पर्सामा ७० प्रतिशत मत खस्योः केही ठाउँमा विवाद

सधैं दोहोरिने एउटै कथा

भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा गहुँको मूल्य बढेको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारण मात्र नभई मैदा मिलहरूसमेत समस्यामा परेका छन् । भारतले नेपालमा ३ लाख मेट्रिक गहुँ निकासी गर्ने कोटा स्वीकृत गरे पनि १ लाख टनमात्रै आएको छ । यस्तो क्रम लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । विदेशबाट गहुँ ल्याउन नपाउँदा अनेक समस्या परेका गुनासा निरन्तर आइरहेका छन् । यस्ता गुनासा आइरहँदा नेपालमा गहुँखेतीलाई बढाउन भने सकिएको छैन । हरेक वर्ष यस्ता गुनासा दोहोरिने गरे पनि समाधानमा सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताको विषय हो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका अनुसार नेपालमा वार्षिक २१ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुन्छ भने वार्षिक माग २५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । नपुग ४ लाख टन गहुँ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालमा रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी मैदा उद्योगले वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ प्रयोग गर्दै आएका छन् । उद्योगलाई आन्तरिक उत्पादनबाट ७० प्रतिशत गहुँ आपूर्ति हुन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत गहुँ आयातबाट धान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि अहिले भारतले गहुँको मूल्य बढाएकाले त्यसको असर नेपाली बजारमा पर्ने देखिन्छ । गहुँको मूल्य बढ्दा एकातिर मैदा आँटाको मूल्य बढ्छ भनेर अर्को, बिस्कुट, चाउचाउ आदि वस्तुको पनि भाउ बढ्छ । नेपालमै उत्पादनको सम्भावना भए पनि आयात गर्न पाइएन वा निर्यातकर्ताले मूल्य बढायो, प्रतिबन्ध लगायो भनेर रोईकराई गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारी नीतिको असफलता हो । यो समस्या यस वर्षमात्र होइन, गतवर्ष पनि आएको थियो । सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष योजना नल्याए आगामी वर्ष पनि यस्ता समस्या कायमै रहन सक्छ । जति जति बेला गहुँको आपूर्ति शृंखलामा केही समस्या देखिन्छ भारतले प्रतिबन्ध लगाउँछ र त्यसको असर नेपालमा पर्छ । यस्तोमा सरकारले गहुँ उत्पादन बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी हुन्छ । सरकारले गहुँखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न गहुँको मूल्य तोकिहाल्ने र गहुँ जति पनि उत्पादन हुन्छ सबै किनिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी बजार सुनिश्चित हुने हो भने किसानहरू गहुँखेतीमा लाग्छन् । नेपालको धेरैजसो क्षेत्र गहुँखेतीका लागि उपयुक्त देखिन्छ । धानखेती सकिएपछि त्यही ठाउँमा गहुँखेती गर्न सकिन्छ र यसका लागि धानलाई जस्तो पानीको आवश्यकता पनि पर्दैन । तर पनि गहुँको उत्पादन आवश्यकताको अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । गहुँखेती हुने क्षेत्रफल विगत १० वर्षमा ४९ हजार हेक्टरबाट बढेर ५४ हजार पुगेको छ । नेपालमा गहुँभन्दा मकैखेती गरिने क्षेत्रफल बढी छ । गहुँखेतीका लागि गहुँबाली अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान गरेर विभिन्न विकासे प्रजातिहरू सिफारिश त गर्ने गरेको छ तर त्यसअनुसार उत्पादन बढाउन भने सकिएको छैन । उत्पादन बढ्न नसक्नुमा मलको अभाव, सिँचाइको पर्याप्तता नहुनु वा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड नगरिनु हो कि अरू नै केही समस्या छन् ? अहिलेसम्म सरकारी निकायले समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन सकेको देखिँदैन । कतिपयको नजरमा बीउको कमी र कामदारको अभावलाई पनि समस्या ठान्ने गरिन्छ । आखिर जे भए पनि नेपालको कृषिमा समस्या छ भन्ने कुरामा भने विवाद छैन । विदेशतिरको अभ्यास हेर्ने हो भने कृषिमा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने युवापुस्ता आकर्षित हुन सक्छन् । उपयुक्त उपकरणको प्रयोगले कृषिमा लाग्नेहरू हिलो र माटो खेलाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न यन्त्रीकरण पहिलो आवश्यकता र बजार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर अहिले किसानसँग धमाधम धान किनिरहेको छ तर सबै किसानले उचित मूल्य पाएको अवस्था छैन । यही बेला सरकारले गहुँखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न गहुँको मूल्य तोकिहाल्ने र गहुँ जति पनि उत्पादन हुन्छ सबै किनिदिने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी बजार सुनिश्चित हुने हो भने किसानहरू गहुँखेतीमा लाग्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासका लागि स्थायित्व

