विराटनगर । बजेट कार्यान्वयनका लागि पहिले जस्तो साउन नपर्खने अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बताएका छन् । सोही अनुरूप आगामी आर्थि वर्षमा आह्वान गरिने ठूला टेण्डर निष्कासन गर्न भनिसकिएको उनले बताए । कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा समेत ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको टिप्पणी भइरहेका बेला ढुंगानाले कोभिडविरुद्धको खोप वितरणपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र लक्ष्य अनुसार नै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरे ।
उद्योग संगठन मोरङको आयोजना एवं आर्थिक पत्रकार समाजको संयोजनमा बिहीवार भएको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले बजेटको कार्यान्वयन १७ गतेदेखि शुरू गरिएको बताए । उद्योगी व्यवसायी र पत्रकारले बजेट कार्यान्वयमा चुनौती रहेको उल्लेख गरेपछि उनले यसमा निजीक्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दैनिकजसो छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
एन्टीडम्पिङ ड्युटी (एडीडी) र काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)का कानून कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थसचिव ढुंगानाले बताएका छन् । कानूनको कार्यान्वयन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको काम भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । उक्त कानूनको निर्माण भइसकेकाले अब नियमावली ल्याउन बाँकी रहेको जानकारी उनले दिए ।
उद्योगी व्यवसायीले कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुबीच दुई तहको कर लगाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासोको सम्बोधन गर्दै ढुंगानाले साफ्टा सम्झौताले भन्सार महशुलमा दिएको छूटका कारण कतिपय तयारी वस्तुको आयात सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता उद्योगको संरक्षण गर्न एडीडी र सीभीडीका कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रहेको र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको दोस्रो चपेटाका कारण व्यवसायी निराश भएको बेला आएको बजेटले केही आशा जगाएको बताए । महासंघले उठाएका मागहरू बजेटमा सम्बोधन भएकाले अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पहिलो चरणको कोभिड महामारीले निजीक्षेत्रलाई निकै निराश बनाए पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारण व्यवसाय पहिलेकै लयमा फर्कन सकेको उनले बताए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सुनसरीको अमडुवामा सरकारको ६ सय बिघाभन्दा बढी जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारले अध्ययन टुंग्याएर काम थाल्नुपर्ने बताए । धेरैपटक अध्ययन मात्र हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे । विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालन भइसकेको भए पनि जमीनको मुआब्जा विवादका कारण रेलमार्ग सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले औंल्याए ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले छाला लगायत धेरै उद्योगले आफ्ना उत्पादन निर्यात गरेपछि सरकारबाट पाउने इन्सेन्टिभ लिन झन्झटिलो प्रक्रिया भोग्नुपरेको चर्चा गर्दै कतिपय निर्यातमूलक उद्योगले वर्षौंदेखि इन्सेन्टिभ नपाएको दाबी गरे ।
उद्योग संगठनका कार्यकारी सदस्य पारस लुनियाँले आफूले टिस्यु पेपर उद्योगको स्थापना गरे पनि नेपालको राजस्व संरचनाका कारण उद्योग स्थापना भएको मितिदेखि नै बन्द गर्नुपरेको गुनासो गरे । टिस्यु पेपरका लागि चाहिने कच्चापदार्थ वुड पल्पको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने, तर तयारी टिस्यु पेपर नै ७ दशमलव २५ प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात भइरहेकाले उद्योग बन्द गर्नुपरेको गुनासो उनले सचिव ढुंगानासमक्ष राखे ।
त्यस्तै उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष विपीन कावराले साबुनलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूचीमा नराखिएकाले समस्या भएको उल्लेख गरे । कोरोना महामारीको बेला साबुन अति उपयोगी वस्तु भएकाले यसलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे ।
अन्तरक्रियामा उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरे, उपाध्यक्ष भोलादुलाल, उपाध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारका, राकेश सुराना, सन्तोष भगत, सोम अधिकारी, प्रदीप सारडा, नन्दकिशोर राठी लगायतले उद्योगी व्यवसायीका समस्या राखेका थिए ।
