थाहा खबर

चैत्र २०७८

प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दै

काठमाडौं : नेपालमा पूर्ण प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात् भर्चुअल मुद्रा कारोबार बढ्दै गएको छ।नेपाल राष्ट्रबैंकले बिटक्वाइनलगायत जुनसुकै डिजिटल मुद्रालाई २०७४ साउन २९ गते अवैध घोषणा गरेको थियो। राष्ट्रबैंकले नेपालमै वा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले यस्ता गैरकानूनी कारोबार गर्न नपाउने भनेको छ।अवैध कारोबार बढेपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले पटक–पटक सचेत गराउँदै कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएको छ। यद्यपि कारोबार भने रोकिएको छैन। राष्ट्रबैंकद्वारा वित्तीय कारोबार गर्न जारी नियम विनियम, निर्देश

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

क्रिप्टो तथा अनलाइन जुवाका सबै वेबसाइट र एप नेपालमा प्रतिबन्ध गर्न निर्देशन

सरकारले मुद्राका रूपमा कानुनी मान्यता नदिएको बिटक्वाइनजस्ता क्रिप्टोकरेन्सी र प्रतिबन्धित नेटवर्क मार्केटिङ पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । अनलाइन प्रविधि प्रयोग गरी यस्ता कारोबार हुने गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई त्यसमा पहुँच पुग्न नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

के नेपालीहरू क्रिप्टोको अवैध कारोबारतर्फ आकर्षित भइरहेका हुन् ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब दुई महिनाअघि चार जनाविरुद्ध क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी पहिलो मुद्दा काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा दायर गर्‍यो जसमा साढे ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ।विभागले फागुन ३० गते दुई जनाविरुद्ध पौने दश करोड रुपैयाँ बिगो र तीन वर्षसम्मको सजाय मागदाबी गर्दै दोस्रो मुद्दा दायर गर्‍यो।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की मुछिएको क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी प्रकरणबारे आइतवार सोधपुछ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ।क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी एउटा प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि अभिनेत्री कार्कीले कानूनी उपचारबारे परामर्श थालेको बताएकी छिन्।फेसबुकको एउटा 'स्पोन्सर्ड' पोस्टमा कार्कीको फोटोसहित 'इन्भिजिबलफ्रेन्ड्स डट को' नामक वेबसाइटको लिङ्क राखिएको विज्ञापन केही दिनअघि देखिएको थियो।नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कुनै प्रकारको कारोबार नगर्न गत माघमा सूचना जारी गरेयता त्यस्ता गतिविधिमाथि थप निगरानी बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।पछिल्ला घटनाले के सङ्केत गर्छन्?राजस्व अनुसन्धान विभागका विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डे अवैध घोषित काम भइरहेको पछिल्ला घटनाले सङ्केत गरेको बताउँछन्।'यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको विद्यमान कानुनले गर्न नपाइने जुन काम तोकेको छ त्यो काम भएको देखियो,' बीबीसीसँग उनले भने।'नेपालमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्दा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिबिना गर्न पाइँदैन। तर पछिल्लो घटनाले त्यस्तो स्वीकृति नलिइकनै क्रिप्टोको माध्यमबाट कारोबार गरेको देखिएको छ।'केही दिन अघि राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ताले नेपालमा भइरहेको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार 'प्रलोभनकेन्द्रित' रहेको बताएका थिए।'