समयमै पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ भन्ने बहस आजको होइन । वर्षौंदेखि यस्ता छलफल हुने गरे पनि नतिजा भने सधैं अपेक्षित छैन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो दिनमा पूँजीगत खर्च हुने क्रम निकै कम छ । जति गर्दा पनि यसमा किन सुधार हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । मेरो विचारमा यसमा धेरै कारण छन् । तर, तीमध्ये महत्त्वपूर्ण कारण कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व हुन नसक्नु हो । कर्मचारीको क्षमता जस्तोसुकै होस्, काम गर्ने कर्मचारीले नै हो । त्यसैले कम्तीमा कुनै एक ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा गरिएपछि, जिम्मेवारी दिएपछि पूर्ण रूपमा विश्वास गरेर र तोकिएको अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । समय मात्र होइन, जिम्मेवारप्राप्त अधिकारीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ । तर, यतिखेर नेपालमा सबैतिर राजनीति हाबी भइरहेको छ । अहिले नियम, कानूनले भन्दा राजनीति आडमा काम हुने गरेको छ । नियम, कानून देखाउनका लागि मात्रै छ । विकास खर्च कसरी बिगँ्रदै गएको छ भन्ने कुरा सडक विभागको प्रगति विवरण हेर्दा थाहा हुन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ यताका ६ आव ७० प्रतिशत र त्योभन्दा माथि रहँदै आएको सडक विभागको बजेट खर्च पछिल्ला ४ वर्षमा भने त्योभन्दा तल ओर्लेको छ । आव २०७८/७९ मा त विभागले ५३ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू साइट क्लियर, मुआब्जा र बिजुलीका पोलहरू सार्नमै ढिलाइ हुने गरेको छ । यसका लागि समयमै भुक्तानी दिने, साइटहरू क्लियर र मुआब्जाजस्ता विषय सल्टाएर मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी ऋण लिँदा शर्त पूरा गर्न सक्नेमा मात्रै स्वीकृत गराउनेजस्ता कार्य गरे खर्चमा सुधार हुन सक्छ । विकास निर्माणका जिम्मा पाएका मन्त्रालय नै खर्च गर्नमा कमजोर देखिएपछि यसले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना रहँदैन । त्यसमा पनि आवको अन्त्यमा मात्र धेरै खर्च हुने गरेको छ । आव २०७९/८० कै कुरा गर्ने हो भने पनि असारमा मात्रै करीब १८ प्रतिशत बजेट खर्च भयो । अरू महीनामा निकै सुस्त काम गर्ने संयन्त्र एकाएक असारमा कसरी सक्रिय भयो ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रचलनमा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष प्रश्न पनि गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा हुने भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडोचाँडो सरुवा हुनु जस्ता पक्षलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । आव २०७९/८० मा मात्र नभई त्यसअघिको आवका लागि रू. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कुल खर्च रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महीनामा मात्र रू. २ खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब ९ करोड २५ लाख भुक्तानी भएको थियो । त्यति मात्र नभई असारको अन्तिम हप्तामा मात्र रू. ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजार अर्थात् कुल वार्षिक खर्चको ७ दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखाले प्रतिवदेनमै जनाएको छ । तर नेपालमा कामभन्दा पनि ध्यान अरूमै गइरहेको पाइन्छ । गिरिबन्धु टी इस्टेट, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँको जग्गा विवाद, गोकर्णको जग्गा भाडा, बाइडबडी खरीदलगायतमा बदमासी गरिएको छ । तर, बदमासी गर्नेलाई कारबाही भने हुने गरेको छैन । महालेखाले प्रश्न गरेका कतिपय आयोजनाको अनुसन्धानमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै तामेलीमा राख्ने गरेको छ । लडाकू भत्ताकै कुरा गर्ने हो भने ८ मन्त्रालयमार्फत ५८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको छ । यो विवाद पनि अहिले अख्तियारमा अडकेको छ । