काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ मा औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको छ । धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायत कारण त्यहाँ औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदेश नम्बर २ को आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनाको अवधिको आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यस अध्ययनले त्यहाँ औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको हो ।
यस प्रदेशमा परम्परागत शीपमा आधारित धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको उच्च व्यावसायिक सम्भावना देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय जनताको आय आर्जन बढाउन सकिने अध्ययनले देखाएको हो । त्यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा राजस्व परिचालनको आधार पनि फराकिलो हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनाको अवधिको आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश नम्बर २ मा औद्योगिक लागत पनि कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको सबभन्दा बढी जनघनत्व र दोस्रो बढी जनसंख्या भएको प्रदेश भएकाले श्रमको सहज आपूर्ति हुने देखिन्छ । फलस्वरूप औद्योगिक लागत कम हुने देखिएको छ । प्रदेशमा उद्योगहरू स्थापना गरी उत्पादन बढाएमा उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेश २ को अधिकांश भूभाग भारतीय सिमानासँग जोडिएकाले भारतबाट हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी पनि सस्तो हुने बताइएको छ । फलस्वरूप कम लागतमा वस्तु उत्पादन गरी सजिलै भारततर्फ निकासी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेशमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत संघीय राजधानी काठमाडाैं तथा पहाडी जिल्लाहरू जोड्ने सडक सञ्जाल रहेकाले उत्पादित वस्तुको आपूर्ति गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ । त्यहाँ दूध, माछा, मासु, अन्नजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न सके उत्पादित वस्तुहरू देशभरि नै पु¥याउन सक्ने प्रचुर सम्भावना देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
धरातलीय स्वरूपका कारण पनि प्रदेश २ मा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिएको छ । व्यापक मात्रामा उद्योगहरू स्थापना गर्न सके मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
धान, गहुँ, मकैजस्ता अन्नको प्रशस्त उत्पादन हुनुको साथै सुगम भौगोलिक स्थिति भएकाले त्यस प्रदेशमा पिठोजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश २ मा औद्योगिक विकासको सम्भावना उच्च देखिएको बताए । ‘अध्ययनको क्रममा विभिन्न कारणले प्रदेश २ मा औद्योगिक विकासको सम्भावना उच्च देखिएको छ । यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’ यद्यपि, त्यसका लागि केही चुनौती पनि देखिएको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसायहरूको पुनरुत्थान गर्नु, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउनु, श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्नु र कच्चा पदार्थको नोक्सानी घटाउन चुनौती हुने देखिएको छ । यस्तै, जमीनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उचित वातावरण तयार गर्न पनि चुनौती देखिएको अध्ययन प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक शीप र क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । उत्पादन लागत न्यून गर्दै औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अधिकांश उद्योगहरू भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा आधारित भएको र यस्ता उद्योगहरूका व्याकवार्ड लिङकेज कमजोर रहेको सन्दर्भमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्न पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालित छन् । उक्त अवस्थामा उद्योगहरूलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
उद्योगका लागि समयमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै उत्पादित वस्तुहरूको बजार विस्तार गर्दै छिमेकी मुलुकहरूमा वस्तु निकासी गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न पनि चुनौती हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रदेशमा कृषि तथा माछापालनको राम्रो सम्भावना रहेको भए तापनि यसको व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुन नसकेकाले यसलाई व्यावसायिक बनाउन पनि चुनौती हुने देखिएको छ । मौसमी रूपमा मात्र माछा उत्पादन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न माछा प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्नुमा पनि चुनौती हुने देखिएको छ ।
समयसमयमा उखु किसान तथा उद्योगीहरूको बीचमा असमझदारीका कारण देशलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउन पनि चुनौती हुने देखिएको छ । किसान तथा उद्योगीहरूको बीच हुने असमझदारीको दीर्घकालीन समाधान गरी देशलाई चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
