काठमाडौं । भारतमा गहुँको अभावबीच मूल्य कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिएको छ । गहुँको भाउ बढेसँगै आटा लगायत खाद्य सामाग्रीको मूल्य खुद्रा बजारमा अकासिएको छ । बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले छिट्टै नै मूल्य नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने अनुमान बढेको छ ।
सरकारले नियमितरूपमा गहुँ र आटाको भाउमाथि निगरानी गरिरहेको छ । मूल्य कम गर्न सम्भव भएसम्मको सबै उपायहरूको खोजी भइरहेको छ । घरेलु स्तरमा गहुँको उत्पादन अलि घटेको अनि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)को गहुँ खरिद घटेको अवस्थामा भारतले मेमै घरेलु बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
मूल्य वृद्धि सुस्त बनाउन एफसीआईको गोदामबाट सरकारले पिठो मिल जस्ता ठूला ग्राहकका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा १५ देखि २० लाख टन गहुँ निकाल्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ । तर, यो उपाय लागू हुन अझै केही महीना बाँकी छ ।
गएको सिजनमा भारतको गहुँ उत्पादन अघिल्लो सिजनको भन्दा २७ लाख ५० हजार टनले घटेर १० करोड ६८ लाख ४० हजार टनमा झरेको थियो । सरकारले अहिलेको सिजनका लागि गहुँको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार १२५ रुपया तोकेको छ । बजारमा गहुँको भाउ योभन्दा ५० रुपया बढी छ । यसले सरकारी अन्न भन्डार रित्तिँदै गइरहेको पुनःपूर्तिमा चुनौती उत्पन्न गराएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा भारतीय खाद्य निगमको भन्डारमा गहुँ राख्ने ठाउँ नहुने गरी आउँथे । किसानहरूले पनि खुला बजारभन्दा न्यूनतम् समर्थन मूल्य (एमएसपी)मा सरकारलाई नै गहुँ बेच्न मन पराउँथे । खुला बजारमा गहुँको मूल्य एसएसपीभन्दा कम हुन्थ्यो । गहुँ राख्ने ठाउँ नभएर एफसीआईले खुला बजारमा बोलपत्र आह्वान खुलाएरै गहुँ बेच्थ्यो ।
तर, २०२१–२२ मा किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्न निजी व्यापारीहरूलाई बेचेपछि एफसीआईको गहुँ खरिद ५६ प्रतिशत कम भयो । एफसीआईलाई सन् २०२४ मा आम निर्वाचनअघि भारतको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त गहुँ किन्नै पर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले पर्याप्त मात्रामा गहुँ थुपारेर राख्ने हो भने कि खुला बजारको मूल्यमा उल्लेख्य स्तरमा घट्नु पर्यो कि सरकारले नै एमएसपीभन्दा उच्च मूल्यमा किन्नु पर्यो भन्छन् उद्योगका कार्यकारीहरू ।
सरकारले गहुँको मूल्य नियन्त्रण गर्न बजारमा हस्तक्षेप गरेन भने एफसीआईले गहुँको खरिद नै घटाउनु पर्ने अवस्था छ । जनवरी १ मा एफसीआईसँग १७ दशमलव २ मेट्रिक टन गहुँ सञ्चिति छ । एक वर्षअघि यो अनुपात ३३ मेट्रिक टन थियो । एफसीआईको गहुँ सञ्चिति यो स्तरमा सन् २०१७ मा झरेको थियो । त्यतिबेला भारतले ६ मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्नु परेको थियो ।