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ६८ अर्बको मुद्दा दर्ता गरियो । त्यसमा पनि अहिले पुन चुपचाप भएको अवस्था छ । सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गर्ने र त्यसको वर्षौंसम्म ब्याज खाने चलन छ । कार्यकारी भ्रष्टाचार सचिव कर्मचारी तहबाट र नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रीस्तरबाट हुने गरेको छ । एकातिर पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरीद ऐन पटकपटक संशोधन हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऐन खरीदमा मनपर्दी नै हुने गरेको छ भन्दा हुन्छ । बजेटमा सुधार गर्ने आवाज खुब उठ्छ तर कोही पनि अर्थ मन्त्री सुधार गर्नेतर्फ लाग्दैनन् । अबन्डा बजेट राख्नु हुँदैन । तर, हरेक अर्थ मन्त्रीले अबन्डा बजेट राखेकै छन् । कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपबाहेक नेपालको विकास प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नुमा बुझाइको पनि कमी छ । चालू आवकै बजेटमा जिल्ला स्तरमा रहेका निर्वाचन कार्यालयलाई पहिले हटाउने भनियो । पछि हटाउने नपर्ने भनियो । केही दिनको अन्तरालमा कसरी हटाउने निर्णय भयो र कसरी हटाउन नपर्ने भयो ? मेरो विचारमा यस्तो निर्णय लिनुभन्दा पहिला राम्रोसँग सोचविचार गरेको भए जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउनुको साटो मर्जर गर्ने नीति लिइएको भए यस्तो विवाद हुँदैनथ्यो । जहाँ निर्वाचन कार्यालय चाहिन्थ्यो, त्यहाँ रहन दिने र जहाँ त्यति धेरै काम छैन तर कामभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, ती कार्यालय हटाउँदा खर्च कटौतीका लागि राम्रो हुन्थ्यो । सरकारले लिएको निर्णय पनि सोचपूर्ण देखिन्थ्यो । अर्को कुरा लाभ लिन पाउँदा नैतिकतालाई पनि बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणकै लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्दाको बेलालाई नै सम्झन सकिन्छ । एउटै सडकमा पटकपटक मुआब्जा लिने काम गरेको पनि देखियो । जसले जहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ, त्यसरी नै लिने होडबाजी चलेको जस्तो देखिन्छ । यस्ता विसंगति, विकृति रोक्न भनेर अख्तियार छ । तर, अख्तियार कानूनी रूपमा कमजोर छ । अख्तियारका आयुक्त राजनीतिक रूपमा आउने भएकाले कमजोर हुन पुगेको हो । कारबाही गर्ने निकाय नै आफै कमजोर भएपछि कस्तो नतिजा आउला ? वर्षौंदेखि देखिने गरेका विसंगति, विकृतिविरुद्ध मलगायत केही साथीहरूले प्रयास गरेका छौं । अभियान चलाएका छौं । विसंं २०५५ देखि नै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदै आए पनि अहिलेसम्म कसैले राम्रो गरिस् भन्दैनन् । हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा दातृ निकायबाट लिने ऋणमा पनि हो । कुन विदेशले वा निकायले दिएको ऋण देशका लागि हितकर छ भनेर छुट्ट्याउन सक्नुपर्छ । मैले जानेसम्म जापान, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डलगायत केही देशले दिने ऋणले समस्या सृजना गर्दैन । किनकि यी मुलुकले दिने ऋणको ब्याजदर थोरै छ । साथै विस्तारै ती देशले कर्जालाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण पनि गरिदिन्छन् । तर, कतिपय देश र निकायले दिने ऋणको ब्याजदर निकै उच्च छ । यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा पर्न सक्छ । अहिले नै ऋण २१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेशी अनुदान पनि कम हुँदै गएको छ । ५/६ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्यको ४० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सहायता आउन सकेको छैन । विदेशी सहायता परिचालन हुन नसक्नुमा मन्त्रीले पटकपटक सचिव फेर्ने र सचिव फेरिएपछि डिजीलगायत कर्मचारी फेरिनाले पनि हो । समग्रमा भन्दा नेपालमा राजनीतिक, कर्मचारीलगायत सबै पक्षमा स्थायित्वको जरुरी छ । यति गर्न सक्ने हो भने नेपालले विकासमा फड्को मार्न र सुशासनसहित काम गर्न त्यति कठिन छैन । (कुराकानीमा आधारित) सुकदेव भट्टराई खत्री (भट्टराई खत्री पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