नेपालमा केही मानिसले सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न लगाएको देखियो,' प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने।'यस्ता गतिविधिले आममानिसको बचतदेखि लगानी प्रभावित हुने र विदेशबाट आइरहेको रेमिट्यान्स समेत भोलि नभित्रिने सम्भावना देखिएपछि सचेत गराएका हौँ।'अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी के भन्छन्?सीआईबीका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय अपराध बढिरहेको देखिन्छ।'वित्तीय अपराध अरू अपराधभन्दा बढिरहेकै छ जुन हामीले भन्दै आएकै कुरा हो। पछिल्लो ट्रेन्ड चाहिँ क्रिप्टोतिर संलग्नता बढेको हो कि भन्ने लाग्छ,' उनले भने।'हामीकहाँ जुन सूचना आइरहेका सूचना आइरहेका छन्, गुनासाहरू आइरहेका छन् त्यसले पनि क्रिप्टोतिर आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ।'नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार अवैध भएको थाहा नपाएर नेपालीहरू संलग्न हुने गरेको तर्कलाई अब पनि स्वीकार्ने पक्षमा प्रवक्ता महतो देखिँदैनन्।राष्ट्र ब्याङ्कले २०७४ सालमै अवैध घोषणा गरिसकेको र गत माघमै दुई-दुई पटक सूचना जारी गरेको तथा आफूहरूले पनि त्यसबारे विभिन्न माध्यमबाट चेतना फैलाउँदै आएको उनी बताउँछन्।'जो मान्छे संलग्न हुन्छन् उनले कानुनबारे जानकार थिइनँ र त्यसमा संलग्न भएँ भन्न पाउने अवस्था रहँदैन, 'प्रवक्ता महतोले थपे।क्रिप्टो कारोबारबारे अर्थविद्‌ के भन्छन्?पूर्वअर्थमन्त्री तथा राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडा नेपालमा पछिल्लो समय विप्रेषण अर्थात्‌ रेमिट्यान्स घट्नुको एउटा कारण क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी बढ्नु रहेको बताउँछन्।विदेशबाट पैसा पठाउनुको साटो उतैबाटै क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी भइरहेको हुनसक्ने उनले उल्लेख गरे।त्यो कुरालाई नकार्न सक्ने स्थिति नरहेको अर्का अर्थविद्‌ विश्वम्भर प्याकुर्‍यालको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ।'क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेर उनीहरूले पाउने सम्भावित फाइदाभन्दा नेपालमा फर्काउँदा बढी फाइदा हुन्छ भनेर केही समयका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्‍यो,' बीबीसीसँग उनले भने।क्रिप्टोकरेन्सी के हो?क्रिप्टोकरेन्सी भनेको भर्चूअल मुद्रा हो। यसको अस्तित्व अनलाइनमा सीमित रहन्छ। भौतिक रूपमा देख्न वा छुन नसके पनि यसको मूल्य तोकिएको हुन्छ।यस भर्चूअल मुद्राको कुनै केन्द्रीय ब्याङ्क हुँदैन अर्थात् यसलाई नियमन गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय हुँदैन।संसारभरिका कम्प्युटरहरूमा राखिएको डिजिटल रेकर्डका आधारमा यो सञ्चालन हुन्छ।क्रिप्टोकरेन्सीक्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग गरेर सरसामान किन्न वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसलाई कम्प्युटर वा मोबाइल फोनमार्फत् डिजिटल वालेटमा राख्न सकिन्छ।सबै क्रिप्टोकरेन्सी 'ब्लकचेन' भनिने प्रविधिमा आधारित हुन्छन्। सन् २००९ देखि चर्चामा आएको बिटकोइन पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी हो।बिटकोइनको संस्थापन श्रेय सातोशी नाकामोतोलाई दिइएको छ। रोचक कुरा त के छ भने सातोशी नाकामोतो को हुन् भनेर आजसम्म कसैलाई थाहा छैन।अहिलेसम्म हजारौँको सङ्ख्यामा क्रिप्टोकरेन्सी अस्तित्वमा आएका छन् र नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी थपिने क्रम जारी छ। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

