स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा महिलाको अधिकार खोसिएको छ । तालमेलले स्थानीय सरकारको कार्यकारी भूमिकामा महिलाको प्रतिनिधित्व विगत्भन्दा पनि कमजोर हुने देखिएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४)मा राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।