प्रचलित कानूनमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी व्यवस्था

आर्थिक समृद्धिका लागि बैंकिङ प्रणाली सक्षम र सबल हुनुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा आएको विकाससँगै यससँग सम्बद्ध अपराधहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अहिले प्रविधिमा आएको विकाससँगै भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने चेक, भुक्तानी कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ईमनी (वालेट) जस्ता विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी कसैको बैंक खातामा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई रकम निकाल्ने, खाताबाट रकम चोरी गर्ने कार्यले देशमा विस्तारै गति लिन थालेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कोही व्यक्तिमार्फत पठाई कर छल्ने नियतले गरिने हुन्डीको कारोबार पनि छिटपुट रूपमा देखिन थालेको छ । अहिले आफूआफू मिली समूह बनाई रकम उठाउने र पालैपालो लिनेजस्ता ढुकुटीको कारोबार पनि हुन थालेको छ । देशमा विदेशी विनिमयको अवैध कारोबार तथा प्रतिबन्धित मुद्रा निकासी पैठारी गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ विपरीतका अपराध पनि हुने गरेका छन् । गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । नक्कली कागज र ऋणी खडा गरी ऋण दिने, धितोको गलत मूल्यांकन गर्ने, बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्ने, बैंकको स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने जस्ता अनियमित वित्तीय कारोबार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ठगी गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो अपराधलाई कम गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ निर्माण गरिएको छ । नक्कली कागजातको आधारमा खाता खोली रकम निकाल्न वा उक्त कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न हुँदैन । काल्पनिक व्यक्तिको नाममा खाता खोली रकम निकल्न तथा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, अनधिकृत रूपमा ग्राहकको खाताबाट अरूको खातामा रकमान्तर गर्न वा भुक्तानी दिन हुँदैन । गलत वा झूटो विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा लिन वा दिन, धितोको अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिन वा दिन, झूटा विवरणको आधारमा कुनै परियोजनामा लागत रकम अस्वभाविक रूपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन, आफ्नो अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा गराउन हुँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण दिने अख्तियारप्राप्त व्यक्ति, शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो संस्थाबाट कर्जा लिन वा आफ्नो स्वार्थ गासिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै किसिमको ऋण दिन मिल्दैन । अनधिकृत रूपमा यस्ता किसिमका कर्जा लिने वा दिने कार्यलाई बैंकिङ कसूर मानेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता, बहीमा लेखिएको कुनै कुरा हटाई वा उडाइ अर्कै मतलब निस्कने बेहोरा पारी मिलाई लेख्ने काम गरी आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानिनोक्सानी पुर्‍याई जालसाजीपूर्ण कार्य गर्नु हुँदैन । कसैले पनि डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ट, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन दिन हुँदैन । चलअचल सम्पत्ति लीलाम विक्री वा संस्थाको अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको धितो मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न, गराउन लगाउन हुँदैन । लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय नखुलाई वित्तीय विवरण फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन । यस्ता सबै कार्यहरूलाई बैंकिङ कसूरभित्र समेटेर सजायको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालो सूचीमा राख्न सक्छ । त्यसरी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेश स्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा कुनै तरीकाले चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति हकभोग गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ । अहिले आफ्नो बैक खातामा निक्षेप नभएको जानीजानी चेक काटी दिई हुने वित्तीय अपराध देखिन थालेका छन् । अहिले जथाभावी चेक जारी गर्नाले अदालतमा चेक अनादरका मुद्दाहरू बढ्न थालेका छन् । चेक अनादरको कार्य गरेमा भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ क सम्बद्ध जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न सक्छ । देशमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघु वित्तीय संस्था स्थापना भई ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवासुविधा प्रदान गर्न तल्लीन छन् । कामको सिलसिलामा गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले यस्ता संस्थामा विभिन्न किसिमका अपराध हुने गरेका छन् । संस्थाको नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुने बदनियतका साथ बैंकिङ प्रणालीभित्र यस्ता आपराधिक कार्य हुने गर्छन् । विभिन्न कानून निर्माणसँगै वित्तीय अपराधको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । यो आर्थिक अपराधका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यस्ता अपराधले देशको अर्थ व्यवस्थालाई नै तहसनहस बनाउने गर्छ । अपराधका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर भई धराशयी भएको अवस्था पनि छ । संस्थालाई प्रगतिको बाटोमा लैजान त्यसभित्रका संस्थापक, सञ्चालक, व्यवस्थापक, कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, शेयरधनी तथा अन्य अख्तियारीप्राप्त व्यक्तिले कानूनको दायरामा रही आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ । वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, गोप्यता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यसले अपराधमा कमी आउने निश्चित छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने

८ चैत, काठमाडौं । एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्रचलित ऐनको दफा १४ को उपदफा २ को ‘घ’ मा वित्तीय संस्थामा संचालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा संचालन […]