प्रचलित कानूनमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी व्यवस्था

आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकिङ प्रणाली सक्षम र सबल हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा आएको विकाससँगै यससँग सम्बद्ध अपराधहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अहिले प्रविधिमा आएको विकाससँगै भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने चेक, भुक्तानी कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ईमनी (वालेट) जस्ता विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी कसैको बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई रकम निकाल्ने, खाताबाट रकम चोरी गर्ने कार्यले देशमा विस्तारै गति लिन थालेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कोही व्यक्तिमार्फत पठाई कर छल्ने नियतले गरिने हुन्डीको कारोबार पनि छिटपुट रूपमा देखिन थालेको छ । अहिले आफूआफू मिली समूह बनाई रकम उठाउने र पालैपालो लिनेजस्ता ढुकुटीको कारोबार पनि हुन थालेको छ । देशमा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार तथा प्रतिबन्धित मुद्रा निकासी पैठारी गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ विपरीतका अपराध पनि हुने गरेका छन् । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । नक्कली कागज र ऋणी खडा गरी ऋण दिने, धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने, बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकको स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता अनियमित वित्तीय कारोबार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ठगी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो अपराधलाई कम गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ निर्माण गरिएको छ । नक्कली कागजातको आधारमा खाता खोली रकम निकाल्न वा उक्त कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न हुँदैन । काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता खोली रकम निकल्न तथा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट अरूको खातामा रकमान्तर गर्न वा भुक्तानी दिन हुँदैन । गलत वा झूटो विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन वा दिन, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा दिन, झूटा विवरणको आधारमा कुनै परियोजनामा लागत रकम अस्वभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन, आफ्नो अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा गराउन हुँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण दिने अख्तियारप्राप्त व्यक्ति, शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो संस्थाबाट कर्जा लिन वा आफ्नो स्वार्थ गासिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै किसिमको ऋण दिन मिल्दैन । अनधिकृत रूपमा यस्ता किसिमका कर्जा लिने वा दिने कार्यलाई बैंकिङ कसूर मानेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता, बहीमा लेखिएको कुनै कुरा हटाई वा उडाइ अर्कै मतलब निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने काम गरी आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानिनोक्सानी पुर्‍याई जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नु हुँदैन । कसैले पनि डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ट, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन दिन हुँदैन । चलअचल सम्पत्ति लीलाम विक्री वा संस्थाको अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको धितो मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न, गराउन लगाउन हुँदैन । लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय नखुलाई वित्तीय विवरण फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन । यस्ता सबै कार्यहरूलाई बैंकिङ कसूरभित्र समेटेर सजायको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यसरी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा कुनै तरीकाले चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति हकभोग गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ । अहिले आफ्नो बैक खातामा निक्षेप नभएको जानीजानी चेक काटी दिई हुने वित्तीय अपराध देखिन थालेका छन् । अहिले जथाभावी चेक जारी गर्नाले अदालतमा चेक अनादरका मुद्दाहरू बढ्न थालेका छन् । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । देशमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघु वित्तीय संस्था स्थापना भई ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवासुविधा प्रदान गर्न तल्लीन छन् । कामको सिलसिलामा गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले यस्ता संस्थामा विभिन्न किसिमका अपराध हुने गरेका छन् । संस्थाको नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने बदनियतका साथ बैंकिङ प्रणालीभित्र यस्ता आपराधिक कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न कानून निर्माणसँगै वित्तीय अपराधको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । यो आर्थिक अपराधका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यस्ता अपराधले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने गर्छ । अपराधका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर भई धराशयी भएको अवस्था पनि छ । संस्थालाई प्रगतिको बाटोमा लैजान त्यसभित्रका संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, शेयरधनी तथा अन्य अख्तियारीप्राप्त व्यक्तिले कानूनको दायरामा रही आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, गोप्यता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसले अपराधमा कमी आउने निश्चित छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेका छैनन्

पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ? क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन । एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ? बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ । नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन । यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् । अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ? क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ । थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ? अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ? हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ । कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ । क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ? अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ । दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ? यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्‍यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ? भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ । अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ? अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्‍याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ? पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ । तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ? वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ? हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् । कहिले ल्याउनु हुन्छ ? धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो । समय तोक्नुपर्‍यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ? अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं । क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ? यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् । नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ । भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ? हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्‍याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्‍याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ? कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो । कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ? यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ? यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ? अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ । नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ? फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो । नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ? पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ । र अन्त्यमा .... शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