मधेश प्रदेशमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत मतदान

बारा – आज सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा मधेश प्रदेशमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत मतदान भएको छ। गएको पालिका चुनावमा ७० प्रतिशत मतदान भएकोमा अहिले थोरै मतदान हुँदा मतदाता चुनावप्रति उत्साहित नभएको रुपमा बुझिएको छ । मधेश प्रदेशको बारामा सबैभन्दा धेरै ६६ प्रतिशत मतदान भएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै रौतहट र महोत्तरीमा ६५ प्रतिशत, धनुषा र सप्तरीमा ६२ प्रतिशत, सिरहा, पर्सा र सर्लाहीमा ६० प्रतिशत मतदान भएको छ। आज भएको चुनावमा ८ जिल्लामध्ये ४ जिल्लामा गोलीसमेत चलेको छ भने सामान्य विवाद र झडपसम...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

बाँकेमा करिब ७० प्रतिशत मत खस्यो

नेपालगञ्ज – बाँकेमा ७० प्रतिशत हाराहारीमा मत खसेको बताइएको छ। निर्वाचन सकिएसँगै मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याउने काम भइरहेको छ। नेपालगञ्जको मतगणना भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा हुनेछ। यसैबीच बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ पिपरीमा विवाद भएको छ। ५ बजे आएका व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा विवाद भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण […]

