सर्लाही । हरिवन नगरपालिकाले वडा नं ११ स्थित चापिनी नदी बगरमा औद्योगिक ग्रामको बनाउने भएको छ । नगर प्रमुख गणेश प्रसाईंले नगर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको जानकारी दिए । आइतवार सो ग्रामको शिलान्यास गर्दै उनले औद्योगिक ग्रामबाट स्थानीय रोजगारी सृजना तथा आन्तरिक आयस्रोत समेत बढ्ने बताए ।
‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ अन्तर्गत हरिवनमा सो औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको हो । यसका लागि संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित १ करोड विनियोजन समेत गरेको थियो । सो रकमबाट जग्गा व्यवस्थापन, पर्खाल लगाउने र खोला नियन्त्रणको काम सकिएको इञ्जिनियर जकी अहमद सिद्धिकीले बताए । उनका अनुसार अब सो जमिनमा स्थानीय उत्पादनमुखी र स्थानीयलाई रोजगारी सृजना हुने खालका व्यापार व्यवसाय गर्न जमिन नगरपालिकाले भाडामा लगाउनेछ ।
करिब आठ बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना हुन लागेको औद्योगिक ग्राममा यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीलाई आकर्षित गरिने बताइएको छ । साथै हरिवनको आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरुदेव चुँडालले बताए ।
एउटै छानामुनि विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन हुँदा स्थानीलाई आफ्नो उत्पादन कहाँ विक्री वितरण गर्ने र बजार नपाउने चिन्ता हट्नुको साथै किनमेल गर्न धेरैतिर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ । नदीले कटान गरेको जमिनको सदुपयोग गर्दा कृषियोग्य तथा वनको जमिन सुरक्षित रहने मात्र नभई कलकारखाना स्थापनाले बेरोजगारीको समस्या समेत हल बताइएको छ । सो औद्योगिक ग्राम प्रदेश २ कै नमूना बन्ने विश्वास गरिएको छ । रासस
वीरगञ्ज । औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि मानिएको बारा र पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगको स्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधारले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा अग्रस्थानमा देखाएको छ । तर, कोरिडोरमा जग्गाको मूल्य आकाशिएपछि उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको हो ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा अब जग्गा पाउन छोडिएको र पाइहाले पनि चर्को मूल्यका कारण त्यस्तो जग्गामा उद्योग स्थापना गर्नु व्यावसायिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘१० वर्षअघिसम्म ४/५ लाख कट्ठामा पाइने जग्गाको भाउ अहिले धुरकै २५/३० लाख पुगिसकेको छ,’ उद्यमी सुनाउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ ।
बारा–पर्सा क्षेत्र प्रदेश २ कै एकमात्र सम्भाव्यतायुक्त औद्योगिक कोरिडोर मानिएको छ । यो कोरिडोरमा अहिलेसम्म साना र ठूला गरी १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ ।
देशको मध्यभागमा रहनु, मुख्य नाका, भारतीय समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र निकट पहुँचका कारण यो क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमा सम्भावना बढी देखिएको हो ।
भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले बारा–पर्सामै अर्को औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘बारा र पर्सामै अब अर्को औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो भइसकेको छ । कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा खोजेर उद्योगका लागि छुट्ट्याइनुपर्छ,’ गौतमले आर्थिक अभियानसित भने ।
वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको करीब २६ किलोमीटर दायाँबायाँ क्षेत्रमा उद्योग खुलिसकेका छन् । पछिल्लो समय कोरिडोरका उद्योग र मानवबस्तीबीच द्वन्द्व बढ्दै छ । यो उद्योगका लागि अर्को चुनौती बनेको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
भारतीय सीमासित जोडिएको बारा–पर्सामा पूर्वाधार र ढुवानी सहज रहेकाले निजीक्षेत्रले यसै क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गरेको हो । संघ र प्रदेश २ सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा व्यवस्थाको माग गरिएकोमा सुनुवाइ नै नभएको गुनासो संयोजक गौतमले गरे ।
‘हामीले प्रदेश र संघ सरकारलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गरायौं । कम्तीमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही योजना आउलान् भन्ने लागेको थियो । तहगत सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेनन् । हाम्रा अपेक्षा सम्बोधन भएनन्,’ गौतमले निराशा व्यक्त गरे ।
बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा उद्योगले भोग्नु परेका समस्याबारे वर्षाैंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो उद्योगीहरूको छ । सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बाराको सिमरामा सरकारले सेज बनाने भने पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । केही समयअघि सेज हातामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाइएकोमा लगानीकर्ताले रुची नदेखाएपछि सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।
प्रदेश २ का लागि सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो योजनासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि नै निर्माण गरिएको सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
बारा र पर्साबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानीकर्ता उतिसारो आकर्षित नहुने दाबी उद्यमीको छ । उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको ढुवानी र निकासीलगायत सहज भएकाले बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव उद्यमीको छ ।