हाइपरफन्डको वास्तविकता

मानिसको सबैभन्दा ठूलो ध्येय धनी बन्नु हो । कुनै व्यक्तिले कतिसम्म धन कमाउन सक्ला यसको सीमा छैन । आचार्य चाणक्यले धनसहित आयु, कर्म, विद्या र मृत्यु यी पाँचओटा कुरा गर्भमै निश्चित भएको हुन्छ भनेका छन् । मनुले शरीरलाई कष्ट दिएर धन कमाउनु हुन्न भनेका छन् । ‘कि धन बाख्रापाठाबाट, कि धन लामो बाटोबाट, कि धन ससुराली पाटोबाट’ भन्ने लोकोक्ति छ । धन कमाउन गाह्रो छ भन्ने मनुको भनाइबाट पनि बुझिन्छ । तर, वर्तमान समयमा बसिबसी धन आर्जन हुन्छ भन्ने भ्रमलाई आत्मसात् गर्दा वित्तीय अपराध र ठगी बढ्दै जाँदा कयौंले भएको पनि गुमाएका छन् । इन्टरनेट सञ्जालबाट अनेक प्रलोभन देखाएर हुने ठगीको दर बढ्दो छ । यस्ता ठगीको मारमा परेर व्यक्तिले गुमाउने एउटा पाटो त छँदै छ, देशको रकम वा देशमा विदेशबाट भित्रिनुपर्ने विप्रेषणसमेत आउन बन्द भएको छ । श्रम प्रवेशाज्ञामा विदेश गएका नेपाली इन्टरनेट सञ्जालबाट हुने यस्तो ठगीमा बढी परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा ‘करेन्सी’ नाम जोडिएको ‘क्रिप्टो’ र पिरामिड प्रकृतिको हाइपरफन्डमा नेपालबाट धेरै रकम बाहिरिएको र विदेशबाट नेपालमा विप्रेषणमार्फत प्राप्त हुने रकम उतै लगानी (ठगि) भएर रोकिएको अनुमान गरिएको छ । हाइपरफन्डलगायत क्रिप्टो इन्टरनेटमार्फत संसारभर पुग्दा बैंक अफ इङल्यान्डले क्रिप्टो मूल्यविहीन हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । हाइपरफन्ड क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्न भएको हुँदा यसको पनि भविष्य अन्धकारमय हुने कुरामा शंका छैन । लामो यात्राका यात्री युट्युबमा हाइपरफन्ड भनेर खोज्दा यसका संस्थापक भनिने रयान झुको बखान सबैभन्दा बढी भेटिन्छ । झुले सन् २०१३ मा संस्थापन गरेको भनिए पनि यी अगाडि देखिने व्यक्ति मात्र हुन् पछाडि अरू नै छन् भनिन्छ । स्थापना हुँदा यसको नाम ‘हाइपरटेक’ थियो र पछि ‘हाइपरफन्ड’ हुँदै अहिले ‘हाइपरभर्स’ मा आइपुगेको छ । नाम जेसुकै फेर्दै गए पनि यसको मुख्य धन्दा भने पर्दापछाडि रहेको र यसका संस्थापक भनिने झु ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र हुन् । हाइपरफन्ड के हो के काम गर्छ भन्ने कुराको निश्चित नभए पनि यसले गरिरहेको कार्य हेर्दा यो नेटवर्किङ र मल्टीलेभल मार्केटिङभन्दा बढी केही देखिँदैन । यसले आफूलाई क्रिप्टोको अंग मानिने ‘ब्लकचेन’ को विज्ञ भने पनि त्यस्तो देखिँदैन । यसले उठाएको रकम कहाँ खर्च गर्छ वा केमा लगानी गर्छ त्यसको स्पष्ट उद्देश्य छैन । क्रिप्टो माइनिङ गर्छु भने पनि त्यस्तो होइन भन्ने आएको छ । यसले खडा गरेको नेटवर्किङ पनि पूर्णतः कानूनी छैन भन्ने पनि छ । यसको मुख्यालय कहाँ छ र इन्टरनेटबाट हुनेबाहेक भौतिक उपस्थिति कुनकुन देशमा छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । सामान्यतया व्यापारिक कम्पनीको वेबसाइट डट कममा डोमेन दर्ता हुने भए पनि यसको वेबसाइट डट नेटमा दर्ता छ । वेबसाइटमा कम्पनीको दर्ता तथा कर्पोरेट कार्यालय, संस्थापक, मुख्य व्यवस्थापक आदिका बारेमा केही उल्लेख छैन । वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै गृहपृष्ठमा ‘जहाँ वास्तविकता समाप्त हुन्छ, त्यहाँ कल्पना शुरू हुन्छ’ (अंग्रेजीबाट गरिएको अनुवाद) भन्ने नारा (स्लोगान) देखिन्छ । यसले एबाउट असमा लेखेका कुरा पढ्दा कम्प्युटर गेम निर्माण कम्पनीको जस्तै काल्पनिक कुरा देखिन्छ । त्यसमा ‘हाइपरभर्स लाखौं ग्रहहकरू मिलेर बनेको भर्चुअल मेटाभर्स हो । यसमा सहभागीले साथीहरूसँग जोडिन, विभिन्न संस्कृति र जीवनशैलीको अनुभव गर्न, व्यवसाय शुरू गर्न र ब्रह्माण्डको अन्वेषण गर्न सक्छन्’ लेखिएको छ । यस्ता सहभागीलाई उसले ‘भोयजर’ अर्थात ‘लामो यात्राका यात्री’ भनेको छ । हाइपर र क्रिप्टो हाइपरफन्डलगायत क्रिप्टो इन्टरनेटमार्फत संसारभर पुग्दा बैंक अफ इङल्यान्डले क्रिप्टो मूल्यविहीन हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । हाइपरफन्ड क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्न भएको हुँदा यसको पनि भविष्य अन्धकारमय हुने कुरामा शंका छैन । क्रिप्टो प्रतिबन्धित बन्दै जाने क्रममा टर्कीले कुनै पनि प्रकारको क्रिप्टोमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । नाममा ‘करेन्सी’ जोडे पनि यो वास्तविक मुद्रा भने होइन । यसलाई डिजिटल मुद्राको स्वरूप भनिए पनि यसलाई कुनै पनि देश