अनलाइनखबर 1 महिना पहिले

वित्तीय जानकारी एकाइको स्वायत्तता

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र नै वित्तीय जानकारी एकाइ हो । सूचक संस्थाबाट प्राप्त शंकास्पद कारोबारको विवरण, सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष पठाउने काम गर्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण, विभिन्न अपराधसँग सम्बद्ध कसूर तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी जानकारी विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्छ । यहाँ वित्तीय संस्था वा घरजग्गा खरीदविक्री, व्यवसायी, क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी, लेखा व्यवसायी, नोटरी पब्लिक, लेखापरीक्षकजस्ता गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायीलाई सूचक संस्थाका रूपमा मानेको छ । यस्ता संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूर भएको शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने आधार भएमा ३ दिनभित्र एकाइलाई शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । वित्तीय जानकारी एकाइमा दिएको सूचना कुनै उजुरी नभई कसूर भएको वा कानून उल्लंघन भएको आशंकाको जानकारी मात्र हो । एकाइबाट सम्प्रेषण हुने कुनै पनि सूचना प्रमाण होइनन्, तर प्रमाण जुटाउने आधार हुन् । विश्वका सबैजसो निकायले वित्तीय अपराधको केन्द्रीकृत सूचनाको भण्डारका रूपमा स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी वित्तीय जानकारी एकाइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमनसम्बन्धी महासन्धि १९९९, संगठित अपराधसम्बन्धी अभिसन्धि २००१ र भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि २००० ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी एकाइको आवश्यकता रहेको कुरा औंल्याएको छ । यसै महासन्धिको आधारमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ जारी भई नेपालमा समन्वयकारी निकायका रूपमा २०६५ वैशाख ९ गते एकाइको स्थापना भएको हो । एकाइमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट नियुक्त गरिएको एक प्रमुख तथा आवश्यक कर्मचारीहरू रहने र तिनको योग्यता, सरुवा, संगठनको संरचना, दरबन्दी, पदमुक्त हुने अवस्था विनियमद्वारा व्यवस्था गरेबमोजिम हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ जस्ता कानूनले सम्पत्तिको स्रोत लुकाई, छली, बदली गैरकानूनी आर्जन गर्न नहुने, कुनै व्यक्ति वा संगठनले आतंककारी क्रियाकलाप गरी आर्जित सम्पत्ति वित्तीय लगानी गर्न नहुने, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले संगठित अपराध गर्न, आपराधिक लाभ लिन, विध्वंसात्मक काम गर्न नहुने, भ्रष्टाचार तथा पदीय दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन् । यस्ता कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रवाहित गर्ने काम एकाइको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा वित्तीय जानकारी एकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्बद्ध कसूर (ऐनको दफा २ को खण्ड (श) सम्बद्ध अनुसूचीमा उल्लिखित कसूर) सम्बन्धमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र विश्लेषणको निष्कर्ष प्रवाह गर्ने काममा एकाइ स्वायत्त र स्वतन्त्र रहेको छ । एकाइले यस ऐनले निर्धारण गरिएको सीमा वा त्यो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र त्यसको विश्लेषण गर्ने, मुद्रा तथा विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्ने कार्य गर्छ ।शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनलगायत ऐनबमोजिमको अन्य प्र्रतिवेदन तथा जानकारी विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूर सम्बन्धमा शंका लागेमा विश्लेषणको निष्कर्ष आफै वा सम्बद्ध निकायको अनुरोधमा विभाग वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायमा प्रवाह गर्नुपर्छ । एकाइले शंकास्पद कारोबारको पहिचान, त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तथा जानकारी सूचक संस्था वा सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन र प्र्रतिवेदनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सूचक संस्थाको निरीक्षण गर्न नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिसमेतको विवरण संलग्न गरी काम कारबाहीको वार्षिक प्र्रतिवेदन राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । साथै सूचक संस्था, सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा आफ्नो कर्मचारीलाई आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्ने काम, कर्तव्य पनि यस एकाइको हो । समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने काम वित्तीय जानकारी एकाइको हो । एकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायसँग आवश्यक सूचना वा सहयोेग माग गर्न र त्यस्तो निकायको अनुरोधमा सूचना दिन वा सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । त्यसरी आफूलाई प्राप्त सहयोग वा सूचनाको प्रयोग गर्दा त्यस्तो निकायले तोकिदिएको शर्तहरूको पालना गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभित्र रही कारोबार गर्न सक्छ । कुनै व्यक्तिले एकमुष्ट वा पटकपटक गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको अवधिभित्र सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा सूचक संस्था तथा सरकारी निकायले त्यस्तो कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइलाई कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन, शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सूचना, कागजात, विवरण सम्बन्धमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ । एकाइमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कामको सिलसिलामा थाहा पाएको जानकारी आफू उक्त एकाइमा रहे वा नरहेको अवस्थामा समेत गोप्य राख्नुपर्छ । एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम प्राप्त सूचना, कागजात, विवरणको प्रयोग, विश्लेषण, प्रवाह गर्ने, पहुँच प्राप्त गर्ने, सुरक्षित, गोपनीयता तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कार्यविधि र सूचक संस्था तथा अन्य सम्बद्ध निकायले एकाइलाई दिनुपर्ने प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्छ । समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने काम वित्तीय जानकारी एकाइको हो । एकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने कुनै मुलुकको निकायसँग आवश्यक सूचना वा सहयोेग माग गर्न र त्यस्तो निकायको अनुरोधमा सूचना दिन वा सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी र विनाशकारी हातहतियारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न सूचना तथा जानकारीको आदानप्रदान गर्ने र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्न वित्तीय जानकारी एकाइको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सूचक संस्था, नियमकारी निकाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी एकाइले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । एकाइले आफ्नो कामलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै गोएएमएल सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याई सूचना तथा विवरण संकलन गर्दै आएको छ । अहिले सबै सूचक संस्था यो प्रविधिमा नजोडिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । आफ्नो कामका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी एकाइ स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको छ । एकाइले प्रत्यक्ष रूपमा कसैको नियमन तथा अनुसन्धान गर्दैन । एकाइले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी विवरण सृजना गर्दैन । त्यस्तो शंकास्पद कारोबार वा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क पनि गर्दैन । यसले सूचक संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराधको अनुसन्धान वा अभियोजनको काम गर्दैन । तर, एकाइमा प्राप्त हुने वित्तीय कारोबारसम्बन्धी विवरणको सूक्ष्म तरीकाले विश्लेषण गरी गोप्यताका साथ सम्बद्ध अनुसन्धानकारी वा नियमनकारी निकायमा पठाउने गर्छ । अनुसन्धानकारी निकायबाट सूचनाको आधारमा प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा मात्र अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन हुने गर्छ । सूचक संस्था, नियमनकारी तथा अनुसन्धानकारी निकायले सूचना गोप्य राख्न सकेन भने अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच पुग्न गई अनुसन्धानमा समस्या आउँछ । वित्तीय जानकारी एकाइमा दिएको सूचना कुनै उजुरी नभई कसूर भएको वा कानून उल्लंघन भएको आशंकाको जानकारी मात्र हो । एकाइबाट सम्प्रेषण हुने कुनै पनि सूचना प्रमाण होइनन्, तर प्रमाण जुटाउने आधार मात्र हुन् । यस्ता सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता तथा प्रचलित कानूनमा समेत व्यवस्था गरेको छ । एकाइलाई सूचना दिएको आधारमा सजाय हुँदैन । एकाइमा रहेको सूचना सम्प्रेषणले देशमा वित्तीय अपराध र आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण हुने र देशमा सुशासन कायम हुने हुँदा सूचक संस्थाले एकाइलाई सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन पछि पर्नु हुँदैन । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