Desh Sanchar चैत्र २०७८

निजीक्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य

विश्वका प्रायः सबैजसो अर्थतन्त्रले आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालले पनि तीनखम्बे अर्थनीति लिएर निजीक्षेत्रलाई उच्च स्थान दिएको पाइन्छ । सिद्धान्ततः निजीक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सारथि भन्ने गरे पनि सरकारको व्यवहारमा भने त्यस्तो कमै पाइन्छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरण शुरू भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रले आफ्ना केही सुझाव दिएको छ । तर, विगतमा जस्तै निजीक्षेत्रको सुझावलाई पर्याप्त स्थान दिने सम्भावना कमै छ । किन सरकार निजीक्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन त ? मुनाफा लिए पनि निजीक्षेत्रले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । रोजगारी सृजनामा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र नै अगाडि छ । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा पनि निजीक्षेत्र कम छैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत रहेको छ । तर, निजीक्षेत्रले गर्ने लगानीको मुख्य आधार भने सरकारी नीति र उसले गर्ने खर्च हो । यसमा सरकार चुकिरहँदा निजीक्षेत्रले पूर्ण योगदान दिन सकेको छैन । निजीक्षेत्रको मागलाई सरकारले नसुन्ने होइन । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग वार्ता र छलफल गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका समस्याबारे पनि निजीक्षेत्रसँग छलफल गरी उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरेको पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको गुनासो सधैं गर्ने गरेको छ । खासमा निजीक्षेत्र भनेका नाफाखोर हुन्, नाफाबाहेक केही हेर्दैनन् भन्ने सोच सरकारी संयन्त्रमा छ । हो, निजीक्षेत्रले मुनाफा नै हेर्ने हो । मुनाफा लिए पनि उसले सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ, रोजगारी सृजना गरेको हुन्छ र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई गति दिएको हुन्छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका गुनासा र सुझावलाई सरकारले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । उसले भनेको सबै कुरा सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने होइन तर जायज माग भने तत्कालै सम्बोधन गरिनुपर्छ । नेपालले स्वतन्त्र र बजारमुखी अर्थनीति लिएको छ । यस्तो उदारवादी अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्र नै सर्वेसर्वा हुन्छ । सरकारले सकेसम्म कम नियमन गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न चुक्नु पनि हुँदैन । तर, व्यवहारमा यस्तो कमै भएको पाइन्छ । व्यवसायीका सबै माग सही हुन्छन्, पूरा गर्न सकिने खालकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । जायज भएर पनि सरकारको सामथ्र्य नभएर व्यवसायीका सुझाव मान्न नसकेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा उनीहरूका खास समस्या के हुन् तिनलाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । मुखले हुन्छ भन्ने तर कामले परिणाम नदिने अवस्था विडम्बना हो । यस्तो विडम्बना अन्त्य हुनु जरुरी छ । करसम्बन्धी विवाद समाधान हुन सकिरहेको छैन । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दरको अन्तरबारे व्यवसायीको माग पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । मुलुकमा विद्युत् आपूर्ति प्रणाली बिग्रिएको छ तर निजीक्षेत्रले आफ्ना चासो सम्बोधन भए बिजुली उत्पादन युद्धस्तरमा बढाउने कुरा बताएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीका आफ्नै गुनासा छन् । उद्योगी व्यवसायीहरू इमानदार नबन्दा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई पूर्ण सहयोग नगरेको हुन सक्छ । तर, तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । निजीक्षेत्रले असल व्यावसायिक अभ्यासको वकालत गरे पनि कसै कसैले कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना आदि गरेर अनुचित लाभ लिएको पनि पाइन्छ । यस्ता गलत अभ्यासमा निजीक्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले विरोध गर्नुपर्ने हो, यसो नहुँदा सम्पूर्ण निजीक्षेत्र नै बदनाम हुन सक्छ । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा त्यसको कैयौं गुणा बढी निजीक्षेत्रले लगानी गर्छ भन्ने मानिन्छ । यस्तोमा सरकार आफै सुशासनमा बसेर निजीक्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु पर्छ तथा प्रतिस्पर्धाको बजारलाई प्रवर्द्धन गरिदिनु पर्छ । आसन्न बजेटमा निजीक्षेत्रले मागेका र अर्थतन्त्रमा साँचीकै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको विषयलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अनिमात्र निजीक्षेत्र फस्टाउँछ र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