भारतीय रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), निर्माणाधीन ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, भारत तथा समुद्रपार व्यापारमा सहज नाकालगायत कारण बारा पर्सा क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त रहेको उद्योगी बताउँछन् ।
बारा र पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्युत् र सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पु¥याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सुझाव संघले दिएको थियो । पर्साको ठोरी क्षेत्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।
प्रदेश नम्बर २ का ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका व्यक्तित्व हुन् । यसअघि पहिलो संविधानसभामा समेत सभासद् रहेका शर्मा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । यो बारा–पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको वर्गीय संस्था र संविधानसभामा रहँदा यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निरन्तर पहल गरेका उनले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि ऊर्जा विकास र खानेपानीको सहज उपलब्ध गराउने रणनीतिक योजनामा छन् । प्रस्तुत छ, प्रदेशमा ऊर्जा तथा खानेपानीको अवस्था र योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले मन्त्री शर्मासित गरेको कुराकानी :
विगतमा तपाईं निजीक्षेत्रको संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले प्रदेश २ को ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । प्रदेश २ मा ऊर्जा र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ? तपाईंका योजनाहरू केके छन् ?
म प्रदेश नम्बर २ को ऊर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्री बनेको छु । यो मेरा लागि अवसर र चुनौती दुवै हो भन्ने लाग्दछ । मैले सम्हालेको मन्त्रालयको स्रोतसाधन अत्यन्तै न्यून छ । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट अहिले ५० करोड रुपैयाँमात्र छ । त्यसमा पनि १५ करोड रुपैयाँ त चालू खर्चमा जाने अवस्था छ । र, पूँजीगत खर्चमा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै छ । प्रदेश २ तुलनात्मक रूपमा सुगम भएर पनि केही क्षेत्रमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ । बाराको अमलेखगञ्जमा तीसौं वर्षदेखि मानिस बसेका छन् । त्यहाँ १० हजार घरधुरीको बसोबास छ । त्यहाँ अहिलेसम्म खानेपानी पुगेको छैन । खानेपानीको चरम संकट छ । त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको आपूर्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सोच छ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम जान सक्छ भने बारा जिल्लाकै जितपुर–सिमरा वा पथलैया क्षेत्रबाट पानी किन लैजान सकिन्न ? राज्यको उपस्थिति तबमात्रै देखिन्छ, जब हरेक जनताले बिजुली र पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकताको आपूर्ति सहज रूपमा पाउन सक्छन् । यो मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।
प्रदेश २ मा ऊर्जा विकासका लागि कस्ता प्राथमिकता तय गर्नुभएको छ ?
प्रदेश नम्बर २ का मिडियाका लागि ऊर्जाको सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मेरो अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । प्रदेशका मिडियासँगै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा ऊर्जाको सुलभ आपूर्ति मिलाउने योजना राखेको छु । आज मिडियाका हरेक चिज विद्युत्बाट चल्ने हुन्छन् । विद्युत्को खर्च मिडिया हाउसका लागि एउटा मुख्य लागत पनि हो । पहिलो चरणमा प्रदेश २ का प्रत्येक एफएम रेडियोहरूलाई सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । रेडियोलाई सौर्य ऊर्जाका लािग प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत अनुदान दिने योजना छ । त्यसमा २५ प्रतिशत मिडिया हाउसबाट र बाँकी रकम वित्तीय संस्थाबाट शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । यसरी सौर्य ऊर्जा जडान गरेपछि ४ देखि ५ वर्षमा विद्युत् खर्चको बचतबाट ऋण चुक्ता भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बाँकी २०/२१ वर्षसम्म विद्युत्को खर्च शून्यमा झर्छ । यो योजनामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई पनि समट्ने योजना छ । यसमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै किसानलाई पनि सौर्य ऊर्जाका लागि प्रोत्साहन गर्ने सोच छ । सामूहिक रूपमा सञ्चालित सिँचाइ व्यवस्थाका लागि सौर्य ऊर्जामा जोड दिनेछौं । अहिले पनि सबै ठाउँमा विद्युत् आपूर्ति नपुगेकाले डिजेलबाट जेनेरेटर चालएर सिँचाइको काम भइरहेको छ । यसको लागत बढी परिरहेकाले सौर्य ऊर्जाबाट कृषिको लागत कटौती गर्न सकिन्छ । अर्को, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने भने पनि सञ्चालनको सहज पूर्वाधार नहुँदा उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । यसका लागि ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको खाँचो छ । प्रदेश २ का सम्भाव्य ठाउँहरूमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजनालाई पनि प्राथमिकता दिनेछु ।
विगतमा प्रदेश २ मा २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना राखिएको थियो । निजीक्षेत्रले उत्पादनमा रूची देखाएको पनि हो । तर, त्यो योजना यसै अलमलमा परेको बेला नयाँ योजना आउनेमा कसरी विश्वस्त हुन सकिएला र ?