लघुवित्तमा कर्जा सदुपयोगिता र कानूनी व्यवस्था

लघुवित्त सेवा भन्नाले साधारण अर्थमा ससानो आकारमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नु नै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको रूपमा बुझिन्छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्य नै गरीब, बेरोजगार, विपन्न, दलित, शोषित, पीडित तथा महिला वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नेबित्तिकै ससानो कर्जा विनाधितो, समूह जमानत, किस्ताकिस्तामा असुली, उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह, ससानो अंकमा पनि बचत संकलन गर्नु, अनिवार्य बचत र सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाजस्तै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, शीप विकास तालीम, विशेष गरी कर्जा बीमा, सदस्यको जीवन बीमा, परियोजना बीमा तथा स्वास्थ्यबीमा सेवा आदि पर्छन् । लघुवित्त सेवाको पोकाभित्र कर्जा, बचत, बीमा, विप्रेषण सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाहरूसमेत समावेश हुने भए पनि लघुकर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । लघुकर्जा विनाधितो समूह जमानतमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । समुदायमा रहेका विपन्न समुदायमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको महत्त्व धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई ठूला बैंक वित्तीय संस्था र साहूमहाजनले कर्जा दिन विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूसँग बैंकबाट कर्जा लिन धितो हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हो र साँच्चिकैै उनीहरूको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याउने लघुवित्त सेवा एक अचुक अस्त्र हो भन्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवाको योगदान नेपालमा लघुवित्त सेवा शुरुवातपूर्व करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल २० प्रतिशतमा झर्न सफल भएको छ । यसमा लघुवित्त सेवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विपन्न तथा गरीब वर्गलाई ऋण सेवा, घरदैलोमै वित्तीय सेवा, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, विपन्न समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास, परिवार तथा समाजका आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको वृद्धि, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरमा भएको वृद्धि, सामूहिक भावना र उत्तरदायित्वको विकास, महिला सशक्तीकरण आदिमा यसको योगदान रहेको छ । लघुवित्त सेवाकै कारण नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा साहुमहाजनको थिचोमिचोबाट विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य लघुवित्त सेवाबाट भएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा लगानी पूँजीको अभावमा रहेको हलिया, कमैया, बालीघरे, अधिया, वस्तु साटासाटको सट्टा औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको स्थापना हुँदै गएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत शुरूमा समूहको जमानतमा प्रतिव्यक्ति रु.५००० कर्जा दिने गरेकोमा हाल विनाधितो समूह जमानतमा तथा धितो लिएर प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको छ । यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर धेरै विपन्नले स्वरोजगार हुँदै उद्यमशीलताको विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अरूको बाख्रा, सुँगुर, भैंसीका पाडी अधियामा पालेर दु:ख गर्ने, अरूको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेहरू लघुवित्तको सेवापछि आज आफैले फार्म चलाएर मालिक बन्न सफल भएका छन् । हिजोसम्म एक दर्जन चुरा र पोते लगाउन श्रीमान् तथा सासू ससुरासँग खर्चको लागि हात थाप्ने गृहिणी महिलाहरू, घरबाहिर हिंड्दा घुम्टो ओढेर हिंड्ने, घरमा श्रीमान् तथा कुनै लोग्ने मानिसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि आर्थिक निर्णय लिन नसक्ने र आफूलाई कमजोर महसुस गरेर बस्ने महिलाहरू अहिले लघुवित्त संस्थाद्वारा गठन भएका समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिकेका छन्, समूहमा बसेर आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने गर्छन्, कसले के व्यवसाय गर्दा, कसरी गर्दा सफल भयो भनेर छलफल गरेर सिक्ने गर्छन् । लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्तका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले गर्दा समूहमा अरूको देखासिकी गर्दै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा मिलेर अगाडि बढेका छन् । कोही सफल उद्यमी बन्दै अरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन् । उद्यमव्यवसायबाट गरेको आम्दानी आफ्ना नाममा बचत खाता खोलेर जम्मा गरेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै परिवारको सफल नेतृत्व गरेका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । यति मात्रै नभएर कुन बैंकमा कुन बचत खातामा धेरै ब्याज पाइन्छ, कर्जाको ब्याज कहाँ सस्तो पर्छ, व्यवसायमा कति कर्जा आवश्यक पर्छ, कर्जा कसरी तिर्नुपर्छ, समूहमा कर्जा विश्लेषण गरेर समूह सदस्यलाई सिफारिस गर्ने नगर्ने, समूह केन्द्र व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेर समुदायमा नेतृत्व गर्ने जस्ता कुरा सिकेका छन् । सामुदायिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता लघुवित्त शुरुवातभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ । हिजो समूह तथा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आज देशका तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनमा विजयी भएर विधायिका सदस्यसमेत बनेका छन् । परिवारमा महिलाको सक्रियता बढेसँगै बालबच्चाको शिक्षा र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय अंकमा सुधार गरेको बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कुलमा बाल भर्ना दर, स्कुल छोड्ने दर, छोराछोरीको समान शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लघुवित्त सेवाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । यसै कुरालाई मनन गरेरै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका सबै राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त सेवालाई प्रमुख अस्त्रकै रूपमा स्वीकारेको मान्न सकिन्छ । कर्जाको सदुपयोगिता समुदायमा रहेका विपन्न व्यक्ति परिवारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, शीप, कला, समय हुन्छ तर लगानी गर्न पूँजी हुँदैन । विपन्नलाई पूँजी तथा कर्जा दिँदा उनीहरूले गर्न सक्ने उद्यमका लागि नै प्रदान गर्न आवश्यक छ । कर्जा लिनेले जे परियोजनाका लागि कर्जा लियो त्यही परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा दिनेले जे परियोजनालाई दिएकोे हो सोेही परियोजना सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्य नै कर्जा सदुपयोगिता हो । यसको लागि माग भएको कर्जा परियोजना, कर्जा लिने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सही विश्लेषण नगर्दा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । विपन्नतामा हुने अभावका कारण उनीहरूको हातमा सहजै कर्जा प्राप्त हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले विपन्न समुदायमा लघुकर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पारिवारिक तथ्यांक संकलन गरी परिवारको आम्दानी, भूस्वामित्व, रोजगार, परिवार सदस्य विवरण, अन्य वित्तीय संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा कारोबार गरे नगरेको, आर्थिक कारोबारको अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका वास्तविक विपन्न, गरीब, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, बेरोजगार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सेवा नपाएका विपन्न परिवारका महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ । समान आर्थिक अवस्थाका, एकअर्कामा विश्वास गर्ने, अलगअलग परिवारका तथा एक आपसमा नाता नपर्ने, एकअर्काको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी लिनसक्ने र एकै गाउँटोलका स्थायी बासिन्दाबाट गठन भएका समूहलाई ७ दिनसम्म अनिवार्य समूह प्रवेश तालीम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा माग गर्दा जुन परियोजना तथा प्रयोजनका लागि कर्जा माग गर्‍योे, कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो कर्जा लगेपछि त्यही काम परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा सदुपयोगिता गर्न अनिवार्य रहेको सिकाउनुपर्छ । कर्जा सदुपयोगिताको लागि कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो उक्त प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई त्यसबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी, सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ । उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । यसै गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । कर्जाको सदुपयोग नगर्नु तथा दुरुपयोग गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भएको मानिन्छ । यस्तो बैंकिङ कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५ मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई १५(२) बमोजिम बिगो भराई त्यसअनुसार १ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबर जरीवाना सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका २०७९ अनुसार ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई खराब कर्जा घोषणा गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा खर्च लेख्नुपर्छ । निष्कर्षमा नेपालको गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रममा लघुवित्त सेवाले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न, समग्रमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्न लघुवित्त सेवाको उत्तम विकल्प हालसम्म देखिएको पनि छैन । लघुवित्त सेवाक्षेत्रमा हाल देखिएको विकृति, विचलन तथा चुनौतीको कारक तत्त्व लघुकर्जाको सदुपयोगितामा आएको ह्रास नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्त संस्थाका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

