वीरगञ्ज । औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि मानिएको बारा र पर्सा कोरिडोरमा अब नयाँ उद्योगको स्थापना चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधारले यो क्षेत्रलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा अग्रस्थानमा देखाएको छ । तर, कोरिडोरमा जग्गाको मूल्य आकाशिएपछि उद्योग सञ्चालन कठिन बन्दै गएको हो ।
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा अब जग्गा पाउन छोडिएको र पाइहाले पनि चर्को मूल्यका कारण त्यस्तो जग्गामा उद्योग स्थापना गर्नु व्यावसायिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘१० वर्षअघिसम्म ४/५ लाख कट्ठामा पाइने जग्गाको भाउ अहिले धुरकै २५/३० लाख पुगिसकेको छ,’ उद्यमी सुनाउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ ।
बारा–पर्सा क्षेत्र प्रदेश २ कै एकमात्र सम्भाव्यतायुक्त औद्योगिक कोरिडोर मानिएको छ । यो कोरिडोरमा अहिलेसम्म साना र ठूला गरी १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ ।
देशको मध्यभागमा रहनु, मुख्य नाका, भारतीय समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र निकट पहुँचका कारण यो क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमा सम्भावना बढी देखिएको हो ।
भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले बारा–पर्सामै अर्को औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ उद्योग समितिका संयोजक हरिप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘बारा र पर्सामै अब अर्को औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो भइसकेको छ । कम्तीमा २ हजार बिगाहा जग्गा खोजेर उद्योगका लागि छुट्ट्याइनुपर्छ,’ गौतमले आर्थिक अभियानसित भने ।
वीरगञ्ज नाकालाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको करीब २६ किलोमीटर दायाँबायाँ क्षेत्रमा उद्योग खुलिसकेका छन् । पछिल्लो समय कोरिडोरका उद्योग र मानवबस्तीबीच द्वन्द्व बढ्दै छ । यो उद्योगका लागि अर्को चुनौती बनेको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
भारतीय सीमासित जोडिएको बारा–पर्सामा पूर्वाधार र ढुवानी सहज रहेकाले निजीक्षेत्रले यसै क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गरेको हो । संघ र प्रदेश २ सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा व्यवस्थाको माग गरिएकोमा सुनुवाइ नै नभएको गुनासो संयोजक गौतमले गरे ।
‘हामीले प्रदेश र संघ सरकारलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गरायौं । कम्तीमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही योजना आउलान् भन्ने लागेको थियो । तहगत सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेनन् । हाम्रा अपेक्षा सम्बोधन भएनन्,’ गौतमले निराशा व्यक्त गरे ।
बेग्लै औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा उद्योगले भोग्नु परेका समस्याबारे वर्षाैंदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो उद्योगीहरूको छ । सरकारले ५ वर्षअघि सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बाराको सिमरामा सरकारले सेज बनाने भने पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन । केही समयअघि सेज हातामै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन बनाइएकोमा लगानीकर्ताले रुची नदेखाएपछि सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।
प्रदेश २ का लागि सर्लाहीको सागरनाथ वनक्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यो योजनासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि नै निर्माण गरिएको सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
बारा र पर्साबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानीकर्ता उतिसारो आकर्षित नहुने दाबी उद्यमीको छ । उद्योग स्थापना, कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको ढुवानी र निकासीलगायत सहज भएकाले बारा–पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव उद्यमीको छ ।
भारतीय रेलमार्गसित जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह, सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी), निर्माणाधीन ६ लेनको व्यापारिक मार्ग, भारत तथा समुद्रपार व्यापारमा सहज नाकालगायत कारण बारा पर्सा क्षेत्र उद्योगका लागि उपयुक्त रहेको उद्योगी बताउँछन् ।
बारा र पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, विद्युत् र सञ्चारजस्ता पूर्वाधार पु¥याएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने सुझाव संघले दिएको थियो । पर्साको ठोरी क्षेत्र नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुने अध्यक्ष गुप्ताको भनाइ छ ।
