कान्तिपुर

माघ २०७८

गलत नियतले सुपारी आयात खुलाइयो : संसदीय समिति

संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुलाउनुमा सरकारी नियत गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले सुपारी आयात खुला गरेर अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुपारी निर्यात अवरोधले दिएको सन्देश

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारत निर्यात गर्ने प्रवृत्ति रोकी नेपाली सुपारीको निर्यात सहज बनाउन खोज्दा उल्टै नेपाली किसान र निर्यातकर्ता मर्कामा परेका छन् । कुनै पनि कुराको निर्देशन दिएपछि त्यसले केकस्तो समस्या आउन सक्छ भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन नगरी दिइने निर्देशनले ‘झिकिदे गाँडभन्दा थपिदे गाँड’ को काम गरेको छ । सुपारी निर्यातमा मात्र होइन अन्य विषयमा समेत यस्तो समस्या आउने गरे पनि संसदीय समिति वा सरकारले सम्भावित असरको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । इन्डोनेशियाबाट सुपारी आयात गरी नेपाली सुपारी भन्दै भारत निर्यात हुने क्रम बढेपछि यसलाई रोक्न संसदीय समितिले डीएनए परीक्षण गरेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिन निर्देशन दियो । नेपालमा सुपारीको डीएनए परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नभएको र विगतमा यस्तो परीक्षण नहुने गरेकाले यो निर्देशनका कारण किसानहरूले सुपारी निर्यात गर्न सकेनन् । संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपूर्व यस्तो निर्देशनले कहाँकहाँ असर पर्छ, त्यस्तो परीक्षणको प्रयोगशाला छ कि छैन र त्यसले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भनेर ध्यान नदिएको यसले पुष्टि हुन्छ । यस्तो हचुवा निर्देशन दिने र त्यो गलत भएको भनेर थाहा पाएपछि तत्कालै सच्याउने परिपाटीसमेत नहुँदा निर्यातमा समस्या परेको देखिन्छ । सुपारीमात्र होइन, विगतमा मुसुरोका दाल पनि अन्य देशबाट आयात गरेर बंगलादेशमा निर्यात गरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ र निर्यात पनि निकै घटेको छ । त्यसो त विगतका वर्षहरूमा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सूर्यमुखीको कच्चा तेल आयात गरी भारत निर्यात गथ्र्यो । यसमा चाहिँ नेपालमा केही प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरिने भएकाले सरकारको आँखामा कुनै समस्या देखिएन । यद्यपि यस्तो निर्यात क्षणिक हुन्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठेको थियो । नभन्दै भारतले सूर्यमुखी तेलमा लगाएको भन्सार दर घटाउना साथ नेपालबाट निर्यात ठप्प भयो । यसरी अन्य मुलुकबाट आयात गरेर मूल्यअभिवृद्धि गरी निर्यात गर्नु गलत होइन । तर, अवैध आयात गरी निर्यात गर्नु र त्यस्तो निर्यातले गर्दा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा समस्या आउनुचाहिँ गलत मात्र होइन, दण्डनीय पनि हो । तर, यहाँनेर के स्मरणीय छ भने नेपालमा जति उत्पादन हुन्छ त्यो भन्दा निकै गुणा बढी सुपारी नेपाली भनेर निर्यात हुन्छ । नेपालको निर्यात नबढ्नु र निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात परिमाण घट्नुमा यस्तै खालका विकृति कारण हुन् । कानूनी छिद्र छलेर गरिने यस्तो व्यापारमा आयातकर्ताले पनि आँखा लगाइरहेको हुन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो आयातमा उसले कुनै न कुनै अवरोध खडा गरिहाल्छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपालबाट भारतमा केही वस्तुको निर्यात हुन्छ तर यस्तो निर्यात दिगो देखिएको छैन । कुनै पनि वस्तु बढी मात्रामा निर्यात भयो भने उसले त्यसका बारेमा चासो राख्छ र गैरभन्सार अवरोध खडा गरिदिन्छ । नेपालले वनस्पति घ्यू ठूलो परिमाणमा निर्यात गरे पनि अहिले त्यो नाममात्रको हुन थालेको छ । यसमा भारतको यस्तै नीतिले काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालले उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आफ्ना उत्पादनमा प्रयोगशालाको रिपोर्ट वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रजस्ता कुराले कतै पनि अवरोध नआओस् भनेर सरकारले त्यसअनुसार तयारी गर्नुपर्छ । अवैध बाटोबाट सामान ल्याएर निकासी गर्दा राज्यलाई वित्तीय रूपमा घाटा नहोला तर त्यसले नेपालको छवि बिगार्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालबाट १० खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यातको सम्भावना भए पनि त्यसको ज्यादै कम मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ । निर्यात सम्भावना उपयोग गर्न नसक्नुमा निर्यातका लागि भएका अवरोध हटाउन नसक्नु वा त्यसलाई सहज बनाउन नसक्न एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसैले नेपाली उत्पादनले गैरभन्सार अवरोध खेप्न नपरोस् भन्नेमा सरकारले व्यापार साझेदार मुलुकसँग स्पष्ट रूपमा सम्झौता गर्नुपर्छ र अवरोध भएमा तत्कालै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा नेपाली उत्पादनले सधैं यस्तै समस्या भोगिरहनेछ ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

सुपारी आयात रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समिति सुपारी आयात खुलाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध उभिएको छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सुपारी आयातको इजाजत रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योग र वाणिज्य सचिवसमेतको उपस्थितिमा बुधवार समितिमा छलफल गरी देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका बेला सुपारी आयात जरुरी नरहेको निष्कर्षका साथ यस्तो निर्देशन दिइएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘सुपारी आयातको इजाजतपत्र जारी नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिले सुपारी आयात र प्रयोगको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’ समितिले सुपारी आयातमा संलगन उद्योगमा गएर गर्ने र फर्किएपछि थप छलफल गर्ने सभापति श्रीवास्तवले बताए । केराउ र मरीच आयातमा भने समस्या नरहेको समितिको बुझाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रकाश रसाइली सुपारी आयातको सरकारी तथ्यांकबारे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले झूट बोलेको बताउँछन् । ‘हामीलाई चाहिने सुपारी कति हो, माग गरिएको कति छ भनेर हामीले सरकारी धारणा मागेको थियौं,’ रसाइलीले भने, ‘कर्मचारीले विवरण लुकाएर ढाँटे ।’ हुँदै नभएको तथ्यांक देखाएर कर्मचारीले झूट बोलेपछि तत्काललाई सुपारी आयातको इजाजत रोक्न निर्देशन भएको उनले बताए । समितिका अन्य सदस्यले गुट्खा, सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने सुपारी आयातमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता सुपारी, मरीच र केराउ आयातको बाटो खुला गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही समयअघि राजपत्रमा यी वस्तु आयातको बाटो खुलेको सूचना छापिसकेको छ । आयातको प्रयोजन औद्योगिक भनिए पनि यी वस्तु चोर बाटोबाट भारत पुर्‍याइने बताइन्छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सुपारीमा करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने र व्यापारीको सेटिङमा आयात खुला गरेको सरकारलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । यसअघि पनि संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारी, केराउ आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय जनताको हितमा भएको बताएको थियो । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझी नेपालमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने भए पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले पछिल्लो समय सुपारी आयात बढेको देखाउँछ । बढ्दो सुपारी आयात रोक्न डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा २०७६ चैतमा परिणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । पछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८