विराटनगर : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद गठन भएको छ महिनाभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउनु पर्ने उल्लेख छ। तर, प्रदेश १ को संसदमा यी दुई वटै विषयले अझै औपचारिक प्रवेश पाएको छैन। नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलाई भएको विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेको छन्।
प्रदेश ४ ले भर्खरै प्रदेशको नाम गण्डकी ...