माथिल्लो बलेफी ‘ए’को परीक्षण शुरू

सिन्धुपाल्चोक/पर्वत । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको संरचना परीक्षण शुरू गरिएको छ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गर्नुअघि संरचनामा कुनै समस्या भए÷नभएको यकिन गर्न परीक्षण थालिएको हो । अहिले आयोजनामा जडान भएका उपकरणको परीक्षण भइरहेको र सुरुङ लगायत संरचनामा पानी भरेर हेर्न लागिएको प्रवर्द्धक बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनीका सञ्चालक उमेश कसजूले बताए । पानी भरेर संरचनाको अवस्था ठीक भए/नभएको निश्चित गर्न करीब २ साता लाग्ने जानकारी उनले दिए । ‘उपकरणहरूको आन्तरिक परीक्षण सकिएको छ, अब आयोजनाको बाँध, सुरुङ र पाइपलाइनमा पानी भरेर कुनै समस्या भए नभएको हेर्ने काम थालेका छौं,’ उनले भने, ‘संरचनाको परीक्षण सफल भए तत्काल उत्पादन शुरू गर्नेछौं ।’ सबै चरणको परीक्षण पूरा गरेर विद्युत् उत्पादन शुरू गर्न बढीमा १ महीना लाग्ने उनले बताए । आयोजनाको सबै संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । आयोजनाको विद्युत् दशैंअघि नै राष्ट्रि प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना अनुसार काम भइहेकोमा गत असारमा सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढी र पहिरोको अवरोधले उत्पादन मिति पछि धकेलिएको हो । यसअघि आयोजनाबाट २०७८ जेठदेखि नै विद्युत् उत्पादन शुरू गर्ने लक्ष्य थियो । यही समयमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानीमा भएको समस्या भएको थियो । साथै केही कामदार र कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि निर्माण प्रभावित हुँदा उत्पादन तालिका असोजमा सारिएको थियो । आयोजनाको विद्युत्गृहमा १२ मेगावाटका तीनओटा उत्पादन युनिट रहनेछन् । आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन हुने विद्युत् २२ किमी दूरीमा रहेको १३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत लामोसाँघु सबस्टेशनमा जोडिनेछ । विद्युत्गृहदेखि सबस्टेशनसम्म आवश्यक प्रसारण लाइन प्रवद्र्धक कम्पनीले निर्माण गरिसकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आयोजनामा ३० प्रतिशत ऋण र ७० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी छ । आयोजनामा ग्लोबल आईएमई बैंकको अगुवाइमा एभरेष्ट, सानिमा, नेपाल एसबिआई र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसैबीच, पर्वतको मोदीखोलामा निर्मित २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू भएको छ । निर्माण थालिएको ९ वर्षमा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरू गरेको हो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ मा विद्युत्गृह र मोदी गाउँपालिका–२ मा बाँध रहेको यो आयोजनाले उत्पादित विद्युत् हालै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित २०६९ साउनमा शुरू भएको आयोजना ६० महीना अर्थात् २०७४ असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी, कामदारको आन्दोलन, उपकरणमा क्षति, मुआब्जा विवाद लगायत कारण निर्धारित समयभन्दा करिब ४ वर्ष ५ महिना ढिलाइ भएको हो । आयोजनाको विद्युत् करिब ५ सय मिटर टाढाको सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । समय लम्बिएसँगै विद्युत् उत्पादन लागत बढेको भए पनि आयोजनाले सार्वजनिक गरेको छैन । आयोजनाको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक भइनसकेको आयोजनाका प्रमुख पवनकुमार यादवले जानकारी दिए । २०६८ भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता भएको आयोजनाबाट वार्षिक ११ करोड ७० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । तर समयमै आयोजना नसकिँदा सम्झौता के हुने भन्ने निश्चित नभएको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पाँच वर्षमा सम्पन्न भएन गल्छी–मैलुङ सडक

काठमाडाैं : पाँच वर्ष पहिले निर्माण सुरु भएको गल्छी-मैलुङ सडक अझै सम्पन्न भइसकेको छैन।कूल ४६ किमी लम्बाइको सडकमा अहिलेसम्म ७० प्रतिशत प्रगति पुगेको गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ।जग्गा प्राप्तिको विवाद, अदालती प्रक्रिया, रुख कटानमा लामो प्रक्रियाका कारण निर्माणमा लामो समय लागेको योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताए।उनका अनुसार कुनै खण्डमा थोरै काम बाँकी हुँदा रोकिएको छ भने कतै सुरु नै हुन सकेको छैन। उनले भने, 'धेरै खालका अवरोधले गर्दा सरासर काम