कर्जा प्रवाह तथा असुली व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफूलाई आवश्यक परेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ । ऋणीलाई निश्चित अवधिभित्र साँवाब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कजा, कर्जाको पुन: संरचना र नवीकरण, जमानी, अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति वा अन्य वचनबद्धता नै कर्जा हुने भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ज) मा परिभाषा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायरपर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, कृषिलगायत विभिन्न शीर्षकमा ऋण प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, सीमा, शर्त तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले प्रयोजन खुलाएर ऋण लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको परियोजना, बचत समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघु कर्जा दिने काम लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हो । यसरी दिने ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो सुरक्षण लिन वा जमानीको माग गर्न सक्छ । ऋणको ब्याज भने राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकिदिएबमोजिम असुल गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ मा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । भविष्यमा हुने जोखिम कम गर्न कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा उचित जमानी लिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । कर्जाको सुरक्षणबापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि बेहोराबाट कसैका नाउँमा रजिस्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी रोक्का राखिदिनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यसरी रोक्काका लागि लेखी आएमा सम्बद्ध कार्र्यालयले सोहीबमोजिम रजिस्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरिदिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने किसिमले मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । संस्थाले लगानी गरेको ऋण सोही ऐनको दफा ५७ बमोजिमको प्रक्रियाभित्र रहेर असुलउपर गर्नुपर्छ । ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त, कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा वा त्यसमा लागेको ब्याज, हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा कर्जा रकमको दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनको लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको धितो सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्छ । ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको शर्त, भाखा र ब्याजसम्बन्धी कुरा कर्जाको लिखत वा करारमा उल्लेख भएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना तथा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने समयतालिकासमेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रूपमा खुलाई दिनुपर्छ । त्यसको जानकारी ऋणी तथा जमानीकर्ता भए निजलाई समेत दिनुपर्छ । साथै ऋणीले आफूले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने वा तिर/बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवम् कर्जा लिखत वा करारसम्बन्धी कागजात माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध ऋणीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । ऋणीले कर्जा लिखत वा करार कागजको पूर्ण पालना गर्दै कर्जा चुक्ता गर्नेतर्फ सक्रिय हुनुपर्छ । संस्थाले दिएको कर्जा सदुपयोग भएको छ वा छैन भनी अनुगमनको समयतालिका बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ५६ मा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा, ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्छ । त्यसरी ऋण असुल गर्दा वा सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा भएको खर्च रकम र साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्दा कसैले पनि नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएबमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ । ऋणीले कर्जा लिखत वा शर्त कबुलियतनामा बमोजिम तोकिएको समयभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ । ऋणीले लिएको कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । त्यस्ता ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने मुख्य कार्य कर्जा सूचना केन्द्रको हो । कालोसूचीमा राख्ने कार्य सजाय नभई ऋणीलाई कर्जा र त्यसको ब्याज, हर्जाना समयमै चुक्ता गर्न जिम्मेवारी बोध गराउने कार्य हो । भाखाभित्र कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई सचेत गर्न र कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले लिएको कर्जाको साँवा, ब्याज लिखतमा तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ । समयमै कर्जा चुक्ता गर्ने दायित्व सम्बद्ध ऋणीको हो भने भाखाभित्र कर्जा असुलउपर गर्ने अधिकार सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कर्जा असुलीमा वित्तीय सुशासनको आवश्यकता : वित्तीय अराजकता, वित्तीय आतंक स्वीकार्य छैन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

वित्तीय संघीयता किन आवश्यक ?

प्रत्यक्ष जनसहभागिता हुने विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ हो, संघीयता । यसमा जनसहभागितामै कर र सुविधा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा भने संघीयताको प्रतिफल तत्काल खोज्दा दिग्भ्रमित हुने स्थिति छ । १५–२० वर्षदेखि प्रचलित ‘स्थानीय कर’ संघीयतापछि ल्याइएको भ्रम फैलिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिसँग संघीय ‘मोडल’मा कर प्रशासन अभ्यास्त […] The post वित्तीय संघीयता किन आवश्यक ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

ऐनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले समग्र देशको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै, पूँजी व्यवस्थापन, बैंकहरूले दिने सेवालाई नियमन, नियन्त्रण गरी सरकारको वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरी बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाई मुद्रा कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउँछन् । सरकारले सीधै बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दा त्यसले धेरै नकारात्मक कुराहरूको विकास हुन जाने हुँदा, केन्द्रीय बैंकको रूपमा एउटा छुट्टै स्वायत्व संस्थाको संस्थापना गरी त्यही संस्थाबाट बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको धारणा विकास भएको हो । नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी केन्द्रीय बैंकको कार्य गराउन खोजियो । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेकाले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ख), २ (झ), र १५ (२) मा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कोे दफा १५ को उपदफा (२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकालमात्र पदावधि हुने’ भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको यो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि.नं. ६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ४(१) मा ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रचलित कानून तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने छैन’ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गर्‍यो । यो एकीकृत निर्देशन, २०७८ भन्दा अघि एकीकृत निर्देशन, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत यो व्यवस्था थियो । संस्थागत सुशासन र आन्तरिक निकाय एवं सन्तुलनका आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नहुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ । नेपालका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहँदा त्यस्तो संस्थाको वित्तीय अवस्थालगायत विषयमा खराबी रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पदावधि सम्बन्धमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रबन्ध सञ्चालक समेतका पदाधिकारीहरू लगातार दुईपटक (कार्यकाल) भन्दा बढी उक्तपदमा नियुक्ति, मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ को मौद्रिक नीति तथा तत् पश्चात् जारी एकीकृत निर्देशन–२०७१ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको प्रावधान तत् पश्चात् जारी गरिएका एकीकृत निर्देशन २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत रहेको छ । साथै बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(२) र २९(२) मा समेत कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीको लगातार दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७१ को व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था मात्र प्रचलित कानूनविपरीत छ भनी नारायण सुन्दर श्रेष्ठको उत्पे्रषण, परमादेश विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेकोमा, उक्त रीटको मिति–२०७४ वैशाख १२ गते पैmसला भई रिट निवेदन खारेज भएको छ । उक्त पैmसलामा ‘प्रस्तुत रीट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट साबिकको बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई खारेज गरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ पारित भई मिति २०७४/१/१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू भएको देखिन्छ । उक्त नयाँ ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकाल मात्र पदावधि हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनले नै किटानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको पदावधि किटान गरी दिएको यस सन्दर्भबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी उक्त मौद्रिक नीति प्रचलित कानूनविपरीत भएको मान्न मिल्ने भएन’ भनी व्याख्या गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनका सम्बन्धमा पारदर्शी, सुशासन तथा सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउन कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल लगातार दुई पटकभन्दा बढी नियुक्ति मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नारायण सुन्दर श्रेष्ठको रीटमा समेत कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था र कार्यकालको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेकै छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ (एकीकृत निर्देशनहरू २०७४, २०७५, २०७६, २०७७) ले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बलियो बनेको छ र ऐनको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज गरेको छ । लेखक अधिवक्ता एवं बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

समावेशीय वित्तीय सेवामा लघुवित्त

समावेशीय वित्तीय सेवा भन्नाले सबै वर्ग र तहका सेवाग्राहीलाई विनाभेदभाव उपलब्ध हुने वा गरिने बैंकिङ वा वित्तीय सेवा हो । यस्तो सेवामा खास गरेर वित्तीय क्षेत्रले धनी वा गरीब वा घरानाको भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । अझ विस्तारमा भन्दा गरीब र सीमान्त वर्गलाई हुनेगरी ल्याइएको वित्तीय सेवा नै समावेशीय वित्तीय सेवा भन्ने पनि गरिएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले यस्तो क्षेत्रमा केकस्तो योगदान गरेका वा गरिरहेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने तथ्यांककै अभाव पनि छ । यस कोणबाट हेर्दा परम्परागत बैंकिङ सेवाबाट अलग रहेका/रहन बाध्य पारिएका वर्गलाई विनाधितो सामूहिक जमानीमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित लघुवित्तीय सेवालाई समावेशीय वित्तीय सेवाको एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । समाजका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई निःसंकोच समावेशी वित्तीय सेवा भन्न सकिन्छ । अधिकांश महिला ( ९८ प्रतिशतभन्दा बढी) र सीमान्तकृत वर्गमा लघु कर्जा, लघु बचतलगायत अन्य समाजिक समावेशिताका कार्यहरूमा समेत संलग्न गराउँदै लाने लघुवित्तीय सेवा समावेशीय वित्तीय सेवा नै हो । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रमा समावेशिताको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको केही वर्ष भएको छ । खासगरेर दातृ निकायहरूले यस खाले चर्चा बाक्ल्याएका हुन् । कतिसम्म भने तिनले दिने कुनै पनि सहयोग/अनुदान/ऋण परियोजनामा समेत यस कुरालाई शर्तका रूपमा अगाडि ल्याउन ती पछि परेका देखिँदैनन् । तर, तिनले चर्चा गर्नुपहिले नै नेपालले समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ गरेको हो, जानेर होस् वा नजानेर होस् । परम्परागत बैंकिङ गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले त्यस खाले समावेशितालाई पच्छ्याएका नहोलान् तथापि लघुवित्तीय सेवाको कुरा गर्दा समावेशी वित्तीय सेवाको नेपालमा मनग्ये उपस्थिति पाइन्छ । समाजका विपन्न वर्ग, खासगरेर आधा आकाशका सहभागी महिला वर्गलाई यो क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदान हेर्दा भने नेपालले ३ दशकअघि नै समावेशी वित्तीय सेवामा ध्यान दिएको मान्नुपर्छ । तर, यस कुरालाई बाहिरी जगत्ले हत्तपत्त विश्वास गर्दैन । साना किसानकै उदाहरण हेर्ने हो भने त ४७ वर्षअघि (२०३२ साल) नै समावेशीय वित्तीय सेवाको आरम्भ भएको हो । त्यसबेला थालनी गरिएको साना किसानलाई वित्तीय समावेशीकरण गर्ने अभियानले अहिले संस्थागत मूर्तता पाएको छ । साना किसान विकास बैंक (हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था) को उपस्थिति त्यसैको ज्वलन्त प्रमाण हो । वाणिज्य बैंकहरूकै हकमा कुरा गर्दा पनि के भन्न सकिन्छ भने ती पनि सघन बैंकिङ कार्यक्रम (२०३८ साल), महिला विकास परियोजना वा महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा परियोजना÷महिलाका लागि लघुवित्त परियोजना (२०३९ सालपछि) मार्फत समावेशीय कर्जा लगानीमा सरीक भएका हुन् । महिलाहरूद्वारा स्थापना गरिएर महिलाहरूद्वारा नै सञ्चालित राम्रोसित सञ्चालनमा आएका कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति पनि माथि उल्लिखित कर्जा परियोजनाका उपलब्धि हुन् । हो, अझै संस्थागत वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेका वर्गको आकार ठूलै (करीब ४० प्रतिशत) छ भने पहाडी, हिमाली र विकट ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी वित्तीय सेवा पुर्‍याउने भन्ने कठिन चुनौती पनि छ । कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गलाई समावेश गर्न नै रुचाउन्नन् । कतिपयले धितोको कारण देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत व्यवस्था भए पनि आलटाल गर्ने स्थिति उजागर नै छ । कतिपय राजनीति अभिप्रेरित पपुलिस्ट वित्तीय कार्यक्रमको उपलब्धि खासै सन्तोषजनक नभएका कारण बैंकहरू निर्देशित कर्जामा जान मन गर्दैनन् । विगतमा अनुदानका वित्तीय कार्यक्रमको प्रगति पनि सन्तोषप्रद रहेन । यसैले आज पनि अनुदानको विषयमा एकमत पाइँदैन । पपुलिस्ट कार्यक्रमका पक्षधरहरू अनुदान दिनुपर्छ भन्छन् भने बजारमुखी अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू अनुदानले माानिसलाई अल्छी बनाउँछ र त्यस खाले कार्यक्रममा सत्ताको दुरुपयोगको डर रहने हुँदा अनुदानमा लक्षित वर्ग छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको विगत हेर्दा पनि माथिको कुरा प्रमाणित हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने बैंक÷वित्तीय संस्थाको साधन अनुदानमा बाँड्ने कुरा होइन । तिनको साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हो जुन नासोका रूपमा रहने भएकाले समावेशिताका नाममा/ब्याज अनुदानका नाममा जथाभावी लगानी गर्न नमिल्ला । त्यसो त धितो दिएकाहरूले पनि बैंकको साधनको दुरुपयोग नगरेका छन् भन्न मिल्दैन । मूल कुरो के हुन्छ भने बैंकलगानी चाहे जुनसुकै मोडालिटीको होस् त्यसमा लगानी हुनासाथ विभिन्न खाले जोखिम समावेश भएरै आएको हुन्छ । त्यस्तो जोखिम कम गर्न बैंकले पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था भने गर्नुपर्छ । धितो एउटा प्रमुख पक्ष हो, तिनका लागि । यसैले पनि परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले समावेशीय वित्तीय सेवामा खासै चासो नराखेको हो । नेपालमा लघुवित्तीय सेवा त्यसको विकल्प भएको छ । वाणिज्य बैक तथा अरू वित्तीय संस्थाहरूसित पहुँच नभएका वर्गका लागि ३ दशकअघि शुरू भएको लघुवित्तीय सेवा हाल आएर संस्थागत भएको छ । संस्थागत यस अर्थमा कि अहिले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू संख्यागत र संस्थागत रूपमै पनि बाक्लै छन् । तीबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन कहिलेकाँही त्यस्तो प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ पनि भेटिएको पाइन्छ । मल्टिपल बैंकिङ र लोन डुप्लिकेशनको समस्या त्यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणति हो । लघुवित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यस्तो संस्थागत उपस्थितिको कुनै पाटो सकारात्मक देखिए पनि केही पाटाहरू भने आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश दिने खालका छन् । करीब ३ दशकको अवधिमै करीब ५२ लाख (२०७८ असार) विपन्न सदस्यहरूमा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच हुनु सकारात्मक पाटो होे । खासगरेर विगतमा लघुकर्जामा प्रचलित उँचो ब्याजदरका कारण यस्तो सेवामा एकखाले नयाँ साहूकारी प्रथाको झझल्कोसमेत देखिन थालेको हुँदा केन्द्रीय बैंकले हाल लघुकर्जाको उपल्लो ब्याजदर (१५ प्रतिशत) को सीमा तोकेको छ । धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत बैंकिङका विरुद्ध विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने अभीष्टका साथ शुरू भएको लघुकर्जा प्रणालीले त्यस्ता वर्गलाई वित्तीय पहुँच दिएको भए पनि तिनले लिने गरेको चर्को ब्याजमाथि औंलो ठडिनु राम्रो मानिँदैन । तथापि, अहिले तिनका स्रोत नै महँगो पर्न थालेको हुँदा, खासगरेर बैंकहरूबाट प्राप्त हुने कर्जाको लागत बढन थालेकाले, लघुकर्जालाई कसरी सरल र सहज दरको बनाउने चिन्ता पनि देखिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले तोकेको हालको उपल्लो सीमामा पुनरवलोकन समेत आवश्यक देखिएको छ । लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति (७० ओटा, २०७८ असार) धेरै भए पनि सेवाको हिसाबमा प्रतिस्पर्धा पाइँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूका विपन्न वर्ग र सीमान्त वर्गमा प्रवाह गरिने लघु कर्जाको ब्याजदर बढिरहनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये कर्जाको आकारै सानो हुनु मुख्य हो । यस्तो आकार एकैपटक बढाउन पनि मिल्दैन । अर्को, विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा निश्चय नै लागत बढी हुन्छ । ठूलो आकारमा कुनै वस्तु खरीद गर्दा पर्ने मूल्य र त्यसैको सानो आकारमा खरीद गर्दा एउटै वस्तुको मूल्य पनि आकारले गर्दा फरक (बढी) हुनु सामान्य नै हो । तथापि, वित्तीय सेवामा यसखाले तथ्यले प्रवेश पाइरहेको देखिन्न । सानो आकारको कर्जा दिनु र सुविधाजनक परिस्थितिमा ठूलो आकारको कर्जा वितरण गर्नुमा लगत फरक हुन्छन् । अर्को कुरा, साधनमै बढी लागत पर्दा लघुकर्जा सस्तिने भन्ने हुँदैन । लघुवित्तीय सेवामा खासगरेर लघुकर्जाको ब्याज दर केही उँचो पाइनु अन्तरराष्ट्रिय चलनसमेत रहेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः ब्याज दरमाथिको नियन्त्रणले लघुवित्तीय पहुँचमा समस्या आउनसक्छ भने त्यसले समावेशीय पहुँचमा समेत प्रभाव पार्ने हुन्छ । मूल कुरा वित्तीय पहुँच महत्त्वपूर्ण कुरा हो ब्याजदरभन्दा । वित्तीय पहुँच मात्र होइन, समावेशीय हिसाबबाट मूल्यांकन गर्दा नेपालका लघुवित्तीय संस्थाहरूको योगदान कम महत्त्वको छैन । तर, यसको सही मूल्यांकन भने हुन सकेको देखिँदैन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विकास बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिन बैंकर्स एसोसिएसनको माग

