कारोबार दैनिक

कार्तिक २०७९

आयात खुला गर्ने नीतिगत सहमति

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ देखि लगाउँदै आएको आयात प्रतिबन्धलाई मंसिरपछि नलम्ब्याउने गरी नीतिगत सहमति गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आयात प्रतिबन्धलाई मंसिर २८ पछि नलम्ब्याउने नीतिगत सहमति गरेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रिपरिषद्मा आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता नदिने गरी नीतिगत सहमति गरिएको जानकारी दिए । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

तस्कर पोस्न सुपारी आयात खुला

अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकांक झन्झन् खराब बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरिरहेका बेला सरकारले तस्करीलाई समेत पक्षपोषण गर्ने गरी सुपारी, मरीच र केराउको आयात खुला गरेको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७८

गलत नियतले सुपारी आयात खुलाइयो : संसदीय समिति

संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुलाउनुमा सरकारी नियत गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुला गरेर अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।

कान्तिपुर माघ २०७८

नीतिगत निर्णयमा (अ)पारदर्शिता

नेपालका सबैजसो सार्वजनिक निकायका नीतिगत निर्णयहरू पटकपटक चाँडोचाँडो फेरिने गरेको पाइन्छ । यसले सरकारी निर्णयहरू हचुवा हुँदा रहेछन् वा कसैको स्वार्थका लागि निर्णय गरिँदो रहेछ र त्यो पूरा भएपछि पुनः सच्याइँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यस्तो अस्थिर नीतिगत निर्णयका कारण लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नीतिगत निर्णय गराउन सक्नेहरूको हातमा रहेको छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केराउ, मरीच आदि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १ दिनका लागि खुला गरिनु र पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिनु यस्तै कामको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । प्रतिबन्ध खुला र खारेजको यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज गर्‍यो । उसले शुक्रवार निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरीच र सुपारी आयातका लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज तथा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । त्यस्तै ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाएको बन्देजसमेत हटाएको थियो । यी दुई बन्देज त्यति बेला हटाइएको थियो जति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन जारी गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेका देखाएको थियो । विदेशी विनियम सञ्चिति घटेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको उसको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तथ्यांक हेर्दा नेपालले विलासी वस्तुहरू र दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य नभएका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति तुलनात्मक रूपमा सहज भएको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु आयात खुला गरेर राष्ट्र बैंकले सबैलाई अचम्ममा पारेको थियो । तर, प्रतिबन्ध खुला गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै निर्णय फिर्ता लिएको सूचना जारी गरिएकाले हाल त्यो प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले हठात् यस्तो निर्णय फेर्नु कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक निकायले एउटा घोषणा गरेपछि त्यसअनुसार काम गर्न व्यवसायीहरू अगाडि बढिसकेका हुन्छन् । तर, अकस्मात् परिवर्तन गर्दा ती निकायप्रतिको विश्वास हट्छ भने निर्णयकर्ताको नियतमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । १ दिनका लागि मात्रै खुला गरिएको हुँदा नियतवश नै यसो गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ । एकदिने निर्णयको आडमा कुनै व्यापारीले फाइदा लिन भ्याएका हुन्छन् भने त्यसैअनुसार काम गर्दा कुनै व्यापारी नोक्सानमा पर्न सक्छन् । यो १ दिनको निर्णयमा कतिपयले सामान आयात गर्न भ्याएका पनि हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयको कागज देखाएर भन्सारबाट सामान छुटाउन पनि सक्लान् । अनि आफन्तको माल छुटाएपछि त्यसमा फेरि प्रतिबन्ध लगाइएको पनि हुन सक्छ । यो सम्भावनाको कुरा हो जुन गलत पनि हुन सक्छ सही पनि हुन सक्छ । कुनै पनि देशको विकासका लागि र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि दिगो नीति आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष तिनमा सुधार पनि गर्दै जानुपर्छ तर अल्पकालमा नै नीतिगत निर्णयहरू फेर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । भारतले अकस्मात् पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेका थिए । त्यो अन्य देशको निर्णय भएकाले अलग विषय भयो तर नेपाल सरकारकै निर्णयले पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभाग छ । मुलुकका आर्थिक गतिविधिका डेटा पनि राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । उसको सानो निर्णयले आयात निर्यात, बैंक, पूँजीबजार आदि क्षेत्रमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । त्यसैले यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा उसले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ?