थाहा खबर कार्तिक २०७८

चालक अनुमतिपत्र : संघ र प्रदेशको आ–आफ्नै नियम

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले केही समय पहिले प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत ल्याउनेलाई उत्तीर्ण गरिने गरी परीक्षासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयले भने शतप्रतिशत नै ल्याउनेलाई मात्रै सो परीक्षामा उत्तीर्ण गराइरहेको छ । संघीय ऐनमा पाँच–पाँच वर्षमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा भने १०/१० वर्षमा नवीरकरण गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी विदेशमा बनाइएका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपाली चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था संघीय ऐनमा छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा नेपालीकरणको व्यवस्था भए पनि प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोझै अनुमतिपत्र दिन मानेका छैनन् । प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)पास गरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र दिन सकिने कार्यालयले बताउँदै आएका छन् । चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण, परीक्षा प्रणाली र नवीकरण उदाहरण मात्रै हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यातायात क्षेत्र खासगरी चालक अनुमतिपत्रमा संघ र प्रदेशबीच कार्यक्षेत्रमा अन्योल देखिएको छ । संघले एकथरी निर्णय गर्दा वा संघीय ऐनमा एकथरी व्यवस्था हुँदा प्रदेशले अर्कै किसिमको ऐन बनाएको छ । यातायात प्रदेश सरकारको एकल अधिकार बताउँदै संघीय सरकारको ऐन, कानून, निर्णय नमान्ने गरेको पाइएको छ । अनुमतिपत्रमा देखिएका समस्या प्रदेश सरकार आफै पनि समाधान नगर्ने र संघीय सरकारको निर्णय पनि नमान्दा समस्या आएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताउनुभयो । अहिले अनुमतिपत्र छपाइ र सफ्टवेयर बाहेक बाँकी सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सप्mटवेयरमा समस्या आउँदा सुधारका लागि विभाग तयार रहेको उनले जानकारी दिए । संघीय ऐनसँग प्रदेश ऐन बाझिएकाले पनि पटकपटक समस्या आएको छ । संघीय सरकारले संविधानअनुसार ऐन बनाउन बाँकी छ भने कतिपय प्रदेशले ऐन बनाएर लागू गरिकसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विधेयक छलफलका क्रममा छ । प्रदेशले बनाएको कानून बाझिँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी समस्या देखिन थालेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । प्रदेशले एकल अधिकारको सूचीमा भएकाले संघीय कानूनको बेवास्ता गरेर ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले जानकारी दिए । ‘यातायातका धेरै विषय अन्तर प्रदेश जोडिने भएकाले कार्यान्वयन सजिलो छैन,’ उनले भने । कानूनकै विषयमा कतिपय अस्पष्टता रहेको र कतिपय विषय कार्यान्वयन सजिलो नभएको उनले बताए । प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो भने अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा भाडादर निर्धारणको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । कतिपय प्रदेशबीचको दूरी १५ मिनेट मात्रै भएको र प्रदेश प्रदेशबीच फरक–फरक भाडादर कायम हुँदा कार्यान्वयन अप्ठ्यारो हुन सक्ने उनले बताए । ‘नयाँ बन्ने संघीय ऐनमा पनि यी कुरा समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने । लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएकाले सेवाग्राही हैरान छन् । पहिले एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपालीकरण गर्दा कतिपय कागजात नक्कली भएकाले कर्मचारी कारबाहीमा परेका थिए । त्यसयता अरू यातायात कार्यालयले पनि नेपालीकरण गर्न मानेका छैनन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा परे पनि ऐनमा भएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्दिनँ भन्न नमिल्ने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिन थालेको हो । पहिले संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत हस्तान्तरण भए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा दुवै सरकारबीच समन्वय आवश्यक भए पनि आ–आफ्नो तरिकाले चल्दा यसको मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

ओलीलाई माधव नेपालको प्रश्न– एक सय धेरै हुन्छ कि तीन सय धेरै हुन्छ ?

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घरमा विवाद भयो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरमै आगो लगाएको आरोप लगाएका छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने– 'घरमा विवाद भयो भने घरका सबैलाई सिध्याइदिने, घरमा नै आगो लगाइदिने प्रवृत्तिको मान्छे हो, उहाँ । उहाँलाई राम्रो कुरा होइन अरिंगालको गोलो मन पर्छ, साइबर सेना मन पर्छ ।' नेता नेपालले पार्टीका ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूकै पक्षमा रहेको समेत दाबी...

Lokaantar पौष २०७७

ब्यानर काण्डको अन्तर्य : एमालेको दम्भ, माओवादीको ‘हेजीमोनी’

रुसी कम्युनिस्ट नेता स्टालिन ७० प्रतिशत ठीक कि ३० प्रतिशत ठीक भन्ने विवाद नमिलेर फुट्ने गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले स्टालिनका पनि नेता लेनिनको फोटोका नाममा विवाद गर्नु अनौठो होइन । अनौठो यो पनि होइन कि एमाले र माओवादीको एकतामा 'हैसियत' को प्रसंग प्रत्येक कार्यकर्ताको आत्मसम्मानसँग गाँसिएको छ । तर, अनौठो के …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

पर्सामा ७० प्रतिशत मत खस्योः केही ठाउँमा विवाद

सम्बन्धित सामग्री