विकास बैंकहरुलाई पनि धितोपत्र कारोबार ब्रोकर लाइसेन्स उपलब्ध गराउन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ६२ अनुसार ‘बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिदिन सक्ने व्यवस्था गरेकाले सोही व्यवस्था बमोजिम विकास बैंकहरुले पनि लाइसेन्स पाउनु पर्ने बैंकर्स एसोसिएसनले माग

Ratopati श्रावण २०७८

हायर पर्चेज कर्जामा कानूनी व्यवस्था

सामान खरीद विक्रीमा नगद वा उधारोमा लिने दिने प्रचलन छ । हायर पर्चेज उधारोमा खरीद विक्री गरिने कारोबारमध्ये सामानको मूल्य किस्ताबन्दी नगद वा अन्य कुनै तरीका जस्तै विनिमय (चेक) लगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था हो । हायर पर्चेज मुख्यतया चल सामान खरीद विक्री गर्दा खरीदकर्ता तथा विक्रेताबीच करार गरिन्छ । उक्त करारमा खरीदकर्ताले विक्रेतालाई शर्तबमोजिम किस्ताकिस्तामा सामानको मूल्य तिर्दै जाने र अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएमा सामानको स्वामित्व खरीदकर्तामा हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ । हायर पर्चेजका कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितामा रहेको छ । संहिताअनुसार शर्तमा कसैले कुनै वस्तु कुनै व्यक्तिलाई भाडामा दिएकोमा हायर पर्चेज करार भएको मानिएको छ । यस करारमा वस्तु (चल सम्पतीका) धनीले कुनै व्यक्तिलाई आवधिक रूपमा किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्नेगरी भाडामा दिएको वस्तुमा भाडामा लिने व्यक्तिको भोगचलनको अधिकार हुने कुरा, शर्तबमोजिम भाडामा दिएको वस्तु भाडामा लिने व्यक्तिले खरीद गर्न सक्ने कुरा, अन्तिम किस्ताबन्दी रकम भुक्तानी गरेपछि त्यस्तो वस्तुको स्वामित्व भाडामा लिने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुने कुरा उल्लेख गर्र्नुपर्ने व्यवस्था छ (मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६२४) । हायर पर्चेज कर्जामा सवारी साधन बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा रहन्छ भने स्वामित्व र कव्जा कर्जा लिनेसँग रहन्छ । यस कर्जामा सवारी साधनकोे मूल्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले विक्रेता व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गरी खरीद गर्नेगरी करार लिखत गरिन्छ । त्यस्तै करारमा हुन पर्ने अन्य कुराहरूमा वस्तु (सामानको) विवरण, वस्तुको हायर पर्चेज मूल्य, वस्तुको नगदी मूल्य, करार प्रारम्भ भएको मानिने मिति, भाडामा लिने व्यक्तिले वस्तुको धनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ताबन्दी रकम र त्यसको सङ्ख्या, प्रत्येक किस्ताबन्दी रकम बुझाउनुपर्ने मिति तथा भुक्तानी गर्नुपर्ने तरिका, रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यक्ति र ठाउँ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।(मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६२५) मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेखित केहप् व्यवस्था पर्चेजको प्रचलित मान्यता र सिद्धान्त मेल नखाने देखिन्छ । हायर पर्चेज मुख्यतया कुनै सामानको रकम तत्काल भूक्तानी नगरी किस्ता किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी सामान खरीद गर्ने प्रकृया हो । सामान भाडामा लिने विषयवस्तु यसमा देखिँदैन । मुलुकी देवानी संहिता उल्लेखित भाडामा लिने भन्ने शव्दको सट्टा हायर पर्चेजमा खरीद गरिको सामान वा वस्तु भन्ने उल्लेख हुनु पर्छ । हायर पर्चेज जुनसुकै चल सामान खरीद विक्रीमा हुन सक्ने भएता पनि यसको प्रचलन मूख्यतया सवारी साधन (मोटर साइकल, गाडीहरूमा) वढी रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा अन्तर्गत कर्जा दिने गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग हायर पर्चेज कर्जामा सवारी खरीद गर्न सकिन्छ । यसलाई हाइफोथिकेशन कर्जाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । कुनै व्यक्तिले मोटरसाइकल वा कार खरीद गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिन्छ भने हाइफोथिकेशन वा हायर पर्चेजमा पर्न आउँछ । यस प्रकारको कर्जामा सवारी साधन बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा रहन्छ भने स्वामित्व र कव्जा कर्जा लिनेसंग रहन्छ । यस कर्जामा सवारी साधनकोे मूल्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले विक्रेता व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानी गरी खरीद गर्नेगरी करार लिखत गरिन्छ । कर्जा लिखतमा खरीदकर्ता अर्थात् ऋणीले किस्ताकिस्तामा करारमा तोकेको अवधिभित्र कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गर्दै जानुपर्छ । अन्तिम किस्ता चुक्ता भएपछि सवारीसाधनको पूर्ण स्वामित्व ऋणीमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था रहन्छ । ऋणीले चाहेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहमतिमा सवारीसाधन अन्य व्यक्तिलाई विक्री गर्नेगरी तिर्न बाँकी कर्जा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिर्नेगरी कर्जा हस्तान्तरण गर्न पनि सक्छ । यसरी कर्जा हस्तान्तरण गर्दा बाँकी किस्ता रकम नयाँ खरीदकर्ताले बुझाउँदै अन्तिम किस्ताचुक्ता भएमा नयाँ खरीदकर्ताको नाममा सवारीसाधन नामसारी गरिन्छ । मुलुकी देवानी संहितामा हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी व्यवस्था छैन । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिँदा हायर पर्चेज कर्जाअन्तर्गत सवारीसाधन सुरक्षण स्वरूप धितो राख्न सक्छ । कर्जा सुरक्षण स्वरूप धितो वा धरौट राख्न सक्ने व्यवस्था नभएको होइन । मुलुकी देवानी संंहिता दफा ५८५.(१) मा कुनै व्यक्तिले कसैलाई ऋण दिँदा त्यस्तो ऋणको सुरक्षणबापत धितो लिएकोमा धितोसम्बन्धी करार र कसैले कुनै व्यक्तिलाई कुनै काम गराउँदा त्यस्तो काम पूरा गर्ने जमानतका लागि कुनै वस्तु धरौट लिएकोमा धरौटसम्बन्धी करार भएको मानिने व्यवस्था छ । उक्त संहिताको दफा ५८६.(१) ले करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुन ऋणका लागि धितो राखिएको हो उक्त ऋण चुक्ता भएपछि वा जुन कामका लागि धरौट लिएको हो त्यो काम सम्पन्न भएपछि त्यस्तो धितो वा धरौट उक्त धितो वा धरौट राख्ने व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हायर पर्चेज कर्जामा कर्जा सुरक्षणबापत धितो वा धरौटीसम्बन्धी मुलुकी देवानी संहितामा भएका व्यवस्थाले केही मद्दत गर्न सक्छ । हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी विशेष कानूनी व्यवस्था नरहे तापनि प्रचलित करारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वा सहकारीले हायर पर्चेज कर्जा दिने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९(१) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त कर्जा करारसँग सम्बद्ध भएकाले मुलुकी देवानी संहितामा हायर पर्चेज करारसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै सहकारीले पनि हायर पर्चेज कर्जा दिने गरेको छ । यसबारे सहकारी ऐन २०७४ मा कुनै व्यवस्था छैन । मुलुकी देवानी संहितामा भएको हायर पर्चेजसम्बन्धी व्यवस्था चल सामान उधारोमा खरीद विक्री गरिने र खरीदकर्ताले सामानको भोग एवम् कब्जा आफ्नोमा रहने गरी रकम किस्ताकिस्तामा भुक्तानी गर्दै अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि सामानको पूर्ण स्वामित्व खरीदकर्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा उक्त देवानी संहिताले हायर पर्चेज कर्जासँग सम्बद्ध देखिँदैन । देवानी संहितामा नै हायर पर्चेजमा सामान खरीद विक्री गर्दा कुनै बैंक तथा संस्था, सहकारी वा साहूसँग कर्जा लिन दिन सक्ने कर्जा दिने दिनेको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था हुन सकेमा यसले सर्वसाधारण र कर्जा दिनेबीच कानूनी व्यवस्थाबाट लेनदेन गर्ने दुवैमा संरक्षणको वातावरण सृजना हुन्छ । हायर पर्चेज कर्जा कानूनी व्यवस्था भएमा हायर पर्चेज कर्जा लिई सामान लिने व्यक्तिले हायर पर्चेज करारबमोजिम आफूले लिएको सामानउपरको हक, हित वा दायित्व र त्यस्तो करारअन्तर्गत निजले प्राप्त गर्न सक्ने अन्य कुनै हक, हित वा दायित्व त्यस्तो कर्जा दिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वीकृति प्राप्त गरी अर्को कुनै व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी अधिकारप्राप्त हुने देखिन्छ । कुनै कारणले कर्जा तिर्न नसकेमा कर्जामा लिएको सामान अन्य व्यक्तिबाट तिर्नेगरी हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाबाट कर्जा असुलीमा पनि सहज वातावरण सृजना हुन सक्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८