अर्थतन्त्रमा समस्या गम्भीर समस्या आएकाे पूर्व अर्थसचिव खनालकाे भनाई

अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गरिन्छ : अर्थसचिव पुस्कर

अर्थसचिव डा. कृष्णहरी पुस्करले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट अधिकतम प्रयास आवश्यक

HamraKura भाद्र २०८०

जसरी पनि अर्थतन्त्रका चुनाैती समाधान गरिन्छ : अर्थसचिव पुष्कर

काठमाण्डौ – नवनियुक्त अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कर्मचारी संयन्त्रबाट अधिकतम प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आज बिहीवार मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थसचिव पुष्करले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिमा धेरै चुनौतीका अगाडि मलाई सरकारले अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो कुरालाई मैले निकै संवेदनशीलताका साथ मनन गरेको छु’, पुष्करले भन्नुभयो, ‘राज्यका अगाडि देखिएका चुनौत...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

अर्थशास्त्रलाई उपेक्षा, अर्थशास्त्रबाट अपेक्षा

अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने, खोज–अनुसन्धानबाट समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका उपाय पत्ता लगाउने तथा अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन नीति निर्माणमा योग्य बन्न अर्थशास्त्र विषयको ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ । यही कारणले गर्दा नीतिगत तहमा अर्थशास्त्रीहरू आवश्यक हुने गरेको हो । विगतमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, योजना आयोगका अध्यक्ष तथा गभर्नरका लागि अर्थशास्त्रको विज्ञ मानिसको खोजी हुने गरे पनि पछिल्लो समय राजनीतिक […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

मन्त्रालय फर्किए अर्थसचिव मरासिनी

काठमाडौँ। अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मन्त्रालय फर्किएका छन्। विवादमा परेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि मरासिनी मन्त्रालय फर्किएका हुन्। मन्त्री शर्मा गम्भीर विवादमा परेपछि मरासिनीले स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै मंगलबार दुई दिन बिदामा बस्ने औपचारिक जानकारी गराएका थिए।

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

हुण्डी कारोबार कडाइ गर्न छलफल भइरहेको छ, आयातमा पनि थप कडाइ हुन सक्छ : अर्थसचिव

चैत १५, काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले हुण्डी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुरा चलिरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव मरासिनीले हुण्डी व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताएका हुन् । हुण्डीका कारण तरलता समस्या आएको भन्दै अर्थसचिव मरासिनीले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् । `अहिले बाहिरी फ्याक्टरले समस्या पारेकोले हामीलाई समस्यामा परेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि विज्ञको सुझाव महत्वपूर्ण हुनेछ´, उनले भने । ऋण लिनुभन्दा राजस्व बढी उठाउनू राम्रो पक्ष हो भन्दै उनले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन अर्थशास्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । आयातमा सन्तुलन गर्न वस्तु आयातमा केही कडाइ गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा पनि केही कडाइ गर्न सकिने उनले संकेत गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरू पैसा कमाउनको लागि मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्नका लागि भएको बताए । बैंकको लगानी उत्पादनमा ३८ प्रतिशत, आयातमा ६२ प्रतिशत रहेको छ । राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले बढि पैसा आयातमा गयो । बाहिरबाट आउने बस्तुमा ३० प्रतिशत अनुदान दिएकाले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्सबाट आउने रकम राजस्वका रूपमा लिएर कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने, राज्यले दिने सुविधा बाहेक ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुनुपर्ने उनले बताए । उद्योग र कृषिमा लगानी गर्न ४ खर्ब रुपैयाँ सटेज भएको गोल्यानको भनाइ छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र हल्ला गरेजस्तो कठिन अवस्थामा छैन, मुद्रा सञ्चिति ११ अर्बमाथि छ : अर्थसचिव मरासिनी

Ratopati फाल्गुन २०७८

लगानी बिना सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भव

संघीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिमा वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे धारणा राख्दै आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा लक्ष्य हासिल गर्न समस्या रहेको उनको धारणा थियो । तर, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

तरलताको समस्या दीर्घकालीन : गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव रहेका कारण कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरेका छन् । अधिकारीले तरलता अभावले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जाको पनि बढिरहेको बताएका हुन् । उनले असार मसान्तसम्म औसत ८ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिक मसान्तसम्म ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताए । ‘डिपोजिटको लागत बढेकाले आगामी दिनमा पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित छ । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि साना ऋणीलाई प्रोटेक्शन गर्ने नीति ल्याउनेछ,’ आइतवार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भने । गभर्नर अधिकारीले तरलता अभावको समस्या अघिल्ला वर्षको झैं क्षणिक नभएर दीर्घकालीन रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा पनि तरलता समस्या हुन्थ्यो तर यो वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन तरलता समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै देखिएको तरलता समस्या अझै लम्बिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि व्यवस्थापनका लागि धेरै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ ।’ गभर्नर अधिकारीले धान उत्पादन घटेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आार्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन मुश्किल हुने अनुमान गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिले उच्च आयातले आर्थिक सूचकमा दबाब भए पनि त्यसको सकारात्मक नतीजा आउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले उच्च आयातको प्रभाव नै तरलतामा परेको बताए । ‘उच्च आयातको प्रभाव सञ्चितिमा, शोधनान्तर र चालू खातामा मात्रै नभएर तरलतामा पनि पर्‍यो,’ उनले भने, ‘उच्च आयात फाइनान्स गर्न कर्जा उच्च वृद्धि भयो । कर्जा आयात गर्न नगएको भए उच्च वृद्धिले पनि समस्या हुने थिएन ।’ विगतमा तरलता समस्या मौसमी हुने गरे पनि यो वर्ष शुरुबाटै रहेको उनको जिकीर छ । विगतमा पनि साना ऋणीलाई जोगाइरहेको राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढे पनि जोगाउने विश्वास अधिकारीले दिलाएका छन् । समितिको बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पूँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट समयमै पास नहुनु र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए । सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबीसमेत गरे । उनका अनुसार सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको उनको भनाइ छ । चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजार किलोमा सीमित भएको उनले बताए । यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको छ । हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको १ सय ५५ किलो सुन समातिएको छ । यसको मूल्य १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ । संसद्को अर्थ समितिको उक्त बैठकमा सांसद् अमनलाल मोदी, पार्वती बीसीलगायतले अर्थसचिव र गभर्नरलाई प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूले समग्र आर्थिक स्थिति बिग्रेको भनी राष्ट्र बैंकले प्रचार गरी जुझारू मन्त्रीलाई असफल बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीलाई असहयोग हुने कुनै काम नगरेको बताए । गभर्नरले भने, ‘बैंक एउटा प्रणालीमा चल्छ, संस्थाको उद्देश्य समग्र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयरबजार बढ्दा धेरै उत्साहित र कम हुँदा निराश हुनुपर्ने जरुरी नभएको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कोरोना बीमाको भुक्तानीमा को जिम्मेवार ? यसो भन्छन् अर्थ सचिव