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

आत्मनिर्भर उद्योगको अन्तरसंघर्ष

हाम्रो अधिकांश आपूर्ति अहिले पनि आयातको भरमा चलेको छ । पछिल्लो समय केही उद्योग आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, दाना, कुखुराजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । तर, बजारको तुलनामा उत्पादन अधिक हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसले आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । जुन उद्योगलाई हामी आत्मनिर्भर भनेर गर्व गरिरहेका छौं, त्यस्ता उद्योगबीचको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले खर्बौं रुपैयाँको लगानी र हजारौं रोजगारी धरापमा पर्ने जोखिम पनि बढेर गएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई जोगाउन समयमै उचित नीति नलिने हो भने नेपालको औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा दुभाग्र्य हुनेछ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । यसै पनि नेपालको औद्योगिकीकरणको गति अति धीमा छ । त्यसमा पनि आशलाग्दा भनिएका उद्योगहरूको नमूना सकलाई औद्योगिकीकरणको औसत अवरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय आत्मनिर्भरउन्मुख उत्पादनमूलक उद्योग थप समस्यामा पर्न थालेका छन् । उद्योगमा परेको असरको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका अनेक आयामहरूमा जोडिएको हुन्छ । उत्पादन, बजार, माग, रोजगारी, आय, राजस्व हुँदै अर्थतन्त्रका प्रत्येक चरणहरूमा उद्योगमा परेको असरको प्रभाव हुन्छ । यसअर्थमा पनि आत्मनिर्भर भएर पनि समस्याग्रस्त उद्योगको संरक्षण र व्यवस्थापन अति आवश्यकीय छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । १ सयम ९०० रुपैयाँ प्रतिबोरामा विक्री भएको सिमेन्टको भाउ अहिले ७०० रुपैयाँको हाराहारीमा झरिसकेको छ । कुनै बेला सिमेन्टको माग आयातको भरमा चलेको थियो । अहिले अवस्था यस्तो भयो कि, अब निकासी प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने आन्तरिक बजारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले यसलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको पनि छ । लागत न्यूनीकरण गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा आशाजनक काम भने हुन सकेको छैन । तर पनि नयाँ लगानी आउनेक्रम रोकिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी आउनु सकारात्मक कुरा हो । लगानी र उत्पादन बढिराख्दा बजार नबढ्नु भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न नसकेको प्रतिवेदन निकालेको थियो । अहिले उत्पादन क्षमता २ करोड मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । खपत ९० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । कोरोना महामारीका कारण बजार र माग अझ खुम्चिएको अनुमान त्यति असहज छैन । राष्ट्र बैंक सिमेन्टमा बाहिरको लगानी ल्याउन सुझाइरहेको छ । तर, यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ कि, उपयोगको क्षमता नभएर होइन, बजार नभएर उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन नसकेको हो । भारतमात्र होइन, चीन र बंगलादेशसम्म निकासी गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि रणनीतिक योजनाहरूको भने कमी छ । आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने नीति पनि उत्तिनै महŒवपूर्ण हुनेछ । विकास निर्माणमा सिमेन्टको खपत बढाउन सकियो भने बजार बढ्ने र आहत उद्यमले राहत पाउने सम्भावना बलियो हुनेछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा डण्डीको बजार बढ्यो । यतिसम्म कि, ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर भिœयाइएको डन्डीको व्यापारले पनि नाफा दिन सक्यो । त्यसयता यो क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लगानी पनि भित्रियो । नेपालमा डन्डीको माग करीब ११/१२ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । उत्पादन क्षमता ३० लाख मेट्रिक टन पुगिसकेकेको छ । उत्पादन क्षमताको आधामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । अहिले सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनमा लिएको नीतिगत निर्णयलाई पनि प्रतिस्पर्धाकै एक उपक्रमको रूपमा लिइएको छ । तथापि, यसमा लगानीकर्ताको मत मिल्दैन । आआफ्नै स्वार्थअनुसार ब्याख्या र बचाउ भइरहेको छ । नयाँ लगानी पनि रोकिएको छैन । बजार विस्तार भने सुस्त गतिमा अघि बढेको अवस्था छ । कुखराजन्य उद्योगमा पनि पर्याप्त लगानी भएको छ । कुखुरापालन, अण्डा र दाना उद्यमका २ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको अनुमान छ । कुखुराको मासु, अण्डा र दानामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । कुखुरापालन यति प्रतिस्पर्धात्मक भइसक्यो कि, भाउ बढाउन केही महीनाअघि व्यवासायीले ६० लाख जिउँदा चल्ला खाल्डोमा पुरेर मार्नेजस्तो त्रूmर हर्कत गरेका र अण्डा फुटाएका खबर समाचारमाध्यमा आएका थिए । एकताका नेपालमा राम्रै कमाइदिएका मदिरा उद्योगको बजार पनि खुम्चिएको सरोकारका उद्यमीहरू बताइरहेका छन् । नेपालमा एक समय राम्रो आर्जन गरेका घीउ, तामा, जिंकलगायत उद्योग अहिले इतिहास भइसकेका छन् । तेल उत्पादनमा रूपान्तरण भएकाहरूको अवस्था पनि भारतीय नीतिमा निर्भर हुने गरेको छ । भारतले आयात खुला राख्दा नेपालका तेल उद्योग फस्टाउँछन् । भारतले रोक लगाउनेबित्तिकै नराम्रा दिन शुुरू हुन्छन् । भारतमा पाम निकासीलाई लक्षित गरेर यहाँ खुलेका उद्योग पाम निकासी रोकिएपछि भटमास र सूर्यमुखी तेलको निकासीमा केन्द्रित भए । अहिले पुनः पाम तेल निकासी खुलेपछि उद्यागी खुशी भएका छन् । तात्पर्य, तेल उद्योगमा भएको लगानी पनि आन्तरिक बजारको भर परेर बस्ने अवस्था छैन । नेपालमै उत्पादित उखुबाट नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था भए पनि यसमा पर्याप्तै विरोधाभासहरू छन् । किसान, उत्पादन र सरकारी कदम एकआपासमा अनेक विरोधाभासमा जेलिएका छन् । निजीक्षेत्रबाट १३ ओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सम्भावना भएर पनि यो उद्योग उँभो लाग्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको उद्योग त बन्दमात्र होइन, विघटन नै भइसकेको छ । बाहिरबाट आयातित र आन्तरिक उत्पादनबीचको मूल्य प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको चेपुवामा उपभोक्तमात्र परेका छैनन्, उखु उत्पादक किसान, उद्योगी र सरोकारका सरकारी निकायबीचका आग्रह आफैमा विवादमुक्त छैनन् । उखुको भुक्तानीमा देखिएका विरोध र संघर्ष पनि बजार उपलब्धता र अवसरसित जोडिएका उपक्रमहरू भन्न द्विविधा आवश्यक छैन । अहिले कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आएको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिएका छैनन् । आर्थिक गतिविधि र आय आर्जनका अवसरमा आएको कमीले बजार, उपभोग र माग प्रभावित भएको छ । यसले समग्र बजार प्रभावित भएको छ । यस कारण उद्योगलाई समस्या पर्ने नै भयो । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि उद्योग अघि बढ्न नसक्नुको कारण हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिएको भए खास गरी निर्माण सामग्रीका उद्योगले गति लिने थियो । दशकौं बितिसक्दा पनि यस्ता आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यसको चक्रीय प्रभाव र खपत उद्यमका अन्य सरोकारहरूमा पनि पर्ने थियो । तर, सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र त्यसमाथि कोरोना महामारीले पारेको प्रभावले अवरोध गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले पनि लगानी खुम्चिनाले पनि आन्तरिक खपत संकुचित भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । साथै अर्बाैं लगानी लगाउँदा बजारको सम्भावना अध्ययन नगरी लगानी खन्याउने लगानीकर्ताको कमजोरी पनि यो अवस्थामा कम जिम्मेवार भने छैन । बजारको सापेक्ष अध्ययन र अनुसन्धानमा आधरित लगानी नै सुरक्षित र लाभमुखी हुनेमा लगानीकर्ता पनि सेचत हुनु आवश्यक छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८