वास्तवमा २ नम्बर प्रदेशमा जलविद्युतको सम्भावना छैन । यहाँको खुबी भनेकै सौर्य ऊर्जा नै हो । यहाँ वर्षका १२ महीनामा १० महीना मज्जाको घाम लाग्छ । सौर्य ऊर्जाको राम्रो सम्भावना छ । बितेको वर्षमा १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पनि छ । तर, विगतमा राखिएको योजना अपेक्षाकृत तरिकाले अघि बढ्न नसकेको भने सत्य हो । संघीय संसद्ले ऐन बनाएरै २० मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीमा १ मेवाभन्दा बढीको स्वीकृति प्राधिकरणसँगै लिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । प्राधिकरणले त्यो नियमावली देखाएर प्रदेशले सिफारिशमात्र गर्न सक्ने भनेर अड्काइरहेको छ । हामी त संविधान र कानूनअनुसार चल्ने हो । प्रदेश सरकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीले चल्ने त होइन नि । एकातिर २० मेगावाटसम्म उत्पादनको अधिकार दिने, अर्कातिर १ मेगावाटभन्दा बढीको स्वीकृति र सम्झौता प्राधिकरणसित गर्नुपर्ने छ । यस्तो विरोधाभासले समस्या भएको छ । हात्ती छिराएर पुच्छर अड्काउने काम भएको छ । धेरै लगानीकर्ता आए, तर योजना अघि बढेन । यस्तो दोहोरो मापदण्डले गर्दा सौर्य ऊर्जा विकासमा सम्भावना भएर पनि अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । यसमा हामीले संघीय सरकारका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं ।
प्रदेश २ को ऊर्जा र खानेपानी विकासका अन्य योजना कस्ता छन् ?
मेरा इच्छा र सोच त थुप्रै छन् । स्रोतसाधन सीमित छ । यो सीमित स्रोतमा मैले कसरी २ नम्बर प्रदेशका लागि बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मुख्य विषय हो । कुनै योजना छोटो समयमा पूरा हुन्छन् । कतिलाई बढी समय लाग्छ । वहुवर्षीय योजनामा जानुपर्ने हुन्छ । काम गर्न कति समय पाइन्छ भन्ने पनि हो । अब राजनीतिक घटनाक्रम सामान्य ढंगले अघि बढ्यो भने करीब डेढ वर्ष मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने हो । यो कार्यकालमा सौर्य ऊर्जा र खानेपानी विकासका योजनाको शुरुआत गरेर समयान्तरमा त्यसलाई पूर्णता दिने अपेक्षा छ । मैले अहिले रोपेको योजनाको विरूवालाई त्यसपछि पनि पुनः सरकारमा आएर फल दिने अवस्थामा पु¥याउने मेरो इच्छा छ ।
तपाईंले विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि नेतृत्व गर्नुभयो । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्नु पर्लाजस्तो लाग्छ ?
