काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत जेठ २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।सो निर्णयले धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै विष्णु बहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम