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बीमा समितिको रहेको बताएका छन् । विराटनगरमा शुक्रवार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा अर्थसचिव मरासिनीले बीमाबापतको भुक्तानीबारे अन्योल रहेको बताए । ‘कोरोना बीमाको रकम कसरी भुक्तानी गर्ने गर्ने, समस्या छ,’ उनले भने, ‘यो त बीमा समितिले जान्ने कुरा हो ।’ कोरोना बीमाबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नगर्दा रोकिएको बीमा समितिले बताउँदै आएको छ । तर, अर्थसचिव मरासिनीले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । सरकारले ...

Lokaantar कार्तिक २०७८

बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन पर्खंदैनौं : अर्थसचिव ढुंगाना

विराटनगर । बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिले जस्तो साउन नपर्खने अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बताएका छन् । सोही अनुरूप आगामी आर्थि वर्षमा आह्वान गरिने ठूला टेण्डर निष्कासन गर्न भनिसकिएको उनले बताए । कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा समेत ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको टिप्पणी भइरहेका बेला ढुंगानाले कोभिडविरुद्धको खोप वितरणपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र लक्ष्य अनुसार नै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरे । उद्योग संगठन मोरङको आयोजना एवं आर्थिक पत्रकार समाजको संयोजनमा बिहीवार भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले बजेटको कार्यान्वयन १७ गतेदेखि शुरू गरिएको बताए । उद्योगी व्यवसायी र पत्रकारले बजेट कार्यान्वयमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेपछि उनले यसमा निजीक्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दैनिकजसो छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । एन्टीडम्पिङ ड्युटी (एडीडी) र काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)का कानून कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थसचिव ढुंगानाले बताएका छन् । कानूनको कार्यान्वयन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको काम भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त कानूनको निर्माण भइसकेकाले अब नियमावली ल्याउन बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए । उद्योगी व्यवसायीले कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुबीच दुई तहको कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासोको सम्बोधन गर्दै ढुंगानाले साफ्टा सम्झौताले भन्सार महशुलमा दिएको छूटका कारण कतिपय तयारी वस्तुको आयात सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता उद्योगको संरक्षण गर्न एडीडी र सीभीडीका कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रहेको र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको दोस्रो चपेटाका कारण व्यवसायी निराश भएको बेला आएको बजेटले केही आशा जगाएको बताए । महासंघले उठाएका मागहरू बजेटमा सम्बोधन भएकाले अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । पहिलो चरणको कोभिड महामारीले निजीक्षेत्रलाई निकै निराश बनाए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसाय पहिलेकै लयमा फर्कन सकेको उनले बताए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सुनसरीको अमडुवामा सरकारको ६ सय बिघाभन्दा बढी जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले अध्ययन टुंग्याएर काम थाल्नुपर्ने बताए । धेरैपटक अध्ययन मात्र हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे । विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालन भइसकेको भए पनि जमीनको मुआब्जा विवादका कारण रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले औंल्याए । अध्यक्ष प्याकुरेलले छाला लगायत धेरै उद्योगले आफ्ना उत्पादन निर्यात गरेपछि सरकारबाट पाउने इन्सेन्टिभ लिन झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्नुपरेको चर्चा गर्दै कतिपय निर्यातमूलक उद्योगले वर्षौंदेखि इन्सेन्टिभ नपाएको दाबी गरे । उद्योग संगठनका कार्यकारी सदस्य पारस लुनियाँले आफूले टिस्यु पेपर उद्योगको स्थापना गरे पनि नेपालको राजस्व संरचनाका कारण उद्योग स्थापना भएको मितिदेखि नै बन्द गर्नुपरेको गुनासो गरे । टिस्यु पेपरका लागि चाहिने कच्चापदार्थ वुड पल्पको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने, तर तयारी टिस्यु पेपर नै ७ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात भइरहेकाले उद्योग बन्द गर्नुपरेको गुनासो उनले सचिव ढुंगानासमक्ष राखे । त्यस्तै उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष विपीन कावराले साबुनलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा नराखिएकाले समस्या भएको उल्लेख गरे । कोरोना महामारीको बेला साबुन अति उपयोगी वस्तु भएकाले यसलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरे, उपाध्यक्ष भोलादुलाल, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, राकेश सुराना, सन्तोष भगत, सोम अधिकारी, प्रदीप सारडा, नन्दकिशोर राठी लगायतले उद्योगी व्यवसायीका समस्या राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थतन्त्रमा समस्या गम्भीर समस्या आएकाे पूर्व अर्थसचिव खनालकाे भनाई

सम्बन्धित सामग्री