकरण नभएसम्म