र देशको केन्द्रीय बैंकले प्रत्याभूत गरेको छैन । एक देशमा समानान्तर अर्को मुद्रा चल्न सक्दैन । अचम्म के छ भने नाममा करेन्सी धारण गरे पनि यसलाई किन्न जमानती वा कानूनी मुद्रा (फियट करेन्सी) नै चाहिन्छ । अपवादको रूपमा कहिलेकाहीँ क्रिप्टोले क्रिप्टो किनेको भने हुनसक्छ । क्रिप्टो व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने कारोबार हो । यो भौतिक अस्तित्व नभएको तरंग मात्र हो । प्राप्त गर्नेले अंक मात्र प्राप्त गर्छ । हुन त शेयर पनि भौतिक स्वरूपमा नभएर अंकमा देखिन थालेको छ । यसलाई देखाएर क्रिप्टो पनि त्यही हो भन्ने तर्क आउनसक्ला तर, यस्तो तर्कको कुनै अर्थ हुँदैन । शेयरलाई कम्पनीले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ तर, क्रिप्टो कुनै पनि निकाय वा देशले प्रत्याभूत गरेको हुँदैन । क्रिप्टो नभनिकन क्रिप्टोकै कारोबार गरिरहेको हाइपरफन्डमा शुरूमा प्रवेश गर्नेले केही लाभ पाए पनि पछि प्रवेश गर्नेको लगानी सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्ने देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा इङल्यान्डको ‘फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी’ले यस (हाइपरफन्ड) ले इङल्यान्डमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण (डिसेन्ट्रलाइज फाइनान्स) को नाममा अनुमतिविना वित्तीय सेवाका उत्पादन दिएको र यस्ता सेवा दिनका लागि दर्ता भएर अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने हालसम्म हाइपरफन्डलगायत कुनै पनि दर्ता नभएको बताएको छ । त्यस्तै, लगानीकर्तालाई पनि चेतावनी दिँदै यस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी गरी हुने वा हुनसक्ने हानिनोक्सानीको जिम्मा लिन नसक्ने बताएको छ । भारत र नेपालमा क्रिप्टो कुनै पनि क्रिप्टोप्रति अनुदार देखिएको भारतले यसलाई शुरूदेखि नै रुचाएको थिएन र रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले वस्तुसरह कारोबार गर्न अनुमति दिएको थियो । अहिले यसको कारोबार वस्तुसरह भइरहेको छ र सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) लाई कमोडिटीसरह नियमन गर्ने कानुन निर्माण गर्दै छ । पछिल्लो समयमा भारत सरकारले हाइपरफन्डलाइ पनि निगरानीमा राखेको छ । हाइपरफन्डको बारेमा उजुरी आउन थालेपछि आरबीआई, अर्थ मन्त्रालय र सेबी आदिले कुनै पनि क्रिप्टोको कारोबार नगर्न चेतावनी दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भर्चुअल करेन्सी मुद्रा होइन र यसमा कानूनी शक्ति छैन भनेको छ । त्यस्तै, आरबीआईले पनि कुनै पनि निकायलाई यस्ता करेन्सी (भर्चुअल) को सञ्चालन वा लेनदेनको अनुमति नदिइएको बताएको छ । आरबीआईले आफ्नै आधिकारिक डिजिटल करेन्सी ‘ई–रुपैयाँ’ छिटै जारी गर्ने योजना बनाएको बताएको छ । भारतमा सन् २०१८ मा अमित भारद्वाज र विवेक भारद्वाज नामक दाजुभाइलाई बिटक्वाइन माइनिङ गरेको र ८ हजार व्यक्तिको २ अर्ब भारतीय रुपया ठगी गरेको आरोपमा पुने पुलिसले पक्राउ गरेको थियो । नेपालमा पनि हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न तथा यससँग सम्बद्ध हाइपरफन्डजस्ता विभिन्न नामका नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध नहुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्ता सबै प्रकारका कार्य गैरकानूनी भएको बताउँदै गैरकानूनी वित्तीय औजार भनेको छ । त्यस्तै, गृहमन्त्रालयले ‘गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप’ भन्दै क्रिप्टो र हाइपरमा सहभागी नहुन विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको छ । इन्टरनेटबाट हुने यस्ता नेटवर्किङ गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानूनी कारबाही गरिने बेहोरा उल्लेख गरेको छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नेपालमा बढ्दै प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार

नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको सञ्जाल नै संचालन भैरहको पाइएको छ । गत मङ्सिर २९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने ३० थान उपकरण (डिभाइस) बरामद गरेपछि यसको संकेत मिलेको हो । विदेशमा इन्जिनियरिङ पढाइ सकेर फर्किएकी एक युवतीको साथबाट बरामद भएका उपकरणबारे भन्सार कार्यालय अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा पठाएपछि सो …

NepalJapan मंसिर २०७८