करोना महामारीले सबै क्षेत्रको ढाड भाँचेको छ । उद्यम व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो थलिएपछि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? उद्यमी व्यापारीले ९० प्रतिशत पैसा बैंकबाट लिएर काम गरेको हुन्छ । १० करोड रुपैयाँले २०० करोड रुपैयाँको उद्यम व्यापार चलेको हुन्छ । कोरोना संकटका कारण धेरै करोडपति रोडपति हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, हिम्मत हारेका छैनन् । काम गरिरहेका छन् । उद्योग व्यापार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारसित आफै बजेट कम छ, यसमा संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले घोषणा गरिएका योजना पर्याप्त छैनन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको अर्को समस्या भनेको कोरिडोरमा उद्योग र स्थानीयको द्वन्द्व मुख्य हो । आगामी दिनका लागि निर्बाध रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ । अहिले बारा–पर्सामा दिनहुँ समस्या भइरहेको छ । उद्योगका लागि जग्गा पनि महँगो भयो । अब १०० वर्षसम्मको सोच लिएर जानुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो जग्गा सरकारले निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा पारवहनका सुविधा पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि बारा र पर्साकै ग्रामीण क्षेत्र छनोट गरिनु उपयुक्त हुन्छ । र, उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा मानवीय बस्ती राख्नु हुँदैन । अर्को, मुख्य नाका वीरगञ्जनजिकै रहेको बाराको सिमराबाट कम्तीमा भारतको नजिकको शहर पटनासम्म हवाई सेवा हुनुपर्छ । यसले उद्यमी व्यवसायी र प्राविधिकहरूको आवागमन सहज हुन्छ ।
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ मा औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको छ । धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायत कारण त्यहाँ औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर २ को आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनाको अवधिको आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यस अध्ययनले त्यहाँ औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको हो ।
यस प्रदेशमा परम्परागत शीपमा आधारित धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको उच्च व्यावसायिक सम्भावना देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय जनताको आय आर्जन बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको हो । त्यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा राजस्व परिचालनको आधार पनि फराकिलो हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनाको अवधिको आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश नम्बर २ मा औद्योगिक लागत पनि कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको सबभन्दा बढी जनघनत्व र दोस्रो बढी जनसंख्या भएको प्रदेश भएकाले श्रमको सहज आपूर्ति हुने देखिन्छ । फलस्वरूप औद्योगिक लागत कम हुने देखिएको छ । प्रदेशमा उद्योगहरू स्थापना गरी उत्पादन बढाएमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेश २ को अधिकांश भूभाग भारतीय सिमानासँग जोडिएकाले भारतबाट हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी पनि सस्तो हुने बताइएको छ । फलस्वरूप कम लागतमा वस्तु उत्पादन गरी सजिलै भारततर्फ निकासी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेशमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत संघीय राजधानी काठमाडाैं तथा पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने सडक सञ्जाल रहेकाले उत्पादित वस्तुको आपूर्ति गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ । त्यहाँ दूध, माछा, मासु, अन्नजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तुहरू देशभरि नै पु¥याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
धरातलीय स्वरूपका कारण पनि प्रदेश २ मा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिएको छ । व्यापक मात्रामा उद्योगहरू स्थापना गर्न सके मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
धान, गहुँ, मकैजस्ता अन्नको प्रशस्त उत्पादन हुनुको साथै सुगम भौगोलिक स्थिति भएकाले त्यस प्रदेशमा पिठोजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश २ मा औद्योगिक विकासको सम्भावना उच्च देखिएको बताए । ‘अध्ययनको क्रममा विभिन्न कारणले प्रदेश २ मा औद्योगिक विकासको सम्भावना उच्च देखिएको छ । यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ यद्यपि, त्यसका लागि केही चुनौती पनि देखिएको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसायहरूको पुनरुत्थान गर्नु, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउनु, श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्नु र कच्चा पदार्थको नोक्सानी घटाउन चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, जमीनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उचित वातावरण तयार गर्न पनि चुनौती देखिएको अध्ययन प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक शीप र क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । उत्पादन लागत न्यून गर्दै औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकांश उद्योगहरू भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा आधारित भएको र यस्ता उद्योगहरूका व्याकवार्ड लिङकेज कमजोर रहेको सन्दर्भमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालित छन् । उक्त अवस्थामा उद्योगहरूलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
उद्योगका लागि समयमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुहरूको बजार विस्तार गर्दै छिमेकी मुलुकहरूमा वस्तु निकासी गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेशमा कृषि तथा माछापालनको राम्रो सम्भावना रहेको भए तापनि यसको व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुन नसकेकाले यसलाई व्यावसायिक बनाउन पनि चुनौती हुने देखिएको छ । मौसमी रूपमा मात्र माछा उत्पादन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न माछा प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्नुमा पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।
समयसमयमा उखु किसान तथा उद्योगीहरूको बीचमा असमझदारीका कारण देशलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउन पनि चुनौती हुने देखिएको छ । किसान तथा उद्योगीहरूको बीच हुने असमझदारीको दीर्घकालीन समाधान गरी देशलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेश–२ सरकारको बजेटले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई केही पनि हेरेन । सबैभन्दा ठूलो माग हाम्रो के थियो भने, अब औद्योगिक क्षेत्र बिना उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन । विभिन्न समस्याहरु छन् । ढल निकासको समस्या, जग्गा महंगो भयो, स्थानीयको समस्या, सुरक्षाको समस्या यी सबै कारणले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदेऊ भनेका थियौं । हाम्रो एकसुत्रीय माग भनेको एक […]
